२०७८ मा वैदेशिक रोजगारीले थेग्यो बेरोजगारी, आन्तरिक श्रमबजार भने समस्याको भूमरीमा

२०७८ मा वैदेशिक रोजगारीले थेग्यो बेरोजगारी, आन्तरिक श्रमबजार भने समस्याको भूमरीमा

A+ A A-

२०७८ सालमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुधार्न सरकारले प्रयास गरेको छ । कोरोनाका कारण थला परेको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र यो वर्ष लयमा फर्किएको छ । २०७८ सालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा युरोप र अफ्रिकाका केही मुलुकलाई नयाँ रोजगार गन्तव्य देशका रूपमा श्रम सम्झौताका लागि पहल गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको २७ चैतसम्म करिब साढे ४ लाख युवा रोजगारीको खोजीमा १ सय ७८ वटा देशमा पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागकाे तथ्यांक छ । यो वर्ष पनि नेपालको बेरोजगारी समस्या वैदेशिक रोजगारीले नै धानेकाे देखिन्छ ।

विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि खाडीका देशमै नेपालीहरू धेरै रोजगारीको खोजीमा गएका छन् । कतार, यूएई, साउदी, कुवेत, ओमान, बहराइन र जोर्डनमै यो वर्ष पनि कामदार धेरै गएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।

तीन वर्षदेखि बन्द मलेसिया रोजगारी गत जनवरीदेखि खुले पनि सरकारले कामदार पठाउन सकेको छैन । वैशाखदेखि मलेसिया कामदार आपूर्ति गर्न थाल्ने विभागले जनाएको छ ।

सरकारले पाँच वर्षअघि घोषणा गरेको ‘फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट’ कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिएको छैन । कामदारले उक्त सेवा लिन पाएका छैनन् ।

खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट लागू भए पनि कामदारमा ठगिने क्रम रोकिएको छैन । यो वर्ष भिजिट भिसाका नाममा नेपाली कामदार यूएई ओसार्ने क्रम बढेको छ ।

देशभित्र आवश्यक रोजगारी सिर्जना नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सुरक्षा र अन्य सुविधालाई समेट्ने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीकाे क्षेत्रलाई व्यवस्थित र रोजगारमैत्री बनाउने प्रयास हुँदै आएका थिए । तर, यो वर्ष विगतको तुलनामा केही सुधार भएको महसुस मैले गरेको छु । अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पाइलैपिच्छे समस्या भोग्नुपर्दैन ।’

श्रमिकलाई पूर्ण तलब, रोजगारी, स्वास्थ्य र अन्य सुविधाको ग्यारेन्टी गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार २०७८ मा श्रमक्षेत्र सुधार्न भएका महत्त्वपूर्ण कामहरू

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई बिनाझन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने ।
गुनासोहरू तत्काल सम्बोधनको व्यवस्था ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी युनिट स्थापना ।
गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न, राहत, उद्धार तथा क्षतिपूर्तिका लागि समिति गठन ।
नयाँ गन्तव्य मुलुकका रूपमा बेलायत, माल्दिभ्स, सिसेल्स र इजरायलसँग श्रम सम्झौताको तयारी ।
नेपाल (कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठक तथा नेपाल–युएई संयुक्त समिति दोस्रो बैठक ।
नयाँ वैदेशिक रोजगार नीति तर्जुमाका लागि गृहकार्य ।
तत्कालै लागू गर्ने गरी मन्त्रालयको पाँचवर्षे रणनीति तयार हुँदै ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पारिश्रमिक वृद्धि, दुर्घटना बीमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेटेको ।
विभिन्न विषय क्षेत्रहरूमा व्यावहारिक सीप तालिम उपलब्ध गराउने गरी पाठ्यक्रम बनाइएको ।
देशभर सीप विकास प्रतिष्ठानहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न कानुनी आधार र समग्र सुधार तयारी ।
सबै खाले सीप तालिमहरूलाई एकत्रित रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी र पुन: एकीकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ तयार ।
वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकलाई लाग्ने अधिकतम शुल्कलगायतमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका शाखा सातवटै प्रदेशस्तरमा लैजाने योजना र मन्त्रालयको पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तयार ।
यूएई, साउदी अरब तथा भारतमा अलपत्र परेका कैयौँ श्रमिकहरूलाई उद्धार, कारबाहीको दायरामा ल्याउन कानुनको तर्जुमा ।
कल सेन्टर तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ कक्ष सञ्चालन र ठगी गर्ने विभिन्न म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको ।
श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि तयारी अघि बढेको र श्रम प्रशासनको विद्यमान अवस्थाको पुनरावलोकनको तयारी ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा समसामयिक सुधार एवम् परिमार्जनको तयारी ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको श्रम डेस्क हटाइएको ।
मलेसिया जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन सुरु र यूएई सिसेल्स र कतारमा नेपाली श्रमिकहरूको हित र सुरक्षाबारे द्विपक्षीय छलफल ।
गणतन्त्र सिसेल्ससँग श्रम सम्झौताको तयारी र नेपाल–कतारबीच श्रम सम्झौता नवीकरणको तयारी ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायतालगायत सेवाहरू अनलाइनबाट गर्ने व्यवस्था ।
पुन: वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य ।
श्रम गन्तव्य मुलुकमा अवैतनिक श्रम सद्भाव दूत नियुक्ति गर्न पहल ।
अधिकारप्राप्त राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन तयारी र श्रमिकको सुरक्षा र सहज कार्यस्थलको प्रत्याभूति ।
गन्तव्य मुलुकको आवश्यकताअनुसारको सीप सिकेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना ।
नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्ने र ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने । साथै, रोजगार प्राधिकरण स्थापनाबारे अध्ययन अघि बढाइने ।

आन्तरिक श्रमबजार समस्या उस्तै

२०७७ मा आन्तरिक श्रमबजारमा काेराेनाका कारणा धेरै श्रमिकले रोजगारी गुमाए । ती श्रमिकका हकमा सरकारले यो वर्ष पनि रोजगार कार्यक्रममा ल्याउन सकेन ।

नेपालभित्र पनि विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत १९ लाखजति श्रमिक बेरोजगार भएको आयोगको अध्ययनमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत ९ लाख कामदार रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएको सरकारी तथ्यांक छ ।

रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्किएका श्रमिक फेरि कामको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमै गएको श्रम मन्त्रालयकै अध्ययनमा भनिएको छ । साथै, आन्तरिक श्रमबजारमा रोजगारी गुमाएका धेरै कामदार भारतलगायत अन्य देश कामको खोजीमा गएको श्रम मन्त्रालयको एक अध्ययनमा औँल्याइएको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण होटल, पर्यटन, निर्माण क्षेत्र, व्यवसाय, उद्योग र ज्यालादारी श्रमिक मारमा परेका छन् । देशभित्र र वैदेशिक रोजगारीबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका श्रमिकलाई कुन क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने भनेर हालसम्म कुनै योजना ल्याउन सकेको छैन । रोजगारी गुमाएका नेपाली कामदारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले ठोस योजना बनाएको छैन ।

सरकारले चार वर्षअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । त्यस्तै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष पनि त्यही वर्ष सञ्चालनमा ल्यायो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानममन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म १३ हजार ७ सय ४९ जनाले रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रमले यो वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन । सरकारले श्रमिकका लागि भनेर सञ्चालनमा ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रमसमेत यो वर्ष रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिक सहभागिता उल्लेखनीय रहेन ।

सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी सिर्जना गर्ने चुकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल स्वीकार्छन् ।

पछिल्लो समय सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बेरोजगारी नै हो । यो समस्या समाधान गर्न देशभित्रै रोजगारीकाे अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारले लिएको लक्ष्य र योजनाअनुसार काम भएको छैन । तर, नगरेको भने होइन । कतिपय योजना गर्दागर्दै ढिलो र लक्ष्यअनुसार गर्न सकिएन । अब कमजोरीलाई समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २८, २०७८ ०६:१७