अपरझट गभर्नरमाथि छानबिनको विषय कसरी उठ्यो ? अर्थले दाबी गरेका यी हुन् पाँच कारण

अपरझट गभर्नरमाथि छानबिनको विषय कसरी उठ्यो ? अर्थले दाबी गरेका यी हुन् पाँच कारण

A+ A A-

२०७४ को चुनावअघि तत्कालीन नेकपा माओवादीसँको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रधानन्यायधीश सुशिला कार्कीलाई महाअभियोगको प्रस्ताव ल्यायाे । यसलाई प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले चुनावी एजेण्डा बनायो । स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै मुद्दा पेचिलो बन्यो । याे विषयले चुनावका क्रममा जनमतलाई प्रभावित पारेकाे स्वयम कांग्रेस नेताहरू स्वीकार गर्छन् ।

अहिले पनि चुनाव सन्निकट छ, सरकार पनि देउवाकै नेतृत्वमा नै छ । र, देउवा नेतृत्वकै सरकारले स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि आफ्नो पदीय दायित्व पूरा नगरेको र बदनियतपूर्वक काम गरेको भन्ने आरोपमा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन सुरु गरेकाे छ । समिति बनेसँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बित भएका छन् ।

यस विषयले कांग्रेसका केही नेताहरूसमेत सशंकित छन् । 'जनतम बढ्दो देखिएको क्रममा नेतृत्वबाट एउटा न एउटा फन्डा हुन्छ, जसले बनेको माहोल पनि बिग्रिएको छ', कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, '२०७४ मा प्रधान्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोगको कारणले जसरी क्षति व्यहाेर्नुपर्‍यो, अहिले गभर्नरको विषयमा पनि त्यस्तै हो ।'

सबै पूर्वगभर्नर र अर्थमन्त्रीहरूले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएकाे दाबी गरेका छन् । अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू भने छानबिन गर्नैपर्ने बाध्यता भएको र एउटा स्वायत्त निकायले स्वतन्त्रता नदेखाएको कारण छानबिन गर्नुपरेको दाबी गरेका छन् ।

सरकारले लगाएका आरोप

सामान्यतया अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेको गभर्नर भएको कारणले हटाउने प्रयास गरिएको सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथ मन्त्रिपरिषद् कार्यलयका अधिकारी तथा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने केही गम्भीर आरोप लगाएका छन् । यस विषयमा छानबिन प्रकियासमेत अघि बढाइएको छ ।

'कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हाानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कारावाहीमा बदनीयत राखेको देखिएकाले गभर्नरमाथि छानबिन गर्नका लागि कमिटी बनाउने' मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई उद्धित गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

२४ चैतमा नै अर्थमन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै अधिकारीमाथि छानबिन अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरू गरिएकाे थियाे ।अर्थमन्त्रालयले बालुटारमा यसको पृष्ठभूमिमा केही कारणहरू राखेको जनाइएको छ ।

१ वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा सुपारी आयात खुला गर्नका लागि अनुमति दिने निर्णय गरिए पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति सहज नभएसम्मको अवस्थामा प्रतितपत्र खुला नगर्ने प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा गभर्नरसँगसमेत आफसी समझदारी भए पनि एलसी खुला गरिएको ।

२ अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै राष्ट्र बैंकबाट पटक पटक सुझाब माग गर्दा पनि सुझाब दिन ढिला गरिएको । १५ चैतमा फेरि आग्रह गरिएपछि १६ चैतमा सुझाब आई २२ चैतमा राष्ट्रिय योजना आयो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री, मुख्यसचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, श्रममन्त्री र विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि राखेर राष्ट्र बैंककाे सल्लाहअनुसार नै कार्यन्वयन गर्ने भनिएर आयात प्रतिबन्ध लगाउने र कम आयात गर्ने बस्तुका विषयमा निर्णय लिइए पनि राष्ट्र बैंकको तर्फबाट सुझाब दिनुभन्दा अघि नै एउटा व्यापारीलाई १ हजार गाडीको आयात गर्ने अनुमति दिएको र यसबीचमा व्यापारी, वाणिज्य बैंक र राष्ट्र बैंकबीच सेटिङ भएको

३. अर्थमन्त्रालयलाई सुझाब पठाउनु अघि नै एकै जना व्यापारीलाई १० कन्टेनर मदिरा ल्याउन पनि एलसी खुलाउन दिएको । यसले राष्ट्र बैंकको सुझाब कार्यान्वयनमा लैजाँदा एक व्यापारीलाई मात्रै लाभ हुने काम गरिएको ।
४. मर्जर नीतिका लागि एकै व्यक्ति वा संस्था २ वा २ भन्दा बढी संस्थामा सञ्चालक वा अध्यक्ष भएको छ भने मर्जरमा लैजानु पर्छ भन्ने नीति छ ।
सोही अनुसार नेपाल बंगलादेश बैंक र नविल बैंकका विनोद चौधरीको लगानी भएकाेले एक आपसमा मर्जरमा जाने भनेर निर्णय पठाउँदा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका एक सदस्यले नविल बैंकका एक अधिकारीलाई सहज ढंगले मर्जको प्रकिया मिलाइदिन्छ, क्रपोरेट ट्याक्स पनि मिलाइदिन्छु, अन्य डिस्काउन्ट पनि दिने भनेर ३० हजार डलर मागेको र पछि ५ हजार डलर दिन्छु भन्ने प्रस्ताव गरिएको । तर, ती सदस्यले ३० हजार डलर नै भनेर बार्गेनिङ गरेको नविल बैंकका अधिकारीले गभर्नरलाई म्यासेज फर्वाड गरिदिएको र गभर्नरले कुनै चासो नराखेको । पछि अर्थमन्त्रालयमा पनि सो विषय स्क्रिनसट नै गरेर आएको सो विषयलाई अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनले सञ्चालक समितिमा पुर्‍याएको र पछि त्यहाँ कुरा राख्दा पनि व्यवास्था गरिएको । यसले गभर्नर पनि संलग भएको हुन सक्ने । विश्वस्त स्रोतका अनुसार त्यसरी बार्गेनिङ गरेकाे भनिएका राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य सुवोध कर्ण हुन्

५. अछामका व्यवसायी पृथ्वीबहादुर शाह र उनको परिवारकाे नाममा १२ लाख डलर आएकोमा सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागले खाता फुकुवा गर्नका लागि सहमति दिएको र त्यसपछि फुकुवा नभएपछि कमिसनको कारण फुकुवा नगरिएको आरोपसहित अर्थमा गुनासो आएको र मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्त क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वयन महाशाखामार्फत कानुनअनुसार फुकवा गर्नु भनि पत्र पठाएको र सो पत्र दबाब दिएको भन्दै मिडियामा पठाएको ।

माथि उल्लेखित आरोपका आधारमा अर्थमन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिएको स्रोतको दाबी रहेको छ । यद्यपि यो विषयलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकमा समेत नराखिएको मन्त्रीहरूले बताएका छन् । २४ चैत दिउँसो नै यस विषयमा बालुवाटारमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र ऊर्जामन्त्री फम्फा भुसालबीच कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भई मन्त्रिपरिषदमा एजेण्डाको रूपमा नलगिएको दाबी गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्काे बैठक सकिएपछि माइन्युट मात्रै गरिएको बताइएको छ ।

अन्य निकायको तुलनामा बलियो रहेको नियामक निकायमाथि सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको विज्ञहरूले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले व्यक्तिगत इगोको कारण गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको दाबी गरेका छन् ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले आफूमाथि लगाइएका आरोपका विषयमा नबोल्ने बताएका छन् । उनले निलम्बनमा परेसँगै कानुनी उपचार खोज्न सक्ने भए पनि छानबिनलाई सहयोग गर्ने र त्यसपछि मात्रै कानुनी सुविधाको उपयोग गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपालकाे इतिहासमा यसरी दोस्रो पटक गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको हो । पहिले २०५६ सालमा तिलक रावललाई निलम्बन गरिएको थियो । रावललाई नियुक्त गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्रीसँग मत नमिलेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले राजीनामा दिएका थिए । त्यतिबेला कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्त्वमा सरकार रहेको थियो । पछि गिरिजाप्रसाद नेतृत्त्वको सरकारको पालामा रावलाई निलम्बन गरियो भने उनी सर्वोच्चबाट मुद्दा जितरे गभर्नरको रूपमा फर्किएका थिए ।

विजयनाथ भट्टराई पनि अख्तियारमा परेको उजुरीको कारण केही समय निलम्बनमा परेका थिए । यसको प्रकिया फरक रहेको थियो । यद्यपि भट्टराई पनि पछि गभर्नरको रूपमा फिर्ता भएका थिए ।

अघिल्लो पटक ओली नेतृत्त्वको सरकारको पालामा राष्ट्र बैंक डेपुटी गर्भनरलाई निलम्बन गरिएको थियो । छानबिनबाट दाेषी नदेखिएपछि उनी पनि पुन: जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २६, २०७८ २०:४६