गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीमा रोपेको विवादास्पद ३० वर्षे हटाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई अवसर

गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीमा रोपेको विवादास्पद ३० वर्षे हटाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई अवसर

A+ A A-

स्थानीय चुनावको मुखमा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी दुवै संगठनले नयाँ संगठन प्रमुख आईजीपी पाउँदैछन् । तर, चुनावकै मुखमा फेरिने सुरक्षा संगठन प्रमुखको नियुक्ति भने त्यति सहज छैन ।

चुनावको मुखमा कसलाई आईजीपी बनाउने भन्ने जस र अपजसको भागीदार सरकार हुन्छ । कमाण्ड सिस्टममा चल्ने सुरक्षा संगठन प्रमुखको नियुक्तिले संगठनको भावी दिशानिर्देश पनि गर्छ । ठीक यही बेला प्रहरीमा लामो समयदेखि चर्चाको विषय बनेको ३० वर्षे सेवा हटाउने कि भन्ने विषयले प्रवेश पाएकाे छ ।

संयोग ३० वर्षअघि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको कानुनी व्यवस्था गर्ने विभागीय मन्त्री हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुन् । उनीमाथि गृहमन्त्री हुँदा सुदूरश्चिम अछामका मोतिलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन प्रहरी नियमावली फेरबदल गरेर रत्नशमशेर जबरालाई हटाएर प्रहरीमा संगठनको ‘सिस्टम’ भत्काएको ठूलो आरोप छ ।

यसलाई सुधार्ने अवसर फेरि देउवा आफैँलाई छ । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने माग २०५५ बाट नै उठ्दै आएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाको नेतृत्वमा गठित सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल प्रतिवेदन–०६५ ले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि उपयुक्त नभएको र हटाउनुपर्ने राय सरकारलाई दिएको थियो ।

यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त केशव बराल नेतृत्वको समितिले बुझाएको नेपाल प्रहरी सुधार कार्यदल सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन–०६६ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना अध्ययन समितिले २०७३ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिले संगठनमा ठूलो असर पारेको र दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने भन्दै हटाउन भनिएको थियो । त्यतिबेला पुनर्संरचना अध्ययन समितिका संयोजक थिए पूर्वआईजीपी कुवेर राना ।

तर, सरकारले प्रहरी संगठनको सुधारका लागि विभिन्न अध्ययन समिति बनाए पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने सुझावलाई कार्यान्वयन भने गरेको छैन । जसले प्रहरी संगठनमा ठूलो असर परेको छ ।

३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण प्रहरी संगठनमा भाइचाराको सम्बन्धसमेत तिक्ततापूर्ण हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । १५ फागुन २०४९ देखि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएको थियो ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाए सरकारलाई तत्काल आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता रोकिनेछ ।

पदावधिमा आईजीपीको दुई वर्ष र एआईजीको तीन वर्ष राख्दा उपयुक्त हुने तर्क केही प्रहरी अधिकारीको छ । अहिले आईजीपीको पदावधि चार र एआईजीको पाँच वर्ष तोकिएको छ ।

३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण कसैले पनि पूरा कार्यकाल चलाउन भने पाएका छैनन् । ३० वर्षे प्रहरी सेवा हटाउँदा स्थानीय चुनाव हालकै आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीको कमाण्ड हुनेछ । जुन सरकारका लागि उपयुक्त पात्र मानिन्छन् ।

उनको कार्यकाल सकिएपछि हालका एआईजीहरूमध्ये सबैभन्दा सिनियर एआईजीलाई आईजीपी नियुक्त गर्दा सरकार र देउवाका लागि आफूमाथि प्रहरीमा ३० वर्षे जग रोपेको आरोपसमेत हट्नेछ ।

अर्को कुरा, एआईजीहरूमध्ये आफूनिकटकालाई नियुक्त गर्न सहज पनि हुनेछ । यसअघि ३० वर्षे सेवा अवधि सुरक्षा संगठनमा राख्न उपयुक्त नहुने भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएको थियो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशकको पदावधि तीन वर्ष राखिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले १८ पुस २०७५ मा नेपाल विशेष सेवा नियमावली–२०४४ ले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको पदावधि तीन वर्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

ओली सरकारले नै प्रहरीमा समेत त्यही व्यवस्था लागू गर्ने योजना अघि सारेको थियो । याद गर्नुपर्ने कुरा ३० वर्षे नहाटाई १९ वैशाखमा आईजीपी क्षेत्री अवकाशपछि आईजीपी नियुक्त गर्न भने सरकारलाई सकसपूर्ण हुनेछ ।

३० वर्षे नहटे १९ वैशाखमा क्षेत्रीले अवकाश पाउनेछन् । उनीसँगै ठूलो मात्रामा उनका ब्याची उच्च प्रहरी अधिकारी एकैसाथ अवकाशमा जानेछन् ।

त्यसपछि हुने आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा चार जना एआईजीहरू छन् । विश्वराज पोखरेल, सहकुलबहादुर थापा, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुक दाबेदार हुन् । उनीहरू चारै जना एउटै ब्याची हुन् ।

उनीहरूले १९ चैत २०४९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सँगै सेवा सुरु गरेका थिए । एसएसपी बढुवासम्म पोखरेल, सिंह र धानुकसँगै बढुुवा भएका थिए भने थापा पछि परेका थिए । डीआईजी बढुवामा भने थापा, सिंह र धानुक सँगै बढुवा भए ।

पोखरेलले डीआईजीमा एकल बढुवाहुँदै उनीहरूलाई उछिने । पोखरेलको त्यो क्रम एआईजी हुँदासम्मै कायम रह्यो । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रहरीमा एआईजीको एक दरबन्दी नयाँ थप गरेर पोखरेललाई नै बढुवा गरेकाे थियो ।

एमाले नेता ईश्वर पोखरेलको जोडबलमा उनी एक वर्षअघि नै एआईजी भएका थिए । थापालाई पनि एमाले सरकारले नै एआईजीको अर्को दरबन्दी थप गरेर आठ महिनाअघि बढुवा गरेको थियो ।

हाल शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि ओलीकै शैलीमा एआईजीको तीन दरबन्दी थप गरेर वसन्त पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गरेको हो । पन्त आईजीपी क्षेत्रीका ब्याची भएका कारण उनीसँगै अवकाशमा जानेछन् ।

तर, सिंह र धानुक भने पोखरेल र थापासँगै आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा पुगेका छन् । पोखरेल र थापामाथि एमाले सरकारको पालामा बढुवा भएका कारण एमालेको ट्याग लागेको छ ।

उनीहरूलाई रोकेर आफैँले १ चैतमा बढुवा गरेका सिंह र धानुकमध्ये एक जनालाई आईजीपी नियुुक्त गर्ने कसरतमा देउवा छन् । तर, एक वर्षअघि नै बढुवा भएका पोखरेल र आठ महिनाअघि बढुवा भएका थापालाई छोडेर सिंह र धानुकमध्ये एकलाई आईजी बनाउँदा सरकारमाथि चुनावको मुखमा ठूलो विवाद निम्तिनेछ । त्यसैले पनि देउवाका लागि ३० वर्षे हटाउने उपयुक्त अवसर यही हो ।

आईजीपी पदमा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यसम्पादन क्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूमुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य हेरेर उचित ठानिएको उम्मेदवारलाई सरकारले बढुवा गर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा अहिले एआईजीमा बढुवा भएकामध्ये सिंह र धानुकमा एक जना आईजीपी नियुक्त भए उनीहरूभन्दा एआईजीमा अघि बढुवा भएका पोखरेल र थापा अदालतको ढोका पुग्नेछन् ।

त्यसले प्रधानमन्त्री देउवा फेरि अर्को पटक आलोचित हुन पुग्नेछन् । उसो त ०७३ को आईजीपी प्रकरणमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकारमा सामेल कांग्रेस सभापति देउवाले तत्कालीन डीआईजी (हाल एआईजीबाट अवकाश) जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि ठूलो विवाद भएको थियो ।

डीआईजी नवराज सिलवाल अदातल नै पुगेका थिए । त्यसको असर चुनावमै परेको थियो । उसो त एआईजीको बढुवामै छुटेका डीआईजी ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल अहिले पनि अदालत पुगिसेकेका छन् । मुद्दा विचारधीन छ । त्यसैले आईजीपी नियुक्तको अर्को काण्ड दोहोर्‍याउनुभन्दा सहज र उपयुक्त प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु हो । जसले चुनावको मुखमा हुन लागेको ठूलो आलोचनाबाट त जोगाउँछ नै, त्योभन्दा ठूलो प्रहरीमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको पनि अन्त्य गर्नेछ ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयलाई प्रहरीकै केही उच्च प्रहरी अधिकारीहरूले ‘जायज’ भनेका छन् ।

‘संगठनको फाइदाका लागि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु नै पर्छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘अहिले फेरि आईजीपी नियुक्त विवादित बन्नेवाला छ । त्योभन्दा ३० हटाउनु सरकारका लागि उपयुक्त विकल्प हो ।’

सशस्त्र प्रहरी बलमा भने तीन दिनपछि २८ चैतमा संगठन प्रमुख आईजीपी फेरिँदैछन् । हालका आईजीपी शैलेन्द्र खनाल सशस्त्र प्रहरी नियमावलीले व्यवस्था गरेको चारवर्षे आईजीपीको कार्यकाल पूरा गरेर घर जान लागेका हुन् ।

सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि पूरा हुन २१ दिन बाँकी हुँदै उनी अवकाशमा जान लागेका हुुन् । १२ वैशाख २०७४ मा खनाल आईजीपी नियुक्त भएका थिए । त्यही बाँकी २१ दिनका लागि उनकै ब्याची सशस्त्र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलमध्ये एक जना आईजी हुनेछन् । जसका कारण यो नियुक्तिमा सरकारले कसलाई आईजीपी बनाउने भन्ने रस्साकस्सी ठूलो हुने छैन । बरु २१ दिनपछि नियुक्त हुने अर्का आईजीपीका लागि भने सरकारले कसलाई बनाउँछ भन्ने विषय चर्चा हुनेछ ।

२१ दिनका लागि केसी र पौडेलमध्ये एक जना आईजीपी भएपछि सशस्त्रका दुई जना एआईजीको दरबन्दीमा एक रिक्त हुन्छ । त्यही रिक्त दरबन्दीमा डीआईजीहरू राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतममध्ये एक जना एआईजी हुनेछन् । उनीहरूमध्ये एक जना २१ दिनपछि आईजीपी नियुक्त हुनेछन् । जसले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेदेखि सशस्त्रको आईजीपीको पूरा चारवर्षे कार्यकाल चलाउनेछन् ।

३० वर्षे सेवा अवधिको असर के ?

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएदेखि नै सरकारले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ । ५८ वर्षसम्म सहजै काम गर्न सक्ने प्रहरी अधिकारीलाई ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा ४८ वर्षमै अवकाश दिँदा पेन्सनका नाममा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्दै आएको छ ।

त्योबाहेक प्रहरी कर्मचारीलाई तालिम गर्न २ वर्ष समय र ५ लाख रुपैयाँको व्यवभार सरकारलाई पर्छ । तर, तालिम अवधिको समयसमेत ३० वर्षे सेवा अवधिमा गणना हुने भएकाले २८ वर्ष संगठनको काम गरेर प्रहरी अधिकारी घर फर्किने गरेका छन् ।

त्यसको असर संगठन र सरकारलाई परेको प्रहरी अधिकारीको दाबी छ । त्यस्तै, प्रहरीमा परिपक्व नहुँदै नेतृत्व तहमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको बहालवाला एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् ।

पूर्वआईजीपी प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल र ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली डीआईजीबाट सिधै आईजीपी भएका थिए । यसरी आईजीपी नियुक्त हुँदा प्रहरीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ ।

कस्तो छ प्रहरीमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?

नेपालबाहेक संसारका अधिकांश प्रहरी संगठनमा उमेर हद ६० वर्ष तोकिएको छ । छिमेकी देश भारतको सबै प्रान्तीय प्रहरीको उमेर हद ६० वर्ष तोकिएको छ ।

जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्समा, अफ्रिकी मुलुकमा समेत प्रहरीको अवकाश उमेर ६० वर्ष राखिएको छ । त्योबाहेक अमेरिका, अस्ट्रेलिया, पोल्याण्ड, अर्जेन्टिना, बेल्जियम, चिली, क्यानाडालगायतका देशमा प्रहरीको अवकाश उमेर ६५ वर्ष तोकिएको छ ।

जर्मन, इजरायल, नेदरल्याण्ड, आइसल्याण्डलगायतका मुलुकमा प्रहरी सेवानिवृत्त ६५ देखि ६८ वर्ष तोकिएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २५, २०७८ १७:२३