बागमतीमा अध्यादेशबाट प्रदेश युवा परिषद् ऐन संशोधन, उपाध्यक्ष हटाउन बाटो खुला

बागमतीमा अध्यादेशबाट प्रदेश युवा परिषद् ऐन संशोधन, उपाध्यक्ष हटाउन बाटो खुला

A+ A A-

९ चैतमा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको बागमती प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ संशोधन गरेको छ ।

१७ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले मंगलबार प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका छन् । बागमतीको गठबन्धन सरकारले एमालेबाट नियुक्त परिषद्को उपाध्यक्षलाई हटाउन अध्यादेशबाट ऐन नै संशोधन गरेको हो ।

प्रदेश युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईंलाई ५ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गरेको थियो । सरकारले प्रदेशका विभागीय मन्त्री तथा परिषद् अध्यक्षसँग समन्वय नगरी काम गरेको, सोधिएको स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको, परिषद्को आन्तरिक गोपनीयता भंग गरेको, परिषद्को स्वीकृतिबेगर लोगो तथा स्लोगन सार्वजनिक गरेकोलगायतका अन्य स्वेच्छाचारी गतिविधि गरेको भन्दै पदबाट बर्खास्त गरेको थियो ।

पदबाट हटाइएपछि चौलागाईं सरकारको निर्णयले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उच्च अदालतको हेटौँडा इजलाश गएका थिए । अदालतले १२ फागुनमा चौलागाईंलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलाशका न्यायाधीश नागेन्द्र लाल कर्णको एकल इजलाशले प्रदेश सरकारलाई कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको थियो ।

प्रदेश युवा परिषद्को कार्यकारी उपाध्यक्ष पदमा अघि बढाएको नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाशले २ चैतमा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । उपाध्यक्ष चौलागाईंको पुरक निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्ण र मेरिना श्रेष्ठको इजलाशले प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई परिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रकृया अघि नबढाउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयलाई उल्टाएपछि ऐन नै संशोधन गरेर उपाध्यक्ष हटाउने बाटो खुला गरेको छ । युवा परिषद् उपाध्यक्षको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ ।

युवा परिषद् ऐन २०७६, को दफा ५ मा संशोधन गर्दै अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘उपदफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मनोनित सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।’

ऐनको उपदफा २ मा उपाध्यक्षको नियुक्त नभएको वा कुनै कारणले रिक्त भएको अवस्थामा उपाध्यक्षको कामकाज मन्त्रालयका सचिवले गर्ने गरी संशोधन गरिएको छ ।

सरकारले प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ संशोधन गर्दै मूल ऐनको दफा १४ को खण्ड (क) मा रहेको ‘सामाजिक विकास मन्त्रालय’ भन्ने शब्द हटाएर युवा हेर्ने मन्त्रालय बनाइएको छ । प्रदेश युवा परिषद् गठन हुँदा सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत थियो । ११ कात्तिकमा बनेको गठबन्धन सरकारले सामाजिक मन्त्रालय विभाजन गरेर युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालय बनाएको थियो ।