६ अर्बको टेन्डर रद्द प्रकरण: मुख्यमन्त्री केसी र सीईओ घिमिरेकै भूमिका शंकास्पद

६ अर्बको टेन्डर रद्द प्रकरण: मुख्यमन्त्री केसी र सीईओ घिमिरेकै भूमिका शंकास्पद

A+ A A-

निर्माण व्यवसायीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको टेन्डरमा सेटिङ भएको आरोप लगाएर विरोध जनाइरहे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो नदिँदासम्म टेन्डर रद्द भएन । तर, जब अख्तियारको पत्र लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा पुग्यो, प्राधिकरणका सीईओ अनन्तराज घिमिरे मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीतर्फ तीर सोझ्याउँदै राजीनामा दिएर उम्किने प्रयासमा लागे । र, टेन्डर नै रद्द गरे ।

सार्वजनिक खरिद अगुमन कार्यालयले सो टेन्डरको स्पेसिफिकेसनमा त्रुटि औँल्याउँदै त्यसलाई संशोधन गर्न निर्देशन दिँदा पनि प्रक्रिया जारी राखेका सीईओ घिमिरे १० चैतमा अख्तियारको पत्र पाएपछि आफू बच्ने उपायको खोजीमा लागेका हुन् । उनले १४ चैतमा टेन्डर रद्द गर्दै राजीनामा दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री केसी आफैँ अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिले २ फागुनमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणको ठेक्का लगाउन प्राविधिक मापदण्ड (स्पेसिफिकेसन) तयार गर्दै लागत अनुमान स्वीकृत र टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सीमित व्यवसायीलाई मात्र निर्माणको जिम्मेवारी दिने गरी भएको टेन्डर आह्वान प्रक्रियामै ‘सेटिङ’ देखिएको भन्दै विवाद भएकाले कार्यकारी निर्देशक घिमिरेले टेण्डर रद्द गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

पूर्वाधार विकासको सम्पूर्ण प्रक्रियामा प्राधिकरणका कर्मचारी नै संलग्न हुने भएकाले मुख्यमन्त्री कार्यालयको कुनै पनि संलग्नता हुन नसक्ने भन्दै घिमिरेले चलाखीपूर्ण रूपमा आफ्नो कमजोरी ढाक्न राजीनामा दिएको सरकारको दाबी छ । उनले राजीनामासँगै २०५६ सालदेखि आबद्ध पार्टी माओवादी केन्द्रसमेत त्यागेको घोषणा गरेका थिए ।

निर्माण व्यवसायीहरूले नयाँ भवनको टेन्डरमा सेटिङ भएको गुनासो गरेपछि मात्रै घटना बाहिरिएको हो । ‘विज्ञप्तिमा जे आरोप लगाइएको छ, त्यस्तो जानकारी हुने प्रमुखले स्वीकृत गर्ने बेलासम्म किन थाहा नपाएको त ?’, प्रतिप्रश्न गर्छन् लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्मा । सरकारले कारबाही गर्ने तयारी गरेपछि सज्जन बन्न घिमिरेले राजीनामा दिएको शर्माको दाबी छ । पदीय एवं आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने सूचना पाएपछि घिमिरेले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न नाटकीय ढंगबाट राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीले नै ‘सेटिङ’ गरेको शंका

सरकारले घिमिरे नै संलग्न भएको बताए पनि मुख्यमन्त्री केसीमाथि आशंका उब्जेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले टेन्डरमा सेटिङ गरेर राज्यमाथि डेढ अर्बको भार पार्ने चलखेल भएको बताएपछि अस्पताल भवनको टेन्डर विवादमा मुछिएको हो ।

मुख्यमन्त्री केसी अध्यक्ष रहेको पूर्वाधार विकास समितिले स्वीकृत गरेको टेन्डरमा घिमिरेले पटक-पटकको दबाब र टेन्डरमा सेटिङ भएको स्वीकार गरेका छन् । साथै, उनले मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिको निर्णयलाई चुनौती पनि दिएका छन् ।

समितिमा मुख्यमन्त्री केसी अध्यक्ष, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सहषराम यादव उपाध्यक्ष, प्रदेश सचिव, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश योजना आयोग र दुई जना पूर्वाधारविद् सदस्य छन् । यही समितिको २ फागुन २०७८ को निर्णयानुसार ८ फागुनमा टेन्डर गरिएको थियो । यो समितिले नीतिगत निर्णय गर्ने भए पनि सम्पूर्ण अधिकार भने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हुन्छ ।

तर, घिमिरेले सोमबार ‘दलालको दलाल’ बन्नु नपर्ने निर्णयसहित सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २४ बमोजिम लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का रद्द गरिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले सरकारमाथि नै दोष थोपर्दै प्राधिकरण छाडेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको यो भवनको निर्माणमा मूल्य अभिवृद्धि कर र कन्टेन्जेन्सी खर्चसहित ६ अर्ब ५९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ लागतसहित भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थियो । १२ सय बेडसहितको १० तले भवन निर्माण गर्न सरकारले प्रतिवर्ष डेढ अर्ब दिने गरी काम सुरु गर्न लागिएको थियो । भवन निर्माणको लागत सुरुमा ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । तर, ठेक्का आह्वान हुँदा बढाएर ६ अर्ब ५९ करोड पुर्‍याइयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ दिने गरी सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेको भए पनि ठेक्का आह्वान भएपछि प्रदेश योजना आयोगले १ अर्ब ६६ करोड आवश्यक पर्ने भन्दै रकमको स्रोत सुनिश्चित गर्न आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पत्र लेखेपछि ठेक्कामा सेटिङ भएको आशंकामा थप बल पुगेको छ ।

मापदण्ड तयार गर्ने नै गैरप्राविधिक

टेन्डरका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड प्राविधिकबाट तयार हुनुपर्ने भए पनि गैरप्राविधिक व्यक्तिले तयार गरेको पाइएको छ । ठेक्काको मापदण्ड तय गर्न बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री केसीसहित निमित्त प्रमुख प्रदेश सचिव राजेन्द्र थापा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव नरेन्द्र राना, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्री, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिमिरे सहभागी थिए ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मा, प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी र प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रशासनिक विज्ञ दिलिप भट्टराई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा उपस्थित थिए । गैरप्राविधिक व्यक्ति सम्मिलित समितिले बनाएको मापदण्डमा ‘विदेशी निर्माण व्यवसायीले १० वर्षभित्र ६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको ३ अर्ब ७५ करोडबराबरको सरकारी अस्पताल निर्माण गरेको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, जोइन्ट भेन्चर गर्ने नेपाली निर्माण कम्पनीले भने १० वर्षमा २ हजार वर्गमिटरभन्दा बढीको दुईतले बेसमेन्टको १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँबराबरको सरकारी अस्पताल निर्माण गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड छ । यो मापदण्डअनुसार योग्यता पुगेका नेपाली कम्पनी शर्मा एन्ड कम्पनी र रसुवा कन्स्ट्रक्सन मात्र छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत टेन्डरका ‘स्पेसिफिकेसन’प्रति चासो देखाउँदै प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो । उक्त कार्यालयले ठेक्कामा ६ वटा त्रुटि फेला पारेको थियो । १० जना अट्ने लिफ्ट, दुईतले अन्डरग्राउन्ड (बेसमेन्ट) निर्माणको अनुभव, ठेकेदारले काम गरेको सरकारी अस्पतालको कार्यानुभव, १ अर्ब ७५ करोडको सर्टिफिकेटलगायतका विषय राखेर अरु कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्न खोजिएको ठहर खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको थियो ।

कागजात मुख्यमन्त्री कार्यालयको नियन्त्रणमा

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको विवादास्पद ठेक्कासँग सम्बन्धित सबै फाइल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको छ । १८ चैतमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणबाट ठेक्कासँग जोडिएका सबै फाइल लगेको हो । प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले विवादास्पद बोलपत्रबारे छानबिन गर्न बनाएको समितिका लागि भन्दै कम्पनीले पेस गरेका बोलपत्रको ‘हार्ड कपी’ समेत लगेको छ ।

आफूहरू पनि ठेक्काको मिलेमतोमा संलग्न रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्री केसीले बोलपत्र प्राविधिक मापदण्ड स्वीकृत गर्ने निर्णयकर्ताहरू नै राखेर छानबिन गर्न समिति बनाएका छन् । करिब साढे ६ अर्बको ठेक्कामा पहिले नै कम्पनी छनोट गरेर प्रतिस्पर्धा देखाउन दुईवटा कम्पनी मात्रै योग्य हुने गरी ‘सेटिङ’मा बोलपत्र आह्वान भएको आरोप छ ।

२ फागुन २०७८ मा बसेको पूर्वाधार विकास समिति बैठकले अस्पताल भवनको लागत स्वीकृत गरेर बोलपत्रको मापदण्ड तोक्दै ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीलाई छानबिन कार्यदलको संयोजक बनाइएको छ । कानुनसचिव राजेन्द्र थापा छानबिन कार्यदलको सदस्य छन् । थापा पनि बोलपत्रको प्राविधिक मापदण्ड स्वीकृत गर्दा समिति बैठकमा निमित्त प्रमुख सचिवको हैसियतमा उपस्थित थिए ।

एमालेले माग्यो मुख्यमन्त्रीको राजीनामा

भवनको टेन्डर रद्द गर्दै प्राधिकरणका प्रमुख घिमिरेले राजीनामा दिएसँगै विपक्षी एमालेले मुख्यमन्त्री केसीको राजीनामा माग गरेको छ । एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले ठेक्कामा मुख्यमन्त्री केसीको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै राजीनामा मागेका हुन् । सेटिङ गरेर सरकारलाई डेढ अर्ब नोक्सान पुर्‍याउन खोजेको एमालेको आरोप छ ।

राजीनामा दिएका घिमिरे के भन्छन् ?

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि ८ फागुनमा बोलपत्र प्रकाशन गरेको बताउँदै घिमिरेले ६ चैतसम्मको म्यादमा दुईवटा कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेको बताए । उनले यो कुरा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराए पनि ७ चैतमा नै बोलपत्र खोलेर त्यही दिन बसेको समितिको बैठकले बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको बताए । घिमिरेले प्राधिकरणले तीन दिनभित्र बोलपत्रमा पेस गरेको कागजपत्रको हार्ड कपी पेस गर्न निर्देशन दिएको र दुवै कम्पनीले हार्डकपी बुझाएको उनले जानकारी दिए ।

बोलपत्रको मूल्यांकनकै क्रममा रहेका बेला अख्तियारले प्राधिकरणलाई पत्र काटेर १० चैतमा ठेक्काका विवादित सर्त र संशोधनपछि म्याद थप नगर्नुको कारणसहित सबै कागजात मागेको बताउँदै घिमिरेले विवाद थप बढ्ने र समस्या हुने देखेपछि राजीनामा दिएको स्वीकारे ।

एउटा ‘टिम’ नै लागेर यो काम भएको बताउँदै उनले सेटिङ देखेपछि टेन्डर रद्द गर्दै राजीनामा दिएको बताए । शिलापत्रसँगको टेलिफोन संवादमा उनले भने, ‘मैले सेटिङको शंका पहिले नै गरेको थिएँ, तर मलाई झुटो कुरा (विदेशी कम्पनीले बोलपत्र पेस गर्छन्) भनियो । त्यसपछि मैले राजीनामा दिएँ ।’

सरकारले कारबाही गर्ने डरले राजीनामा दिएको विषयमा उनले भने, ‘मलाई कारबाही गर्न सक्ने भनेको सेटिङमै चल्न दिएन भनेर हुन सक्छ, होइन भने कुनै आधार नै छैन । आफ्नो पोल खुल्ने देखेर गरिएको नाटक हो ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २२, २०७८ १५:१२