श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउने मलेसियाका प्रधानमन्त्रीको घोषणा लागू भए नेपाली कामदारले पाउँछन् न्यूनतम ४५ हजार

श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउने मलेसियाका प्रधानमन्त्रीको घोषणा लागू भए नेपाली कामदारले पाउँछन् न्यूनतम ४५ हजार

A+ A A-

मलेसियाका प्रधानमन्त्री इस्माइल साब्री याकोवले आगामी १ मेदेखि श्रमिककाे न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १ हजार ५ सय रिंगिट पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए । उनले गतसाता नै एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने घोषणा गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको याे घोषणाप्रति मलेसियाका कतिपय ठूला रोजगारदाताले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरिरहेका छन् । औद्योगिक व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त घोषणाले कम्पनीलाई घाटामा लैजाने र खर्च धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन् ।

मलेसियाले १ फेब्रुअरी २०२० देखि न्यूनतम पारिश्रमिक तलब १ हजार २ सय लागू गरेको थियो । कोरोनाका कारण मलेसियामा २ वर्षयता न्यूनतम पारिश्रमिक बढेको थिएन । मजदुर संगठनहरूको चर्को दबाबपछि मलेसिया सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने घोषणा गरेको थियो ।

नेपाली कामदारले अहिले मलेसियामा न्यूनतम १ हजार २ सय रिङ्गेट (३३ हजार ४ सय) पाउने गरेका गरेका छन् । मलेसिया सरकारले घोषणा गरेको तलब वृद्धि भए नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ४५ हजार २ सय रुपैयाँ पुग्छ ।

प्रधानमन्त्री साब्रीले भने सुरुमा ठूला कम्पनीहरू तथा सरकारी निकायसँग आबद्ध कम्पनीहरूमा न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरिने बताउँदै आएका छन् । जसको फाइदा रोजगारीका लागि आउने विदेशी कामदारहरूले पनि पाउने उनकाे भनाइ छ ।

हाल २ लाखभन्दा धेरै नेपालीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक ३३ हजार ४ सयमा काम गरिरहेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएकाे छ । मलेसिया सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भए करिब ३ लाख नेपालीलाई फाइदा हुने दूतावासका श्रम कन्सुलर प्रकाश पन्थीले जानकारी दिए । मलेसियामा साढे ५ लाख नेपाली रोजगारीमा रहेको दूतावासले जनाएको छ । मलेसियाको रोजगारी तीन वर्षयता बन्द थियो । मलेसियाले गत फेब्रुअरीदेखि नेपाली कामदारका हकमा पनि खुलाएको थियो ।

कानुनलाई व्यवस्थित गरिँदै

मलेसिया सरकारले विदेशी कामदारलाई इच्छाविपरीत जबर्जस्ती रोजगारीमा लगाउनेविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको उपलेख २०१४ अनुमोदन गरेको छ । महासन्धि लागू भएसँगै मलेसियाले औपचारिक क्षेत्र तथा घरेलु कामदारमाथि हुने शोषण, मानव तस्करी र जबर्जस्ती काम लगाउने रोजगारदातालाई अनिवार्य रूपमा कानुनी दायराभित्र ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

आईएलओका अनुसार विश्वभर करिब ४० लाख आप्रवासी कामदारलाई रोजगारदाता कम्पनीले जबर्जस्ती रोजगारीमा लगाउने गरेका छन् । यसरी जबर्जस्ती विदेशी कामदारलाई काम लगाउने देशभित्र मलेसिया पनि पर्छ । मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री साराभानन्‌ले औद्योगिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका आप्रवासी कामदारको अधिकाररक्षाका पक्षमा मलेसिया दृढ रहेको गत साता अभिसन्धिलाई सम्बोधन गर्दै बताएका थिए ।

मलेसियामा रबर उद्योग तथा प्लान्टेसन क्षेत्रमा कार्यरत २० लाखभन्दा धेरै विदेशी कामदार रोजगारदाताबाट श्रम शोषणमा पर्ने गरेको पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूले रिपोर्टिङ गर्दै आएका छन् । सन् २०२० मा मलेसिया सरकारले विदेशी कामदारका हकमा सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू गरेको थियो ।

मलेसियाले नेपालसँग पनि अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा सम्झौता गरेको छ । यस्तै, मलेसिया सरकारले गत जनवरीदेखि लागू हुनेगरी विदेशी कामदारलाई कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार, राहदानी कामदार आफैँले राख्न पाउने अधिकार र रोजगार बोनस अनिवार्य दिने घोषणा गरेको छ । यही वर्षदेखि मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा त्यहाँ श्रम कानुनअनुसार स्वास्थ्य सेवा पनि लिन पाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २२, २०७८ २०:५८