कृष्णप्रसाद भट्टराईमाथि बीपीको भरोसा

A+ A A-

भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति बीपी कोइरालाका लागि २०३० बडो कष्टप्रद साबित भइरहेको थियो । देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीका लागि प्रवासबाट उनको नेतृत्वमा गरिएका प्रायः सबैजसो प्रयत्न असफल भएका थिए । पर्याप्त गृहकार्य र आवश्यक तयारीबिना गरिएको ओखलढुंगा आक्रमण र २०३१ सालको हिउँदमा राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकलाई लक्षित गरी देशका कतिपय ठाउँमा गराइएको बम विस्फोट जस्ता घटनाबाट पार्टीले थोरै प्रचारात्मक लाभको तुलनामा धेरै गुना बढी हानि बेहोरेको थियो ।

ओखलढुंगा आक्रमणमा पार्टीका दर्जनौं योग्य युवा कार्यकर्ता मारिएका थिए । त्यसै समयमा बीपीको घाँटीको अर्बुद रोग पनि बल्झिएको थियो, जसले गर्दा उनी निरन्तर अस्वस्थ हुँदै थिए । उनको स्वरनली कमजोर हुँदै गइरहेको थियो, स्वर भासिँदै गएर उनले बोलेको मुस्किलले सुनिने भएको थियो ।

त्यस्तै, भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी भारतको आन्तरिक राजनीतिका दाउपेचका कारण बीपी र नेपाली कांग्रेसप्रति नकारात्मक बनेकी थिइन् । विश्वको सबैभन्दा विशाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भारतमा अचानक इमर्जेन्सी राजको घोषणा गराएपछि चौतर्फी आलोचनाको तारो बनेकी गान्धी बीपीसँग प्रसन्न थिइन् । यसकारण, बीपी इन्दिराको अधिनायकतावादी सोच र शैलीका प्रखर विरोधी जयप्रकाश नारायणसँग वैचारिक स्तरमा अत्यन्त नजिक हुन पुगे । बीपी गान्धीको अधिनायकतावादी सोच र शैली स्वीकार गर्दैनथे । त्यसैले गान्धी सरकार बीपीका राजनीतिक गतिविधिमाथि अंकुश लगाउने तयारीमा थियो ।

त्यस्तै, बीपी र उनका साथी तथा कार्यकर्तालाई भारतको विकट गाउँमा सार्ने तयारीमा भारतीय सरकार सक्रिय भएको थियो । सारांशमा भन्नुपर्दा बीपी त्यतिबेला अत्यन्त विषम परिस्थितिमा फसेका थिए ।
त्यस्तो परिस्थितिमा बीपीले दूरगामी महत्त्वका केही निर्णय लिएको देखिन्छ । उनको पहिलो निर्णय थियो, भारतको निर्वासन त्यागेर नेपाल फर्कने । शाही सत्ताको नजरमा बीपी राजद्रोही थिए । नेपाली अदालतमा उनलाई विपक्षी बनाएर राज्यविप्लवका आधा दर्जन जति मुद्दा दायर गरिएको थियो । बीपीमाथि लगाइएका अभियोगमध्ये एउटा मात्र पनि अदालतबाट प्रमाणित भएमा त्यतिबेला देशमा प्रचलित कानूनअनुसार उनलाई मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो ।

उनको स्वदेश प्रत्यागमनको निर्णयसँग ठूलो जोखिम जोडिएको थियो । देश र जनताप्रति समर्पित आफ्नो सार्वजनिक जीवनका विभिन्न उकाली ओराली र मोडमा ठूल्ठूला खतरा बेहोरेका आँटिला नेता बीपीले त्यतिको जोखिम उठाउने अठोट गरे र तथाकथित ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ को अवधारणलाई अघि सार्दै लगभग ८ वर्ष लामो भारत प्रवासनलाई त्याग्दै २०३३ सालको हिउँदमा उनी स्वदेश फर्किए । उनको त्यो जोखिमपूर्ण यात्रामा उनका अत्यन्त विश्वासप्राप्त तथा सहयोद्धा गणेशमान सिंहसहित हजारौं कार्यकर्ताले परिआएको खण्डमा उनीसँगै आफ्नो जीवन बलिदान दिन तयार हुँदै उनलाई साथ दिएका थिए ।

बीपीले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो, कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर पार्टीका शीर्ष नेतामध्ये कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई संगठनको उच्चतम नेतृत्वमा स्थापित गर्ने । बीपीले लिएको त्यो निर्णय अप्रत्याशित थियो । भट्टराईले त बीपीले निर्वासनमा रहेर गरेका राजनीतिक अभियानमा बिलकुलै साथ दिएका थिएनन् ।

बीपी र गणेशमान सिंहले राजासँग माफी मागेर जेलबाट उन्मुक्ति लिएको कुरा नै भट्टराईलाई मन परेको थिएन । बीपी र गणेशमानभन्दा झन्डै २ वर्ष बढी कारागारमा बसेर २०२६ साल चैतमा जेलबाट छुटेका कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यसपछिको पूरा समय देशभित्रै थिए ।

‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन विदेश भूमिबाट र हिंसाका उपकरणहरू प्रयोग गरेर गर्नु गलत हुन्छ, देशमा प्रजातन्त्रको बहाली देशभित्रैबाट जनतालाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरिक गराएर गर्न सके मात्र त्यो सार्थक र दिगो हुन्छ’ भन्ने आफ्नो विचारमा दृढ थिए उनी । आफ्नो त्यही सोचका कारण उनले बीपी र गणेशमानले भारत आएर आफूहरूलाई साथ दिन गरेको बारम्बारको अनुरोधलाई पन्छाइदिएका थिए । उनी गरिबी र निराशाले भरिएको अँध्यारोमा प्रजातन्त्रको सुनौलो बिहानलाई पर्खेर मातृभूमिमै थिए ।

भट्टराईले विक्रमको २०२७ मा कांग्रेस पार्टीको भ्रातृ संगठनका रूपमा सक्रिय रहने छात्र एकाइ नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसं) को स्थापना गरे । कालान्तरमा नेविसंघ कांग्रेस पार्टीलाई जीवन्त बनाइराख्ने ऊर्जाको अजस्र स्रोत साबित भएको तथ्य जगजाहेर छ ।

आफ्ना निर्णयबारे जानकारी दिने र कार्यकर्तालाई नयाँ रणनीतिअनुसार अघि बढ्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले सभापति बीपी कोइरालाले २०३३ सालमा भारतको पटनामा बृहत् भेला बोलाए । त्यस अवसरमा उनले कुनै पनि बेला आफू नेपाल फर्कने संकेत गरेका थिए ।

त्यस्तै, बीपीले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यवाहक सभापतिमा नियुक्त गर्दै ‘आइन्दा पार्टीलाई हाँकेर अघि बढाउँदै प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको लक्ष्यसम्म पु¥याउने जिम्मेवारी तपार्इंको हातमा सुम्पेको छु’ भन्ने उद्घोष गरे । त्यतिबेला बीपीले योग्य व्यक्तिलाई पार्टी सञ्चालनको कार्यभार सुम्पिएकामा सन्तोषको सास फेरेको हुनुपर्छ ।

भट्टराई मर्यादा क्रममा बीपी, सुवर्ण शमशेर राणा र गणेशमान सिंहपछि चौथो नम्बरमा थिए । उनको नेतृत्व क्षमताको परीक्षण हुन त बाँकी थियो । तर, उनले बीपीको भरोसालाई एक क्षणका लागि पनि टुट्न दिएनन् । बीपीको निधनको ७ वर्षपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्व र गणेशमान सिंहको कमान्डमा नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भयो ।

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको चिन्तन प्रक्रियामा रहेको स्पाती कठोरताका अनेक किस्सा प्रचलित छन् । तीमध्ये आफ्नै सरकारविरुद्ध ‘कू’ गर्ने निरंकुश राजा महेन्द्रसँग व्यवहार गर्नुपर्दा उनले अपनाएको अडान नै बढी चर्चित छ ।

१ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले निर्वाचित संसदलाई बलात् विघटन गरी प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासहित उनको क्याबिनेटका सम्पूर्ण सदस्य र सांसदलाई पक्रेर थुन्दा त्यस विघटित संसदका सभामुख भट्टराईलाई पनि सोही घानमा मिसाएर थुनिदिएका थिए । भट्टराई महेन्द्रले आफूमाथि ठूलो अन्याय गरेको ठान्थे ।

सभामुखको पदमा चुनिएपछि नेपाली कांग्रेसको सदस्यता परित्याग गरेर स्वतन्त्र हैसियतमा रहँदै आएका उनलाई नेपाली कांग्रेसको सक्रिय सदस्य जस्तो मानेर जेलमा कोचिदिनु कानूनी र नैतिक दुवै दृष्टिले सरासर गलत थियो भन्ने उनको तर्कलाई आधारहीन भन्न सकिँदैन । विडम्बनाको कुरो, राजा महेन्द्रद्वारा १ पुस २०१७ मा चालिएको त्यो कदम सम्पूर्ण नै मुडे बलमा आधारित भएकोले नारायणहिटीका तर्फबाट भट्टराईले उठाएको विधि र नैतिकताको प्रश्नलाई क्षणिक आवेगले जन्माएको अहंकारका रूपमा मात्र हेरियो ।

यथार्थतामा राजा महेन्द्र र उनका भारदारहरूले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हल्का ढंगमा लिएर ठूलो भूल गरेका थिए । तिनीहरूले उनको चरित्रमा रहेको स्पाती दृढताको भेउ नै पाउन सकेका थिएनन् । आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने अधिनायकवादी राजा महेन्द्रले त्यतिबेला तीन छाक खुवाए । कृष्णप्रसादले माफीनामामा सही छाप गरी कारामुक्त हुन तयार बीपी र गणेशमान सिंहलाई साथ दिन प्रस्टतः अस्वीकार गरिदिए । वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो कथित माफीनामा कुनै माफीनामा नै थिएन । जेलबाट छुट्नका लागि बीपी र गणेशमानले नेता सुवर्ण शमशेरले कोलकात्ताबाट राजा महेन्द्रलाई साथ दिँदै शान्तिपूणै ढंगले बस्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै जारी गरेको वक्तव्यको समर्थन गरेका थिए र दरबारले त्यसैलाई माफीनामा मानेर ती हाइ प्रोफाइल राजबन्दीलाई छोडिदिएको थियो ।

कृष्णप्रसाद भट्टराईका लागि भने त्यो मामुली जस्तो लाग्ने सर्त पनि स्वीकार्य थिएन । उनले नेता सुवर्ण शमशेरले राजा महेन्द्रले १ पुस २०१७ मा चालेको प्रतिगामी कदमको समर्थन गर्दै जारी गरेको आत्मसमर्पणवादी विज्ञप्तिलाई मान्न र त्यसका आधारमा कारामुक्त हुन ठाडै इन्कार गरिदिए । उनीसँग यस विषयमा छलफल गर्न राजाका तर्फबाट सुन्दरीजल कारागार गृहमा पुगेका जर्नेल शेरबहादुर मल्ललाई भनिदिए, ‘संसदको सभामुख पदमा नियुक्त भएपछि मैले नेपाली कांग्रेस पार्टीको सदस्यता परित्याग गरिसकेकाले आफूले छोडिसकेको त्यही दलका नेता सुवर्ण शमशेरले जारी गरेको विज्ञप्तिको समर्थन वा विरोध गर्ने भन्ने कुरा नै निरर्थक र अनैतिक हुन्छ, त्यस्तो अपकर्म गर्न न मेरो विवेकले अनुमति दिन्छ न त नैतिकताले नै । त्यसैले मलाई कृपानिधान महाराजको अपहेलित पाहुनाका रूपमा यस जेलमा नै रहन दिइयोस् ।’

बुट र बन्दुकका भरमा हिमालय जत्रो अहंकार पालेर बसेका र आफूलाई भगवान् विष्णुका अवतार ठान्ने राजा महेन्द्रको घमण्डलाई चकनाचूर पार्न भट्टराईको यो अस्वीकृति पर्याप्त थियो ।

भट्टराईले आफूप्रति गरेको अवज्ञाबाट हतप्रभ र आक्रोशित पनि भएका राजा महेन्द्रले उनलाई सुन्दरीजलको सुविधाजनक कारागार गृहबाट हटाएर नक्खुको भीडभाडमय जेलमा सारिदिए । आनन्द र कष्ट वा सुख र दुःख सबै प्रकारका स्थितिलाई उस्तै सहजतासाथ लिन सक्ने एक प्रकारको स्थितप्रज्ञ अवस्थामा पुगेका श्रीमद्भागवत् गीताका अध्येता कृष्णप्रसादका निम्ति के सुन्दरीजल के नक्खु, खासै फरक पर्ने कुनै अवस्था थिएन । बरू उनको उपस्थितिले नेपालका अन्य कुनै पनि जेलमा भन्दा बढी राजबन्दी राखिएको नक्खु कारागारको वातावरणमा नै उल्लेख्य सुधार भयो । जेलभित्रको संसार बढी आत्मीय, बढी सौहार्दपूर्ण र बढी मानवीय देखिन थाल्यो । भट्टराईकै प्रयत्नमा डिग्री हासिल गर्ने लक्ष्य लिएर पढ्न चाहने बन्दीलाई पढ्ने मात्र होइन, जेलभित्रै बसेर स्कुल र कलेजका परीक्षा दिन पाउने सुविधा पनि उपलब्ध गराइयो । भट्टराई राजबन्दीहरूका मात्र होइन, अन्य सामान्य बन्दीहरूका लागि पनि भरपर्दो अभिभावकका रूपमा स्थापित भए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २०, २०७६ १९:३२