वीरेन्द्रनगरलाई विवादरहित पाँच वर्ष हाँकेका कांग्रेस र एमालेका मेयर–उपमेयर

वीरेन्द्रनगरलाई विवादरहित पाँच वर्ष हाँकेका कांग्रेस र एमालेका मेयर–उपमेयर

A+ A A-

गत स्थानीय तह चुनावबाट कर्णालीकाे राजधानी सुर्खेतकाे वीरेन्द्रनगर नगरपालिका पाँच वर्ष हाक्ने जिम्मेवारी पाए देवकुमार सुवेदी र मोहनमाया ढकालले । प्रदेशकै ठूलाे नगरपालिकाकाे प्रमुखमा सुवेदी कांग्रेसबाट र उपप्रमुखमा ढकाल नेकपा एमालेबाट विजयी भएका हुन् ।

जम्मा १६वटा वडा रहेको वीरेन्द्रनगरमा ८२ सदस्यीय नगरसभा छ । २५ सदस्यीय नगर कार्यापालिका बनेको छ । कार्यपालिकामा उपप्रमुखसहित १८ सदस्य नेकपा एमालेका छन् भने प्रमुखसहित कांग्रेसका ६ सदस्य छन् ।

एक जना नेकपा माओवादी केन्द्रबाट छन् । एमालेले १० वडा अध्यक्षसहित उपप्रमुखमा जिते पनि प्रमुखमा भने कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भए । कांग्रेसले पाँच वडाध्यक्ष र माओवादीले एक वडाअध्यक्ष जित्यो ।

कार्यपालिकामा उपप्रमुखसहित बहुमत एउटा पार्टीको र प्रमुख अर्काे पार्टीको भएपछि पाँच वर्षे कार्यकाल विवादपूर्ण हुन्छ भन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, अनुमान गरेभन्दा फरक विवादरहित बन्यो पाँच वर्षे कार्यकाल ।

‘हामीले बोकेका विचार र घोषणापत्र छुट्टाछुट्टै थिए । तर, सबैको उद्देश्य जनताको सेवा र वीरेन्द्रनगरको विकास गर्ने नै थियो’, प्रमुख सुवेदीले भने, ‘त्यसैले हामीबीचमा वैचारिक भिन्नता भए पनि विकास, योजना निर्माण र काममा एकरूपता रह्यो ।’

पाँच वर्षमा दसवटा नगरसभा निर्विवाद समयमै सम्पन भएका छन् । ऐन नियम, नीति निर्माण, योजना छनाेट, कार्यान्वयनमा पनि विवाद भएन । पार्टीकाे भन्दा पनि जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई निर्वाह गरेकाले कार्यकाल निर्विवाद रहेको उपप्रमुख ढकालको भनाइ छ । ‘निर्वाचित भएपछि सुरुमा म जति वडामा जान्थेँ फरक पार्टीबाट प्रमुख र उपप्रमुख भएकाले विवादित हुन्छ कि भन्ने सबैले चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो’, उपप्रमुख ढकालले सुरुका दिन सम्झिँदै भनिन्, ‘बहुमत अल्पमत भन्दा पनि वीरेन्द्रनगरको विकास समृद्धि र सुशासनलाई प्रमुख ठानेर एकमत भएर काम गर्‍यौँ त्यसैले विवादरहित कार्यकाल रह्यो ।’

प्रमुख र उपप्रमुखका काम कर्तव्य अधिकार संविधानमै उल्लेख गरिएकोले त्यसको इमानदारीपूर्वक पालना गरे विवाद नहुने ढकालको अनुभव छ ।

स्थानीय सरकार स्वतन्त्र भए पनि स्रोतका हिसाबले प्रदेश र संघकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । आवश्यकता र विधिभन्दा पनि तजविजका आधारमा बजेट विनियोजन हुने परिपाटी कायमै छ । जसले गर्दा स्थानीय सरकारमा बजेट ल्याउन प्रदेश र संघमा जुन पार्टीको सरकार छ उसैको बढी पहुँच पुग्ने स्वभाविकै भयो । स्थानीय तह लगत्तै भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भयो । प्रदेश र संघमा उसैको सरकार बन्यो ।

अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । कर्णाली प्रदेश र संघमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । वीरेन्द्रनगरले फरक पार्टीको प्रतिनिधित्वलाई अवसरका रूपमा उपयाेग गर्‍यो । संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने कुरामा नेकपाको सरकार हुँदा उपप्रमुख र कांग्रेसको सरकार हुँदा प्रमुख बढी सक्रिय भए ।

‘बजेटका लागि प्रदेश र संघमा भर पर्नुपर्ने भएकाले जो सरकारमा छ उसैको पहुँच पुग्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो’, प्रमुख सुवेदीले भने, ‘फरक पार्टीबाट आएको अवसरलाई सदुपयोग गर्‍याैँ । प्रदेश र संघ सरकारसँग त्यही अनुसार समन्वय गर्‍याैँ।’

वीरेन्द्रनगरमा झण्डै तीन वर्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गरेका उपसचिव टिकाराम ढकाल प्रमुख र उपप्रमुख फरक पार्टीको भएकाे विषयले कुनै असहज नभएको अनुभव सुनाउँछन् । ‘कहिलेकाहीँ कुनै विषयमा अविश्वास सिर्जना भयो भने पहिले नै बसेर छलफलपछि कार्यपालिका बैठकमा आउँथ्यो’, सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेका ढकालले भने, ‘फरक पार्टीबाट निर्वाचित भन्ने आभास कार्यपालिका बैठकमा कहिल्यै पनि भएन ।’ दसमध्ये आधा नगरसभामा सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गरेका ढकालले पार्टीगत विषयले अप्ठेरो नपरेको बताए ।

निर्वाचित भएपछि आ–आफ्ना घोषणापत्र र प्रतिबद्धता समावेश गर्दै नगरसभाबाट वीरेन्द्रनगरलाई शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय शहर, स्वच्छ, स्वस्थ र समुन्नत वीरेन्द्रनगरका रूपमा विकास गर्ने साझा संकल्प वीरेन्द्रनगरका जनप्रतितिधिहरूले गरेका थिए ।

वीरेन्द्रनगरलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न, भौतिक रूपले योजनावद्ध शहरी सुविधायुक्त, लैंगिक रूपमा महिलामैत्री, सामाजिक रूपले समावेशी/सहभागितात्मक, वातावरणीय रूपले स्वच्छ, सफा तथा व्यवस्थापकीय रूपले सुव्यवस्थित, शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय शहरको रूपमा निर्माण गर्दै कर्णाली प्रदेशको राजधानीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए ।

कार्यकाल सकिनै लाग्दा आफूहरूले निर्धारण गरेका साझा लक्ष्यमा पूर्ण रूपमा पुग्न नसके पनि सन्तोषजनक काम भएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । नगर प्रमुख सुवेदी पहिलो नगरसभाबाट गरेका साझा संकल्प अधिकांश पूरा भएको तथा बाँकीकाे सुरुवात भएको दाबी गर्छन् ।

कोभिड महामारीमा पहिलो पटक अधिकारको कार्यान्वयन गर्दा रहेका कानुनी जटिलताका कारण सोचेजति काम गर्न नसके पनि सन्तोषजनक कार्यकाल रहेको उपप्रमुख ढकाल बताउँछिन् । पहिलो कार्यकाल भएकोले ऐन नीति नियम निर्माण गर्नमा बढी समय खर्चिएको ढकालको भनाइ छ । संविधानले दिएका अधिकारका आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालनको पूर्ण संरचना तयार गरेको र त्यसले अब आउने जनप्रतिधिलाई काम गर्न सहज हुने ढकालले बताइन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २१, २०७८ ०७:३४