घुस्याहा जनप्रतिनिधि, पाँच वर्षमै कराेडाैं कुम्ल्याए

A+ A A-

गत १५ फागुनमा रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर धर्मेन्द्रप्रसाद पटेललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गर्‍यो । मेयर पटेलले उपभोक्ता समितिले बनाएको भवनको भुक्तानी दिने बेला घुस मागेको आरोप छ । मेयरका सहयोगी अशोकप्रसाद पटेल पनि सँगै पक्राउ परेका थिए । दुवैविरुद्ध अख्तियारले ६ चैतमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । चेक र नगदमा घुस भुक्तानी गर्दागर्दै उनीहरू अख्तियारको नियन्त्रणमा परेका थिए ।

ठ्याक्कै दुई दशक खाली रहेर २०७४ को चुनावपछि स्थानीय तहले पुनःजीवन पायो । यही पाँचवर्षे कार्यकालमा स्थानीय तहहरू अनियमितताको अखडासमेत बनेको पछिल्लो प्रमाण मात्र हो, मेयर पटेलको घुस प्रकरण । पटेल काण्डले मात्रै स्थानीय तहको अनियमितताको पूर्ण पाट‍ो आउँदैन । मेयर पटेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको तीन दिनपछि नै हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष गजबहादुर रावतसहित तीन जना कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोपसहित अर्को मुद्दा दायर भयो । औषधि किन्न आएको बजेट वडाध्यक्ष रावत, स्वास्थ्य संयोजक सन्तोष धामी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यज्ञश्वर पाण्डे र लेखापाल सुरतबहादुर रेश्मीले नक्कली बिल बनाएर ८ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको उजुरी विशेष अदालतमा पुगेको छ ।

देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर धर्मेन्द्रप्रसाद पटेल ।

अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै स्थानीय तहका १४ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचार, घुस लिएकोजस्ता आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएका छन् । स्थानीय तहमा भएका अपचलनबारे अख्तियारमा पर्ने उजुरीको संख्यासमेत बर्सेनि बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा स्थानीय तहमा भएका अनियमितताका ११ सय ९९ उजुरी परेका थिए भने त्यसको पछिल्लो आर्थिक वर्षमा यो संख्या १४ सय ३३ पुग्यो । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ कुल उजुरीको ११ प्रतिशत स्थानीय तहको थियो भने ०७७/७८ यो आँकडा बढेर साढे १२ प्रतिशत पुग्यो । यो वर्षको तथ्यांक भने अख्तियारले निकालेको छैन ।

घुसखोर स्थानीय तह

जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीमाथि साढे ३३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लाग्यो । अख्तियारले फागुन ०७६ मा दायर गरेको यो मुद्दा पाँचवर्षे कार्यकालमा सबैभन्दा बढी घुस रकमसहित पक्राउ पर्ने स्थानीय तहका एक मात्र जनप्रतिनिधि हुन् । स्थानीय तहले बनाएको सडकको भुक्तानी दिन गाउँपालिका अध्यक्षले यति मोटो रकम कमिसन मागेका हुन् ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधि र कर्मचारीले साढे ३३ लाख रुपैयाँ मात्र होइन, १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पनि घुस लेनदेन गरेको आरोपमा अख्तियारले पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ६ मा जग्गाको कर तिर्ने सेवाग्राहीसँग १ हजार ५ सय रुपैयाँ घुस मागेको आरोपमा वडाका कर्मचारी श्यामकुमार कार्कीलाई अख्तियारले भदौ ०७६ मा पक्राउ गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिका–१४ का वडा सदस्य वसन्त महर्जन २ लाख रुपैयाँ घुससहित २१ भदौ ०७८ मा पक्राउ परे । नाता प्रमाणित गरी जग्गाको मोही कायम गर्न मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस गर्दा उनले सेवाग्राहीसँग घुस मागेपछि अख्तियारले पक्राउ गरेको हो । अनुसन्धानपछि अख्तियारले गत माघमा उनीविरुद्ध मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराएको छ ।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा विश्लेषण गर्दा स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सबैभन्दा बढी घुस लेनदेनको अवैध धन्दामा लागिपरेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा अख्तियारले स्थानीय तहमा भएका अनियमितताका १९ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा पुर्‍यायो । त्यसमध्ये १२ वटा घुससम्बन्धी छन्, जुन कुल मुद्दाको ६४ प्रतिशत हुन जान्छ । घुसबापत मात्रै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले साढे २४ लाख रुपैयाँ कारोबार गरेको अख्तियारको अभिलेख छ ।

स्थानीय तहको चुनाव भएको वर्ष ०७४ मै ती निकायमा घुस लेनदेनसम्बन्धी ११ वटा मुद्दा विशेष अदालत पुगेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी तथा गैरकानुनी लाभ लिई भ्रष्टाचार गरेको, राजस्व छली गरेको र घुस लिएको जस्ता अभियोगमा मुद्दा दायर भएका छन् । यसमध्ये घुस लिएको आरोप सबैभन्दा बढी छ । जम्मा १४ वटा मुद्दा दायर भएकोमा ११ वटा त घुससम्बन्धी छन् । यो कुल मुद्दाको ७८ प्रतिशत हिस्सा हो ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा स्थानीय तहमा भएका अनियमितताका विषयमा अख्तियारले ३३ थान मुद्दा न्यायालयमा पुर्‍यायो । त्यसमध्ये घुससम्बन्धी मुद्दाको भार अत्यधिक छ । ३३ मध्ये २६ वटा अभियोग घुस लेनदेनको छ । अर्थात् ७८ प्रतिशत हिस्सा घुससम्बन्धी मामिलाको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा हो । यसको पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा त स्थानीय तहमा हुने अनियमिततासम्बन्धी मुद्दाको संख्या ह्वात्तै बढेको तथ्यांक छ । उक्त आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका अनियमितासम्बन्धी ४९ वटा मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन् ।

यो आर्थिक वर्षमा घुससम्बन्धी र अन्य आर्थिक अपचलनका मुद्दाको अनुपात अघिल्ला आर्थिक वर्षका तुलनामा कम देखिन्छ । तर, बिगो रकम भने तेब्बरले बढेको छ । ४९ वटा मुद्दामध्ये २९ वटा घुससम्बन्धी छ, जुन कुल मुद्दाको ६० प्रतिशत हुन आउँछ । घुससम्बन्धी मुद्दाको प्रतिशत घटे पनि बिगो भने ५८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ छ । यस्तो बिगो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १६ लाख ८६ हजार २ सय रुपैयाँ थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा भने घुससम्बन्धी मुद्दाको संख्या तुलनात्मक रूपमा घटेको छ । तर, अन्य मुद्दाको अनुपातमा घुससम्बन्धी लेनदेनका मुद्दाको भारचाहिँ बढेको छ । कुल १७ मुद्दा दायर भएकोमा ११ वटा घुससम्बन्धी छ, जुन ६४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सर्वोच्च अदालतले अख्तियार आफैँले रकम दिएर ‘स्टिङ अपरेसन’ गराउन बन्देज लगाउने फैसला गरेपछि भने अख्तियारले दायर गर्ने घुससम्बन्धी मुद्दाको संख्या नै घटेको छ । त्यसमा स्थानीय तहमा हुने घुसका घटना पनि स्वाभाविक रूपमा कम भएको छ । ८ वैशाख ०७८ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक निकाय अख्तियार आफैँले पैसा दिएर घुस खुवाउन नपाउने व्याख्या गरिदिएको थियो । ‘यही फैसलाका कारणले हुन सक्छ, घुससहित पक्राउ पर्नेको संख्या घटेको छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘यसको प्रभाव स्थानीय तहमा पनि पर्ने नै भयो ।’

सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति तोकेपछि नै अख्तियारले गर्ने ‘स्टिङ अपरेसन’का घटनामा कमी आउन थालेको देखिन्छ । ८ पुस ०७७ मा सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति तय गरेको थियो । तर, यो म्याद सर्दै ०७८ मा पुगेको थियो ।

भ्रष्टाचारको ‘स्थानीयकरण’

घुस लेनदेनमा अग्रणी रहेका स्थानीय तहहरू अन्य आर्थिक अपचनलमा समेत उल्लेख्य दुर्गति हासिल गरेका छन् । गैरकानुनी लाभ लिएर सरकारलाई नोक्सानी पुर्‍याउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि पुर्‍याएर भ्रष्टाचार गर्ने, राजस्व छली गर्नेजस्ता जटिल किसिमका आर्थिक अपराधका मामिला स्थानीय तहमा फस्टाएको छ । ०७४/७५ देखि ०७७/७८ सम्म स्थानीय तहमा भएका आर्थिक अपचलनका साढे ८ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहितको मुद्दा विशेष अदालतमा पुगेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहको चुनाव भएको आर्थिक वर्षमा तीनवटा मुद्दामा करिब ५ लाख रुपैयाँबराबर बिगोका मुद्दा अदालतमा पुगेका थिए । तर, त्यसको पछिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो आर्थिक अनियमितताले गुणात्मक फड्को मार्‍यो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ४ करोड ४२ लाख रुपैयाँबराबरको बिगोसहितको मुद्दा विशेष अदालतमा पुग्यो । त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा साढे २ करोड रुपैयाँबराबरको भ्रष्टाचार भएको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन् ।

पालिकाका जनप्रतिनिधि वा कर्मचारी सामेल भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाको मात्र यसमा हिसाब गरिएको छ । विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र उपभोक्ता समूहका नाममा हुने भ्रष्टाचारका मुद्दा यसमा समावेश छैन । विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समूहमार्फत योजना कार्यान्वयन गरिने हुँदा यसमा समेत ठूलो अवैध कारोबार हुने गरेको छ । ‘घुसपछि उपभोक्ता समूहका नाममा बढी भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता भण्डारी भन्छन्, ‘तर अझै पनि हामीले स्थानीय तहमा भएका अनियमितताको छुट्टै तथ्यांक निकालेर अध्ययन गर्न सकेका छैनौँ ।’

नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव भीमप्रसाद ढुंगाना नियत खराब भएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका कारण स्थानीय तह बदनाम भइरहेको बताउँछन् । ‘कोही पहिलेदेखि नै अनियमिततामा अम्मल रहेका हुन सक्छन्, कसैले परिबन्दमा परेर त्यस्तो कार्य गरेका हुन सक्छन्,’ धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुखसमेत रहेका ढुंगाना भन्छन्, ‘जेजे कारण देखाए पनि यस्ता मामिलामा मुछिएकाहरूको नियत खराब नै देखिन्छ । यसले स्थानीय सरकारप्रति जनविश्वास गुम्ने जोखिम छ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १५, २०७८ २०:१५