एक दशकयता श्रम मन्त्रालयमा श्रममन्त्रीहरूका ‘स्टन्टबाजी’

A+ A A-

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको सोमबार १ सय ७२ दिन पुगेको छ । उनी २२ असोज २०७८ मा श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

श्रममन्त्री श्रेष्ठले यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारी, आन्तरिक श्रम बजार र यो क्षेत्रमा सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए । पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले आफू श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि ठगी नियन्त्रण, रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता, नयाँ रोजगारगन्तव्य देशको खोजी र धेरै देशसँग कामदार आपूर्तिका लागि श्रम सम्झौताको पहल गरिरहेको बताए ।

उनी नेतृत्वमा आएपछि यूएई, सिसेल्स तथा कतार भ्रमण गरेका छन् । उनले यी देशसँग भएको भ्रमणमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरे । वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, संगठन व्यवस्थापन र विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रलाई सुधार गर्ने धेरै प्रयास गरेको भन्दै उनले समग्र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही योजना बनाइरहेको समेत जानकारी गराए ।

पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले आफूले मन्त्री भएर रमिता हेरेर नबस्ने बताउँदै अब पूरै एक्सनमा उत्रिनेसमेत बताए ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेकाे १ सय ७२ दिनमा गरिएका सुधारका काम यस्ता छन् ।

१. सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालिएपछि अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रभावकारी बनेको छ । लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । दैनिक औसतमा एक हजार जना सेवाग्राहीहरूले घरमै बसेर यो सेवा लिइरहेका छन् ।

२. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई बिनाझन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । गुनासोहरू तत्काल सम्बोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी भएको छ भने हाललाई वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको छ ।

३. गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न, राहत, उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तरनिकाय समन्वयका लागि समिति गठन गरी काम गरिरहेको छ ।

४. श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि नयाँ गन्तव्य मुलुकका रूपमा बेलायत, माल्दिभ्स, सिसेल्स र इजरायल (निर्माण श्रमिकको लागि) सँग श्रम सम्झौताका लागि श्रमवार्ताहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ । अहिले १ सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने १ सय १० मुलुकमा संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान पाइनेछ ।

५. नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । त्यस्तै, नेपाल–यूएई संयुक्त समितिकोको दोस्रो बैठक छ । २००५ मा सम्पन्न द्विपक्षीय श्रम सम्झौता अद्यावधिक गर्ने विषयमा कतार सरकारका उच्च अधिकारीहरू सहमत भएका छन् भने संयुक्त अरब इमिरेट्स सरकारका अधिकारीहरूले Employer Pay Policy लाई तोकिएका पेसागत क्षेत्रहरूमा क्रमशः लागू गर्दै जाने विषयमा सहमति जनाएका छन् ।

६. नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन तथा विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानबारे विभिन्न १२ देशका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरेर आवश्यक परामर्श भएको छ ।

७. नयाँ वैदेशिक रोजगार नीति तर्जुमाका लागि गृहकार्य अघि बढाइएको छ । नयाँ नीतिले कोभिडलगायतका विषम परिस्थितिहरूमा नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई कसरी थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नीतिगत मार्गदर्शन गर्नेछ ।

८. तत्कालै लागू गर्ने गरी मन्त्रालयको पाँचवर्षे रणनीतिसमेत तयार गरिँदैछ ।

९. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको सक्रिय सहभागितामा ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना बीमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरिएको छ । यस कार्यक्रमलाई रोजगारी दिने कार्यक्रमको रूपमा मात्र नबुझेर निमुखा नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमको रूपमा बुझिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु ।

१०. स्थानीय तहमा सूचिकृत बेरोजगारहरूलाई कार्यस्थलमा तालिम दिन छवटा विभिन्न विषय क्षेत्रहरूमा व्यावहारिक सीप तालिम उपलब्ध गराउने गरी पाठ्यक्रम बनाइएको छ । देशभर सीप विकास प्रतिष्ठानहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न कानुनी आधार र समग्र सुधारका विषयमा अध्ययन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।

११. सबै खाले सीप तालिमहरूलाई एकत्रित रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपाली नागरिकहरूको पुन:एकीकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रपरिषद्‌मा पेस गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो निर्देशिका लागू भएपछि विदेशबाट फर्की नेपालमा नै आएर केही गर्छु भन्ने सोच भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आवश्यक सहयोग पुग्नेछ ।

१२. वैदेशिक रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले महँगो शुल्क तिर्नुपरिरहेको तथ्य जगजाहेरै छ । यस मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई लाग्ने अधिकतम शुल्क र सो प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दा लाग्ने अधिकतम सेवाशुल्कलगायत सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको छ ।

१३. सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक एवं करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत आबद्ध गर्ने तयारी गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका शाखा सातवटै प्रदेशस्तरमा लैजाने योजना अघि बढेको छ ।

१४. इजरायलमा दीर्घकालीन सहायक श्रमिकका लागि छनोट भएका श्रमिकहरूलाई निजीक्षेत्र तथा बिचौलीयारहित सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रियामार्फत पहिलोपटक इजरायल पठाउन सुरु गरिएको छ । यस कार्यलाई धमिलो बनाउन लागिपरेका केही ठग व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।

१५. मन्त्रालयको पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिको चरणमा छ ।

१६. यूएई, साउदी अरेबिया तथा भारतमा अलपत्र परेका कैयौँ श्रमिकहरूलाई उद्धार गरिएको छ । कानुनी प्रावधानविपरीत रोजगारीको प्रलोभनमा नेपालीलाई विदेशमा लगी अलपत्र पार्ने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई पीडितको उद्धार गर्न बाध्य पारिएको छ । उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।

१७. वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा नेपाली नागरिकलाई अलपत्र पार्ने जोसुकै संस्था वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउन मन्त्रालयमै कल सेन्टर तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ कक्ष सञ्चालन गरिएको छ ।

१८. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग सरकारले तोकेभन्दा धेरै रकम लिई ठगी गरिरहेको सूचना आएपछि विभिन्न म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।

१९. श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि तयारी अघि बढेको छ । ५ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि तयारी अघि बढाइएको छ ।

२०. विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिलालाई स्वेदश आएर पुन: फर्कन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारी गुम्ने डरले परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति व्यवस्थाले कैयौँ महिला श्रमिकहरू लाभान्वित भएका छन् ।

२१. वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा समसामयिक सुधार एवम् परिमार्जनको तयारी गरिएको छ । श्रम प्रशासनको विद्यमान अवस्थाको पुनरावलोकनको तयारी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका परिवारका सदस्यहरूलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने योजना अघि बढेको छ ।

२२. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको श्रम डेस्क हटाइएको छ । विमानस्थलमा श्रमिकहरू निश्चित द्वारबाट मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । यसबाट नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले महसुस गरेको विभेदजन्य व्यवहार हटेको छ ।

२३. नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको मलेसिया जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

२४. १४ चैत २०७८ मा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायतालगायतका अन्य सेवाहरू अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीबाट प्रवाह गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको छ ।

२५. वैदेशिक रोजगार नियमावली‚ २०६४ (पाँचौँ संशोधन) मा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु‚ अंगभंग वा गम्भीर बिरामी भएमा घटना घटेको मितिले एक वर्षभित्र बोर्डबाट नियमानुसारको आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय तह मार्फतसमेत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । नियमावलीमा रहेको उक्त व्यवस्थालाई थप सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले बोर्डको सचिवालयबाट अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

२६. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विदेश जानुअघि अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका र उही काममा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने यसअघिको व्यवस्था आजदेखि हटाइएको छ ।

अब गर्ने काम

१. नेपालको आप्रवास कूटनीतिलाई थप व्यवस्थित बनाउन विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा अवैतनिक श्रम सद्भाव दूत नियुक्ति गर्न पहल गर्ने ।

२. अधिकार प्राप्त राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न अध्ययन गर्ने ।

३. एघारवटा श्रम कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाई सबै श्रमिकको पहुँच हुनेगरी विभिन्न स्थानहरूमा थप श्रम कार्यालय तथा श्रमसम्बन्धी डेस्क स्थापना गर्ने ।

४. औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका श्रमिकलगायत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश गर्ने ।

५. अनौपचारिक श्रम क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउँदै लैजाने ।

६. श्रम विवाद निरुपणमा समय र खर्च धेरै लागेको भन्ने गुनासो सम्बोधनका लागि निःशुल्क बहस पैरवीको व्यवस्था गर्ने ।

७. श्रमका धेरै क्षेत्रमा राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नभएको क्षेत्रमा तत्काल लागू गर्ने ।

८. श्रमिकको सुरक्षा र सहज कार्यस्थलको प्रत्याभूति गर्ने ।

९. स्वदेशका लागि तथा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन गन्तव्य मुलुकको आवश्यकताअनुसारको सीप सिकेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ।

१०. विभिन्न प्रलोभन र कानुनले तोकेबमोजिमबाहेक अन्यत्रबाट विदेशमा श्रमिक पठाई अलपत्र पार्ने व्यक्ति र संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने ।

११. काम गर्न सक्ने उमेर समूहका र विभिन्न सीप सिकेका दक्ष जनशक्तिको अभिलेख राखी रोस्टर बनाउने ।

१२. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारका लागि पहल गर्ने ।

१३. रोजगार प्राधिकरण स्थापनाबारे अध्ययन अघि बढाउने ।

१४. नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्ने र ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने ।

१५. श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने ।

दशकयता मुद्दा एउटै, योजना फरक

श्रममन्त्री श्रेष्ठजस्तै एक दर्जनभन्दा धेरै श्रम मन्त्रीहरूले यस्तै योजना बनाएर सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । श्रम मन्त्रालयभित्र योजनाका चाङ नै छन् तर, कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै श्रममन्त्री मन्त्रालयबाट बिदा हुन्छन् ।

श्रममन्त्री श्रेष्ठले जस्तै एक दशकयता धेरै श्रममन्त्रीहरूले यस्तै योजना बनाएर सयदिनमा सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । हाल, श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेका योजना दशकयता कामदारले सुन्दै आएका छन् । तर, उनीहरूले परिवर्तनको अभास भने गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

तत्कालीन श्रममन्त्री गोर्कण विष्टले पनि वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक श्रमबजार सुधारर्न धेरै प्रयास गरेको योजना सार्वजनिक गरेका थिए । उनले २०७४ सालमै श्रम बैंक, सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधा, सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार वैदेशिक रोजगारीमा आपूर्ति गर्ने, बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य र वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमिकलाई पेन्सन सुविधा दिने घोषणा गरेका थिए । उनले मलेसिया जाने कामदारमाथि लगाइएको सिण्डिकेट पनि अन्त्य गर्ने घोषणासमेत गरेका थिए ।

हाल, मलेसियाको रोजगारी खुले पनि पुरानै पद्धतिबाटै कामदार पठाउने तयारी भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विष्टपछि आएका दुई जना श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र गौरीशंकर चौधरीले भने कोरोनाका कारण आफ्ना कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न नपाएरै मन्त्रालयबाट बाहिरिनुपरेकाे बताएका थिए । एक दशकयता कामदारमाथि भइरहेको आर्थिक ठगी नियन्त्रण गर्ने योजना सबै मन्त्रीले सार्वजनिक गरे पनि कामदारले चर्को रकम तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता उस्तै छ ।

कामदार, आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारी, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा आफूले काम गरिरहेकाे श्रममन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘सबै मुद्दा श्रम, वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा कोष र आन्तरिक रोजगारीसँग जोडिएका कारण उस्तै हुन्छन् । तर, काम गर्ने शैली र योजना भने मन्त्रीपिच्छे फरक हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै श्रममन्त्रीहरू कामदारमैत्री योजना बनाएर काम गर्न चाहन्छन् । तर, थोरै समयका लागि मन्त्री हुन्छन् । समस्या त्यही हो ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १५, २०७८ ०८:१८