६० वर्षअघि विदेशका नेपालीलाई मताधिकार दिने दलहरूकाे घोषणापत्र, अझै अलपत्र

A+ A A-

राजनीतिक दलहरूले २०१७ सालको संसदीय निर्वाचनमै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउने घोषणापत्र बनाएका थिए । कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीसँगै अन्य दलले समेत आप्रवासी श्रमिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन घोषणापत्र बनाएर भारतलगायत मध्यपूर्वका देशमा प्रचार गरेका थिए ।

नेपाल पोलिसी इन्टिच्युटकाअनुसार ‘विदेशबाट भोट, विकासका लागि अठोट’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न देशमा राजनीतिक दलले आफ्ना नेता पठाएर प्रचार गरेका थिए । तर, सीमित देशमा कुटनीतिक नियोग भएको भन्दै तत्कालीन राजसंस्थाले राजनीतिक दलको घोषणापत्र अनुसार विदेशबाट मतदान गराउन सम्भव नभएको भन्दै रोकेकाे थियाे ।

२०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेका थिए । त्यसपछि २०३६ सालमा भएको जनमत संग्रहमा आप्रवासी नेपालीहरूले मतदान गर्ने अवसर पाए । त्यसको ११ वर्षपछि नेपालमा राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र आयो । त्यसपछि भएका सबै निर्वाचनमा आप्रवासी श्रमिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भए पनि सरकार सफल हुन सकेको छैन ।

नेपाल पोलिसी इन्टिच्युटका अध्यक्ष खगेन्द्रराज ढकालले सरकारले चाहेको भए २०४७ सालको निर्वाचनमै आप्रवासी श्रमिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सक्ने अवस्था रहेकाे भए पनि चासाे नदिइएकाे बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई सरकारले नै निर्वाचनमा सहभागी गराउन डराइरहेको आरोप लगाए ।

२०३६ सालमा भारत, अष्ट्रेलिया र अन्य देशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सक्ने राज्यले प्रजातन्त्र आएपछि विदेशमा कार्यरत श्रमिकलाई मतदानबाट सधैँ वञ्चित गर्ने खोजेको उनले बताए । २०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतले आप्रवासी श्रमिकलाई समेत मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर, आयोगले सर्वोच्चको आदेशलाई समेत उपेक्षा गर्दै आएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । दलहरूले यो मस्याैदा संसदमा पेस भएपछि अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् ।

विभिन्न देशमा रहेका आप्रवासी श्रमिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन गम्भीर छलफल भइरहेको र केही प्राविधिक विषयहरूमा अध्ययन समेत गरिरहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । ‘सरकारले चाँडै विदेशमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेको छ । आप्रवासी नेपालीहरूले मतदान गर्ने पाउँछन् । यो विषयमा सरकारसँगै आयाेग पनि गम्भीर छ’, उनले भने ।

पार्टी भन्छन् सकिन्छ तर...

२०१७ सालदेखि नै राजनीतिक दलहरूले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि कार्यान्वयनमा चासाे रहेकाे पाइएकाे छैन । २०१७ सालको निर्वाचनमा सहभागी भएकै पार्टीहरू अहिले पनि नेतृत्वमा छन् । तर, उनीहरूले चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरेजस्तो आप्रवासी श्रमिकलाई मताधिकार दिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले वैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनावमा आप्रवासी श्रमिकलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन सम्भव नहुने बताए । उनले पार्टीले निर्वाचन आयोगसँग आप्रवासी श्रमिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल गरेर छरितो उपाय खोजिरहेको बताए ।

कांग्रेसले २०१७ सालमै पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरी आप्रवासी श्रमिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन घोषणापत्र नै बनाएको उनको भनाइ छ । तर, राजनीति दलहरूले घोषणापत्र बनाए पनि कार्यान्वयनमा जोड नदिँदा लाखौँ नेपालीहरू मताधिकारबाट वञ्चित भएका एमाले उपमहाचिव प्रदीप ज्ञवाली स्वीकार्छन् ।

'पार्टीले आफनो लागि घोषणापत्र बनाउँछन् । यो सकारात्मक विषय हो । सबैले मिलेर आप्रवासी श्रमिकहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा ल्याउन प्रयास र नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार निर्वाचन आयोगले नै संस्थागत रूपमा आप्रवासी श्रमिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने कानुन बनाउनुपर्छ । यो सबैभन्दा राम्रो उपाय हो ।’

राजनीतिक पार्टीहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत नेपालीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन चासो नदिएको आप्रवासनविज्ञ रामेश्वर बोहोरा बताउँछन् । सत्तामा पुगेपछि आप्रवासी कामदारलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन बनाएको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न चासो नदिँदा वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत लाखाैँ नेपाली मतदान गर्नबाट छुट्नुपरेको उनको आरोप छ ।

१ सय ७२ देशमा छन् नेपाली कामदार

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार संस्थागत ११० र व्यक्तिगत १७२ देशमा श्रम स्वीकृति लिएर नेपालीहरू कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । हाल विभिन्न देशमा ७० लाख नेपाली रहेका सरकारी अनुमान छ । करिब ४५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ । यसमा भारतमा रहेका नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि जोड्दा करिब ७० लाख पुग्ने सरकारी अनुमान छ ।

४ दशकयता कामको खोजीमा करिब ६४ लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएको विभागको तथ्यांक छ । जसमध्ये ८० प्रतिशत खाडीका देश र मलेसियामा रोजगारीका लागि गएका छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १४, २०७८ ११:३७