डीएनए परीक्षणमा पहुँचवालाहरूकाे जालझेल, नमुना हेरफेर हुँदासमेत अदालत चुप

A+ A A-

पाटन उच्च अदालत, केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशाला र राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला आपसमा टाढा छैनन् । तर, अदालतले खोजेको एउटा रिपोर्ट सामाखुसीस्थित प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट करिब १४ किलोमिटरको दूरीमा रहेको राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला, खुमलटार पुग्न ठ्याक्कै एक वर्ष लाग्यो ।

बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा छिन्न अदालतले १५ असार २०७६ मा मागेर ३१ असार २०७७ मा पाएको परीक्षणको नतिजा पनि चकित तुल्याउने खालको थियो ।

बलात्कारबाट बसेको गर्भको डीएनए परीक्षण गर्नका लागि प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाले नमुनाबाट डीएनए छुट्याउन (आइसोलेट गर्न) नसकेपछि अदालतले राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न आदेश दिएको थियो । तर, राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले आफूकहाँ भ्रूणको नमुना नभई दुई थान कट्टु आएको जवाफ अदालतलाई दियो, त्यो पनि एक वर्षपछि ३१ असार २०७७ मा ।

त्यस्तो पत्र पाएपछि पनि अदालतले ६ असोज, १४ मंसिर र २५ माघ २०७७ मा गरी तीनपटक डीएनए परीक्षण गरेर रिपोर्ट पठाउन आदेश दियो । विधिविज्ञान प्रयोगशालाले भने पुरानै जवाफ दोहोर्‍यायो ।

भौतिक सबुतमा हदै लापर्वाही

आफ्नै संरक्षणमा रहेकी बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका पत्रकार केदार कोइरालालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले डीएनए परीक्षण रिपोर्टकै आधारमा ५ चैत २०७४ मा सफाइ दियो । सफाइ दिए पनि बालिकालाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने फैसला आएकाले त्यसविरुद्ध पुनरावेदन लिएर कोइराला पाटन उच्च अदालत पुगे । अभियुक्तले सफाइ पाएकोमा चित्त नबुझाएको पीडित पक्ष पनि उच्च अदालत गयो ।

प्रहरीकाे प्रयाेगशालाबाट खुमलटारकाे प्रयाेगशाला पुग्दा नमुना भ्रूण फेरिएर कट्टु बन्याे, अदालतले बारम्बार परीक्षण रिपाेर्ट मागे पनि छानबिनकाे आदेश भने दिएन ।

त्यही मुद्दा सुनुवाइका क्रममा उच्च अदालतले खुमलटार प्रयोगशालामा पुनः भ्रूणको डीएनए परीक्षण गर्न भनेकोमा नमुनामै कैफियत भएपछि डीएनएलाई बाहेक गरेर अभियुक्त कोइरालालाई १२ वैशाख २०७८ मा दोषी ठहर गर्‍यो । न्याय सम्पादनमा महत्त्वपूर्ण हुने भौतिक सबुतको परीक्षणमा देखिएको हदैसम्मको लापर्वाहीबारे भने अदालतले कसैलाई जिम्मेवार बनाएन ।

राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका बायोलोजी शाखाप्रमुख एवं सूचना अधिकारी डा. दिनेशकुमार झा केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट आएको खामबन्दी नमुना खोलेर हेर्दा भ्रूणको सट्टा कट्टु देख्दा चकित परेको बताउँछन् । नमुना लिएर आउनेकै सामुन्ने खाम खोली फोटो खिचेर उच्च अदालत पठाएको उनले बताए ।

पत्रकार कोइराला डीएनए परीक्षणबाट अपराधमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि नभएको भन्दै सफाइको मागदाबी लिएर फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । मुद्दा विचाराधीन छ ।

उदासीन अदालत

भौतिक सबुतलाई न्याय सम्पादन सहज बनाउने महत्त्वपूर्ण औजार मानिन्छ । फौजदारी कानुनविज्ञ अधिवक्ता सुवास आचार्य भौतिक सबुतले आरोपित दोषी हो वा होइन भनेर खुट्याउन अनुसन्धानकर्ता र न्यायकर्ता दुवैलाई सघाउने बताउँछन् । 'मान्छे पक्षपाती बन्न सक्छ, तर भौतिक प्रमाण निष्पक्ष हुने भएकाले बढी विश्वसनीय मानिएको हो,' उनी भन्छन् ।

आचार्यका अनुसार, भौतिक प्रमाणमा कैफियत गर्ने, परीक्षणको नतिजा तोडमोड पार्ने, ढिलासुस्ती गर्ने र त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट बनाउने परिपाटीले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई नै बहकावमा पारेको छ । तर पनि त्यस्तो गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउन अदालतले न छानबिनको आदेश दिएको छ, न त अनुसन्धान गर्ने निकायहरू आफैँ जवाफदेही बनेका छन् । बेलगाम यस्तो कार्यले दोषीलाई उन्मुक्ति र निर्दोषलाई सजाय हुने जोखिम बढाएको छ । अनुसन्धान गर्ने निकाय र प्रयोगशालाको लापर्वाहीमा टेकेर मुद्दाका पक्ष/विपक्ष दुवै आफूलाई सही सावित गर्न लागिपरेका छन् ।

न्यायमा अवरोध

२ मंसिर २०७४ को साँझ ललितपुरको गोदामचौरमा केही युवाले २१ वर्षीया युवती (सातदोबाटो–झ)लाई सामूहिक बलात्कारपछि ढुंगाले हानेर बेहोस बनाए । मरेको भनेर छाडिएकी उनको भोलिपल्ट उपचारपछि होस खुल्यो । त्यसपछि परिवारको सहयोगमा उनले पवन कुँवर, रघु सिलवाल र विशालध्वज कार्कीविरुद्ध किटानी जाहेरी दिइन् ।

प्रहरीले पीडितको ‘भेजाइनल स्वाब’ परीक्षण गर्न ४ मंसिरमा आफ्नै प्रयोगशालामा पठायो । आरोपितको संलग्नता पुष्टि हुने वा नहुने रिपोर्ट प्रयोगशालाले एक सातासम्म नदिएपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोका अनुसन्धान अधिकृत इन्स्पेक्टर सुन्दर चौलागाईंले १३ मंसिरमा पत्र पठाए । त्यसको एक महिनापछि प्रयोगशालाले स्वाबमा वीर्य फेला परेको जवाफ दियो ।

अनुसन्धानरत प्रहरीले फेरि वीर्यबाट डीएनएको ‘प्रोफाइलिङ’ गरिदिन अनुरोध गरे । दुई हप्तासम्म जवाफ नआएपछि २२ पुसमा अर्को ताकेता पत्र पठाए । तर, प्रयोगशालाले किट सकिएर डीएनए परीक्षण हुन नसकेको जवाफ दियो ।

प्रहरी प्रयोगशालालाई किटको जोहो गर्न अर्को चार महिना लागेछ, २०७५ वैशाखमा डीएनएको रिपोर्ट आयो । मिश्रित नतिजा आएको, आरोपितसँग मेल नखाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अर्थात्, एक जनाभन्दा बढीले बलात्कार गरेको देखाए पनि तिनीहरू कुँवर, सिलवाल र कार्की नै हुन् भन्ने किटान रिपोर्टले गरेन ।

मानव शरीरमा २२ जोडी अटोजोम र एक जोडी लिंग छुट्याउने सेक्स क्रोमोजोम गरी २३ जोडी क्रोमोजोम हुन्छ । सेक्स क्रोमोजोममा एउटा एक्स र अर्को वाई हुन्छ । एक्स महिला र वाई पुरुषको हुन्छ । केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका कार्यकारी निर्देशक रहिसकेका फरेन्सिकविज्ञ डा. जीवनप्रसाद रिजालका अनुसार बलात्कारको केसमा अटोजोमल एसटीआर (सर्ट टेन्डम रिपिट्स) र वाई–एसटीआर परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्छ । २२ जोडी क्रोमोजोमको अटोजोमल एसटीआर र वाई क्रोमोजोमको वाई–एसटीआर जाँच गरिन्छ ।

घटनामा कति जनाको संलग्नता छ भन्ने खोज्न वाई क्रोमोजोमको वाई–एसटीआर र क–कसको संलग्नता छ भनेर व्यक्ति किटान गर्न अटोजोमल एसटीआर परीक्षण गरिने डा. रिजालले बताए । तर, सातदोबाटो (झ) को केसमा वाई–एसटीआर डीएनए मात्र गरिएको केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) राकेश सिंहले जिल्ला अदालत ललितपुरमा गरेको बकपत्रमा उल्लेख छ ।

यद्यपि, जिल्ला अदालतले अन्य प्रमाणले नै आरोप पुष्टि गरेको भन्दै तीनै जनालाई बलात्कारमा पाँच वर्ष, सामूहिक बलात्कारमा थप पाँच वर्ष र ज्यान मार्ने उद्योगमा अर्को १० वर्ष गरी जनही २० वर्ष सजाय तोकेपछि डीएनएले पुष्टि नगरेको भन्दै कुँवर, सिलवाल र कार्कीले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे । उच्चले जिल्लाकै फैसला सदर गरेपछि अभियुक्तहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सर्वोच्चमा विचाराधीन पुनरावेदनमा डीएनए प्रोफाइलिङको अस्पष्टताको आधारमा सफाइको मागदाबी गरिएको छ ।

यो प्रकरणमा प्रयोगशाला परीक्षणमा भएको ढिलाइ र परीक्षण विधिको विश्वसनीयताबारे दुई तहका अदालतले प्रश्नसम्म गरेनन् । परीक्षणमा प्रभाव पार्न जानीजानी यसो गरिएको थियो कि भनेर अदालतले प्रश्न उठाएन । जबकि, पत्रकार केदार कोइराला र सातदोबाटो (झ)देखि निर्मला पन्तसम्मका प्रकरणमा अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रयोगशालाको भूमिकामा धेरै सन्देह पैदा भएका छन् ।

'वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने संस्था दबाबरहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताकै आधारमा प्रहरीको प्रयोगशाला बन्द गरिएको थियो ।फेरि चलाएर लगालग विवादमा पर्नु प्रहरीका लागि राम्रो होइन । जनशक्ति, उपकरण– कहाँ समस्या छ त्यो पत्तो लगाएर निराकरण गरिनुपर्छ,' हेमन्त मल्ल, पूर्वडीआइजी

२०७५ साउनमा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा भएको निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनामा प्रहरी प्रयोगशालाको डीएनए परीक्षणमा त्रुटिको फेहरिस्त नै उदांगिएको थियो । प्रयोगशालाले आरोपित दिलीपसिंह विष्टसँग नमुनाको डीएनए नमिलेको रिपोर्ट दिएर भेजाइनल स्वाब सुरक्षित नराखेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा छानबिन गर्न गठित विज्ञ समितिले २०७५ भदौमा पत्तो लगाएको थियो ।

राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. जीवनप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले प्रहरी प्रयोगशालामा नमुना संकलनदेखि परीक्षणसम्म त्रुटि नै त्रुटि पाएको थियो । संकलित नमुनामा वीर्य नभए पनि भएको भनेर प्रयोगशालाले परीक्षण गरेको, डीएनएसम्बन्धी प्रोटोकल (मापदण्ड), चेन अफ कस्टडी (एक व्यक्ति वा संस्थाबाट अर्को व्यक्ति वा संस्थामा नमुना पुर्‍याउने र प्रयोगशाला परीक्षणका क्रममा संलग्न व्यक्तिहरूको विवरण) पालना नगरिएको जस्ता थुप्रै त्रुटि समितिले औँल्याएको थियो ।

यसरी लापर्वाही गर्नेलाई कारबाहीका लागि आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेन । परिणाम, केदार कोइरालाको मुद्दामा उही समस्या दोहोरियो । 'एक ठाउँ भए पो गल्ती औँल्याउनु,' केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. रिजाल भन्छन्, 'त्रुटि नै त्रुटिबाट न्यायमै अवरोध गरिएको छ ।'

कारबाही नै हुँदैन

३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा २० असार २०७५ मा जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर भयो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मोरङ प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा अदालत पुर्‍याएको थियो ।

छानबिन समितिले सुन तस्करीका आरोपितहरूबाट बरामद डायरीमा आर्थिक लेनदेनको टिपोट भेटेको थियो । ती अक्षर आरोपितको हो, होइन भनेर फरेन्सिक परीक्षण गर्नुपर्ने भयो । प्रहरीको प्रयोगशालामा मात्र भर पर्दा कपट हुन सक्ने आशंकाका कारण समितिले टिपोटको फरेन्सिक जाँच खुमलटारको प्रयोगशालामा पनि गर्‍यो ।

त्यो घटनामा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालनिकट अधिकृत पनि मुछिएका थिए । प्रहरी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा चेन अफ कमान्डमा चल्ने सुरक्षा संगठन प्रमुखको प्रभाव नतिजामा पर्न सक्ने ठानेर खुमलटारमा पनि जाँच गरिएको समितिमा रहेका एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् ।

साढे ३३ किलाे सुन तस्करी र हत्या प्रकरणका कागजात कुनै प्रहरीकाे प्रयाेगशालामा त कुनै खुमलटारकाे प्रयाेगशालामा जाँचियाे ।

शक्ति र पहुँच पुगे प्रहरी प्रयोगशालाबाट आफूले चाहेजस्तो परीक्षण प्रतिवेदन निकाल्न सम्भव रहेको यसबाट बुझिन्छ । अपराध अनुसन्धानलाई साँघुरो बनाउँदै दोषीसम्म पुग्न सघाउने प्रयोगशाला परीक्षणको रिपोर्टमा एकपछि अर्को विवाद आउनु सामान्य होइन । तर, बारम्बार लापर्वाह देखिएको प्रहरी प्रयोगशालाका प्रमुख एसपी राकेश सिंह २०७६ असारमा एसएसपीमा बढुवा भई त्यहीँ पदस्थापन भए ।

मानवअधिकार आयोगले २०७५ भदौमा कारबाही सिफारिस गर्दा एसपी सिंह प्रहरी प्रयोगशालाका प्रमुख थिए । उनको कार्यकालमा आपराधिक घटनाका सबुत जाँचमा प्रहरी प्रयोगशालाको भूमिका धेरै विवादित बन्यो । सातदोबाटो (झ), निर्मला पन्त र केदार कोइरालाको मुद्दाका विवादित डीएनए परीक्षण यसका साक्षी हुन् ।

प्रहरी प्रयोगशालाले धनुषामा भएको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा पनि उल्झन थपेको थियो । क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ का राजकुमार साहमाथि १५ वैशाख २०७६ मा १४ वर्षीया किशोरीलाई बेहोस बनाएर बलात्कार गरेको आरोप लाग्यो । घटना भएको तीन दिनपछि १८ वैशाखमा इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरले भेजाइनल स्वाबको नमुना पठाउँदा तत्कालीन एसपी सिंह नेतृत्वको प्रहरी प्रयोगशालाले ६ महिनापछि २० कात्तिकमा ‘आरोपितको मञ्जुरीनामा नभएको’ भन्दै परीक्षण नहुने जानकारी गरायो ।

त्यसको पाँच दिनपछि २५ कात्तिकमा जिल्ला अदालत धनुषाले डीएनए परीक्षण गराउन आदेश दिए पनि प्रयोगशालाले मञ्जुरीनामा नभएको भन्ने पुरानै अत्तो थाप्यो । जलेश्वर कारागारमा रहेका आरोपितको मञ्जुरीनामा पनि १५ पुसमा आएपछि भने ‘मञ्जुरीनामासँगै रगत नभएकाले परीक्षण गर्न असमर्थ रहेको’ जानकारी गरायो ।

प्रहरी प्रयोगशाला प्रमुख एसएसपी सिंहले डीएनए परीक्षणको रिपोर्ट दिन एक महिनादेखि ६ महिनासम्म लाग्ने हामीलाई बताए । राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले भने यस्तो रिपोर्ट ३० दिनदेखि ४५ दिनभित्र दिने गरेको बायोलोजी शाखाप्रमुख एवं सूचना अधिकारी डा. दिनेशकुमार झा बताउँछन् ।

'परीक्षणपछि नमुना जहाँबाट पठाइएको हो त्यहीं फिर्ता दिने चलन छ । भ्रूणको नमुनाको ठाउँमा कट्टु कसरी पुग्यो म भन्न सक्दिनँ,' एसएसपी राकेश सिंह, प्रमुख, प्रहरी विधिविज्ञान प्रयाेगशाला

प्रहरी प्रयोगशालाले छ महिना लगाएर दिएका रिपोर्ट पनि धेरैजसो विवादमा तानिएका छन् । केदार कोइरालाको मुद्दामा नमुना साटफेर भएको प्रसंगबारे जिज्ञासा राख्दा प्रयोगशाला प्रमुख एसएसपी सिंहले अनभिज्ञता प्रकट गरे । 'परीक्षणपछि नमुना जहाँबाट पठाइएको हो त्यहीँ फिर्ता दिने चलन छ,' उनले भने, 'भ्रूणको नमुनाको ठाउँमा कट्टु कसरी पुग्यो म भन्न सक्दिनँ ।'

प्रहरी प्रयोगशालाले परीक्षणपछि नयाँ बानेश्वर प्रहरी वृत्तमा नमुना पठाएको पत्र उच्च अदालत पाटनलाई पनि लेखेको छ । उक्त नमुनामा भ्रूणमा फिमर (तिघ्राको हड्डी)को विकास भइनसकेको र मासुबाट परीक्षण गर्ने प्रविधि नहुँदा डीएनए छुट्याउन नसकिएको एसएसपी सिंहले हामीलाई बताए ।

'खामबन्दी नमुना खोलेर हेर्दा भ्रूणको सट्टा कट्टु देख्दा चकित परियो । त्यसपछि नमुना लिएर आउनेकै सामुन्ने खाम खोली फोटो खिचेर राखियाे ,' डा. दिनेशकुमार झा, राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला

फिमरविहीन भ्रूणबाट डीएनए परीक्षण हुन नसकेको बताएपछि राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले गर्भपतन गराउनुअघिको एम्निओटिक फ्ल्युड (बच्चा बस्ने थैलीमा रहेको तरल पदार्थ) पठाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई भनेको थियो । १९ वैशाख २०७८ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइएको पत्रको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत दिइएको थियो ।

प्रहरी प्रयोगशालाले जिल्ला अदालतमा पठाएको परीक्षण प्रतिवेदनमा मानिसको हातजस्तो आकारको भ्रूण रहेको बताएको छ । हात जस्तो देखिने भ्रूणबाट डीएनए ननिस्किनु आश्चर्यजनक भएको राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वकार्यकारी प्रमुख डा. जीवनप्रसाद रिजाल बताउँछन् ।

'वीर्य र डिम्बको डीएनए गर्न सकिन्छ भने भ्रूणको गर्न नसकिने भन्ने हुन्छ र ?' उनी आश्चर्य प्रकट गर्छन्, 'प्रहरीको क्षमता पुगेन भने प्रविधि भएका ठाउँमा किन नपठाएको त ?'

नयाँ बानेश्वर वृत्तले प्रहरी प्रयोगशालाबाट फिर्ता आएको नमुना मिसिलसँगै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाएको थियो । पुनरावेदन परेपछि उच्चले मिसिल झिकाउँदा जिल्ला अदालतले नमुना पनि पठाएको मिसिलबाट खुल्छ ।

भ्रूण विभिन्न समयमा प्रहरी प्रयोगशाला, नयाँ बानेश्वर वृत्त, जिल्ला अदालत काठमाडौं, पाटन उच्च अदालत र राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको अधीनमा रहेको यसले देखाउँछ । भ्रूणको सट्टा कट्टु नमुनाको रूपमा राख्नु यी निकायमध्ये एक वा सबैको मिलेमतोबिना सम्भव छैन ।

अपराधमा संलग्न दोषी किटान गर्न सक्ने सबुत वैज्ञानिक परीक्षणकै क्रममा फेरबदल भएर अर्को आपराधिक कार्य भएको यसबाट देखिन्छ । यति भयानक त्रुटि कसले गर्‍यो भन्नेमा चाहिँ कतैबाट सोधीखोजी भएन । पञ्चायतकालमा यस्तो त्रुटि गर्नेलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएका उदाहरण भेटिन्छन् ।

पञ्चायतकालीन त्यो उदाहरण

पञ्चायतकालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान विशेष प्रहरी विभागले गर्थ्यो । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं लिखत परीक्षणविज्ञ पद्मराज काफ्लेका अनुसार २०३० को दशकमा विशेष प्रहरीमा किर्तेसम्बन्धी कागजात जाँच्ने इन्स्पेक्टर रामबहादुर थापा थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुस्तकालय प्रमुख शान्ति मिश्रले लेखापालहरूको हस्ताक्षर किर्ते गरेर १५ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै विशेष प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलायो ।

किर्ते गरिएका भनिएका कागजात अध्ययन गर्न विशेष अदालतले आफूलाई दिएको काफ्ले सम्झन्छन् । 'मिश्रले नभई लेखापालहरूले किर्ते गरेको राय मैले दिएपछि थप परीक्षणका लागि ती कागजात भारतको सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सीबीआई) मा पठाए', उनले भने, 'उताबाट पनि त्यही राय आएपछि मिश्रले सफाइ पाएकी थिइन् ।'

त्यसपछि विशेष प्रहरीले थापालाई किर्तेसम्बन्धी कागजात जाँच्ने जिम्मेवारीबाट हटाएको र २०३८ देखि त प्रहरीको लिखत परीक्षण शाखा नै बन्द गरेको अधिवक्ता काफ्लेले आफ्नो पुस्तक लिखत परीक्षण विज्ञानमा उल्लेख गरेका छन् ।

अहिले प्रहरीको प्रयोगशालाले डीएनए परीक्षणमा गरिरहेको त्रुटिबारे भने कोही जवाफदेही हुनुपरेको छैन ।

विश्वसनीयतामै प्रश्न

प्रहरीको प्रयोगशाला २०१७ सालमा स्थापना भएको हो । सुरुमा फोटोग्राफी मात्र रहेको प्रयोगशालामा अहिले लागुऔषध, विस्फोटक पदार्थ, फिङ्गरप्रिन्ट, विष, ब्यालेस्टिक, विवादित लिखत, डीएनए प्रोफाइललगायत १० वटा शाखा छन् ।

अपराध अनुसन्धान र न्याय प्रणालीमा विशेषज्ञ सेवा दिने निकाय स्वतन्त्र हुनुपर्ने मान्यता आएपछि बीचमा छ वर्ष प्रहरी प्रयोगशाला बन्द भएको थियो । शाही न्याय सेवा सुधार आयोगको सिफारिसमा सरकारले २०४५ सालमा प्रहरी प्रयोगशाला बन्द गरेर खुमलटारमा स्वायत्त हैसियतको राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरेको थियो ।

सरकारले २०५१ माघमा फेरि प्रहरीको प्रयोगशाला खोल्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसमा आर्थिक सहयोग गरेको डेनिस सरकारले प्रहरी प्रयोगशालामा ‘बायोलोजी स्याम्पल’ परीक्षण गर्न नहुने सर्त राखेको थियो ।

सामाखुसीमा रहेकाे प्रहरीकाे केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयाेगशालामा डीएनए परीक्षण गरिँदै ।

'जतिपटक परीक्षण गरे पनि गुण नाश नहुने बुलेट, खुकुरी, चक्कुलगायत भौतिक प्रमाणको मात्र परीक्षण गर्नुपर्ने डेनिसहरूको सर्त थियो' डा. रिजाल भन्छन्, 'तर प्रहरीले सबैखाले स्याम्पलको परीक्षण गर्न थाल्यो ।'

चेन अफ कमान्डमा चल्ने प्रहरी संगठनको माथिल्लो ओहोदाको इशारामा नतिजा प्रभावित हुन सक्ने र विवाद आए फेरि परीक्षण गर्न स्याम्पल नहुने भएकाले गुण ह्रास नहुने नमुनाको मात्र परीक्षण गर्ने सर्तविपरीत काम गर्दा अहिले समस्या देखिएको डा. रिजाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार, वैज्ञानिक जाँच गर्ने प्रयोगशाला स्वायत्त हुनुपर्छ भनेर बेलायतमा फरेन्सिक ल्याबलाई प्रहरीमातहत राखिएको छैन । उनी भन्छन्, 'आदेश पालना गर्ने प्रहरीले आफूभन्दा माथिल्लो तहको निर्देशन काट्न नसक्दा नतिजा प्रभावित हुनसक्ने भएकाले त्यसो गरिएको हो ।'

अनुसन्धानमा कहलिएका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी प्रतिवेदनहरू विवादित बन्दा प्रहरी प्रयोगशालाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने शंका उब्जिएको बताउँछन् ।

'वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने संस्था दबाबरहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताकै आधारमा प्रहरीको प्रयोगशाला बन्द गरिएको थियो,' उनी भन्छन्, 'फेरि चलाएर लगालग विवादमा पर्नु प्रहरीका लागि राम्रो होइन । जनशक्ति, उपकरण– कहाँ समस्या छ त्यो पत्तो लगाएर निराकरण गरिनुपर्छ ।'

राजनीतिक दलहरूद्वारा अति प्रभावित नेपाल प्रहरीले गर्ने वैज्ञानिक परीक्षणको विश्वसनीयता आफैँ सोचनीय हुने उनी बताउँछन् । हुन पनि, प्रहरीको ल्याबले २०७१ यता गरेको हरेकजसो डीएनए प्रोफाइलिङ तारन्तार विवादमा परेको छ ।

मुटुबिनाका प्रयोगशाला

तोकिएका मापदण्ड कडाइसाथ पालना भएको डीएनए रिपोर्टलाई आधुनिक विज्ञानको सबभन्दा विश्वसनीय प्रमाण मानिन्छ । फौजदारी कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनालीका अनुसार प्रति १० लाख डीएनए परीक्षणमा एउटामा मात्र त्रुटि देखिनसक्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको बताउँछन् । नेपालमा भने यही डीएनए रिपोर्टले अपराध अनुसन्धानदेखि न्याय निरुपणसम्मलाई उल्झनमा पारेको देखिएको छ ।

आफू राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी निर्देशक रहँदा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रहरीको डीएनए ल्याब सञ्चालनमा सहयोग माग्न आएको डा. रिजाल सम्झन्छन् । 'मैले आन्तरिक गाइडलाइन बनेपछि मात्र सहयोग गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ,' उनी भन्छन्, 'तर, गाइडलाइन्सबिना चलाउँदा जसले जसरी गरे पनि हुने भएको छ । गलत भए कसैले जिम्मेवारी लिंदैनन् । यसले गर्दा अपराधी उम्कने मेसो मिलिरहेको छ ।'

डा. रिजाल गाइडलाइन्सलाई प्रयोगशालाको मुटु मान्छन् । त्यसैले उनी नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशाला मुटुबिना चलेको ठान्छन् । प्रहरीलाई गाइडलाइन्सबिना प्रयोगशाला नचलाउन अर्ती दिएका डा. रिजालले आफू राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा निर्देशक रहँदा ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेसन प्रोसेड्योर (मापदण्ड/गाइडलाइन) को मस्यौदा पेससम्म गरे ।

सामाखुसीमा रहेकाे प्रहरी प्रयाेगशाला ।

२०६० देखि २०६४ साल र २०७० देखि २०७५ जेठसम्म गरी दुई कार्यकाल खुमलटार प्रयोगशालाको नेतृत्व गरेका उनले शिक्षा सचिव अध्यक्ष रहने निर्देशक समितिको बैठकमा पेस गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेसन प्रोसेड्योर’को मस्यौदाबारे कुनै निर्णय भएन । प्रयोगशाला अहिलेसम्म गाइडलाइन बेगरै चलिरहेको छ ।

२०७१ मंसिरमा पेस भएको मस्यौदामा चेन अफ कस्टडी, परीक्षण विधि, नमुना संकलनदेखि रिपोर्ट तयार गर्दासम्म क–कसले के–के गरे भन्ने अभिलेखीकरण, परीक्षणपछि बाँकी नमुनाको व्यवस्थापनलगायत समेटिएको थियो ।

राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी डा. झा ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेसन प्रोसेड्योर’बिनाको प्रयोगशालाका परीक्षणले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाउने जोखिम हुने बताउँछन् ।

मापदण्डबिनाका प्रयोगशालाको रिपोर्ट विवादित बन्दा पुनः परीक्षण नभएका उदाहरण पनि थुप्रै छन् । तर, आपराधिक घटनाका सबुत फेरि परीक्षणका लागि जोगाइराख्ने दायित्व कसको भन्ने किटान कहीँकतै छैन । प्रहरी र खुमलटारको प्रयोगशालामा परीक्षणपछि नमुना सुरक्षित राखिँदैन । प्रहरी प्रयोगशालाका प्रमुख एसएसपी सिंह नै परीक्षणपछि नमुना नराखिने बताउँछन् । राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका डा. झा रिपोर्ट लिन आउनेलाई नै नमुना पनि दिएर पठाउने गरेको बताउँछन् । 'हामीकहाँ परीक्षणपछि नमुना सुरक्षित राख्ने ठाउँ नै छैन', उनले भने ।

आपराधिक घटनाको न्यायिक परीक्षण नसकिँदासम्म सबुतको पुनः परीक्षण आवश्यक हुन सक्छ भन्नेमा कसैले वास्ता नगरेको यी दुई जिम्मेवार अधिकारीको भनाइबाटै थाहा हुन्छ ।

प्रयोगशालामै ‘जालसाजी’

तनहुँको साविक अरुणोदय गाविसका २१ वर्षीय मदन थापाले १६ वैशाख २०७३ मा जिल्ला अदालतमा नाता कायमसम्बन्धी मुद्दा दायर गरे । बुबा क्षेत्रबहादुर थापाले आफ्नो जैविक छोरा होइन भन्दै अंशबाट वञ्चित गरेपछि उनी अदालत पुगेका थिए ।

प्रहरी प्रयाेगशालाले चाह्याे भने परीक्षण लम्बाइदिन सक्छ भन्ने दर्शाउने धनुषाकाे बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाकाे कागजात ।

मदन र क्षेत्रबहादुर थापाको डीएनए परीक्षणपछि अदालतले ‘पारिवारिक प्रकृतिको विवाद’ भन्दै मेलमिलाप केन्द्रमा पठायो । दुवै पक्षको माग वा इजलास स्वयम्‌को सक्रियतामा सूचीकृत अधिवक्ता तोकेर मुद्दा मिलापत्र केन्द्रमा पठाइन्छ । थापाहरूको मुद्दामा छलफल चलिरहँदा बेसरोकार व्यक्ति किरणप्रसाद भट्टचन मेलमिलाप केन्द्रमा छिरेर आफूसमेत सहभागी भएको डीएनए परीक्षणको रिपोर्ट मान्नैपर्ने जिकिर गर्न थालेपछि विवादले अर्कै मोड लियो ।

पछि इजलासको जाँचबुझमा भट्टचन प्रतिवादीका साक्षी रहेको पत्तो लाग्यो । उनी डीएनए परीक्षणका बेला काठमाडौं पुगेको पनि खुल्यो । भट्टचनले पहिल्यै नतिजा थाहा पाएकाले डीएनए परीक्षण नै दूषित भएको निष्कर्षमा पुगेको न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले २० भदौ २०७४ मा परीक्षणको स्वतन्त्र हैसियत अस्वीकार गर्दै मदन थापाको पक्षमा फैसला गरिदिए ।

उक्त फैसलामा उल्लेख छ– ‘प्रभावित एवं छेडखानीयुक्त डीएनए रिपोर्टलाई यो इजलासले अप्रिय एवं कठोर रूपमा नै ठाडै अस्वीकार गर्दछ । सो परीक्षणको प्रामाणिक मूल्य हुन सकेन ।’ त्यो फैसलाले ललितपुरको खुमलटारस्थित राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालालाई आइन्दा भरपर्दो रिपोर्ट बनाउने व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको थियो ।

प्रयोगशाला परीक्षणमा जालसाजी भएको भन्दै अदालतले यसरी प्रश्न उब्जाएको त्यो पहिलो पटक होइन । राजीव गुरुङ र नीता गुरुङको मुद्दामा पनि अदालतले यस्तै प्रश्न उठाएको थियो ।

प्रेम सम्बन्धमा रहेका चितवनका राजीव गुरुङले २०५८ माघमा छोरा जन्मिएपछि नीतालाई श्रीमती स्वीकार नगरेको विवाद अदालत पुगेको थियो । नाता कायमसम्बन्धी त्यो मुद्दा जिल्ला, पुनरावेदन (हाल उच्च अदालत) हुँदै २०६१ मा सर्वोच्च अदालत पुग्यो । राजीव र नीताबीच श्रीमान्/श्रीमती र उनीहरूबाट जन्मिएको बच्चा र राजीवसँग बावु–छोराको नाता कायम गर्नुपर्ने माग थियो ।

सर्वोच्चले मुद्दा छिन्न डीएनए परीक्षणको आदेश दिँदा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले राजीव र उनैबाट जन्मिएको भनिएको छोराको डीएनए नमिलेको रिपोर्ट दियो । उता अर्को पक्षले डीएनए जाँचका लागि नमुना दिन जाँदा राजीवले प्रयोगशालाभित्र अर्को व्यक्तिलाई पनि लगेको भन्दै परीक्षणको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठायो ।

जाँचका क्रममा तेस्रो व्यक्तिलाई प्रयोगशालाभित्र छिराएको र जाँच पनि विपक्षीको रोहबरबिनै गरिएको भन्दै परीक्षण अमान्य हुने जिकिर विपक्षीले गर्‍यो । त्यसरी परीक्षण प्रक्रियामै मुद्दाको एउटा पक्षले प्रभावित गरेकाले डीएनए नमिलेको भन्दै सर्वोच्चले रिपोर्टलाई मान्यता दिएन ।

न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र सुशीला कार्कीको इजलासले ११ जेठ २०६७ मा गरेको फैसलामा ‘स्याम्पल निर्विवाद रूपले कारणीबाट नै निकालिएको अवस्थामा प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने भए पनि स्याम्पल निकाल्दा शंकास्पद कार्य देखिएकाले अदालत प्रमाण लिन बाध्य नहुने’ भनिएको छ । अर्थात् प्रयोगशाला परीक्षण स्वतन्त्र हैसियतमा गरिए मात्र न्याय सम्पादनमा प्रमाण लाग्ने अदालतले बतायो ।

फैसलामा लेखिएको छ– ‘पितृत्व विवाद र अपराध अनुसन्धानमा डीएनए महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यो कुरामा यो इजलास विवाद गर्दैन । तर, डीएनए रिपोर्ट प्रमाणमा लिन प्रयोगशाला कोठाभित्र स्याम्पल निकाल्न कारणी र सम्बन्धित विशेषज्ञ मात्र प्रवेश गर्नुपर्दछ ।’

त्यसरी अदालतले न्याय सम्पादन र अपराध अनुसन्धानमा डीएनए परीक्षणको नतिजा विश्वसनीय हुने भए पनि परीक्षण प्रक्रिया मापदण्डअनुरूप हुनुपर्ने ठहर गरिदियो ।

यी दुई प्रकरणबाट स्पष्ट हुन्छ— विधि, मापदण्ड पालना नगरिएका परीक्षणले मुद्दा र अनुसन्धानलाई दिग्भ्रमित पार्छ भन्ने ।

समीक्षा संयन्त्रको अभाव

अधिवक्ता सुवास आचार्य नेपालको न्याय प्रणालीमा तह–तह पार गरेर आएको अदालती फैसलाको पुनः परीक्षण गर्ने संयन्त्र पनि नभएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, सन् ९० को दशकमा अमेरिकामा वंशाणुगत डीएनए परीक्षण प्रविधि प्रयोगमा आएपछि मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएकाहरूको पुनः डीएनए जाँच्दा थुप्रै निर्दोष ठहर भएका थिए । यस घटनापछि अमेरिकाको कानुन मन्त्रालय र सिनेटको सहयोगमा यसिभा युनिभर्सिटीको बेन्जामिन एन कार्डोज स्कुल अफ लले गरेको अध्ययनले ७० प्रतिशतलाई गलत अभियोग लगाइएको पत्तो लगायो । तिनीहरूका निम्ति सन् १९९२ मा न्यूयोर्कमा गैरनाफामूलक संस्था ‘इनोसेन्ट प्रोजेक्ट’ स्थापना भयो, जसले ३५० भन्दा बढीलाई सजायमुक्त गर्नुका साथै फौजदारी न्याय प्रणाली सुधारमा सहयोग पुर्‍यायो ।

'अमेरिकामा अन्तिम अदालतले दोषी ठहर्‍याए पनि गम्भीर कसुरमा फैसला सही छ कि छैन भनेर जाँच्ने संयन्त्र छ, जसले अदालतको कमजोरी सच्याउने ठाउँ दिन्छ । नेपालमा अदालतले गलत आधार लिएर फैसला गरे भने सुनुवाइ गर्ने निकाय छैन,' सुवास आचार्य, अधिवक्ता

अधिवक्ता आचार्यका अनुसार, अमेरिकामा अन्तिम अदालतले दोषी ठहर्‍याए पनि गम्भीर कसुरमा फैसला सही छ कि छैन भनेर जाँच्ने संयन्त्र छ, जसले अदालतको कमजोरी सच्याउने ठाउँ दिन्छ । 'नेपालमा अदालतले गलत आधार लिएर फैसला गरे भने सुनुवाइ गर्ने निकाय छैन' उनी भन्छन्, 'त्यसैले विश्वसनीय मानिएको वैज्ञानिक परीक्षणलाई त्रुटिरहित बनाउन हाम्रो न्याय प्रणालीका लागि झन् जरुरी छ ।'

न्यायालयको हेराइमा छैन एकरुपता

काठमाडौंका रविशंकर मिश्रसँग २०५५ सालमा प्रेमविवाह गरेकी धादिङकी लक्ष्मी श्रेष्ठले आफू दोस्री श्रीमती भएको पछि मात्र चाल पाइन् । बिहे भएको दुई वर्षमा छोरी जन्मिएपछि उनले अंश मुद्दा हालिन् ।

जिल्ला र पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालतले पक्षमा फैसला गरेपछि रविकी आमा मखमली मिश्रले सर्वोच्च गुहारिन् । रवि आफ्नो जैविक छोरो नभएकाले उनलाई नै अंश दिनु नपर्ने मखमलीको जिकिर थियो । उनले प्रमाणका लागि रवि र आफ्ना श्रीमान् केदार मिश्रको डीएनए जाँचेर हेर्नुपर्ने माग पनि गरिन् । परीक्षणबाट डीएन नमिल्ने रिपोर्ट नै आयो ।

२९ वैशाख २०६७ मा न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र ताहिर अली अन्सारीको इजलासले डीएनएलाई हालसम्मकै वैज्ञानिक र विश्वसनीय पद्धति मानेर लक्ष्मी श्रेष्ठले रविका बुबाआमा भनिएका व्यक्तिबाट अंश नपाउने फैसला गर्‍यो ।

लक्ष्मीले मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएपछि ६ माघ २०७३ मा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले भने रविलाई केदार र मखमली मिश्रको अंशियार सन्तान मान्दै अंश हक मेटाउने दुराशयले पुनरावेदन तहमा डीएनए परीक्षणको अत्तो थापेको ठहर्‍यायो ।

सर्वोच्चले डीएनए परीक्षण मुद्दाको पक्षको अधिकारभन्दा पनि न्याय निरुपण प्रयोजनका लागि अदालतको तजबिजी क्षेत्र रहेको व्याख्या गर्‍यो । मखमली र केदार मिश्रको सन्तान रवि भएको पुष्टि अन्य कागजातबाटै भएकाले निर्णयमा पुग्न डीएनएको आवश्यकता नै नरहने अदालतको निचोड थियो ।

कानुनबिनै डीएनए

आपराधिक घटनाको अनुसन्धान गर्दा प्रयोगशालाले सीमित सबुतबाट जतिसक्दो बढी नतिजा दिनुपर्ने र भरसक नमुना बचाउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. रिजाल परीक्षणमा त्रुटि भए वा एउटा विधिबाट गरिएको परीक्षणलाई अर्को विधिबाट भिडाउन परे सुरक्षित नमुना अति महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् ।

नेपालमा यस्तो होसियारी विल्कुलै नगरिएको निर्मला पन्तको भेजाइनल स्वाबका सबै नमुना प्रहरी प्रयोगशालाले वाई–एसटीआर परीक्षणमै सकिदिएको घटनाले देखाउँछ । ऐन बनाउन अदालतले दिएको आदेश पनि पालना भएको छैन ।

'नेपालमा डीएनए परीक्षण अन्धाधुन्ध भइरहेको छ । डीएनए परीक्षणको नतिजाले कहिलेकाहीँ पारिवारिक, सामाजिक मान–प्रतिष्ठा र संगति नै खलबलिने भएकाले कस्तो–कस्तो अवस्थामा परीक्षण गर्ने, प्रयोगशालाको भूमिका के हुने भन्ने कानुन चाहिने हाे । तर, मन लागे डीएनए परीक्षण गर्ने, नत्र नगर्ने चलन छ,' लव मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता ।

राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा नमुना निकाल्न जाँदा तेस्रो व्यक्तिलाई पनि छिराएर डीएनए नतिजा नै उल्टाएको घटनापछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र सुशीला कार्कीको इजलासले २०६७ मा दिएको डीएनए पहिचान तथा प्रमाण ऐन बनाउने निर्देशनात्मक आदेश सरकारले पालना गरेन । यसले गर्दा अपराध अनुसन्धान र फौजदारी न्याय सम्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने डीएनए परीक्षण कानुनबिनै चलिरहेको छ ।

सर्वोच्चले कसको आदेशले, कस्तो अवस्थामा नमुना निकाल्ने र त्यसलाई सुरक्षित राख्ने भन्ने कार्यव्यवस्था नभएको भन्दै यससम्बन्धी कानुन बनाएर नियमन गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त कानुनमा १२ वटा बुँदा समेटिनुपर्ने किटान आदेशमा थियो । यसका साथै अदालतले डीएनए प्रोफाइलिङको डाटा बैंक स्थापना गर्न अह्राएको थियो ।

डीएनए डाटा बैंकमा आपराधिक घटनामा दोषी ठहरिएकाहरूको अभिलेख राखिन्छ । दोहोर्‍याएर अपराध गरेको शंका भए अभियुक्तको डीएनए उसले थाहै नपाई डाटा बैंकबाट भिडाउन सकिने डा. रिजाल बताउँछन् ।

फौजदारी कानुनविज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली नेपालमा डीएनए परीक्षण अन्धाधुन्ध भइरहेको बताउँछन् । डीएनए परीक्षणको नतिजाले कहिलेकाहीं पारिवारिक, सामाजिक मान–प्रतिष्ठा र संगति नै खलबलिने भएकाले कस्तो–कस्तो अवस्थामा परीक्षण गर्ने, प्रयोगशालाको भूमिका के हुने भन्ने मापदण्ड कानुनबाटै तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 'मन लागे डीएनए परीक्षण गर्ने नत्र नगर्ने भन्ने हुनुहुँदैन', उनी भन्छन् ।

अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको बर्खिलाप सरकारले कानुन नबनाएकोमा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसहितले २०६८ असारमा हालेको रिटमा साउनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएका थिए । एक दशक बिते पनि यसको फैसला भएकै छैन ।

कानुन, मापदण्ड र कार्यविधिबिना भइरहेको डीएनए परीक्षणको लापर्वाही र त्रुटिले अपराधीलाई उन्मुक्तिको अवसर दिने जोखिम हुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली यसलाई 'हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीको लाजमर्दो अवस्था' भन्छन् ।

(खोज पत्रकारिता केन्द्रकाे सहयाेगमा)

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ९, २०७८ २०:१७