‘निजी विद्यालयलाई बन्देज लगाइए स्वामित्वरक्षाका लागि लड्छौँ’

A+ A A-

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) को १५औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्षमा डीके ढुंगानालाई सर्वसम्मत चयन गर्‍यो । अब सबै पक्षलाई मिलाएर लैजानु उनका लागि चुनौती छ । अर्कोेतर्फ कोरोना महामारीले थिलिएको शैक्षिक क्षेत्रलाई लयमा ल्याउनुपर्नेछ । यसका लागि नवनिर्वाचित अध्यक्ष ढुंगानासँग के छ त योजना ?

यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष ढुंगानासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

कठिन समयमा प्याब्सनको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुग्नुभएको छ । तपाइँको पहिलो प्राथमिकता के हो ?

पक्कै पनि अहिले कठिन समय छ । विद्यालयहरू कोभिडका कारण आर्थिक रूपमा जर्जर भएका छन् । लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो समस्या छ । समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने र पुरानै लयमा फर्काउनुपर्नेछ । अर्कोतर्फ दुई वर्षदेखि विद्यार्थी विद्यालय जान सकेका छैनन् । कति विद्यार्थी विद्यालयबाट बाहिरिने अवस्था आएको छ । यी समस्यालाई समाधान गरेर माथि उकास्ने काम नै पहिलो प्राथमिकतामा छ ।

तर राज्यले निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउन खोजेको छ । शैक्षिक सहकारी, निजी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत नाफा कमाउन नपाउने गरी विद्यालय खोल्न पाउने प्रावधान ल्याउने तयारी छ नि ?

शिक्षा ऐन बन्ने क्रममा छ । हामीले हाम्रो धारणा यसअघि पनि सम्बन्धित ठाउँमा राखेका छौँ । र, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि भनेका छौँ । देशको कानुनको अधीनमा रहेर खुलेका संस्थाहरूलाई कसरी अंकुश लगाउन मिल्छ ? यी संस्थाहरू त्यति सजिलै बन्द हुन्छन्/हट्छन् भन्ने अवस्था रहँदैन । र, राज्यले पनि बन्द गर्ने नीति लिन्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।

अर्कोतर्फ लगानीको सुरक्षा हुनुपर्छ । आर्थिक अवस्थाबाट मुलुक नै जर्जर भएको छ । युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । हामीले अढाइ लाखलाई रोजगार दिएका छौँ । निजीले देशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा दिने र बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीलाई पनि रोक्ने काम गरेको छ ।

पुँजीनिर्माणको क्रममा छौँ । मुलुकको ३० प्रतिशत हिस्सा निजीक्षेत्रले ओगटेको छ । यसरी अंकुश लगाउन थाल्यो भने निजीक्षेत्रले कुन उत्साहले काम गर्छ ? हामी उत्साहित भयौँ भने सबै निजीक्षेत्र उत्साहित हुन्छन् । नेपालको जीडीपीमा निजीक्षेत्रले ठूलो योगदान दिएको छ ।

त्यसो भए कम्पनीअन्तर्गत विद्यालय खोल्न नपाउने प्रावधान ऐनमा आयो भने के गर्नुहुन्छ ?

ऐनमा लगानीको स्वामित्वको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । नीतिगत रूपमा विद्यालयहरूमा गरिएको विभेद, प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षामा समान अवसर र उच्च शिक्षामा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको लर्को छ, त्यो रोक्ने गरी ऐन बन्नुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने र बन्देज लगाउने सोच राख्नु हुँदैन । यदि बन्देज लगाउन खोजियो भने आफ्नो जीवनरक्षाका लागि, स्वामित्त्वरक्षाका लागि अगाडि बढ्छौँ ।

संविधानले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । संविधानअनुसार निःशुल्क हुनुपर्ने होइन र ? तपाइँहरूले शिक्षालाई व्यापार गर्नुभयो भन्ने आरोप लाग्छ नि ?

राज्यले नै तीनखम्बे अर्थनीति भनिरहेको छ । राज्यले अंगिकार गरेको नीतिअनुसार चलेका छौँ । संविधानमा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा भनिएको छ । यदि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दिने हो भने राज्यले हामीसँग पढिरहेका विद्यार्थीलाई भौचर दिए हुन्छ नि । राज्यले दिएको भौचरभन्दा माथिको पैसा हालेर म अन्त पढ्छु/पढाउँछु भन्ने अधिकार नागरिकसँग छ । व्यक्तिले वस्तु र सेवा उपभोग गर्न पाउने अधिकार त छ नि ।

यसको मतलब राज्यले निजी विद्यालयलाई राज्यले विभेद गर्‍यो भन्न खोज्नुभएको ?

हो नि । राज्यले त्यस्तो सोच्नु भएन ।

प्याब्सनको नीतिचाहिँ के हो त ?

प्याब्सनको नीति राज्यसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हो । अब प्याब्सनले अभिभावक, शिक्षक, समुदाय र विभिन्न पेसा क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्छ । यदि संविधान कानुनमा कतै त्रुटि छ भने त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान ढुंगामा लेखिएको अक्षर त होइन नि । संविधान हाम्रा लागि हामीले नै बनाएको हो । कतै हित गर्ने छैन भने अर्को ढंगले पनि सोच्नुपर्छ ।

शिक्षाक्षेत्र माथि उठ्न सकेको छैन । अब शिक्षा सुधारका लागि के गर्नुपर्छ ?

शिक्षामा रुपान्तरणको आवश्यकता छ । निजी विद्यालयकै कारण सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा पनि सुधार हुँदै गएको छ । शिक्षाको सुधार गर्न लगानी चाहिन्छ । त्यो निजीक्षेत्रबाट भएको छ । त्यसै कारण सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि लगानी बढिरहेको छ । शिक्षाको सुधारका लागि मुख्य कुरा अब्बल शिक्षक उत्पादन गर्नुपर्नेछ । राम्रो शिक्षक भए भने विद्यालय राम्रो बन्छ । विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा पाउँछन् । विद्यालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापक दक्ष विद्वान् र भिजन भएको हुनुपर्छ । त्यसैले देशभर राम्रा शिक्षक बनाउन आगामी तीन वर्ष प्याब्सन यसमा पनि केन्द्रित हुन्छ ।

१५औँ महाधिवेशनमा फर्किऔँ । तपाइँ सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्नुभयो । अरु पदमा किन चुनाव ?

अध्यक्षसहित महिला उपाध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन भएको छ । त्यस्तै, प्रदेशअन्तर्गत उपाध्यक्षमा बागमती प्रदेश र कर्णालीबाट पनि सर्वसम्मत चयन भएको छ । अन्य पदमा पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । भोलिसम्ममा सहमति हुन सक्छ ।