राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गको निर्माण सकिएसँगै हवाई मार्गमा पर्ने रिठ्ठेपानीको डाँडा (बानियाँ पाखा) काट्न सुरु गरिएको छ ।
विमानस्थल सञ्चालनका लागि उक्त डाँडाले अवरोध पुर्याउने देखिएको भन्दै परियोजनाले हवाई मार्गमा पर्ने डाँडाको कटान सुरु गरेको हो । राष्ट्रिय गौरवको योजनालाई सफल पार्न स्थानीयले आंफै डोजर लगाएर डाँडा कटान थालेका छन् ।
विमानस्थलको धावनमार्गको निर्माणसँगै भौतिक संरचनाको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा हवाई मार्गमा पर्ने रिठ्ठेपानी डाँडाँ (बानियाँ पाखा)को कटान सुरु गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाका प्रमुख विनेस मुनाकर्मीले बताए ।
पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा स्थानीय जग्गाधनीले अवरोध गर्ने डाँडाको उँचो भागको कटान थालेको आयोजनाका प्रमुख मुनाकर्मीले बताए । यसअघि विज्ञ टोलीले विमान उडानमा असर गर्ने भएकोले उक्त डाँडा कटान गर्न सुझाव दिएको थियो ।
पहिलो चरणमा ३० मिटरको भाग कटाउनको लागि स्थानीयलाई अनुमति दिएको परियोजना प्रमुख मुनकर्मीले बताए । ‘स्थानीय जग्गा धनीहरुले डाडा काट्न सहयोग गर्ने भएका छन्’ उनले भने, ‘डाडा कटानबाट निस्कने ढुंगा माटो पनि उनीहरुले आफै व्यवस्थापन गर्नेछन ।’
रिठ्ठेपानीको डाडामा स्थानीय २२ जना ब्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ । उनीहरुले महानगरबाट १० लाख ५० हजार घनमिटर माटो निकाल्ने अनुमति लिएको जग्गा धनी गोविन्द तिमिल्सिनाले बताए ।
‘पहिलो चरणमा ५० हजार घनमिटर माटो निकाल्नका लागि महानगरलाई रोयल्टी वापत ३७ लाख ८० हजार रुपैया बुझाएका छौं,’ उनले भने ।
जग्गा धनीहरुले प्राधिकरणले काट्न भने अनुसारको माटो निकाल्दा महानगरलाई रोयल्टी वापत करिब ७ करोड रकम बुझाउनु पर्ने तिमिल्सिनाले बताए ।
राष्ट्रिय गौरवको योजनालाई सफल पार्न आफुहरुले २० करोड खर्चिएर भएपनि डाँडा कटान गरी सरकारलाई सहयोग गर्न चाहेको उनले बताए । ‘डाँडा कटानबाट निस्कने ढुङ्गा, माटोको बित्रीmबाट केही रकम भने आउने छ,’ उनले भने ।
डेढ वर्षमा ४५ प्रतिशत काम सकियो
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालसम्म करिब ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाका प्रमुख मुनाकर्मीले बताए ।
आयोजनाको निर्माण सुरु भएको डेढ वर्षमा निर्माणको मुख्य अंशका रुपमा रहेको रनवे निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । रनवे, ट्याक्सी वेलगायतका भौतिक संरचना निर्माण कार्य सकिएसँगै टर्मिनल भवनको फाउन्डेसनको काम सकिएको छ ।
अब स्टिल स्ट्याक्चरको काम बाँकी रहेको उनले बताए । उनका अनुसार अबको एक महिनामा स्टिलका सामग्री पोखरा आउनेछन् ।
अन्य भवन निर्माणको कार्य समेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालमै पहिलोपटक निर्माण भएको रिजिट कंक्रिट पेभमेन्टको आधारमा पोखरा विमानस्थलको धावनको मार्ग निर्माण गरिएको छ । उक्त धावनमार्ग तीन तहमा निर्माण भएको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाका निमित्त प्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार विमानस्थलको मुख्य कार्यका रुपमा रहेको रनवेलगायतका महत्त्वपूर्ण काम सकिएकाे छ ।
२ हजार ५ सय मिटरको यस विमानस्थलको रनवेमा नेपालकै नयाँ र नमुना योग्य प्रयोग गरिएको छ । अन्य विमानस्थलमा पिच गरिएको भए पनि यहाँ पहिलो टक रनवे ढलान गरिएको हो ।
सरकारले विमानस्थल तोकिएको अवधिभन्दा ६ महिनाअगाडि नै तयार गर्न निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।
यसरी बन्दै छ विमानस्थल
निर्माण कार्यमा दैनिक ४ सय ५० जना कामदार खटिएका छन् । सन् २०२१ को जुलाईभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य भए पनि सन् २०२० को डिसेम्बरभित्रै पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको पौडेल बताउँछन् ।
चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसीले १८ साउन २०७४ देखि विमानस्थल निर्माणको काम थालेको थियो । कम्पनीले निर्माण थालेको करिब २२ महिनाको अवधिमा जमिन सम्याउने, प्राविधिक रूपमा पूर्वाधार बनाउन माटो काट्ने, रनवेको काम र एप्रोन निर्माणलगायतका काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीले २९ वैशाख २०७१ मा ठेक्का पाएको र निर्धारित समयमा निर्माण पूरा नगरे नेपाल सरकारलाई क्षतिपूर्ति दिने सर्त छ । सम्झौताअनुसार कम्पनीले १० जुलाई २०२१ मा विमानस्थलकाे काम सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
२२ अर्ब बजेट
चिनियाँ एक्जिम बैंकको झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ । एक्जिम बैंकको ऋण रकममध्ये ७५ प्रतिशत बैंकको २ प्रतिशत ब्याजमा र २५ प्रतिशत चीन सरकारको बिनाब्याजको ऋणमा विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ ।
झन्डै ३७ सय रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था (आइकाओ) को मापदण्डअनुसार ४ ‘डी’ मोडलमा निर्माण गरिएको छ ।
विमानस्थलमा बोइङ ७५७ र एयरबस ३२० का जहाज अवतरण हुनेछन् । विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाइ २५ सय मिटर र रनवेको चौडाइ ४५ मिटर छ ।
विमानस्थलका लागि सरकारले २०३२ सालमा ३ हजार १ सय ६ रोपनी जग्गा लिएको थियो । त्यतिले नपुगेपछि ६ सय २९ रोपनी जग्गा थप अधिग्रहण गरिएको थियो ।