ज्ञानेन्द्रले गराएको त्यो 'असंवैधानिक' निर्वाचन

A+ A A-

२०४६ सालको परिवर्तनपछि लोकतन्त्रको जरा अझ बढी बलियो होला भन्ने सबैलाई लागेको थियो । जनआन्दोलन भएको तीन वर्ष पनि नबित्दै १५ जेठ २०४९ मा बहुदलपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो, जहाँ १ करोड २० लाख मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने मौका पाए ।

लगत्तै २०५४ सालको आवधिक स्थानीय निर्वाचनमा पनि १ करोड २५ लाख ३८ हजार २ सय ७३ मतदाताले मतदान गरे ।लोकतन्त्रको उत्सव सावित भएका यी दुई आवधिक स्थानीय निर्वाचनले शासन व्यवस्थाको चरित्र मात्रै नभएर स्थानीय निकाय पनि उदार हुन थालेको प्रतीत भइरहेको थियो ।

सोही बेला स्थानीय निकायलाई थप अधिकार दिएर विकेन्द्रीकरणको शक्तिलाई सम्पन्न बनाउन २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यसले लोकतन्त्रलाई थप बल पुगेको थियो ।

२०५९ को चुनाव हुन नसक्दा...

तर, सबैको अनुमानविपरीत आवधिक रूपमा २०५९ मा हुनुपर्ने स्थानीय निर्वाचन माओवादी द्वन्द्वका कारण हुन सकेन ।

निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय तह कर्मचारीद्वारा निर्मित तदर्थ समितिले चलाउन थाले । चुनाव गराउनुको सट्टा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले भने उल्टै शाही सम्बोधनमार्फत जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी १९ माघ २०६१ मा शासनसत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिए ।

राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरी उनले आफ्नै नेतृत्वमा दुई उपाध्यक्षसहितको निर्दलीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरी शासन सुरु गरे ।

एकातिर तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व अर्कोतिर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कु ! लोकतन्त्र यी दुवै शक्ति खेलको चेपुवामा परी लोप हुन पुग्यो ।

यद्यपि, त्यस्तो संक्रमणकालीन समयमा पनि ज्ञानेन्द्रले २०६२ मा नगरपालिकाहरूमा निर्वाचन गराउने उद्घोष गरे । नक्कली लोकतन्त्रको अभ्यास गराउन खोजेका ज्ञानेन्द्रको व्यापक विरोध भयो । राजनीतिक दलहरूबाट चर्को विरोध भइरहँदारहँदै पनि २६ माघ २०६२ मा ५८ नगरपालिकाहरूको निर्वाचन हुने कार्यक्रम प्रकाशित भयो ।

तर, चुनावमा ठूला राजनीतिक दलहरूले भाग नलिई बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे । विरोधका बावजुद पनि ज्ञानेन्द्रले निर्वाचन गराएरै छाडे । उक्त निर्वाचनमा जम्मा २२ दलहरूले मात्रै आ–आफ्नो उम्मेदवारहरू विभिन्न पदमा खडा गरेका थिए । स्वतन्त्रतर्फबाट पनि विभिन्न पदमा १३६९ जना उम्मेदवारहरू खडा भएका थिए । स्वतन्त्र र विभिन्न २२ पार्टीका तर्फबाट प्रमुखमा १७६, उपप्रमुखमा १३९, वडाध्यक्षमा ९७९, वडा सदस्यमा १२६७, महिला वडा सदस्यमा ४०६ गरी जम्मा २९६७ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।

५८ मध्ये २२ वटा नगरपालिकाका सबै पदहरूमा निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न भइदियो । २८ जिल्लाका बाँकी ३६ वटा नगरपालिकाहरूमा भने २६ माघमा मतदान भयो । जसमा ५८ नगरपालिकाका १९ लाख ४२ हजार ९ सय ९९ जनाले मतदान गरे । तीमध्ये महिला मतदाता मात्रै ९ लाख ६६ हजार १ सय ९२ जना थिए ।

‘निर्वाचन आयोगको इतिहास’ पुस्तकअनुसार, उक्त निर्वाचनमा ४३ जिल्लाका ५८ नगरपालिकाहरूमा ५८-५८ नगर प्रमुख र उपप्रमुख, ८०६ वडाध्यक्ष र २४१८ वडा सदस्य र ८०६ महिला वडा सदस्यसमेत गरी ४१४६ पदका लागि निर्वाचन भयो ।

अनि यसरी पनि खारेज भयो निर्वाचन

नेपालको इतिहासमा २० प्रतिशत मात्र मतदान भएको यो पहिलो निर्वाचन भएको आयोगले जनाएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहभागिताबेगर सम्पन्न भएको उक्त निर्वाचनमा अधिकांश पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।

निर्वाचनले आमनागरिकमा खासै उत्साह पैदा गर्न सकेको थिएन । त्यसैले ०६२/६३ को आन्दोलनपछि स्थापित सरकारले उक्त निर्वाचन बदर गरिदियो । र, सो निर्वाचनलाई अवैधानिक ठहराइयो ।

यसरी २०५९ साल साउनयता स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन बन्दै गए । र, एकैचोटि १९ वर्षपछि २०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

काठमाडौंबाट मेयर जितेका राजाराम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हिजोआज चुनाव खर्चिलो भयो’

२६ माघ २०६२ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंबाट राप्रपाका राजाराज श्रेष्ठ मेयर पदमा निर्वाचित भएका थिए । श्रेष्ठले २५ हजार हाराहारीमा भोट पाएर काठमाडौंको मेयर जितेका थिए ।

‘जनयुद्ध उत्कर्षमा थियो । चुनावमा उठ्नेलाई माथिबाट ६ इन्च घटाउने, भोट खसाल्नेलाई हात काटिदिनेलगायतका डर, धम्की दिइरहिन्थ्यो’, ०६२ सालको स्थानीय निर्वाचनको माहौल सम्झँदै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर ती सबै डर-त्रासको बावजुद पनि निर्वाचन भयो ।’

अधिकांश राजनीतिक दलले बहिष्कार गरे तापनि केही राजनीतिक दलले भने भाग लिएका थिए । ‘काठमाडौंबाट मेयरका लागि मात्रै १० जना उम्मेदवार थिए’, उनी स्मरण गर्छन् ।

तर, चुनाव जितेको तीन महिना पनि नबित्दै ११ वैशाखमा शाही घोषणाबाट संसद् पुनर्स्थापना गरियो । त्यसपछि वैशाखअन्तिमतिर आफ्नो पदलगायत समग्र २०६२ को निर्वाचन नै खारेज भएको स्मरण गर्छन्, उनी ।

यद्यपि छोटो अवधिमा पनि सडक चौडा गर्ने काम सुरु गरेको दाबी छ श्रेष्ठको । भन्छन्, ‘सडक चौडा गर्ने काम म नै काठमाडौंको मेयर हुँदा सुरुवात गरेको हुँ ।' पछि बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा यसलाई अगाडि बढाए । नारायणहिटी राजदरबारको दक्षिणपट्टि सडक चौडा गरेर सो काम सुरु गरेको उनी बताउँछन् ।

निर्वाचन खारेज भएकाले मेयर पदबाट छोटो कार्यकालमै बिदा भए पनि स्थानीय तहमा जनतासँग नेताहरू जोडिनैपर्ने उनको धारणा छ । त्यसयता ०६४ सालको संविधानसभाको चुनाव, ०७० सालको चुनावमा पनि उनी सहभागी भए । ०७४ को निर्वाचनमा पनि एमालेसँगको गठबन्धनमा काठमाडौं महानगरपालिकाकाे उपमेयरमा उम्मेदवारीसमेत दिएका थिए उनले । भन्छन्, ‘राजनीति गर्ने मान्छेहरू जनतामा निरन्तर गइरहनुपर्छ । हारजित भनेको आफ्नो ठाउँमा हुन्छ ।’

यद्यपि यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने सहभागी हुन खासै उत्साहित छैनन् उनी । ‘चुनाव भोटको भन्दा पनि नोटको होला भन्नेजस्तो देखिन्छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसैले मलाई उठ्न मन छैन । तर, पार्टी र साथीभाइहरू, नागरिक अगुवा साथीहरूले उठ्नुपर्छ भन्ने घचघच्याइरहेका छन् ।’ पछिल्लो समय खर्चिलो र भड्किलो भइरहेको निर्वाचनले जनतालाई आफ्नो जनप्रतिनिधि छान्न असहयोग गरेको उनी बताउँछन् ।

०६२ सालको चुनावमा केवल ८०/९० हजार खर्चमै आफूले प्रचारप्रसारलगायतका निर्वाचन खर्च सम्पन्न गरेको उनको दाबी छ । यद्यपि नेपाल राजपत्र २०६२ मा प्रकाशित स्थानीय निकाय निर्वाचन आचारसंहितामा भने महानगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुखलाई ३ लाख खर्च सीमा तोकिएको थियो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ९, २०७८ १७:०१