गरिबलाई दिन पठाइएको पैसा यी स्थानीय तहले अड्काए, ४७ पालिकाले मात्र बाँडे (सूचीसहित)

गरिबलाई दिन पठाइएको पैसा यी स्थानीय तहले अड्काए, ४७ पालिकाले मात्र बाँडे (सूचीसहित)

A+ A A-

बजेट खर्चको सबैभन्दा सजिलो उपायमध्ये पर्छ दामासाहीले पैसा बाँड्नु । बजेट खर्च हुन नसेकको अवस्थामा अहिले पनि केन्द्रीय सरकारले विभिन्न नाममा रकम वितरणका कार्यक्रम अघि सारेको छ । जनताको हातमा नगद पर्दा सरकार लोकप्रिय बन्ने र बजेट तोकिएकै समय सकिने दुवै हुन्छ ।

कोभिडको कारण धेरैको रोजगारी गुमेको र अतिविपन्न वर्गमा जीविका चलाउन नै समस्या परेको भन्दै वर्तमान सरकारले २५ भदौमा ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकबाट अतिविपन्न परिवालाई राहत दिन भन्दै ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यही कार्यक्रम र स्थानीय तहले अतिविन्न भनेर पठाएको सूचीलाई पुग्ने गरी अर्थमन्त्रालयले मंसिर पहिलो साता स्थानीय तहको खातामा ५ अर्ब रुपैयाँ सोझै जम्मा गरिदिए पनि स्थानीय तहले ४ महिनादेखि खातामा पैसा राखेर विपन्न भनिएका परिवारलाई भने रित्तोहात राखेका छन् ।

यसरी खातामा पैसा राखेर विपन्न परिवारलाई पैसा नदिनेमा भरतपुर, विराटनगर, विरगञ्ज, ललितपुर र पोखरा महानगरपालिका मात्रै होइन, इटहरी बाहेकका सबै उपमहानगरपालिकाका साथै ७ सय ६ स्थानीय तह रहेका छन् ।

यी स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा भएका अतिविपन्न परिवारको सूची तयार पारेर अर्थमन्त्रालयमा पठाएपछि त्यसै आधारमा अर्थबाट रकम पठाइएको थियो । आजका दिनसम्म विभिन्न बाहाना बनाएर रकम भुक्तानी गरिएको छैन ।

अर्थबाट निकासा भएको रकममध्ये अहिलेसम्म ४ वटा स्थानीयतहले मात्रै शतप्रतिशत विपन्न परिवारलाई वितरण गरेका छन् ।

धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले ३ सय ७८ जना अतिविपन्न परिवारको सूची पठाएकोमा अर्थमन्त्रालयबाट ३७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट निकासा भएको थियो । यो पालिकाले ३ सय ७८ जनलाई नै रकम वितरण गरिसकेको छ ।

त्यस्तै पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकामा ८८ लाख रुपैयाँ रकम निकासा भएकोमा यो नगरपालिकाले पनि सबै रकम भुक्तानी गरेको छ । काभ्रेको नमोबुद्ध गाउँपालिकाले सरकारले निकास गरेको सबै रकम ४८ लाख ४० हजार र बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले ८० लाख २० हजार रुपैयाँ वितरण गरेकाे छ ।

त्यस्तै ४३ वटा स्थानीय तहले वितरण सुरू गरेका देखिएको छ ।

निकासा भएको रकम र वितरण गरिएको रकम

वितरण सुरु गरेका स्थानीय तह	अर्थमन्त्रालयले निकासा गरेको रकम	स्थानीय तहले वितरण गरेको रकम
इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी	२२३७००००	5902082
फुङलिङ नगरपालिका ताप्लेजुङ	३५७००००	२४८००००
सूर्याेदय नगरपालिका, इलाम	७१९००००	५७१००००
कन्काइ नगरपालिका, झापा	५१३००००	२७१००००
महालक्ष्मी नगरपालिका, धनकुटा	३७८००००	३७८००००
हलेसी नगरपालिका, खोटाङ	६०२००००	१२४००००
मैवाखोला गाउँपालिका, ताप्लेजुङ	२०७००००	१६७००००
गौरीगंज नगरपालिका, झापा	५५८००००	२५०००००
छथहर जोरपाटी गाउँपालिका, धनकुटा	३२९००००	२७९००००
माप्यदुधकोशी गाउँपालिका, सोलुखुम्बु	२६७००००	१३२५०००
सोत्लाङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु	२००००००	१४०००००
ऐँसलुखर्क गाउँपालिका, खोटाङ	२८३००००	१५१००००
जगरनाथपुर गाउँपालिका, पर्सा	८८०००००	८८०००००
कैडेना गाउँपालिका,सर्लाही	७४२००००	१२१४१४०
काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं	१६२७०००००	१४७००००
दुधौली नगरपालिका,सिन्धुली	१४३५०००	१४७००००
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका,सिन्धुपाल्चोक	८१८००००	२४५००००
धुनिबेसी नगरपालिका, धादिङ	५९२००००	३६०००००
विदुर नगरपालिका, नुवाकोट	६९२००००	४४०००००
कागेश्वरी नगरपालिका, काठमाडौं	१०५४००००	३२९००००
नमोबुद्ध नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक	४८४००००	४८४००००
हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, सिन्धुली	६८००००	२३८००
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक	३१०००००	२९६००००
ज्वालामुखी गाउँपालिका, धादिङ	६५०००००	१०००००
देवचुली नगरपालिका, नवलपुर	५८९००००	५७०००००
मध्य विन्दु नगरपालिका, नवलपुर	९३३००००	७६२१०००
चापाकोट नगरपालिका , स्याङजा	४०८००००	२७४००००
भिमाद नगरपालिका, तनहुँ	५५९००००	५५७००००
गल्कोट नगरपालिका, बाग्लुङ	४९८००००	४२९००००
पैयूं गाउँपालिका, पर्वत	६५१००००	४११००००
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, गोरखा	१९४००००	१६७००००
देवदह नगरपालिका, रुपन्देही	७७१००००	३००००
रेसुङग्ना नगरपालिका, गुल्मी	३८५००००	२४०००००
रोल्पा नगरपालिका, रोल्पा	६८६००००	३१६९७५०
लमही नगरपालिका, दाङ	८५२००००	६०३३
ठाकुरबाबा नगरपालिका, बर्दिया	८०२००००	८०२००००
मालारानी गाउँपालिका, अर्घखाची	४९८००००	२१६००००
माथागढी गाउँपालिका, पाल्पा	३२९००००	४०००००
सरुमारानी गाउँपालिका, प्युठान	३९०००००	३७९००००
शान्तिनगर गाउँपालिका, दाङ	६२२००००	१०००००
आठबीसकोट नगरपालिका, रुकुम	९५१००००	६९१००००
मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा	१७१००००	१०००००
सिखर नगरपालिका, डोटी	९८७००००	१२८००००
कमलबजार नगरपालिका, अछाम	८७०००००	१००००
बुढीनन्दा नगरपालिका, बाजुरा	५४९००००	२२२००००
सुर्मा गाउँपालिका, बझाङ	२५१००००	१९०००००
गन्याधुरा गाउँपालिका, डढेलधुरा	३७१००००	३५६००००

कति परिवार विपन्न छ् तर कतिले पाए राहत ?

दसैँअघि दिने भनिएको राहत चुनाव आउँदा पनि पाएनन्

वितरण सुरु गरेका स्थानीय तह	लाभग्राही परिवारको संख्या	राहत पाएको परिवारको संख्या
इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी	२२३७	५९०
फुङलिङ नगरपालिका, ताप्लेजुङ	३५७	२४८
सुर्यदय नगरपालिका, इलाम	७१९	५७१
कन्काइ नगरपालिका, झापा	५१३	२७१
महालक्ष्मी नगरपालिका, धनकुटा	३७८	३७८
हलेसी नगरपालिका, खोटाङ	६०२	१२४
मैवाखोला गाउँपालिका, ताप्लेजुङ	२०७	१६७
गौरीगंज नगररपालिका, झापा	५५८	२५०
छथहर जोरपाटी गाउँपालिका, धनकुटा	३२९	२७९
माप्यदुधकोशी गाउँपालिका, सोलुखुम्बु	२६७	१३३
सोत्लाङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु	२००	१४०
ऐसलुखर्क गाउँपालिका, खोटाङ	२८३	१५१
जगरनाथपुर गाउँपालिका, पर्सा	८८०	८८०
कैडेना गाउँपालिका, सर्लाही	७४२	१२१
काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं	१६२७०	१४७
दुधौली नगरपालिका, सिन्धुली	१४४	१४७
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक	८१८	२४५
धुनिबेसी नगरपालिका, धादिङ	५९२	३६०
विदुर नगरपालिका, नुवाकोट	६९२	४४०
कागेश्वरी नगरपालिका, काठमाडौं	१०५४	३२९
नमोबुद्ध नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक	४८४	४८४
हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, सिन्धुली	६८	२
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक	३१०	२९६
ज्वालामुखी गाउँपालिका, धादिङ	६५०	१०
देवचुली नगरपालिका, नवलपुर	५८९	५७०
मध्य विन्दु नगरपालिका, नवलपुर	९३३	७६२
चापाकोट नगरपालिका, स्याङजा	४०८	२७४
भिमाद नगरपालिका, तनहुँ	५५९	५५७
गल्कोट नगरपालिका, बागलुङ	४९८	४२९
पैयूं गाउपालिका, पर्वत	६५१	४११
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, गोरखा	१९४	१६७
देवदह नगरपालिका, रुपन्देही	७७१	३
रेसुङ्गा नगरपालिका, गुल्मी	३८५	२४०
रोल्पा नगरपालिका, रोल्पा	६८६	३१७
लमही नगरपालिका, दाङ	८५२	१
ठाकुरबाबा नगरपालिका, बर्दिया	८०२	८०२
मालारानी गाउँपालिका, अर्घखाची	४९८	२१६
माथागढी गाउँपालिका, पाल्पा	३२९	४०
सरुमारानी गाउँपालिका, प्युठान	३९०	३७९
शान्तिनगरगाउँपालिका, दाङ	६२२	१०
आठबीसकोट नगरपालिका, रुकुम	९५१	६९१
मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा	१७१	१०
शिखर नगरपालिका, डोटी	९८७	१२८
कमलबजार नगरपालिका, अछाम	८७०	१
बुढीनन्दा नगरपालिका, बाजुरा	५४९	२२२
सुर्मा गाउँपालिका, बझाङ	२५१	१९०
गन्याधुरा गाउँपालिका, डढेलधुरा	३७१	३५६

बजेटमार्फत दसैँअघि नै ५ लाख विपन्न परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने घाेषणा गरिएको थियो । अघिल्लो सरकारकाे बजेट संशोधन गर्दै सरकारले गरिबको घरमा पैसा बोकेर पुग्ने नीति लिएको थियो । तर, आफैँले घाेषणा गरेकाे प्रतिबद्धता पूरा नगरेर सरकारले विपन्न समुदायलाई ढाँटेकाे छ ।

२५ भदौमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिस्थापन विधेयकमा भनिएको छ- ‘कोभिड १९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवम् असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति–विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरुप एक पटकका लागि प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान प्रदान गरिने छ ।’

विधयेक प्रस्तुत गरिएपछिको अन्तर्क्रियामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दसैँअघि नै साे रकम वितरण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रतिपक्षी दल एमालेले सत्तारूढ गठबन्धनले कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न लागेकाे आराेप लगाए पनि तल्लो तह राहत पाउने सरकारी घाेषणाले खुसी थियाे ।

तर, सरकारले कात्तिक दोस्रोसाता मात्रै कार्यविधि पास गरेको थियो । त्यसको करिब १ महिनामा सरकारले स्थानीय तहबाट सूची लिएर रकम निकासा गरिदिए पनि स्थानीय तहको कमजोरीको कारण अहिलेसम्म रकम वितरण हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तहका प्रमुख जसलाई पैसा आएकै थाहा छैन

संघीय सञ्चित कोषबाट मंसिर पहिलो साता सबै स्थानीय तहमा अतिविपन्न परिवारलाई पालिकाले माग गरेअनुसारको रकम पठाइएको छ । तर, कतिपय स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा प्रमुखहरूलाई यस्तो रकम आएको विषयमा जानकारी नै छैन ।

काठमाडौँकाे कीर्तिपुर महानगरपालिका प्रमुख रमेश महर्जनले यस्तो रकम आएको विषयमा आफू जानकार नभएको बताए । यो नगरपालिकाले अतिविपन्न भनेर पठाएको एक हजार ४ जनलाई १० हजारको दरले पुग्ने गरी १ करोड ४० हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ । तर, अहिलेसम्म गाउँपालिका प्रमुखलाई यस्तो रकम आएको विषयमा जानकारी छैन ।

'सूची पठाएको हो, अर्थ मन्त्रालयले पैसा निकासा गरेको विषयमा जानकारी नै छैन', महर्जनले भने । दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मानन्दसिंह मन्याल पनि यस्तो रकम आएको विषयमा आफू जानकार नभएको बताउँछन् । यो गाउँपालिकाले ११७ जनाको सूची समावेस गरेकोमा ११ लाख ७० हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ ।

यसरी घर दैलोको सरकारका प्रमुखहरू नै जनताको राहतका लागि भनेर पठाएको रकममा जानकार देखिँदैनन् । यसले उनीहरूको निष्क्रियता देखाएको छ । तर, अपिहिमाल गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्षमणसिंह धामीले भने रकम आइसकेको र वितरणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन् ।

कतिपय स्थानीय तहले भने कार्यविधिको कारण वितरणमा समस्या आएको बताएका छन् । कार्यविधिमा बैंकिङ प्रणालीबाट रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विपन्न परिवारको बैंक खाता नभएको कारणले रकम भुक्तानीमा ढिलाइ भएको दैलेखकाे महावु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले बताए । उनले कार्यविधि संशोधन गरेर भए पनि रकम छिटो वितरण गर्ने बताएका छन् ।

यता अर्थका अधिकारीहरू भने चुनावी परिणामलाई असर पर्ने आशंकामा पनि रकम वितरणमा ढिलाइ गरिएको गुनासो गर्छन् । 'रकम गएको छ, कतै केन्द्रीय सरकार चलाएका दलहरूले जस लिन सक्ने आशंका पनि देखियो कतै उसलाई पैसा बाँड्यो मलाई दिएन भनेर भोट घट्छ कि भन्ने आशंका राखेको कारण पनि ढिलाइ भयो कि जस्तो हाम्रो अमनुान रहेको छ', अर्थका एक अधिकारीले भने ।

अर्थबाट रकम निकासा भइसकेको अवस्था यो रकम फिर्ता गर्न समस्या पर्ने तर, जनताले पैसा नपाउने भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रकम खर्च गर्नका लागि ताकेता गर्दै आएका छन् ।

सबै स्थानीय तहमा रकम निकासा भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको ढोका ढकढकाउन शर्माले सर्वसाधरणलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ७, २०७८ २०:४८