आफ्नै प्राथमिकतामा सहायता परिचालन गर्ने नीतिबाट सुरु भएको पेफा मूल्याङ्कन तेस्रो चरणमा

आफ्नै प्राथमिकतामा सहायता परिचालन गर्ने नीतिबाट सुरु भएको पेफा मूल्याङ्कन तेस्रो चरणमा

A+ A A-

नेपालमा तेस्रो पेफा (सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व) मूल्याङ्कनको सुरुवात गरिएको छ । सन् २००५ बाट सुरु गरिएको पेफा मूल्याङ्कनको तेस्रो चरण सुरु गरिएको हो । पेफा मूल्याङ्कनको सुरुवात ऋणको सावाँ तिर्नका लागि वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति अभावले देखिएको समस्याबाट सुरु भएको थियो ।

सन् २००५ पछि बाह्य ऋणमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात बढी रहेको अवस्थामा ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा कमी देखियो । यस्तो अवस्थामा सरकारले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सहयोग खोजेपछि यी दुई निकायले दुईवटा उपाय अबलम्बन गरेका थिए ।

पेफा सचिवालयका सदस्यसचिव गोरखबहादुर शाहीकाअनुसार पहिलो थियो: उच्च ऋणयुक्त गरिब मुलुकको पहलमा समावेश भएर विकास साझेदारको कडा सर्त पालना गरेर वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने । दोस्रो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका प्रणाली, प्रकिया र संरचनामा सुधार गरी आफ्नै प्राथमिकतामा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने ।

नेपालले दोस्रो उपाय अवलम्बन गर्दै पेफा मूल्याङ्कन सुरु गरेको थियो । जसअनुसार नेपालले अहिले आफ्नो प्राथमिकताको आधारमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दै आएको छ ।

तेस्रो मूल्याङ्कन

यसरी सुरु भएको पेफा मूल्याङ्कनको तेस्रो चरण सुरु भएको छ । पेफा सचिवालय र विश्व वैंककाे सहकार्यमा सहसचिवको नेतृत्वमा ११ वटा समूहमा रहेका ६१ जनालाई तालिम दिएर तेस्रो मूल्याङ्कन सुरु गरेको जनाइएको छ । सन् २०२२ भित्र तेस्रो मूल्याङ्कन सक्ने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिएको पेफा सचिवालयले जनाएकाे छ ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पेफा मूल्याङ्कनमार्फत अर्थतन्त्रको एमआरई हुने भएकाले वित्तीय अनुशासन कायम गराउन र सुधारका लागि सहयोग पुग्‍ने बताए ।

तेस्रो चरणको मूल्याङ्कनअन्तर्गत संघका साथै चरणगत रूपमा प्रदेश तथा स्थानीय निकायको समेत पेफा मूल्याङ्कन गर्ने जनाइएको छ । उनले सरकारको अस्थिरता र परिवर्तनको असर पेफामा पर्ने बताए । 'अहिले प्रदेश सरकारहरू परिवर्तन भएका छन् । केन्द्रमा २५ मन्त्रालय मात्रै राख्ने भनिएको छ, प्रदेशमा कति हो तर यसले हाम्रो दायित्वमा निकै फरक पारिसकेको छ, यो नै पेफामा परेको असर हो', मरासिनीले भने ।

अहिले पनि स्रोतबिनाको बजेट राख्ने, गैरबजेटरी खर्च बढाउनेजस्ता कार्यले नेपालको ग्रेडमा असर गर्ने उनले बताए । न्यून स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर रिजल्ट निकाल्न मूल्याङ्कन सहयोगी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अबको पेफा मूल्याङ्कन गर्दा लैंगिक तथा वातावरणीय पक्षको समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सचिव मरासिनीले बताए ।

कानुनी रूपमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीमा मन्त्रीसम्मको जवाफदेहिता, आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणको व्यवस्था स्पष्ट गरिएकोले मूल्याङ्कनमा सहज हुने उनको भनाइ छ ।

अर्थसचिव मरासिनीले ठूलो रकमान्तर माग हुनुले वित्तीय अनुशासनलाई चुनौती भएको बताए । ‘पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतको हाराहारी हुँदा ३ खर्ब ६८ अर्बको थप माग भएको छ’, मरासिनीले भने, ‘यसरी गरिने रकमान्तरले बजेटको विश्वसनीयताको पेफा मूल्याङ्कनमा ग्रेड कम आउन सक्नेछ ।’

महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले अर्थतन्त्रमा अहिले बाह्य प्रभाव देखापरेको सन्दर्भमा पेफा मूल्याङ्कनले दीर्घकालीन समस्या समधानमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले हाम्रो आफ्नो शैलीमा समेत सुधारलाई जोड दिन उपयुक्त हुने बताउँदै पेफालाई स्थानीय तहसम्म लैजाने बताए । पेफा सचिवालयका संयोजक थानप्रसाद पंगेनीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गरे ।

पेफा मूल्याङ्कन र नेपालको अवस्था

निरन्तर सुधारले गर्दा दोस्रो पेफा मूल्याङ्कनमा ६१ प्रतिशत सूचकहरूमा सुधार हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दा वैदेशिक सहायता नेपालको प्राथमिकतामा परिचालन गर्नेगरी बजेटरी सहायता प्राप्त हुन थालिसकेको उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकाको डिसीस्थित पेफा सचिवालयले लागू गरेका पेफा फ्रेमवर्क २०१६ तथा अन्य प्रकाशित कार्यविधिको पालना गरी प्रमाणमा आधारित पेफा मूल्याङ्कन गरिने गरेको छ ।

फेर्मवर्कअनुसार चार फेजका दश चरणमा सातवटा पिलर, ३१ वटा सूचक तथा ९४ वटा आयामहरूको पेफा मूल्याङ्कन गरिने गरेको छ । पेफा सचिवालयले प्रतिवेदनमा आधारित भएर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति तथा कार्यक्रम तयार गरी सबै सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरेर सुधारलाई संस्थागत गर्ने पद्धति अंगिकार गरेको पेफाले जनाएको छ । हालसम्म करिब १५५ देशले ७२९ पटक पेफा मूल्याङ्कन गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ७, २०७८ १०:०४