उल्टिएला एआईजी बढुवा सिफारिस ? उजुरी समिति र सर्वोच्चको आदेश नै मान्दैन सरकार

उल्टिएला एआईजी बढुवा सिफारिस ? उजुरी समिति र सर्वोच्चको आदेश नै मान्दैन सरकार

फाइल तस्वीर

A+ A A-

नेपाल प्रहरीमा थपिएको तीन थान एआईजी पदमा कार्यदक्षताभन्दा पनि ‘भेगीय’ भारका आधारमा सरकारले बढुवा सिफारिस गरेको आरोप खेपिरहेका बेला प्रतिस्पर्धी डीआईजीले लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिएका छन् ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)त्रय प्रकाशजंग कार्की, घनश्याम अर्याल र ईश्वरबाबु कार्कीले छुट्टाछुट्टै उजुरी दिएका हुन् । १ चैतमा सरकारले वसन्त पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवामा सिफारिस गरेको थियो । पन्त र धानुक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहप्रदेश सुदुरपश्चिमका हुन् भने सिंह कर्णाली प्रदेशका । सिफारिसविरुद्ध बढुवाका आकांक्षीले उजुरी सुन्ने समितिमा सिकायत गर्नसक्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा छ । लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा मुख्य सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित उजुरी सुन्ने समिति हुन्छ ।

प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)त्रय घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्की

उजुरीमा प्रहरी अधिकारीले ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतका अंक भारका सक्कल कागजात झिकाई हेरी अन्यायपूर्ण भए सच्याएर न्याय पाउँ’ भन्ने माग गरिएको उजुरीकर्तामध्येका एक डीआईजी ईश्वरबाबु कार्कीले शिलापत्रलाई बताए । उजुरी परेपछि त्यसको टुंगो नलाग्दासम्म बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइँदैन ।

सरकारले अंक दिँदा नै गडबडी गरेको उजुरीकर्ताहरूको आशंका छ । गत असारमा थपिएको एउटा एआईजीको दरबन्दीमा ६६ दशमलब ५८ अंकसहित सहकुल थापाले बढुवा पाएका थिए । नौ महिनापछि बढुवा सिफारिसमा परेका डीआईजीहरूको नम्बर भने ७१ देखि ७४ सम्म छ । यति धेरै ‘ग्याप’ हुनुलाई जानकारहरू अर्थपूर्ण मान्छन् । ‘दिन चाह्यो भने असम्भव छैन,’ लामो समय प्रहरीको प्रशासन फाँटमा काम गरेका पूर्व प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रवीन्द्रनाथ रेग्मी भन्छन्, ‘तर नियमावलीमा उल्लेखित सर्तअनुसार स्वभाविक हिसाबले चाहिँ यस्तो हुँदैन । कसैलाई आवश्यक पर्‍यो भने दिनै नसकिने चाहिँ होइन ।’

अंकभारमा मोलाहिजा

मूल्यांकनको अंकमै चलखेल भएकाले उजुरीकर्ताले समेत कागजात झिकाई हिसाबकिताब गर्न माग गरेका हुन् । बढुवा समितिले चाह्यो भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई गुमराहमा राखेर पदोन्नतिको सिफारिस गर्न सक्छ भन्ने उदाहरणसमेत छ प्रहरीमा ।

सात वर्षअघि एआईजी बढुवामै यस्तो अनैतिक खेल भएको थियो । १३ जेठ ०७१ मा सरकारले रिक्त सात वटा एआइजीको दरबन्दीमा बढुवा गर्न डीआईजीहरू राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्रचार्य र केदारप्रकाश साउदको नाम सिफारिस गर्‍यो । बढुवा आकांक्षी १३ जना डीआईजी थिए । यो सिफारिसविरुद्ध बढुवा सूचीमा नपरेका ६ जना डीआईजीले उजुरी सुन्ने समितिमा निवेदन दिए । उजुरी सुन्ने समितिले छानविन गरेर बढुवाको वरियता सूची नै बदलिदियो ।

परिमार्जित सूचीबाट बज्राचार्य र साउद पछाडि धकेलिए भने गणेशराज राई र नारायणप्रसाद बस्ताकोटी अगाडि आएर टप सातभित्र अटाए । उजुरीपछि अंकभारअनुसार भण्डारी, शर्मा, शाह, राई, प्रतापसिंह, बस्ताकोटी र श्रेष्ठ क्रमशः १ देखि ७ नम्बरमा परे । ८ देखि १३ नम्बरमा क्रमशः यादव अधिकारी, सुशीलवरसिंह थापा, रमेशशेखर बज्राचार्य, परशुराम खत्री, विश्वराजसिंह शाही र केदारप्रसाद साउद रहेको नयाँ वरियतासहितको सूची पठाउँदै सोहीअनुसार बढुवा गर्न उजुरी सुन्ने समितिले बढुवा समितिमा पठायो ।

सरकारले चाहेका व्यक्ति बढुवा अटाउन नसकेपछि दुई वटा ‘विशेष पद’ थप्यो । तर बढुवा समितिले मन्त्रीपरिषद्मा बढुवा सूची प्रस्ताव गर्दा उजुरी सुन्ने समितिको छानविनअनुसार होइन कम अंक पाउनेलाई पनि समेट्यो । उजुरी समितिको छानविनबाट प्राप्तांकका आधारमा वरियतामा १० र १३ नम्बरमा देखिएका बज्राचार्य र साउदलाई छैटौं र सातौंमा राखेर ९ जनालाई एआईजीमा बढुवा गर्‍यो । बढुवामा राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्राचार्य, केदारप्रकाश साउद, गणेशराज राई र नारायणप्रसाद बस्ताकोटी परे ।

त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । कांग्रेस नेता एनपी साउदका सहोदर दाई भएका कारण केदारप्रकाश कार्यदक्षतामा सबैभन्दा पछाडि रहेर पनि बढुवामा अटाएका थिए भने बज्राचार्यलाई गृहमन्त्री वामदेव गौतमले साथ दिएका थिए ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बढी अंक ल्याउनेलाई पन्छाएर कम अंकधारीलाई बढुवा गरेको यो विषय सर्वोच्चमा छिर्‍यो । असोज ०७१ मा दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले कम अंक पाउनेले विशेष पदमा बढुवा पाएकाले उनीहरूभन्दा बढी अंक पाउनेलाई पनि बढुवा गर्नुपर्ने फैसला गरिदियो । त्यसपछि यादव अधिकारी, सुशीलवरसिंह थापा, परशुराम खत्री र विश्वराजसिंह शाहीलाई पनि सोही पदमा बढुवा गर्न फैसला गर्‍यो । त्यसबेला एआईजीको संख्या १३ पुगेको थियो । ‘मेरिट’लाई मान्यता नदिने मनोमानी निर्णयका कारण संगठनको मनोबल व्यक्तिपरक बन्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न अदालत अग्रसर हुनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या थियो ।

मनोमानी निर्णयको छानबिन न कारबाही

सर्वोच्चले छुटेका चारजना डीआईजीलाई बढुवा गर्न भने पनि सरकारको मनोमानी निर्णयलाई बदर भने गरेन । दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मलेन नजिकिएकाले शान्तिसुरक्षमा असर पर्ने भन्दै अदालतले सरकारको निर्णय भने खारेज गरेन । बरु विशेष पद सिर्जना गरेर बढुवा गर्नुपर्ने फैसला सुनायो ।

उक्त फैसलामा सर्वोच्चले कानुन कसैको तजविजी नहुने भन्दै मेरिटलाई मान्यता नदिने यस्ता निर्णयले संगठनको मनोबल व्यक्तिपरक हुने त बतायो तर, त्यसलाई रोक्न भने चुक्यो । ‘अंकभार विपरित बढुवा गर्ने सरकारको उक्त निर्णय अदालतले खारेज गरिदिएको भए फेरि सोही मनोमानी दोहोर्‍याउन गार्‍हो हुन्थ्यो,’ पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘अब त जति नम्बर दिँदा बढुवा होइन्छ त्यति दिने चलन बसेजस्तो छ । यदि यस्तो हुँदै जाने भयो भने कुन दिन असुरक्षाका कारण यो मुलुकमा बसीसाध्य नहुने दिन आउँछ ।’

मूल्यांकनवापतको अंकलाई लत्याएर स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने सरकारी कदमलाई रोक्न नसक्दा दुई वर्षपछि नै प्रहरीमा अर्को प्रहसन दोहोरियो । कार्यसम्पादान मूल्यांकनमा चौथोमा रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई सरकारले १ फागुन ०७३ मा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनायो । आफूभन्दा कम नम्बर पाएकालाई आईजीपी बनाउने तयारी गरेको भन्दै प्रतिस्पर्धी डीआईजी नवराज सिलवाल ३० माघमै अदालतमा रिट लिएर पुगेका थिए । चन्दले आईजीपीको फुली नलाउँदै सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । चन्दको नियुक्ति खारेज गर्दै वरिष्ठता र मूल्यांकनमा अगाडि रहेकालाई आईजीपी बनाउन सर्वोच्चले ८ चैत ०७३ मा सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दियो । आदेशअनुसार सरकारले मूल्यांकनमा प्रकाश अर्याल पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै आईजीपी बनायो ।

नवराज सिलवाल, जयबहादुर चन्द र प्रकाश अर्याल

तर, सिलवाल आफू पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रतिलिपिसहित फेरि सर्वोच्च अदालत पुगे । २७ भदौ ०७४ मा सर्वोच्चको सात सदस्यीय वृहद पूर्णइजलासले सिलवालको दाबी खारेज मात्रै गरिदिएन गोप्य रूपमा रहने राज्यका कागजात कसरी सिलवालले अदालतमा पेस गरे भन्नेमा छानविन गरी दोषी उपर कारबाही गर्न सरकारलाई भन्यो ।

सर्वोच्चले लोकसेवा आयोग, गृहमन्त्रालयबाट विवादित व्यक्तिका कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंकभार मगाएर अध्ययन गरेको थियो । त्यसमा अर्याल पहिलो र सिलवाल दोस्रो नम्बरमा रहेको तथ्य उजागर भएको थियो । न्यायिक टिप्पणी लेखेर सर्वोच्चले कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्ते गर्नेलाई अनुसन्धान गर्न भनेपछि सरकारले छानविन समिति बनाएको थियो । समितिले सिलवालले किर्ते कागजात तयार गरेको प्रतिवेदन दिएपछि काठमाडौं प्रहरीले किर्ते कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्काइदियो । सिलवाल नेकपा एमालेबाट सांसद निर्वाचित भए । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेपछि सिलवालको दल दुई तिहाई बहुमतसहित लामो समय सत्तामा बस्यो । त्यसपछि मुद्दा प्रक्रिया नै सेलायो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपा फुटेर एमाले र मओवादीकै हैसियतमा फर्किएपछि हतारहतार सिलवालको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिदियो, महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले । पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यस्तो निर्णय गराएका हुन् ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमाथि हुने जालझेलबारे अनुसन्धान नहुँदा प्रहरीमा नेतृत्व हत्याउनसम्म यस्ता कृत्य हुन थालेका छन् । यसले आन्तरिक सुरक्षाको दायित्व बोकेको प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अर्को सिंढी थपिएको छ । ‘अब प्रहरीमा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा सकिएको छ,’ पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन् । पछिल्लो एआईजी बढुवा सिफारिस प्रकरणले तीन तहको चुनावको सुरक्षा दिने भावी आईजीपीको समीकरणमा समेत बदलाव ल्याउनसक्ने ठानिएकोले यसलाई सरकारले प्रतिस्पर्धी दललाई तह लगाउने मनोवैज्ञानिक औजार बनाउने छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ६, २०७८ २२:५५