प्रहरीमा देउवाको खराब ‘ट्र्याक रेकर्ड’

A+ A A-

३० वर्षअघि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको कानुनी व्यवस्था गर्ने विभागीय मन्त्री हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री देउवाले आफ्नो भेगका प्रहरी अधिकारी मोतिलाल बोहरालाई महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाउन प्रहरी नियमावली नै फेरबदल गराएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने अछामका बोहरालाई आईजीपी बनाउन गृहमन्त्री देउवाले नियमावली संशोधन गरेर रत्नशमशेर जबरालाई हटाएका थिए ।

संयोग ३० वर्षपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहँदा देउवाले प्रहरीको उपल्लो तहमा त्यही ‘भेगीय’ अनुहार हाबी गराएका छन् । १ चैतमा नेपाल प्रहरीमा हालसालै थपिएको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को तीनवटा पदमा सरकारले बढुवा सिफारिस गर्‍यो । बढुवा सिफारिसमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)त्रय बसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुक परेका छन् । पन्त र धानुक सुदूरपश्चिम तथा सिंह कर्णाली प्रदेशका हुन् ।

यीमध्ये पन्त आउँदो १९ वैशाखदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाँदैछन् भने धानुक कार्यदक्षतामा अब्बल होइनन् । प्रधानमन्त्री देउवाको गृहजिल्लाका पन्त उनकै ब्याचीहरूको वरियतामा पछाडि हुँदाहुँदै पनि बढुवामा अटाए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले निकालेको सिफारिस सूचीमा पन्तले बढुवाको नम्बर सबैभन्दा बढी पाएका छन्, यही नम्बरको आधार खोज्दै बढुवामा नपरेका प्रहरी सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने तयारीमा छन् । त्यसअगाडि उनीहरूले बढुवा समितिमा उजुरी दिनुपर्ने छ ।

देउवाको दाउ

देउवाले ३० वर्षअघि रोपेको प्रहरीभित्रको बेथितिको बिऊ अहिले झाँगिएको छ । आफूप्रति बफादार प्रहरी तयार गर्नकै लागि देउवा सरकारले तीनवटा एआईजीको पद थपेको थियो । ‘यी पद संगठनका आवश्यकता भन्दा पनि ‘राजनीतिक’ आवश्यकताले जन्माएको हो', पूर्व आईजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली भन्छन्, ‘प्रहरीका कुनै पनि पद किन थपिन्छ र किन काटिन्छ भन्ने संगठनको आवश्यकतामा होइन, नेताहरूको सनकमा भर परिरहेका छ । अहिले पनि क–कसलाई बढुवा गर्नुपर्ने थियो उनीहरूको नाम पहिल्यै फिक्स गरेर थपियो अनि बढुवा गरियो । के आश्चर्य भयो र ?’

प्रहरीमा अहिले बढुवामा देखिएको राजनीतिक दबाबले चुनावको मुखमा फेरबदल हुने प्रहरी संगठन प्रमुखको आकृति पनि झल्काउँछ । आगामी वैशाखमा हालका प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीले अवकाश पाएपछि संगठनले नयाँ नेतृत्व पाउनेछ । एआईजी पद थपेर बढुवा नगरिएको भए एआईजीद्वय विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापामात्र आईजीपीको दाबेदार थिए । यी दुईमध्ये पनि पोखरेल थापाभन्दा अगाडि एआईजीमा बढुवा भएका हुन् ।

एआईजीमा धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकको बढुवासँगै यसको प्रभाव आगामी नेतृत्वमा पर्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि पोखरेल अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा निकै अगाडि एआईजीमा बढुवा भएकाले उनलाई ‘क्रस’ गर्दा सरकारप्रति आलोचना बढ्न सक्छ ।

तर प्रहरीमा देउवाको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ भने बिर्सनलायक छ । आफू निकटलाई च्याप्न केसम्म गर्छन् भन्ने उदाहरण ०७३ को आईजीपी प्रकरण काफी छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकारमा सामेल कांग्रेस सभापति देउवाले सुदूरपश्चिमका प्रहरी अधिकृत जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नबनाए गठबन्धबाटै बाहिरिने धम्की दिएका थिए ।

त्यतिबेला गृहमन्त्री कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि थिए । गृहमन्त्री निधिले भने वरियता सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाललाई संगठन प्रमुख बनाउन खोजेका थिए । तर देउवाले चन्दको सट्टा सिलवाललाई आईजीपी बनाए गृहमन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी सहमत नभए सरकारबाट बाहिरिने बताएपछि गृहमन्त्री निधि र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अडानहीन बनेका थिए । त्यसपछि १ फागुनको बिहानै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरियतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई आईजीपी बनाएको थियो । सत्तारुढ दलभित्रै आईजीपी कसलाई बनाउने भनेर सतहमा विवाद देखिएको त्यो पहिलो घटना थियो ।

तर दुई दिनअघि नै डीआईजी सिलवालले सरकारले वरिष्ठताक्रम मिचेर प्रहरी प्रमुख नियुक्ति गर्दैछ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । नभन्दै सरकारले तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई आईजीपी बनायो । तर तीन घण्टा नबित्दै सर्वोच्चले चन्दलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि चन्दले आईजीपीको फुली लगाउनै पाएनन् ।

यो मुद्दा लम्बिएपछि सरकारले दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनायो भने सिलवालविरुद्ध कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कीर्ते गरेको अलग्गै मुद्दा दर्ता भयो । चन्दचाहिँ डीआईजी पदमै बहाल भए । पछि एआईजीमा बढुवा भएर उनी अवकाशमा गए । चन्द अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त छन् । चन्दलाई अख्तियारमा पुर्‍याउनसमेत देउवाकै हात रहेको थियो । पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले नियुक्त गर्दा देउवाले ‘लेनदेन’मा चन्दलाई नियुक्ति दिलाएको बताइन्छ ।

दुर्गति दोहोर्‍याउलान् ?

पाँच वर्षअघिको आईजीपी प्रकरणका सूत्रधार देउवाले पुनः उही गति दोहोर्‍याउने छाँट देखाएका छन् । संयोग उतिबेला र अहिले देउवाका लागि समान उद्देश्य छन् । त्यतिबेला पनि आफ्नै क्षेत्रका चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउँदा चुनावमा अनुकूल हुने उनले ठानेका थिए । आलोपालो सरकारमा प्रचण्डपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्दै थिए भने उनैले चुनाव गराउँदै थिए ।

संविधान जारी भएपछिको तीनवटै तहको चुनाव गराउँदा प्रहरी शक्तिलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने देउवाको बुझाइ थियो । अहिले पनि देउवा सरकारले नै फेरि तीन तहकै चुनाव गराउनेछ । स्थानीय तहको चुनाव वैशाखको अन्तिममा हुने मिति सार्वजनिक भइसकेको छ ।

चुनावी रणनीति अन्तर्गत देउवा फेरि आफ्नै क्षेत्रका अधिकृतलाई आईजीपी बनाउन चाहन्छन् । ०७३ मा जसरी देउवाले सिलवाललाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले निकटको आरोप लगाएर चन्दलाई रोजेका थिए, अहिले पनि विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापालाई त्यही आरोप लगाउनेछन् । हुन पनि पोखरेलको वृत्ति उत्थान ०७४ मा केपी ओली सरकारको पालामा ह्वात्तै भएको इतिहास छ ।

०७५ मा एसएसपीमा बढुवा हुँदा अघिल्ला व्याचका अधिकृतलाई वरियतामा जितेका पोखरेलको वैशाख ०७६ मा डीआईजीमा एकल बढुवा भयो । त्यसपछिसमेत पोखरेल अर्को एउटा दरबन्दी थपेर एआईजीमा उक्लिन सफल भए । गत असारमा अर्काे दरबन्दी थपेर सहकुल थापा एआईजी बनेपछि निर्विकल्प आईजीपी बन्ने पोखरेलको आकांक्षामा दख्खल पुगेको थियो । अहिले देउवा सरकारले तीनवटा दरबन्दी थपेर एआईजीमा बढुवा गरेपछि पोखरेलमाथि चुनौती थपिएको छ । यद्यपि वरिष्ठतामा भने नयाँ बढुवा पाएकाहरू निकै पछाडि छन् ।

तर पोखरलेको राजनीतिक शक्ति सम्बन्ध ह्रास भएकाले र देउवाले प्रहरीमा जुनसुकै निर्णय गराउन पछाडि नहट्ने विगतको आँकडाले ‘जे पनि हुनसक्ने’ अनुमान छ । पोखरेलमाथि एमाले सरकार नहुनुको मात्र रिक्तता छैन शक्ति अभ्यासमा अगाडि देखिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासमेत निलम्बित छन् । एआईजी पोखरेलको तीव्र वृत्ति विकासमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको पनि साथ थियो ।

फौजी संगठनमा वरिष्ठताको खास अर्थ हुने भन्दै सिलवाल–चन्द प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले यसको प्रयोग स्वेच्छाचारी हुन नसक्ने फैसला गरेकाले देउवा सरकारले पुनः वरियता मिचेर निर्णय गरेमा यो मामिला न्यायलयमा पुग्नेछ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत ५, २०७८ ०६:४१