गण्डकीको बजेट खर्च निराशाजनक

A+ A A-

गण्डकी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म बजेट खर्च र कार्यप्रगति निकै कमजोर देखिएको छ । चालू आवको जेठसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको जम्मा २५.८४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

प्रदेशले २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा जेठ मसान्तसम्म ६ अर्ब २० करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि र सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च निकै न्यून छ ।

प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ छुट्याएकोमा २३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । चालूतर्फ ८ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरिएकोमा ३१ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

जेठ मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८० प्रतिशत र सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको कुल बजेट २ करोड २८ लाखमध्ये १ करोड ८१ लाख ९४ हजार खर्च भएको हो ।

आन्तरिक मामिलाको कुल बजेट ३३ करोड १५ लाखमध्ये जेठ मसान्तरसम्म ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यालयका अनुसार प्रदेशसभाको कुल बजेट १९ करोड १५ लाखमा ९ करोड ४२ लाख अर्थात् ४९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

बजेट धेरै हुने मन्त्रालयको खर्च निकै कमजोर देखिएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख जयराम पौडेलले बताए ।

‘धेरै रकम खर्च गरेको देखिएका कार्यालयको बजेट आकार नै सानो छ,’ उनले भने, ‘सानो बजेट भएका कार्यालयले लगभग काम गरिसकेका छन् । पुँजीगत खर्चका आधारमा सरकारको कार्यक्षमता मूल्यांकन हुन्छ ।’

मंसिरपछि काम सुरू गरेको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि टेन्डर गरिरहेकोले पर्याप्त मात्रामा बजेट खर्च हुने सम्भावना निकै न्यून रहेको उनको भनाइ छ ।

११ महिनामा नगरेको खर्च असारमा

आर्थिक वर्ष सकिन १ महिना मात्रै बाँकी छ । विकास खर्च कम्तीमा ६७ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको कार्ययोजना छ । सरकारले विनियोजन गरेको २४ अर्ब २ करोड बजेटमध्ये ११ महिनाको अवधिमा ६ अर्ब २० करोड ६४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

धेरै योजनाको टेन्डर नै ढिलो गरी सम्झौता भएकाले प्रदेश सरकारले सोचेअनुरुपको काम गर्न नसकेको गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ बताउँछन् ।

मन्त्री गुरुङले हालै सदनमा पेस गरेको आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा करिब ६७ प्रतिशत बजेट खर्च हुनेछ । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले ११ महिनामा २६ प्रतिशतले बजेट खर्च गरेकाले बाँकी एक महिनामा ४१ प्रतिशत खर्च गरी कूल ६७ प्रतिशत पुर्याउनेछ ।

सरकार गरेको दाबीअनुसार बजेट खर्च हुने हो भने करिब ११ महिनामा २६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको सरकारले एक महिनामै त्यसको करिब दोब्बर अर्थात् ४१ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ ।

५ अर्ब राजस्व संकलन

प्रदेश सरकारले ११ महिनाको अवधिमा करिब ५ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । संघ र स्थानीय सरकारको साझा शीर्षकका करसहित प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । यसमा सबैभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि करबाट बाँडफाँट भई आउने रकम २ अर्ब ५९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ । त्यसपछि अन्तःशुल्कको ७८ करोड ४१ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

प्रदेशले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन र सवारी साधन करबाट सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाएको छ । सवारी साधनबाट ४३ करोड रूपैयाँ र घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शीर्षकमा १९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

घरजग्गा तथा घाटगड्डीको आम्दानी स्थानीय तहले संकलन गरेर प्रदेशलाई पठाउनुपर्ने भए पनि नपठाएको कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय सरकार इमानदार नदेखिएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक जयराम पौडेलले बताए ।

‘पटक पटक साझा शीर्षकमा उठेका कर तथा दस्तुर प्रदेशको खातामा जम्मा गर्न आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १८, २०७६ ०१:१३