प्रहरीमा बेथितिले भुत्ते बनेका अनुसन्धान ब्युरोहरू

A+ A A-

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गत २२ पुसमा अनुसन्धान सकाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँदा बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा मुलुकी अपराध संहिताअनुसार हदम्याद गुज्रिसकेको थियो । अपराध संहितामा थाहा पाएको मितिले २ वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले ३ चैत ०७५ मा ललिता निवास जग्गामा भएको ठगी र किर्तेको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा सीआईबीलाई दिने भनेको थियो ।

तर, सीआईबीले म्याद गुजारेर अनुसन्धान प्रतिवेदन ल्याएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले घटना हुँदा पुरानो मुलुकी ऐन विद्यमान रहेकाले सोही अनुसार मुद्दा दायर गर्न मिल्ने भन्दै अनुसन्धानको अंग पुर्‍याएर ल्याउन भन्दै फिर्ता पठाइदियो । सीआईबीले त पछिल्लो समय ठूला र जटिल विषयको अुनसन्धानमा हात नै हालेको छैन । ‘फरार अपराधी पक्राउ गर्ने अड्डाजस्तो मात्रै बनेको छ,’ सीआईबीमै कार्यरत एक प्रहरी भन्छन् ।

एक दशकअघिसम्म सीआईबीमा सरुवा भएर जान जुनियर अधिकृतले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा छिचोल्नुपर्थ्यो । प्राविधिक ज्ञान, अनुसन्धानात्मक दख्खल, विगतको ‘ट्रयाक रेकर्ड’, नैतिकता, अनुशासन र फायरिङसम्बन्धी परीक्षा लिएर मात्र सीआईबीले जनशक्ति परिचालन गर्थ्यो । त्यसरी छानिएर सीआईबीमा पुगेपछि निर्देशकबाहेकका सिनियर प्रहरी अधिकृतहरू कम्तीमा पनि दुई वर्ष डेग नचली त्यहीँ काम गर्थे ।

तर, अहिले न सीआईबीमा सरुवा हुन आन्तरिक परीक्षा पार गर्नुपर्छ, न त सिनियर प्रहरी अधिकृत अपवादबाहेक एक वर्षभन्दा बढी समय त्यहाँ बिताउँछन् । ‘जटिल र गम्भीर खालका अपराध नियन्त्रणमा विशिष्ट जनशक्ति चाहिन्छ भनेर आन्तरिक परीक्षा लिने चलन थियो,’ १४ महिना सीआईबीको नेतृत्व गरेर पछि प्रहरी कमाण्ड गरेका पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल भन्छन् । सीआईबीमा सरुवा हुन आन्तरिक परीक्षा दिएका एसपीसम्म फिर्ता भएको आफूले देखेको सीआईबीमा लामो समय काम गरेका सेवानिवृत्त प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र अधिकारी बताउँछन् ।

२०६७ मा स्थापित सीआईबीलाई अपराध अनुसन्धानमा विशिष्टिकृत जनशक्ति बनाउने लक्ष्य थियो । तर, अनुसन्धानमा पोख्त प्रहरी मात्र छानेर लिने स्थापनाकालदेखिको अभ्यास भने तीन वर्षपछि नै क्रमशः हराउँदै गयो र अहिले नियमित ‘पुलिसिङ’ गर्ने एकाइसरह सरुवा हुन्छ । ‘अहिले न्यूनतम योग्यताको कसीबिनै जो पनि यहाँ सरुवा भएर आउने र छोटो समयमै निस्कने चलन छ,’ स्थापनाकालदेखि नै सीआईबीमा कार्यरत एक प्रहरी अधिकारी भन्छन् ।

सीआईबी मात्र होइन, सेवा विशिष्टीकरण नहुँदा खास उद्देश्यसहित स्थापित प्रहरीका ब्युरोहरूले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । हाल नेपाल प्रहरीमा सीआईबीसहित लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरो, साइबर ब्युरो र विशेष ब्युरो छन् । विशिष्ट कार्य प्रकृतिका काम गर्ने जिम्मा पाएका ती ब्युरोहरूको हालत पनि सीआईबी जस्तै छ ।

इतिहास छ, भविष्य अनिश्चित

देशमा कुनै पनि खास प्रकृतिको अपराध ठूलो समस्यका रूपमा देखा पर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समर्पित हुने गरी ब्युरो स्थापना भएका हुन् । दैनिक पुलिसिङ गर्ने युनिटहरूमा अनुसन्धान गर्ने पर्याप्त समय, जनशक्ति नहुने भएपछि विशेष कामका लागि ब्युरोहरू स्थापना भएका हुन् । ‘कतिपय अपराधमा थुप्रै निकाय र अन्य मुलुकसँग समेत समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले त्यस कामका लागि यस्ता ‘डेडिकेटेड’ युनिट खोलिन्छ,’ नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल भन्छन् ।

नेपाल प्रहरीमा ब्युरो अवधारणा लागू भएको तीन दशक छुन लागेको छ । ०४९ मा लागुऔषधको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न प्रहरीको छुट्टै युनिट गठन भएको थियो । लागुऔषध नियन्त्रण कानुन कार्यान्वयन एकाइ नाम दिएर स्थापना भएको यो युनिटले कुनै समय लागुऔषधको अवैध कारोबारीको अन्तर्राष्ट्रिय ‘नेक्सस’ समेत भत्काएर ख्याति कमाएको थियो । प्रहरी हेडक्वार्टरभन्दा नि गृह मन्त्रालयबाट परिचालन हुने यो युनिट ०६९ मा ब्युरोमा रुपान्तरित भएको थियो ।

आतंकवादी र राज्य विप्लवसम्बन्धी सूचना संकलनका काम गर्ने गरी विशेष ब्युरो क्रियाशील छ । प्रतिआतंकवाद युनिटका नाममा यसले पनि लामो समयदेखि काम गर्दै आएको थियो । माओवादी द्वन्द्वकालमा यसले सूचना संकलनको प्रभावकारी काम गरेको थियो ।

साइबर ब्युरो र मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरो भने अपराधका आयाम बढेसँगै स्थापित पछिल्ला एकाइ हुन् । सूचना-प्रविधिमा भएको विकाससँगै साइबर अपराध चुनौतीका रुपमा देखिन थालेपछि प्रहरीले केन्द्रीकृत एकाइ खोलेको हो । वैदेशिक रोजगारी, भ्रमण, अध्ययनका नाममा मानव तस्करी तीव्र भएपछि प्रहरीले मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरो गठन गरेको हो । यी दुवै ब्युरो ०७५ मा स्थापना भएका हुन् ।

छैन विष्टिकृत जनशक्ति

खास कामका लागि समर्पित युनिट भएकाले ब्युरो भन्नासाथ सेवामा विशिष्टीकरण अपरिहार्य मानिन्छ । तर, प्रहरीमा पाँचवटा ब्युरो स्थापना भइसक्दा पनि विशिष्टिकृत जनशक्तिको विकास हुन सकेको छैन । सेवामा विशिष्टीकरण नगरी विषयगत विज्ञ उत्पादन गर्न कठिन हुने पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पुस्कर कार्की बताउँछन् ।

‘ब्युरोमा अपराध अनुसन्धानमा सिपालु, विषयगत ज्ञान भएकालाई ‘ग्रुमिङ’ गराउने पद्धति हामीले बसाउन सकेनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘यसबारे संगठनको नेतृत्वले सोच्नुपर्ने हो ।’ एउटा दर्जामा भर्ना भएको व्यक्ति पदस्थापन हुँदा कुनै ब्युरोमा छनोट भयो भने उसले निश्चित दर्जासम्म त्यही बिताउनुपर्ने कानुनी बन्दोबस्त गर्न सकेमात्र वृत्तिविकाससहितको सेवा विशिष्टीकरणको विकास हुनेछ । गृह मन्त्रालयले भने आफ्ना ‘क्याडर’भित्रबाट मात्रै निश्चित दर्जासम्म सरुवा, बढुवा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । गत माघमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ल्याएको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनामा छुट्टै गृह प्रशासन सेवा समूह बनाउने विषय समेटिएको छ ।

तर, गृह मातहतकै सुरक्षा अंग नेपाल प्रहरीमा भने सेवा विशिष्टीकरणको सुरसार नै छैन । भारतको सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सीबीआई) मा पदस्थापन भएका प्रहरी कर्मचारी निश्चित दर्जासम्म बढुवा हुने व्यवस्था रहेको सीआईबीमा लामो समय काम गरेका पूर्व प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र अधिकारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘उनीहरूले कुनै पनि घटनाको इतिहास बताउँछन् । तर, हाम्रोमा डीएसपीभन्दा माथि एक वर्षभन्दा बढी एक ठाउँमा नबसी सरुवा हुन्छ ।’

सीआईबीमाजस्तै परीक्षा लिएर जनशक्ति नलिए पनि लागुऔषध नियन्त्रण कानुन कार्यान्वयन एकाइ (हाल ब्युरो) ले ५० को दशकमा विज्ञ जनशक्ति विकास गरेको उक्त एकाइमा लामो समय काम गरेका पूर्व डीआइजी मल्ल बताउँछन् । त्यहाँ काम गर्ने प्रहरी कर्मचारी निश्चित समयसम्म सरुवा गर्न नहुने, अनुसन्धानमा ‘प्यासन’ भएकालाई मात्र लिनुपर्ने अभ्यास गरेपछि त्यस्तो टिम तयार भएको उनको अनुभव छ । ‘तल्लो तहका अधिकांश प्रहरीलाई १०-१५ वर्षसम्म अन्यत्र सरुवा हुन दिएका थिएनौँ,’ उनी सम्झन्छन्, ‘कतिपय त अझै पनि त्यही कार्यरत छन् ।’

कानुनी चोट

कानुनी व्यवस्था नभए पनि पनि प्रहरीले आफ्ना जनशक्तिलाई सेवा विशिष्टीकरण गराउने जमर्को नगरेको होइन । पूर्व एसपी रवीन्द्र रेग्मीका अनुसार प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि भिड नियन्त्रणको सिपालु जनशक्ति तयार गर्ने योजना कार्यान्वयनमै गइसकेको थियो । त्यसपछि अपराध अनुसन्धानमा पोख्त जनशक्ति तयार गर्ने योजना थियो । ‘तर त्यही बेला माओवादी द्वन्द्व उब्जिएपछि प्रहरी विद्रोहीसँग लड्नुपर्ने भएकाले उक्त अभ्यास अलपत्र पर्‍यो,’ रेग्मी भन्छन् ।

गणतन्त्र स्थापनासँगै माओवादी द्वन्द्वले विश्राम लिए पनि प्रहरीमा सेवा विशिष्टीकरण अनुसार छुट्टै वृत्तिविकाससहितको विषयले प्रवेश पाएन । ०६९ मा ‘प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त’ लागू भएपछि सेवा विशिष्टीकरण गर्ने कार्यमा कानुनी चोट पुगेको रेग्मीको भनाइ छ ।

यो सिद्धान्तले अपनाएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुसार प्रहरीले ४० अंक पाउँछ । यसमा चारवटा क्लस्टर छन् । शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण वा समन्वय, सिर्जनशील कार्य र व्यवस्थापन तथा अन्य क्षेत्रमा गरिएका कार्यको मूल्यांकन हुन्छ । ‘प्रहरीको कार्य प्रकृति विविध खालको छ । तर, यो व्यवस्थाले सबै कामको मूल्यांकन गर्न सक्ने बनाएन,’ पूर्व एसपी रेग्मी भन्छन्, ‘झन् संकुचित बनायो ।’

पूर्व गृहसचिव नवीन घिमिरे

यस विषयमा उक्त सिद्धान्त लागू हुनुअघि गृह सचिव नवीनकुमार घिमिरेसँग प्रहरीले असहमति दर्ज गरे पनि विषयवस्तुको गहिराइ नबुझेको रेग्मीको भनाइ छ । ‘प्रहरीमा दर्जा र कार्यालयअनुसार गर्नुपर्ने कामको विवरण तोकिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले उक्त वर्ष आफूले गरेका मुख्य चार कामबारे उसैलाई लेख्न लगाउने र त्यसमा सुपरीवेक्षकको कमेन्ट हुनुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो । तर गृहसचिवले अर्कै बनाइदिए ।’

यो सिद्धान्त आएपछि जहाँ नम्बर बढी आउँछ त्यही सरुवा माग्ने दबाब संगठनमा पर्न थाल्यो । ‘जिम्मेवारी अनुसारको मूल्यांकन हुनुपर्ने हो । तर यहाँ त यो यो ठाउँमा काम गरेमात्र मूल्यांकन हुन्छ अन्यत्र हुँदैन भनियो,’ रेग्मीकाे भनाइ छ ।

प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र सरुवाको प्रवृत्तिका कारण पनि ब्युरोमा कार्य प्रकृतिअनुसारको विशिष्टिकृत जनशक्ति उत्पादन हुनै पाएको छैन । सेवा विशिष्टीकरण गर्ने संगठित र जटिल प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान टुंगोमा पुग्न कति समय लाग्छ भन्ने यकिन हुँदैन । एउटै केसमा वर्षौं बिताउनुपर्ने पनि हुनसक्छ । तर, बर्सेनि हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा छुट्टै मूल्यांकन हुने विधि छैन । ‘यस्तो अवस्थामा उसको काम नदेखिन सक्छ,’ मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) टेकप्रसाद राई भन्छन्, ‘त्यही भएर यस्ता ब्युरो वा अपराध अनुसन्धानमा काम गर्नेको मूल्यांकन पद्धति भिन्दै हुनुपर्ने हो ।’

प्रहरी आफैँले फेरि बिगार्‍यो

०७१ मा प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले अपराध अनुसन्धानमा पोख्त जनशक्ति विकास गर्ने भन्दै निर्देशिका बनाएको थियो । जसमा अपराध अनुसन्धानको फाँटमा काम गर्ने प्रहरीको सरुवा कार्यरत युनिटबाट कम्तीमा पनि ५ वर्षसम्म सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

निर्देशिका आंशिक कार्यान्वयन भइरहेकै बेला ०७५ मा आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले ५ वर्षदेखि एउटै युनिटमा काम गरेका सबै प्रहरीको सरुवा गर्ने नियम लगाइदिए । यो निर्णयको सबैभन्दा ठूलो मार विशेष ब्युरोलाई पर्‍यो । यो नीतिअनुसार छद्‌म भेषमा काम गर्ने विशेष ब्युरोका अक्सर सबै प्रहरी एकैपटक सरुवा भए । पुराना सबैको सरुवा भएपछि विशेष ब्युरोको प्रभावकारिता खस्कियो ।

विप्लव समूहको तागतसमेत ब्युरोले मापन गर्न सकेको थिएन । तीन दशक विशेष ब्युरोमा बसेका एसएसपी राई ललितपुर प्रहरी प्रमुख भएका बेला विप्लवका उच्च नेताहरू ठूलो परिमाणको विष्फोटक पदार्थसहित पक्राउ परेका थिए । यसपछि नै विप्लव सरकारसँग सहमतिमा आउन बाध्य भएको थियो ।

रहर छ जाँगर छैन

पूर्व डीआईजी मल्लका अनुसार कुनै पनि कार्यालयमा सरुवा भएर गएपछि त्यहाँको ‘इस्यु’ बुझ्नै कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । ‘विज्ञता विकास गर्ने भनेको त्यो पछिको चरण हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सरुवाको प्रवृत्ति भने एक वर्षमै हुन्छ ।’

सीआईबीको नियमावलीमा निर्देशकबाहेकका कर्मचारीको सरुवा २ वर्षसम्म गर्न नपाउने नियम छ । तर, डीएसपीदेखि माथिको तहको सरुवा अन्य प्रहरीको झैँ एक वर्ष टेक्नासाथ हुने गरेको छ । केही जुनियर अफिसरहरू मात्र त्यहाँ अडिन्छन् । ‘जुनियर अफिसर्सको पहुँचमाथि हुँदैन । सिनियर एक वर्षभन्दा माथि बस्दैनन्,’ मल्ल भन्छन्, ‘ब्युरोको नेतृत्व राम्रो पायो भने उनीहरूले काम गर्छन् नभए अलमलिन्छन् । कहिलेकाहीँ ब्युरोले काम देखाएको पनि नेतृत्व राम्रो पाएको बेला मात्र हो ।’

शान्ति सुरक्षा र फौजदारी अपराध नियन्त्रण प्रहरीको मूलभूत कार्यभार हो । ‘अपराध अनुसन्धानमा पोख्त जनशक्तिको संख्या बढाएर चाँडो-चाँडो सरुवा भए पनि अभाव हुन नदिने गरी काम गर्नुपर्ने हो,’ पूर्व एआईजी कार्की भन्छन्, ‘तर यहाँ ब्युरो बलियो बनाउने सोच कसैको भएन ।’

प्रहरी प्रवक्ता एससएपी विष्णुकुमार केसी कार्यप्रकृतिअनुसारको विशिष्ट जनशक्ति तयार गर्ने प्रहरीको चाहना भए पनि त्यो गर्न नसकिएको स्वीकार्छन् । भन्छन्, ‘कम्तीमा पनि ब्युरोहरूमा वृत्तिविकाससहितको जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने प्रहरीलाई धेरै अगाडिदेखि महसुस भएको हो । तर, कानुनी प्रावधान नभएका कारण पूरा गर्न सकिएको छैन ।’ यसबारेमा अहिले प्रहरीभित्र गहिरो गरी छलफल भएको भने आफूलाई सम्झना नभएको केसीले बताए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २, २०७८ १६:२३