आफ्ना उम्मेदवार अस्वीकृत हुने डरले दलहरूले एक दशकदेखि रोकिराखेको ‘राइट टु नो भोट’

आफ्ना उम्मेदवार अस्वीकृत हुने डरले दलहरूले एक दशकदेखि रोकिराखेको ‘राइट टु नो भोट’

A+ A A-

पटकपटक म्याद थपिएको पहिलो संविधानसभाले संविधान नबनाइकन १५ जेठ २०६९ मा आफ्नो कार्यकाल सकायो, संविधानसभा भंग भएसँगै । त्यसपछि दोस्रो संविधानसभाका लागि ४ मंसिर ०७० मा निर्वाचन भयो । संविधान बनाउन नसकेका कारण राजनीतिक दल र सांसदप्रति नागरिक स्तरमा चरम ‘वितृष्णा’ थियो ।

जिम्मेवारी पूरा नगरी फर्किएका सांसद नै फेरी संविधानसभाको चुनावमा जाने भएपछि अधिवक्ताहरू स्वागत नेपाल, भाइराजा राई र विकास लकाई खड्काले संविधानसभा चुनाव हुनु एक महिनाअघि १० कात्तिक ०७० मा ‘राइट टु नो भोट’ को माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले ।

चुनावमा उठेका कुनै पनि उम्मेदवार मतदातालाई मन नपरेमा ‘कसैलाई पनि भोट हाल्दिनँ’ भनेर मत जाहेर गर्न पाउने व्यवस्था नै ‘राइट टु नो भोट’ हो । ‘राइट टु नो भोट’ पनि भोट हाल्ने व्यवस्था नै हो,’ अधिवक्ता नेपाल भन्छन् ।

निर्वाचन आयोगले २४ कात्तिक ०७० मा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ लेख्दै संविधानसभा चुनावका लागि सबै तयारी भएर मतपत्र समेत छापिइसकेको हुँदा यो चुनावमा ‘राइट टु नो भोट’ राख्न नसकिने भए पनि कानुनी व्यवस्था भएमा आउँदा चुनावमा भने राख्न मिल्ने बतायो ।

२६ कात्तिकमा संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उम्मेदवार मन नपरेमा जनता भोट नहाल्न स्वतन्त्र रहेकाले ‘राइट टु नो भोट’ आवश्यक नभएको जवाफ सर्वोच्चमा पठायो ।

सर्वोच्चमा सवालजवाफ चलिरहेकै बेला निर्धारित मितिमा चुनाव भयो । चुनाव सकिएको एक महिनापछि भने सर्वोच्चले नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, व्यवस्थापिका संसदका नाममा आगामी चुनावमा कानुन बनाएरै ‘राइट टु नो भोट’को व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दियो । प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको इजलासले २१ पुस ०७० मा गरेको फैसलाले ‘राइट टु नो भोट’ को आवश्यकता र औचित्यबारे लामो व्याख्यासमेत गरेको छ ।

लोकतन्त्र बलियो बनाउन नो भोटको अधिकार

तर सर्वोच्चले ‘राइट टु नो भोट’को कानुनी बन्दोबस्त गर्न भनेको एक दशक छुन लाग्दासमेत नागरिकले त्यस्तो अधिकार पाएका छैनन् । सर्वोच्चको फैसलापछि ०७४ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव भयो । फेरि तीन तहकै निर्वाचन आइसकेको छ । तर नागरिकले नजिकिँदो चुनावमा ‘नो भोट’को अधिकार नपाउने निश्चित छ ।

जब कि सर्वोच्चले ‘राइट टु नो भोट’लाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै अभिन्न हिस्साका रूपमा व्याख्या गरिदिएको थियो । नागरिकले संविधानमार्फत पाएको अभिव्यक्ति तथा वैचारिक स्वतन्त्रताको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक प्रयोगको तालमेल हेरेर मात्र मुलुकमा प्रजातन्त्र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने निर्क्योल गर्न सकिने जनाउँदै ‘राइट टु नो भोट’लाई उन्नत प्रजातन्त्रको अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ, सर्वोच्चले ।

निर्वाचनमा नागरिकले आफ्नो मत प्रकट गर्न तौरतरिकाका आधारमा मात्र प्रजातन्त्र कति बलियो र कमजोर छ भनेर निर्क्योल गर्न सकिने सर्वोच्चले ठहर गर्‍यो । नागरिकले भोट हाल्न पाउँदैमा प्रजातन्त्र बलियो भएको मान्न नसकिने बरु सीमित विकल्पबाट मात्र प्रतिनिधि छान्न बाध्य बनाउँदा भविष्यमा लोकतन्त्र कमजोर हुने र जनता पनि सार्वभौम नरहने सर्वोच्चको निचोड छ । उम्मेदवार मन नपरेर जनताले मतदान नै बहिष्कार गरे लोकतन्त्रमाथि ठूलो खतरा उत्पन्न हुने बताउँदै सर्वोच्चले लोकतान्त्रिक पद्धतिकव रक्षार्थ पनि ‘राइट टु नो भोट’ राख्नुपर्ने बताएको छ ।

‘निर्वाचन प्रयोजनको लागि हुने जुनसुकै गतिविधिमा कुनै खास विकल्प वा विकल्पहरूमा सीमित भई मत व्यक्त गर्न बाध्य गर्ने हो भने समयको अन्तरालसँगै प्रजातन्त्र सीमित र संकुचित हुँदै जाने प्रवृत्ति बढ्ने अवस्था रहन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रजातन्त्रमा जनताको सार्वभौमिकता स्वीकार्दा मतदातालाई कुनै मत व्यक्त गर्न बाध्य गर्ने नभई दिइएको विकल्पहरूको पनि पुनरावलोकन वा इन्कार गरी नयाँ विकल्पको आवश्यकतालाई औँल्याउन पाउनेसम्मको सम्भावनाको ढोका खोली दिन आवश्यक हुन्छ । अन्यथा जनता सार्वभौम हुन गाह्रो हुन्छ ।’

जर्बजस्ती आफूले दिएका विकल्पबाट जनतालाई उम्मेदवार छान्न लगाउँदा कमसलमध्ये पनि कमसल विकल्प छानिने खतरा सर्वोच्चले औँल्यएको छ । राजनीतिक दललाई उपयुक्त उम्मेदवार छान्ने दबाब दिन पनि नागरिकलाई ‘राइट टु नो भोट’को अधिकार दिनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । ‘राजनीतिक दलले मनोनयन गरेका उम्मेद्वारलाई ठूलो संख्यामा जनताद्वारा नकारात्मक मत दिई असहमति व्यक्त गरिएमा यसले राजनीतिक दललाई जनताले पत्याएको राम्रो उम्मेद्वार चयन गर्न निर्देशित गर्ने हुन्छ र राम्रो उम्मेद्वार निर्वाचित भएमा उसले जनताको हितमा धेरैभन्दा धेरै काम गर्ने भई देशले लाभान्वित हुने अवसर पाउँछ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले ०७० पछि हुने सबै तहका निर्वाचनमा ‘नो भोट’ जाहेर गर्ने गरी निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

दलहरूको तीव्र अनिच्छा

नयाँ संविधान जारी भएपछि हुने तीन तहको चुनावका क्रममा निर्वाचन आयोगले ०७३ असोजमा ‘नो भोट’ को व्यवस्थासहित मस्यौदा तयार गरेको पनि थियो । ‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक मस्यौदाको बुँदा ३१ र निर्वाचन विधेयक मस्यौदाका बुँदा ७६’ मा यस्तो व्यवस्था थियो ।

तर ८ वर्ष बितिसक्दा पनि ‘नो भोट’ को अधिकारसहितको कानुन सरकार र राजनीतिक दलले बनाएनन् । यत्तिका समय किन त्यस्तो कानुन बनेन भन्ने बुझ्न भदौ ०७४ मा संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठक सम्झिए छर्लंग हुन्छ । उक्त बैठकमा संसदका ठूला दल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू ‘राइट टु नो भोट’ राख्न नहुनेमा एकगठ बने ।

लोकतन्त्र संस्थागत नुहँदै ‘नो भोट’को व्यवस्था राख्न नहुने उनीहरूको जिकिर थियो । ‘शिशु गणतन्त्र’ भएको दाबी गर्दै माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले उक्त बैठकमा भनेकी थिइन्, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो राम्रो कुरा हो, तर तत्कालका लागि सान्दर्भिक छैन । यो प्रावधान राख्दा चुनावमा भोट हाल्ने भन्दा नहाल्ने बढी भए के गर्ने ?’

‘नो भोट’ को अधिकारलाई एमाले सांसद मानप्रसाद खत्रीले त कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँ भनी टिप्पणी गरेका थिए । ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउमा भनेझैँ यो किन लागू गर्नुपर्‍यो ? बैठकमा उनले प्रश्न गरेका थिए, ‘अहिले यसबारे छलफल गर्न सान्दर्भिक देखिँदैन ।’ एमालेका सांसद वामदेव गौतम, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी पनि ‘राइट टु नो भोट’ को विपक्षमा उभिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद कमल पंगेनीले ‘राइट टु नो भोट’को व्यवस्था राम्रो सुनिए पनि व्यवहारिक नहुने तर्क गरेका थिए । कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले पनि ‘राइट टु नो भोट’को अधिकार तत्काल लागू गर्न उपयुक्त नभएको दाबी गरेका थिए ।

साना दलहरूको विरोधका बाबजुद ठूला दलहरू ‘राइट टु नो भोट’ को अधिकार नदिने निर्णयमा पुगे । मस्यौदामा ‘राइट टु नो भोट’को व्यवस्था गरेर सरकारलाई बुझाउने समयमा प्रमुख निर्वाचनआयुक्त रहेका अयोधीप्रसाद यादव भन्छन्, ‘राइट टु नो भोट’को अधिकार कार्यान्वयन गराउन नसक्नुको प्रमुख कारण सरकार र दलहरू हुन् ।’

आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती भने आयोगले पनि दलहरूलाई ‘राइट टु नो भोट’को अधिकार कार्यान्वयन गराउन दबाब नदिएको ठान्छन् । भन्छन्, ‘आयोगले यो अधिकार लागू गराउन जोडबल गरेन, दलहरूलाई त रुचि नै थिएन ।’

तर, निर्वाचन आयोग भने आफूले दल र सरकारलाई ‘राइट टु नो भोट’को अधिकार लागू गराउन बारम्बार सम्झाएको बताउँछ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, ‘हामीले दलहरूलाई बारम्बार यो विषय सम्झाइरहेका छौँ । दलहरूले कानुनी व्यवस्था बनाएपछि मात्र आयोगले मत पत्रमा ‘राइट टु नो भोट’को व्यवस्था गर्न सक्छ ।’

अझै अल्झाउने दाउमा दलहरू

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल पनि दलहरूले चासो नदिदाँ ‘राइट टु नो भोट’को कानुन बनाउन नसकिएको स्वीकार्छिन् । तर यस्तो अधिकारसहितको विधेयक संसदमा आउँदा भने विरोधमा सबैभन्दा चर्को आवाज नेपाली कांग्रेसले नै उठाएको थियो । ‘हामीसँगको छलफलका क्रममा आयोगले बारम्बार ‘राइट टु नो भोट’को विषयलाई एजेण्डा बनाउँदै आएको छ,’ भुसाल भन्छिन्, ‘तर, हाम्रो पार्टीमा अहिलेसम्म यस विषयमा छलफल भएको छैन ।’

‘राइट टु नो भोट’ले कसरी काम गर्छ र यसको प्रभाव के हुन्छ भनेर दलहरूले साझा धारणा बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ,’ भुसालको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले नै ‘राइट टु नो भोट’लाई नागरिकको अधिकारका रुपमा अर्थ्याएर सरकार र आयोगका नाममा आदेश जारी गर्दा पनि कानुन नबनाउँदा नागरिक अधिकार कुण्ठित भएको छ । सर्वोच्चले आदेश जारी गरेपछि तीन तहका चुनाव भएर स्थानीय तहको दोस्रो चुनाव सम्मुख आइसक्दा पनि दलहरूले ‘राइट टु नो भोट’को अधिकारलाई आफ्नो तजबिजी बनाएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनले पनि यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलका अनुसार ‘राइट टु नो भोट’ राख्नुपर्छ भनेर गठबन्धन र माओवादी केन्द्रमा छलफल भएको छैन । ‘यस विषयमा छलफल नै भएको छैन,’ पोखरेलले भने, ‘कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने विषय भएकाले यो (राइट टु नो भोट) तत्काल सम्भव होला जस्तो छैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भने ‘राइट टु नो भोट’का विषयमा एमाले सकारात्मक रहेको बताउँछन् । ‘एमाले मतपत्रमा ‘राइट टु नो भोट’ राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छ,’ भट्टराईले भने, ‘एमालेले यस विषयमा छलफल पनि गरेको छ ।’

भट्टराईले एमालेभित्र ‘राइट टु नो भोट’का विषयमा छलफल भएको दाबी गरे पनि आयोगले यस्तो अधिकारसहितको विधेयक संसदमा लैजाँदा भने त्यसको विरोधी मोर्चामा उभिएको थियो ।

आफ्ना उम्मेदवार नागरिकबाट अस्वीकृत हुने भयले गर्दा दलहरूले ‘नो भोट’को अधिकार लागू गर्न नखोजेको टिप्पणी गर्छन् आयोगका पुर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती । ‘राइट टु रिजेक्ट लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण अंग हो । समृद्ध लोकतन्त्रको परिचायक पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, हाम्रा दलहरू भने अस्वीकृत भइन्छ कि भन्दै डराइरहेका छन् ।’

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता स्वागत नेपालले १३ फागुन ०७३ मा सर्वोच्चमा फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै कारबाही गरिपाउँ भनी रिट हालेका थिए । तर, उक्त रिटमा अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । सर्वोच्चको आदेश अटेर गर्ने सरकार र आयोगलाई अदालतको मानहानिमा मुद्दा हाल्ने तयारीमा छन्, अधिवक्त नेपाल । ‘अदालतको मानहानि गरेकाले अब फेरि रिट लिएर जान्छु,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ३०, २०७८ २१:२७