पौडेल– सिटौला मोर्चाबन्दी : देउवा गलाउने रणनीति

A+ A A-

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र संघीय संरचनाबमोजिम पार्टी संगठन निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व सुरु भएको छ ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई गलाउने रणनीतिबमोजिम पार्टी शीर्ष नेताहरु रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले मोर्चाबन्दीसमेत गरेका छन् ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको आगामी २२ असारमा हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रवेश पाउने एजेन्डाको विषयमा शीर्ष नेताबीच सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको विषयमा भने मतभिन्नता देखिएको छ ।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनमा पार्टीले हार बेहोरेको कारण सभापति देउवामाथि थोपर्दै आएका नेता पौडेल र सिटौला गत माघदेखि लागू भएको पार्टीको नयाँ विधान बमोजिम सबै संगठनात्मक संरचनालाई तत्काल निर्वाचनबाट पूर्णता दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।

यता, सभापति देउवा भने नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको हस्तक्षेप राज्यका हरेक अंगमा परेकाले सरकारको अधिनायकवादविरुद्ध लड्न निर्वाचन नभई सहमतिको आधारमा त्यस्ता निकायको गठन गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

मुलुक संघीयतामा गएको चार बितिसक्दा पनि कांग्रेसको संगठन पनि पुरानै संरचनामा छन् । गत २८ मंसिरदेखि ८ पुससम्म काठमाडौंमा भएको महासमिति बैठकले संघीय संरचनाबमोजिमको आठ तहको संगठनात्मक संरचना निर्माण गरेको थियो ।

विधान लागू भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि कांग्रेसको विधानबमोजिम हाल केन्द्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमिति मात्र छन् । विधानबमोजिम बुथ, वार्ड, गाउँ/नगरपालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रदेश कार्य समिति कांग्रेसले गठन गर्न लागेको छ ।

६ वटा संगठनका तहको निर्माण गर्न सभापति देउवाले सहमतिको आधारमा तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्ने भएका छन् । तर, पार्टीका असन्तुष्ट नेता पौडेल र सिटौला भने विधानविपरीत तदर्थ समिति गठन गर्न नपाइने भन्दै निर्वाचनबाटै ती संगठन गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

निर्वाचनको माध्यमद्वारा ती निकायको गठन गर्दा आफ्नो समूह कमजोर हुने आँकलन गरेर संस्थापन पक्षले सहमतिको आधारमा गर्ने अडान लिएको असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुको तर्क छ ।

‘विधानबमोजिम सबै निकायको गठन निर्वाचनबाटै गरिनुपर्छ । तदर्थ समिति गठन गर्ने हो भने विधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्था किन राख्न पर्यो ?’ सिटौला पक्षधर केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले शिलापत्रसँग भने, ‘प्रतिस्पर्धाले पार्टी संगठन कमजोर हुँदैन । नेतृत्वले आफ्नालाई अवसर दिने उद्देश्यले मात्र सर्वसम्मतको अड्डी लिएको हो।’

तर, सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माको तर्क भने फरक छ । भन्छन्, ‘सरकारले दुई तिहाइको बलमा अधिनायकवादको अभ्यास गरिरहेको र हाम्रो संगठन कमजोर भएको बेला हामी आफैं प्रतिस्पर्धा गरेर विवाद गर्नुहुन्न । शीर्ष नेताले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ ।’

पार्टीको स्थानीय तहमा पार्टी संस्थापन पक्ष कमजोर भएकाले चुनावमा जानबाट डराएको संस्थापनइतर पक्षका नेताको बुझाइ छ । तर, संस्थापन पक्षका नेता भने सहमतिबाट ती निकायको गठन भएमा संगठन बलियो बन्ने तर्क गर्छन् ।

आगामी २२ असारमा हुने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा आफ्ना एजेन्डा सर्तका रुपमा तेर्स्याउने योजनामा भने पौडेल र सिटौला पक्षधर एकै ठाउँमा उभिएका छन् । पौडेल, सिटौला र डा. शेखर कोइरालालाई एकै ठाउँमा उभ्याउने रणनीतिकार भने पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसी हुन् । सभापति देउवाको प्यानलबाट महामन्त्रीमा उम्मेदवार बनेर पराजित भएपछि देउवासँग असन्तुष्ट बनेका केसी सरकारमा सहभागी हुँदा र स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा आफ्नो सुझाव नलिएपछि देउवाविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा क्रियाशील छन् ।

देउवा गलाउन यी एजेन्डा अघि बढाइँदै

सभापति देउवाले बहुमतको आडमा नेविसंघको विधान निर्माण गरेको र महासमिति बैठकको सुझावलाई लत्याएको नजिरलाई ध्यान दिँदै देउवालाई गलाउन पौडेल र सिटौलाले एउटै मोर्चा बनाउने भएका छन् । त्यसका लागि सभापति देउवालाई दबाब दिन सर्तस्वरुप केही बुँदा अघि सार्ने भएका छन् । स्रोतका अनुसार पार्टीका खाली रहेका संगठनात्मक संरचनालाई नबनाएसम्म दोस्रो चरणको जागरण अभियान चलाउन नदिने योजना तय भएको छ ।

त्यस्तै, सभापति देउवाले १४औं महाधिवेशनको निर्धारित समय फागुन मसान्त २०७६ भित्रै गर्ने कि नगर्ने ? महाधिवेशनको मिति सार्ने हो भने घोषणा गर्नुपर्ने र तत्काल सबै खाली संगठनलाई निर्वाचनद्वारा पूर्णता दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्ने योजना संस्थापनइत्तरको योजना छ ।

विधानमा व्यवस्था भएको बाहेकका क्षेत्रमा मात्र मातहतको संगठनको विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा केन्द्रीय कार्य समितिले गर्ने व्यवस्था गरेकोले बहुमतको आड र बलमा जबर्जस्ती गर्न नदिने रणनीतिमा असन्तुष्ट नेताहरु लागेका छन् ।

भ्रष्टाचार भएका क्षेत्रलाई पहिचान गरी त्यसको भण्डाफोर र विरोध गर्न संसद्मा सशक्त भूमिका खेल्ने निर्णय गराउनुपर्ने, जसले सडक संघर्षका लागि आमसर्वसाधारणलाई जागरुक बनाओस् भन्ने प्रस्ताव असन्तुष्ट नेताले लैजाने भएका छन् ।
क्रियाशील सदस्यताको वितरण तत्काल र पारदर्शी ढंगले गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिने र सबै भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्ने विषयलाई एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरिने युवा नेता प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए ।

महाधिवेशनमा जान तदर्थ समिति बनाउनैपर्छ

पार्टी संस्थापन पक्षका नेता मीन विश्वकर्माले असन्तुष्ट नेताले विधानबमोजिम पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा प्रवेश गर्न समेत खाली भएका संगठनका तहमा तदर्थ समिति गठन गर्नैपर्ने तर्क राखे ।

उनले संसदीय निर्वाचनमा जान त चुनावी सरकार चाहिन्छ भने खाली रहेका तहको संगठन निर्माण गर्न त झन् तदर्थ समिति बनाउनैपर्ने जनाए ।

‘विधान मस्यौदा नियमावली पारित गर्ने, जागरण अभियानको समीक्षा गर्ने, भ्रातृ संस्थाको विधान अनुमोदन गर्ने, समसामयिक राजनीतिक विषय र विविध एजेन्डामा केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा छलफल हुनेछ,’ नेता विश्वकर्माले भने ।
उनले संसद्मा सांसदको भूमिका, पार्टीका सबै विभागलाई पूर्णता दिने र सबै तहको संगठनलाई पूर्णता दिन तदर्थ समिति गठनको विकल्प नभएको दाबी गर्छन । विश्वकर्माले महाधिवेशनमा जान पनि तदर्थ समिति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘अब सभापतिलाई अहिले नै महाधिवेशन गर्न दबाब दिने र त्यही निर्णय गरियो भने पार्टी बिरामी हुन्छ । त्यस्तै गुट व्यवस्थापन गर्न, पार्टीमा बृहत् एकता कायम गर्न र नेतृत्वमा मेलमिलाप छ भन्ने सन्देश दिन पनि सर्वसम्मतले निर्णय गर्नुपर्छ ।’

सभापति देउवा अलोकप्रिय बन्दै गएको र दुई तिहाइको ओली सरकारविरुद्ध प्रभावकारी ढंगले लड्न नसकेको भन्दै असन्तुष्ट नेताले तत्काल महाधिवेशन गर्न माग गरेका छन् । तर, संस्थापन पक्षका नेता भने नेतृत्वलाई घुँडा टेकाएर आफू जित्ने नाममा पार्टी हराउने अभियानमा लाग्न नहुने तर्क गर्छन् ।

नेता फकाउँदै देउवा

पार्टीको १३औं महाधिवेशनमा तत्कालीन संस्थापन पक्षका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाबाट आफूलाई प्राप्त समर्थनबाट सभापति जितेका सभापति शेरबहादुर देउवा यतिबेला आफूविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा लागेका नेतालाई फकाउन व्यस्त छन् ।

१३औं महाधिवेशनमा आफूलाई साथ दिएका महामन्त्रीका उम्मेदवार अर्जुननरसिंह केसी, केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी र सिटौला समूह आफूविरुद्ध एकजुट भएपछि सभापति देउवा मोर्चालाई तोड्ने दाउमा छन् ।

फलस्वरुप देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रदेश कार्य समितिमा तीनवटा प्रदेश प्रमुख दिने र अन्य क्षेत्रीय कार्य समितिमा २५ देखि ३० प्रतिशत भाग दिने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, पौडेलले देउवाको यस्तो प्रस्ताव तत्काल स्वीकार गरेका छैनन् ।

पौडेल सबै तहको गठन निर्वाचनबाटै गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यस्तै, डा. शेखर कोइरालाले तत्काल महाधिवेशनको घोषणा गर्न देउवालाई दबाब दिनुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । शेखरले दिएको दबाबलाई प्रतिरक्षा गर्न सभापति देउवाले महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई अघि सारेका छन् ।

स्रोतका अनुसार देउवाले पौडेलले आफूलाई सहयोग नगरे डा. शशांकलाई अवसर दिने सन्देश पठाएका छन् । दीपक गिरीमार्फत शशांकलाई पठाइएको सन्देश प्राप्त भएसँगै महामन्त्रीको समूह यतिबेला देउवाविरुद्ध उतिसारो लागेको छैन ।

कोइराला निकट भनेर चिनिएका संस्थापनइत्तर पक्षका केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, दीपक गिरी, बद्री पाण्डे, दिलेन्द्रप्रसाद बढु, दिलबहादुर घर्ती, सरिता प्रसाईं र सरिता प्रसाईंले देउवाविरुद्ध बोल्न छाडेका छन् ।

आफूलाई दिने भाग डा. शशांकले लैजान लागेको भनेर चिन्तामा रहेका पौडेल भने पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको बुझिएको छ । उनले औपचारिक बैठक र सभा सम्मेलनमा देउवाको विरोध गरे पनि अन्ततः सम्झौता गरेर शशांकलाई कमजोर बनाउने योजना बनाएका छन् ।

देउवाले सांसद भीमसेनदास प्रधान र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकमार्फत कृष्णप्रसाद सिटौलालाई फकाउन गरेको प्रयास असफल भएपछि देउवा यतिबेला पौडेल र डा. शशांकमध्ये एकलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएरै छाड्ने रणनीतिमा लागेका छन् ।

देउवा पक्षधर भनेर चिनिएका उपसभापति विमलेन्द्र निधिको जोरबल र योजनामा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको जनसम्पर्क समितिको बैठकमा डा. शशांक र मीनेन्द्र रिजाल सहभागी भएपछि पौडेल र सिटौलामा चिसो परेको छ । शशांकले आफूसँगभन्दा बढी प्रकाश कोइरालासँग सल्लाह लिन थालेको भन्दै शेखर कोइराला पनि सशंकित भएको स्रोतले बतायो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १७, २०७६ १७:४९