चुनावमा सामाजिक सञ्जाल हावी हुनसक्ने चुनौती भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ३० वैशाखको स्थानीय चुनावलाई लक्षित गर्दै आयोगले सो चुनौती महसुस गरेको हो ।
पछिल्लो समय फेसबुक, म्यासेन्जर, टिकटक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट अस्वाभाविक प्रचारप्रसार गरी निर्वाचन आचारसंहिता तोडिने जोखिम रहेको आयोगको बुझाइ छ । सोही चुनाैतीलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन अवधिभर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नेगरी निर्वाचन आचारसंहितामा परिमार्जन गर्नुपर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।
आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘हामीले सामाजिक सञ्जाललाई चुनौतीका रूपमा लिएका छौँ । यसमा प्रयोगकर्तालाई कसरी आचारसंहिताअन्तर्गत नैतिक र कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छौँ ।’ साथै, कानुन मन्त्रालयसँग पनि परामर्श भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल चुनौती किन ?
त्यसो त सामाजिक सञ्जाललाई आयोगले चुनौतीको रूपमा लिएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि ०७४ को चुनावमा पनि सामाजिक सञ्जाल चुनौती बनेको थियो । अर्याल भन्छन्, ‘यद्यपि अहिलेजस्तो सबैको हातहातमा मोबाइल फोन थिएन, सामाजिक सञ्जाल यति विघ्न विस्तार पनि भइसकेको थिएन ।’
सामाजिक सञ्जालमा ‘फेक न्युज’ फैलाउने, चरित्रहत्या गर्ने, निर्वाचन प्रभावित गर्नेगरी आचारसंहिता उल्लघंनकाे जोखिम भएको उनी बताउँछन् । ‘प्रेस मिडिया/अनलाइन त दर्ता भएर चलेका हुन्छन् । तर युट्युब, टिकटक कहीँ पनि दर्ता भएका हुँदैनन्’, यसैले चुनौती थपिदिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
पहिलेपहिले चुनावमा अभिमत जुटाउन र सर्वसाधारणलाई प्रभावित बनाउन ठूलाठूला आमसभा, नारा जुलुस हुने गर्थे । पर्चा, पम्प्लेट प्रकाशन हुन्थे । तर, हाल आएर त्यस्ता विरोध, नाराजुलुसले विद्युतीय मोड लिएको छ । क्रिया-प्रतिक्रियाको शैली पनि सहज भएको छ । स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको दुरुपयोग हुने जोखिम बढेकाले सामाजिक सञ्जाल चुनौती बनेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
नियमन गर्न के गर्दैछ आयोग ?
हातहातमै स्मार्ट फोनमा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अभ्यास गरिरहेका प्रयोगकर्तालाई कसरी निर्वाचन अवधिभर नैतिक तथा कानुनी दायरामा ल्याउने ? आयोग यस प्रश्नमा हाल घोत्लिरहेको छ ।
यद्यपि निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी बनाउन आयोगले यसमा काम गरिरहेको बताएको छ । अर्याल भन्छन्, ‘यसमा हामीले आईटीविज्ञ टिमसँग परामर्श लिइरहेका छौँ ।’
‘आयोगको जिम्मेवार पदाधिकारीको संयोजकत्वमा हाम्रो आईटीको टिम र पार्टनर यूएनडीपी ईएसपी र आईपीएससँग हामीले कुरा गरिसकेका छौँ’, अर्याल भन्छन्, ‘त्यहाँबाट आईटी टिम आउनेछन् ।’
सो टिमको नेतृत्वमा निर्वाचन अवधिभर सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिता उल्लंघन भए/नभएको अनुगमन गर्ने, उजुरी परेको भए हेर्ने, फेक न्यूज पहिचान गर्ने र गम्भीर अपराध गरेको भए साइबर ब्युरोअन्तर्गतमा नै गएर मुद्दा चलाउनेसम्मको तयारी गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।
‘आचारसंहिताले सबै सरोकारवालाहरूलाई आफ्नो सीमामा बस्नलाई बाध्यकारी बनाउने हो’, अर्याल भन्छन्, ‘यसका लागि निर्वाचन व्यवस्थापन निकायले आचारसंहिता परिमार्जन गरी लागू गर्छ । निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’
शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा भएको १७ दलसँगको अन्तक्र्रियामा पनि यो विषय उठेकाे थियो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘यसका लागि आयोगको छुट्टै साइबर ब्यूरो नै खडा गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा उठेको छ । यो प्राविधिक कुरा हो । हामी छलफल गर्नेछौँ ।’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २७, २०७८ १७:२०
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
