सार्वजनिक पदमा नेताको खल्तीबाट ‘प्रतिस्पर्धा’

A+ A A-

गत वैशाखमा सरकारले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा जानुका ढकाललाई नियुक्त गर्‍यो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरणको कार्यकारी भूमिकामा पुगेकी ढकाललाई नौ महिनापछि नै सरकारले हटाउने तयारी थालेकाे छ ।

६ फागुनमा शहरी विकास मन्त्रालयले ढकाललाई शैक्षिक योग्यता, सही व्यक्ति सही ठाउँमा नपरेको र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिसकेकाे छ । १२ फागुनमा ढकालले मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण बुझाइसकेकी छिन् ।

स्पष्टीकरण सोधेर ढकाललाई पदच्युत गर्न मन्त्रालयले नियमावली नै संशोधन गरेर अधिकार आफूसँग खिचेको छ । संशोधन हुनुभन्दा पहिले नियमावलीको नियम २४ अनुसार विकास आयुक्तको कामकारबाहीबारे छानबिन गर्ने र हटाउने जिम्मा प्राधिकरणसँग थियो । तर, सरकारले उक्त प्रावधान संशोधन गरेर यो दायित्व मन्त्रालयमा सार्‍यो । २४ माघ ०७८ को राजपत्रमा नियमावली संशोधनको सूचना प्रकाशित भएलगत्तै मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले पदबाट हटाउन स्पष्टीकरण सोधेको हो । ढकाल शहरी विकास मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुगेकी हुन् ।

विकास आयुक्त जानुका ढकाल र शहरी विकासमन्त्री रामकुमार झाँक्री ।

पूर्वसचिव किशोर थापा विज्ञका रूपमा सामेल भएकाे छनोट तथा सिफारिस समितिले ढकालसहित तीन जनाको ‘सर्ट लिस्ट’ छनोट गरेको थियो, जसमा ढकालको नाम पहिलो नम्बरमा थियो । याेग्यताकाे विषय मन्त्रालयले टु‌ंगाएपछि कार्ययाेजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तामा मात्र आफू सामेल भएकाे थापाकाे प्रस्टीकरण छ । उनले शिलापत्रसँग भने, 'हामीले अयाेग्य उम्मेदवार छानेकाे हाेइन,' 'उनी भन्छन् 'याेग्य छ कि छैन भन्ने प्रशासनिक कुरा मन्त्रालयले टुंगाएर अन्तिममा मात्र हाम्राे काम आएकाे हाे ।'

९ जनाले प्राधिकरण प्रमुख बन्ने प्रतिस्पर्धामा आवेदन दिएकोमा ढकालसहित भुपेन्द्र अर्याल र सुन्दर बोहरा ‘सर्ट लिस्ट’मा अटाएका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ढकाललाई नियुक्ति गरेको हो । प्राधिकरण प्रमुख चार वर्षका लागि नियुक्ति हुने कानुनी प्रावधान छ । तर, नयाँ सरकार आएलगत्तै कार्यकारी प्रमुख ढकाललाई हटाउन खोजिएको हो ।

निर्देशिकाअनुसार प्राधिकरण प्रमुखसँग सरकारले बर्सेनि करार सम्झौता गर्छ । करारको मूल्यांकन हरेक वर्ष हुन्छ । करारनामा अनुसार कार्यसम्पादन हुन नसकेमा भने पदच्युत गर्ने अधिकार सरकारलाई हुन्छ । ढकालको हकमा भने कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने अवधि समेत पूरा भएको छैन ।

सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले हस्तक्षेपमार्फत सार्वजनिक संस्थान र प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख आफ्नो स्वार्थअनुकूल बदल्न खोज्ने उदाहरण ढकालमात्र होइनन् । अर्को स्वायत्त निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख धनञ्जय रेग्मीलाई पनि समयावधि नपुग्दै सरकारले निलम्बन गरेर हटाउन खोजिरहेको छ । यद्यपि चार महिनादेखिको उक्त प्रयास सफल भएको छैन । ०७६ माघमा खुला प्रतिस्पर्धाबाटै बोर्डको कार्यकारी पदमा पुगेका रेग्मीलाई सरकारले आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाएर हटाउन खोजिरहेको छ । आर्थिक अनियमितता जस्तो गम्भीर आरोपमा बोर्डका कार्यकारी प्रमुख कारबाहीयोग्य बन्न सक्छन् । तर, यो आरोपको पृष्ठभूमिले भने सरकारको मनसायलाई खोटरहित देखाउँदैन ।

२० कात्तिकमा लण्डनबाट फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कर्मचारीमाथि रेग्मीले हातपात गरेपछि उक्त घटना छानबिनका लागि समिति बन्यो । समितिलाई विमानस्थल काण्डसहित रेग्मीको कार्यकालमा भएको अनियमितताको विषय पनि जाँचबुझ गर्नुपर्ने कार्यभार तोकियो । पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेसँग मतभेद भइरहेकै बेला विमानस्थल प्रकरण भएपछि रेग्मीमाथि कारबाही थालिएको थियो ।

समितिले १७ माघमा रेग्मीले अनियमितता गरेको, बोर्डलाई नोक्सानी हुने गरी सम्झौता गरेको, सुन तस्करीमा संलग्न भएकोलगायतका एक दर्जन आरोपसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर, सरकारले रेग्मीलाई पदबाट हटाउन भने सकेको छैन । ५ पुसमा निलम्बित रेग्मीलाई १४ पुसमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर कारबाही नगर्न भनेकाले रेग्मी जोगिँदै आएका छन् । यो मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ ।

पर्यटन बोर्ड र उपत्यका विकास प्राधिकरणको यी घटनाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट जिम्मेवारीमा पुगेकालाई पनि कसरी सत्तासीन दलका नेताले पदमुक्त गर्ने छिद्र खोज्छन् भन्ने दृष्टान्त देखाउँछ ।

जग भत्काएर जथाभावी

सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण र बोर्डका कार्यकारी प्रमुखहरू सरकार बदलिएसँगै फेरिँदा संस्थाहरू निष्प्रभावी बन्न थालेकाले सरकारले एक दशकअघि सार्वजनिक पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट जनशक्ति ल्याउने कानुनी बाटो बनाएको थियो । ०६८ मा बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा संस्थान निर्देशन बोर्ड बनेको थियो । सरकारी संस्थानहरूलाई राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट टाढा राखेर सक्षम तुल्याउन बोर्ड गठन भएको थियो ।

यो बोर्डले सार्वजनिक प्रकृतिका संस्थामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छान्ने, ती संस्थाको व्यवस्थापकीय सुधारका नीतिगत निर्णय गर्ने, अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । विमल वाग्ले यसको अध्यक्ष बनेका थिए । बोर्डले एक दर्जन संस्थानमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख चयन गरेको थियो भने सञ्चालक समिति सदस्य र अध्यक्ष पदका लागि ६ सय जति आवेदन निर्णय प्रक्रियामै थियो ।

तर, त्यही बेला बोर्डको कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठाउँदै सत्ताको आडमा आफ्ना मानिस नियुक्ति गर्ने स्वार्थी समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो । ०७० भदौमा सर्वोच्चले सबै काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि बोर्डले पूर्ण रूपमा काम गर्नै पाएन । वाग्लेको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रियसरह बनेको बोर्ड ०७५ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले खारेज गरिदियो । बोर्ड खारेज भएपछि सत्ताधारी दलका लागि सार्वजनिक पदमा मनोमानी नियुक्ति गर्ने बाटो फेरि खुला भएको छ ।

‘उनीहरू प्रतिस्पर्धी र दक्ष मानिस संस्थामा पुर्‍याउन चाहँदैनन् भन्ने यो निर्णयबाट छर्लङ्ग हुन्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘स्वतन्त्र बोर्ड खारेज गरेर आन्तरिक छनोट समितिको प्रतिस्पर्धा देखावटी मात्र हो । घरभित्रकै मानिस राखेर कमिटी बनाउनुको के अर्थ ?’ बोर्ड खारेज भएपछि सरकारले गरेका केही नियुक्तिले उनीहरूले किन यस्तो निर्णय गरे भन्ने मनसाय खुलस्त हुन्छ । नेपाल रेल्वे कम्पनीमा बिना प्रतिस्पर्धा सरकारले जेठ ०७७ मा गुरु भट्टराईलाई नियुक्ति गर्‍यो । नियुक्तिअघि सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीको भक्तिगान गाउने भट्टराई पद प्राप्तिपछि ओलीका आलोचकलाई छुद्र र पदीय ओहोदाले नसुहाउने टिप्पणी गरेका थिए ।

निर्देशन बोर्ड खारेजलगत्तै नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल टेलिकम, पर्यटन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार बोर्डका नियुक्ति विवादमा परेका थिए । २२ असार ०७७ मा रोजगार बोर्डमा एसओएस म्यानपावरका सञ्चालक हेमबहादुर गुरुङ र मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न बायोमेट्रिक प्रणाली चलाउने कैलाश खड्का नियुक्त भए । राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कर छली तथा अवैध आर्जनको विषयमा छानबिन गरिरहेकै बेला गुरुङलाई बोर्डमा लगेको हो । बायोमेट्रिक परीक्षण गर्दा ठगी गरेको आरोपमा खड्का फरार सूचीमा छँदै बोर्डको विज्ञका रूपमा नियुक्ति पाएका हुन् ।

संस्थान निर्देशन बोर्ड विघटन भएपछि आन्तरिक कानुनका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति हुने पर्यटन बोर्ड र उपत्यका विकास प्राधिकरणजस्ता संस्थामा राजनीतिक पहुँचका कारण मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले ‘खल्ती’ पद बाँडेसरी बाँडफाँट भइरहेको छ । विभागीय मन्त्री र सरकार फेरिनासाथ ‘कानुनी रीत’ पुर्‍याएरै आफूले चाहेको कार्यकारी ल्याउन नेताहरू कानुनी छिद्र पहिल्याइरहेका छन् । ‘खुला प्रतिस्पर्धा नाम मात्रको छ,’ संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्वप्रमुख विमल वाग्ले भन्छन्, ‘कसलाई ल्याउने भनेर पहिल्यै तय गरेर नाम मात्रको प्रतिस्पर्धा गराइन्छ । विचरा मानिसहरू टाइसुट लगाएर आफ्नो व्यावसायिक योजना लिएर पुग्छन् र निरास बनेर फर्कन्छन् ।’

कोही चाहँदैनन् खुला प्रतिस्पर्धा

११ कात्तिकमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले आवेदन माग्यो । उक्त सूचनाअनुसार ११ जना प्रतिस्पर्धीले आवेदन दिए । तर, अध्यक्ष नियुक्ति गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले दुई महिनापछि एकाएक अघिल्लो सूचना रद्द गर्दै नयाँ सूचना निकाल्यो ।

१६ पुसमा समितिले पुनः अर्को दरखास्त आह्वान गरेको थियो । तर, छनोट तथा सिफारिस समितिले दरखास्त खुलाएपछि कार्यविधि नै संशोधन गर्‍यो । सूचनासँगै अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो बेवसाइटमा कार्यविधि प्रकाशित गरेको थियो । तर, दुई दिनपछि त्यो कार्यविधि फेरेर अर्को राखियो । पहिलो कार्यविधिमा व्यवस्थापकीय पदको कार्यअनुभव न्यूनतम ५ वर्ष राखिएको थियो । तर पछि संशोधन गरेर ७ वर्ष पुर्‍याइयो । यसका साथै समितिका सदस्य समेत फेरबदल भएका थिए ।

पुनः आवेदन दिएकामध्येबाट सरकारले ५ फागुनमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमाललाई नियुक्ति गर्‍यो । हमाललाई नियुक्ति गर्न कार्यविधि उनी अनुकूल बनाएको आरोप छ । हमाल अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दुवैले रुचाएका पात्र हुन् । आफूले चाहेको पात्र ल्याउन कठिन भएमा सरकारले खुला प्रतिस्पर्धालाई समेत आफू अनुकूल ढालेर नियुक्ति प्रक्रिया मिलाउने उदाहरण धितोपत्र बोर्ड मात्र छैन । रोजेको व्यक्तिलाई तान्न प्रतिकूल हुनासाथ विभागीय मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले प्रक्रिया नै रद्द गरिदिन्छन् ।

३० असोज ०७६ मा सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने विज्ञापन प्रकाशित गर्‍यो । एक वर्ष लगाएर छनोट तथा सिफारिस समितिले आवेदकमध्येबाट चण्डिकाप्रसाद भट्ट, योगेन्द्र गौचन र रघुराज काफ्ले गरी तीन जनाको संक्षिप्त सूची पनि बुझायो । तर, प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको यो सूचीअनुसार सेज प्राधिकरणले नेतृत्व पाएन । तीन जनाको सूची तयार भएको एक वर्षपछि सरकारले भट्टलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति त गर्‍यो तर खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया बाहिरबाट । अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलका लागि भट्ट सेज प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका हुन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, ०७३ को दफा २२ मा कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने र कार्यकाल चार वर्षको हुने उल्लेख छ । नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा पनि खुला प्रतिस्पर्धाको आह्वान गरेर बारम्बार रद्द भएको थियो । ‘प्रतिस्पर्धा सरकारकाे देखाउने दाँत मात्र हाे भन्ने व्यवहारबाटै देखिन्छ, ’ वाग्ले भन्छन् ।

‘नियुक्तिकर्ताको इच्छानुकूल कानुन चल्दैन’

४ साउन ०६८ मा सरकारले सुरेशप्रसाद यादवलाई नेपाल रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्ति गर्‍यो । दुई वर्षका लागि नियुक्ति पाएका यादवलाई तीन महिनापछि नै सरकारले पदमुक्त गर्‍यो । यादवले लगत्तै सर्वोच्च अदालत गुहारे ।

सर्वोच्चको पाँच सदस्यीय इजलासले यादवलाई हटाउने कार्य सुशासन ऐन, ०६४ को भावना र मनासय विपरीत भन्दै फैसला गर्‍यो । सार्वजनिक प्रकृतिका संस्थामा पदाधिकारी राख्दा र हटाउँदा ‘नियुक्तिकर्ताको इच्छानुकूलताको सिद्धान्त क्रियाशील नहुने’ भन्दै स्वेच्छाचारी निर्णय नगर्न फैसलामा भनिएको छ ।

‘सरकार स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न मन पराउँछ भन्ने संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गर्नुले पुष्टि गर्छ,’ बोर्डका पूर्व अध्यक्ष वाग्ले भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धा गराउँछु भन्नु सरकार हाँक्नेहरूको देखावटी कुरा मात्र हो ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २४, २०७८ १६:४९