इन्टर्नसिपको माग गर्दै विद्यार्थी आन्दोलित : आयोग र मन्त्रालय एकअर्कालाई देखाउँदै, जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै

इन्टर्नसिपको माग गर्दै विद्यार्थी आन्दोलित : आयोग र मन्त्रालय एकअर्कालाई देखाउँदै, जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै

A+ A A-

गएको १४ पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले चीनसहितका मुलुकबाट चिकित्सा शिक्षा (स्नातक तह) अध्ययनको क्रममा अप्ठ्यारोमा परेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै पढ्ने व्यवस्था मिलाउन सहमति दियो । सोहीअनुसार, काम अघि बढाउन शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पत्र नै पठायो ।

तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको दुई महिना बित्नै लाग्दा पनि विद्यार्थीलाई पढ्ने व्यवस्था मिलाइएको छैन । जसको मारमा छन्, गत वर्ष कोरोना संक्रमण बढेपछि चीनबाट सरकारले फिर्ता ल्याएका एमबीबीएसका विद्यार्थीहरू ।

चीनबाट पढाइ छोडेर आएका विद्यार्थीले पुन: पढ्नका लागि चीन जान पाएनन् । उनीहरूले अनलाइनबाटै पढेर एमबीबीएसको कोर्स सकाए । अब एक वर्षको इन्टर्नसिप मात्र बाँकी रहेको विद्यार्थी बताउँछन् । तर, इन्टर्नसिप दिलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यसमिति, कार्यविधिसमेत बनाएको पाइँदैन ।

नेपालमै इन्टर्नसिप गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशंका बढेपछि विद्यार्थीले पुन: माइतीघर र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आलोपालो आन्दोलन गरिरहेका छन् । इन्टर्नसिपका लागि ‘कि त चीन जाने वातावरण बनाइदिनुपर्ने कि नेपालमै गर्न दिनपर्ने’ विद्यार्थीहरूको माग छ ।

सरकारले पनि विद्यार्थीलाई पुन: चीन नै पठाउनेबारे कूटनीतिक पहलसमेत गर्‍यो । तर, चीनले यसबारे कुनै चासो नदेखाएपछि नेपालमै इन्टर्नसिपको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गर्न सरकार बाध्य भएको थियो । जुन निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिरहेका हुन् ।

विद्यार्थीका अनुसार, करिब दश महिनाको समय उनीहरूले ‘लस’ गरिसकेका छन् । चीनमा पढ्न गएको आठ वर्षभित्र डिग्री लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । उक्त समयभित्र डिग्री लिन नसकेको अवस्थामा विद्यार्थीले पढाइका लागि मन्त्रालयमा गरेका दर्ताहरू नै खारेज हुन्छ ।

अब डेढ वर्षभित्र डिग्री नलिएको अवस्थामा अन्य सर्टिफिकेटसमेत खारेज हुने विद्यार्थीहरू बताउँछन् । अहिले आन्दोलनरत विद्यार्थीले एमबीबीएसको डिग्री लिन एकवर्षे इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको माग गर्दै विद्यार्थीहरू छ दिनदेखि पुन: आन्दोलित बनेका हुन् ।

‘सर्टिफिकट नै धरापमा छ । एक वर्षको कोरोनाले गर्दा चार वर्षको पढाइ नै खेर जाने अवस्था छ,’ विद्यार्थी सागर कट्टेलले शिलापत्रसँग भने ।

कट्टेलका अनुसार, कोरोना महामारीमा चीनबाट फर्किएका विद्यार्थीले अनलाइनबाटै पढाइ पूरा गरे । त्यसपछि डिग्री लिनका लागि इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीले इन्टर्नसिप गर्ने व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग आग्रह पनि गरे । तर, नेपाल सरकारले अहिलेसम्म उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन ।

अन्य देशका सहपाठीले भने आफ्नै देशमा अनलाइनबाट पढेर इन्टर्नसिप गरिसकेको कट्टेल बताउँछन् । ‘सँगै पढेका पाकिस्तान र अन्य देशका साथीहरूले काम थालिसके । हामीले चाहिँ किन नपाउने ? हाम्रो देशले हाम्राबारेमा किन चासो दिँदैन ?,’ उनले भने ।

यता, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियममा पनि बाध्यात्मक परिस्थितिमा विद्यार्थीले नेपालभित्रै इन्टर्नसिप गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

‘विदेशमा अध्ययन गरेर नेपालमा नै इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने कुनै विशेष वा बाध्यात्मक परिस्थिति भएमा सो परिस्थितिको जानकारी दिँदै विद्यार्थीले आफू पढेको संस्था र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र नेपालभित्रका संस्थामा इन्टर्नसिप गर्न पाउनेछन् । यस प्रकारको इन्टर्नसिप नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियमभित्र रहेर गर्नुपर्नेछ,’ मेडिकल काउन्सिलको इन्टर्नसिप नियमको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख छ ।

शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीचको छलफलमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रादेशिक अस्पतालमा भए पनि चाइनाबाट फर्किएका एमबीबीएसका विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिप गर्न दिने भनेको छ ।

त्यसैले बाध्यात्मक परिस्थितिमा नेपालकै विश्वविद्यालयअन्तर्गतका मेडिकलमा इन्टर्नसिप पूरा गर्न पाउने इन्टर्नसिप गाइडलाइनमा व्यवस्था भएअनुसार आफूहरूको समस्या समाधान हुनुपर्ने माग विद्यार्थीको छ । ‘कोरोना महामारीमा फर्कनुचाहिँ बाध्यात्मक परिस्थिति हैन ?,’ कट्टेलले प्रश्न गरे ।

सोही नियमअन्तर्गत रहेर सरकारले २०१४ र २०१५ (अंग्रेजी) को ब्याचलाई इन्टर्नसिपको व्यवस्था दिइसकेको छ । नेपालका विभिन्न स्वास्थ्यसंस्थामा ती विद्यार्थीले काम गरिरहेका छन् । तर, २०१५ (बाइलिङ्गुअल) र २०१६ ब्याचका विद्यार्थीले इन्टर्नसिपको अनुमति पाएका छैनन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलले इन्टर्नसिप गराएको अवस्थामा आफूले समकक्षता दिने भन्दै पन्छिन खोजेको देखिन्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी यस विषय शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेकाले थप केही नबोल्ने बताएका छन् । ‘मन्त्रालयमा यसबारे छलफल भइरहेको छ । मैले केही बोल्न चाहिनँ,’ उनी पन्छिए ।

शिक्षा मन्त्रालय भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सम्बन्धित निकायमा परिपत्र गरिसकेकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगकै विषय रहेको बताउँछ । ‘हामीले सहजीकरण गर्ने हो । अब अरु के भइरहेको छ, चिकित्सा शिक्षा आयोगमै बुझ्नुस्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल भने विद्यार्थीहरूको पढाइ पूरा नभएकाले इन्टर्नसिप दिन गाह्रो भएको बताउँछ । विद्यार्थीहरूले सैद्धान्तिक पढाइ नै नसकेको अवस्थामा इन्टर्नसिप दिन नमिल्ने काउन्सिलको धारणा छ । यद्यपि, विद्यार्थीको पढाइ पुगे–नपुगेको छानबिन गर्ने अधिकार चिकित्सा शिक्षा अयोगलाई रहेको भन्दै काउन्सिलले पनि स्पष्ट जवाफ दिन चाहेन ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २२, २०७८ १५:४८