आखिर किन नाच्छ सिंहदरबारमा फाइल ?

A+ A A-

एक

पञ्चायतकाल अर्थात्‌ २०४६ अगाडि सरकारी कार्यालय राख्दा मुआब्जा दिने निर्णय भएको फाइलको पछाडि अझै लाग्नुपरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको पत्र बोकेर सिंहदरबारका मन्त्रालय धाउनेको पीडा अझै सकिएको छैन । २०७८ सालसम्म यो कायम छ । झण्डै तीन पुस्ता यो फाइलको पछाडि दौडिएको छ ।

दुई

तनहुँमा सरकारी कार्यालय राख्दा सर्लाहीमा दिने भनिएको जग्गाको फाइलका पछाडि पनि तीन पुस्ताकै मानिस दौडिरहेका छन् ।

तीन

डोटीका जनताको पनि उस्तै अवस्था छ । सरकारी कार्यालय राख्दा सुकुम्बासी बन्न पुगेको तर राज्यले सम्बोधन नगरेको भन्दै सिंहदरबारमा डुलिरहेका छन् ।

चार

२०५६ सालमा जारी भएको बालश्रम निधेष र नियमित गर्ने ऐनलाई संविधानअनुकूल बनाउन भनी २०७२ सालमा सुरु भएको संशोधन वा नयाँ विधेयक २०७८ सालसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्‌मा पुग्न सकेको छैन ।

पाँच

जिल्ला पुनरावेदन (हालको उच्च अदालत) र सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर पनि न्याय नपाएकाहरू फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको चिट्ठी बोकेर सिंहदरबारमा डुलिरहेका हुन्छन् । उनीहरू यसरी डुलेको वर्षौं भयो तर कसैले कुरा सुन्दैनन् ।

छ

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ लाई संविधानअनुकूल बनाउन २०७२ सालमा थालिएको काम २०७५ मा सकियो र संसद्‌बाट विधेयक पास भयो । तर, त्यो ऐनको नियमावली अहिलेसम्म जारी हुन सकेको छैन । नियमावली जारी गरेर ऐनमा धेरै प्रावधान लागू गर्नुपर्ने हो तर ऐन जारी भएको तीन वर्षमा पनि नियमावली आउन सकेको छैन ।

सात

बाबुको नाममा भएको बचत रकम दाबी गरेका छोराले नपाएको पाँच वर्ष भइसक्यो । बाबुको मृत्युपछि छोराले स्वाभाविक पाउनुपर्ने सो रकम सहकारीले दिएन । त्यो उजुरी बोकेर मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रहरी, जता गए पनि उनले रकम पाउन सकेनन् र अहिले पनि सिंहदरबारतिर ती युवा भेटिन्छन् उही उजुरीका साथ ।

सहसचिव, उपसचिवहरूले वैदेशिक भ्रमणमा जान पर्‍यो भने फाइल एक/दुई दिनमै निर्णय हुन्छ । उनीहरू फाइल बोकेर आफैँ अर्थ मन्त्रालय गएका उदाहरण थुप्रै छन् । दूतावासमा आफैँ फलो गर्छन् । तर, सेवाग्राहीको फाइल किन उनीहरूको विदेश भ्रमणको फाइलजस्तो गरी छिट्टै टुंगिन सक्दैन ?

माथिका यी सातवटा उदाहरण सिंहदरबारको शासनशैलीका प्रतिबिम्ब हुन् । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कसरी चलेको छ भन्ने मापन पनि हो । र, कर्मचारीलाई चलाउने मन्त्रीहरू जनताका सेवक थिए कि थिएनन् भन्ने जाँच्ने आधार पनि हो ।

पहिला लागौँ फाइल कसरी सिर्जना हुन्छ भन्नेतिर । एउटा निवेदनको पनि तोक, त्यसैमा भए पनि आदेश वा टिप्पणीका कारण त्यो संस्थागत बन्छ । कसैले जागिर माग्यो र मन्त्री वा सचिवलाई निवेदन दिएको छ भने पनि त्यो तोक र आदेशका कारण संस्थागत हुने प्रचलन छ । अर्थात्‌ सानोसानो विषय पनि संस्थागत गर्ने शैली छ, यसका धेरै राम्रा पक्ष पनि होलान् ? तर, त्यही तोक र आदेश कुन तहमा गएर टुङ्गो लाग्छ भन्ने ठेगान नै छैन ?

सामान्य काम हुन्छ तर दिनभर लाग्छ, किन ? किनभने हाम्रो प्रशासन शैली तोक र आदेशमा चलेको छ । निवेदन, चिट्ठी जे भए पनि पहिला तोक लगाउनुपर्छ, त्यसपछि फाइल खडा गरिन्छ, टिप्पणी र आदेशवाला । सुब्बा, अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिवहुँदै मन्त्रीकहाँ फाइल कहिले पुग्ने र काम छिटो हुन्छ ? हो कामको बाँडफाँट पनि गरिएको हुन्छ तर निर्णय गर्ने आँट कसैले गर्दैन, माथिमाथि पन्छाउँदै जान्छन् र काम ढिलो हुन्छ ।

हरेक काममा तोक र आदेश चाहिने कारण के हो ? कस्ताकस्ता कामलाई तोक आदेश चाहिन्न भन्न सकिन्न ? अझ अचम्म त के छ भने सहसचिवले तोक लगाएर प्रशासनको उपसचिवकहाँ फाइल जान्छ, त्यहाँबाट अधिकृत र सुब्बा । त्यही प्रक्रियाबाट पुनः सहसचिवकहाँ आउँछ र पुनः त्यही प्रक्रिया पूरा गर्न कानुन शाखामा जान्छ । फेरि उही गोलचक्कर । दुईपटक फाइल घुम्यो तर निर्णय भएको छैन । पुनः लेखामा जान्छ र उही गोल चक्कर लगाउँछ । कानुन शाखाले थप कानुनी प्रस्टता चाहियो भन्यो वा गोलमटोल लेख्यो भने अब फाइल हिँड्यो कानुन मन्त्रालयतिर ।

तर, कानुन मन्त्रालय जान सचिव वा मन्त्रीस्तरको निर्णय चाहिन्छ । त्यसका लागि पुनः समय चाहियो । लेखाले केही सवाल उठायो भने पुनः त्यही गोलचक्करलाई पार गर्दै फाइल हिँड्यो अर्थ मन्त्रालय । दुवै मन्त्रालयमा गएर उही गोल चक्कर लगाउँछ र फाइल फेरि सुरुवात गरेको मन्त्रालयमे फर्कन्छ ।

यति गर्दा पनि निर्णय भइहाल्छ भन्ने नठान्नुहोस् । नयाँ कुरा निस्कने लगभग पक्का छ । कि कानुन, अर्थसहित सम्बन्धित मन्त्रालयले छलफल गर्ने कि त मन्त्रिपरिषद् पठाउने । अरु मन्त्रालयका कर्मचारी राखेर गर्ने छलफल वा मन्त्रिपरिषद् गएर फाइलमा निर्णय हुन्छ भनेर सेवाग्राहीले कहिलेसम्म कुर्ने ? तीस वर्ष वा जुनीजुनी । अहिले भएको यस्तै छ । किन फाइलले गोलचक्कर लगाउँछ ? किन सिंहदरबारमा यसरी फाइल नाच्छ ?

सेवाग्राहीको मात्र होइन, नीति योजना, कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका बनाउन पनि यही गोलचक्कर लगाइन्छ किन ? २०७५ सालमा जारी भएको बालबालिका ऐनको नियमावली तीन वर्षमा झण्डै दर्जन पटक कानुन र अर्थ मन्त्रालय डुल्यो तर अहिलेसम्म नियमावली जारी हुन सकेको छैन । अरु धेरै उदाहरणहरू छन् यस्ता फिरन्ते फाइलहरूका । जुन वल्लो कोठा, पल्लो कोठा, मन्त्रालय, विभाग चहारिरहेका छन्, तर निर्णय भएको छैन ।

किन यस्ता हुन्छन् हाम्रा प्रशासकहरू ? 'हुन्छ' वा 'हुन्न' भन्ने अवस्थामा छैनन् ? के जनताका सेवक भनिएका नेताहरू मन्त्री भएपछि पेण्डुलम हुन्छन् ? होइन भने किन समयमा निर्णय हुन सक्दैन ? किन फाइलहरूले गोलचक्कर लगाउनुपर्ने ? तीन पुस्ताले समेत एउटै फाइलका पछाडि लाग्नुपर्ने कस्तो प्रशासन शैली हो यो ? त्यो काम हुन्छ वा हुन्न किन भन्न सकिन्न ? किन फाइल अर्कोतिर पन्छाउन प्रशासकहरू तयार हुन्छन् ?

एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा सहसचिवको सरुवा हुन्छ । अघिल्लो मन्त्रालयमा हुँदा हेरेको फाइल आफ्नोमा आयो भने पनि पुनः रायका लागि पठाउँछ किन ? जस्तो कि बौद्ध गुम्बाको विषय भूमि मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । पर्यटन मन्त्रालयबाट फाइल खडा भएर भूमि मन्त्रालयहुँदै गुठी संस्थान पुगेर पुनः पर्यटनमा फाइल पुग्छ । निर्णय भएको हुँदैन । पर्यटनमा भएको त्यही सहसचिवको भूमि मन्त्रालयमा सरुवा भयो । सेवाग्राही पुनः भूमिमा निवेदन वा चिट्ठी लिएर आए अथवा पहिला पनि हुन सक्थ्यो । जब यो फाइल ती सहसचिवकोमा आइपुग्छ, उनले निर्णय गर्न सक्दैनन् । सचिव वा मन्त्रीले निर्णय गर्न सक्ने गरी पनि लेख्दैनन् । बरु उनले पर्यटन मन्त्रालयलाई सोध्न सिफारिस गर्छन् । अहिले अधिकांश फाइल यसरी नै गोलचक्करमा छन् र निर्णय कुरिरहेका छन् ।

तीन पुस्ताले समेत एउटै फाइलका पछाडि लाग्नुपर्ने कस्तो प्रशासन शैली हो यो ? त्यो काम हुन्छ वा हुन्न किन भन्न सकिन्न ? किन फाइल अर्कोतिर पन्छाउन प्रशासकहरू तयार हुन्छन् ?

अर्को पाटो हेरौँ अब । सचिव, सहसचिवहरूलाई विदेश जाने अवसर प्राप्त हुन्छ । प्राय: चिट्ठी परराष्ट्र मन्त्रालयमा आउँछन् । अनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा जान्छन् । सचिवकहाँ गएपछि यो चिट्ठीको लिगलिग दौड सुरु हुन्छ । सचिव नै सो कार्यक्रममा सहभागी हुने रहेछ भने प्राय: सचिवकै कोठामा फाइल खडा हुन्छ अधिकृत, उपसचिव, सहसचिवले सचिवकै कार्यकक्षमा सही गर्छन् । अनि फाइल बोकेर सचिव आफैँ मन्त्रीकहाँ पुग्छन् र मन्त्रीको सही गर्नासाथ त्यो मन्त्रिपरिषद्‌मा जाने प्रस्ताव तयार भएर उही दिन जान्छ । कहिलेकाहीँ मात्र केही दिन लाग्छ, यो निर्णय हुन । खर्चको कुरा रहेछ र अर्थ मन्त्रालयको राय लिनुपरेको खण्डमा पनि दुई/तीन दिनमा यो फाइलको किनारा लाग्छ ।

सहसचिव, उपसचिवहरू पनि वैदेशिक भ्रमण, कार्यक्रममा जान लागेका रहेछन् भने हप्तौँ लगाएर फाइल निर्णय हुँदैन, केही दिनमै निर्णय हुन्छ । सहसचिवहरूसमेत फाइल बोकेर अर्थ मन्त्रालयमा गएका थुप्रै उदाहरण छन् । दूतावासमा फलो आफैँ गर्छन् । तर, सेवाग्राहीको समस्या वा नीति, योजना, कार्यक्रम, कार्यविधिजस्ता कुराहरू किन वैदेशिक भ्रमणजस्तो गरी टुंगिन सक्दैन ? किन प्रशासकहरू प्रोएक्टिभ हुन सक्दैनन् ? विदेश भ्रमणमा जाने फाइलजस्तै गरी किन एकाध दिनमा अरु फाइलमा निर्णय हुँदैन ? प्रशासकहरूको गैरजिम्मेवारपन हो कि होइन ? मन्त्रीहरूको जनताप्रतिको सेवाभावना स्खलित भएको हो कि होइन ?

सेवाग्राहीको मागलाई हुन्छ र हुन्न भन्न पनि नसक्ने अवस्थामा हाम्रा प्रशासक पुगेकै हुन् त ? सामाजिक सञ्जालमा चर्का कुरा लेख्ने, चुस्त प्रशासनको कुरा गर्नेहरूले नै फाइलमा किन निर्णय दिन सक्दैनन् र सकेसम्म अन्त पन्छाउँछन् ? माथिल्लो तहको परीक्षाका लागि लोकसेवा पढ्ने र लोक सेवाको ट्युसन पढाउने प्रशासकहरू निर्णय प्रक्रियाबाट सकेसम्म भाग्छन् भन्ने भाष्य सिंहदरबारमा छ्यासछ्यास्ती छ, किन ?

कर्मचारीको तहअनुसार फाइल घुम्ने, मन्त्रालयका कोठा चहार्ने एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरू फाइल यसरी नै डुलिरहने र वर्षौंसम्म निर्णय नहुने शैली अझै पनि अवलम्बन गर्न मिल्छ ? वा एक इमेललाई आधार मानेर उही दिन, भोलिपल्ट वा कम्तीमा एक हप्तामा फाइलको टुंगो लाग्छ भन्न किन सक्दैन हाम्रो प्रशासन ? अझ विडम्बना, त्यो फाइलको पछाडि सेवाग्राही नै लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।

फाइलसँगै सेवाग्राहीलाई सिंहदरबार फन्को लगाउँदा के प्रशासकलाई आनन्द मिल्छ ? तिनै सेवाग्राहीले तिरेको करबाट जीवन चलेको छ भन्ने सोच किन आउँदैन ? वैदेशिक भ्रमणमा जान छनोट भएको चिट्ठी इमेल पठाएर हुँदो रहेछ त । किन मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरूमा इमेलबाट काम गरी उही दिनमा निर्णय दिन सकिँदैन ? कि अझै केही पुस्ता फाइलहरूलाई सिंहदरबारमा नचाइरहने हो ?

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २०, २०७८ ०९:०५