शिक्षामा लगानी बढाउन जापान, बेलायत र दिल्लीबाट किन नसिक्ने ?

A+ A A-

'यदि एक वर्षका निम्ति सोच्छौ भने धान रोप, दश वर्षका निम्ति सोच्छौ भने रुख रोप, सय वर्षका लागि सोच्छौ भने शिक्षामा लगानी गर ।'

कन्फ्युसियसले त्यसै भनेका होइनन् ।

अमेरिकाको एटम बमका कारण ध्वस्त भएको जापानले शिक्षालाई प्राथमिकता दिई कुल बजेटको ६० प्रतिशतसम्म शिक्षामा लगाउँदा अहिलेको अवस्थामा आएको हो । दक्षिण कोरिया पनि शिक्षाको लगानीकै कारण अहिलेको अवस्थामा आएको हो । सन् १९५७ मा टोनी ब्लेयर बेलायतको प्रधानमन्त्री हुनुअघि आफ्नो भावी सरकारको प्राथमिकताबारे भनेका थिए, ‘सुन्नुहोस्, मेरो सरकारका मुख्य तीन प्राथमिकता– पहिलो शिक्षा, दोस्रो शिक्षा र तेस्रो पनि शिक्षा नै हो ।’

प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएरै बेलायतलाई समृद्ध बनाएका थिए । भारतमा दिल्लीको केजरीवाल सरकारले पनि शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिई शिक्षामा लगानी वृद्धि गरी दिल्लीलाई विश्वकै उत्कृष्ट शहर बनाउँदैछ ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै तीन तहका सरकारका लागि पनि शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिई संविधानविपरीत शिक्षामा भएको व्यापारीकरणको अन्त्य गर्ने सुनौलो अवसर थियो । शिक्षामा लगानी व्यापक वृद्धि गरेर नेपालको शिक्षा वैज्ञानिक र सीपमूलक बनाउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको थियो । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले त्यसका लागि आ–आफ्नो तबरले कोसिस गरे पनि आवश्यक समन्वय, व्यवस्थापन र अधिकारको संवैधानिक बाँडफाँटमा ढिलाइ हुँदा धेरै समस्या उत्पन्न भएका छन् । भलै, थुप्रै ठाउँमा असल अभ्यासको सुरुवात भइसकेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची खण्डमा विभिन्न तहको शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको अधिकार किटान गरिएको छ । अनुसूचि–५ मा संघको अधिकारमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरको प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय आदिको अधिकार व्यवस्था गरेको छ ।

अनुसूची–६ मा प्रदेश, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय आदि सञ्चालन गर्ने अधिकार तोकेको छ । संविधानको अनुसूची– ८ मा स्थानीय सरकारलाई आधारभूत र माध्यमिक तहसम्म शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार उल्लेख गरेको छ । यद्यपि संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो व्याप्त छ ।

संघले संविधानको धारा ३०४ मा ‘यो संविधानसँग बाझिएको कानुन यो संविधानबमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थाअनुरुप शिक्षा ऐन २०२८ पनि माध्यमिक तहसम्मका शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई भएको हुँदा स्वतः अमान्य भएको हो ।

शिक्षाक्षेत्रमा लामो समय अध्यापन गरेका योग्य व्यक्तिलाई शिक्षाक्षेत्रको प्रशासनिक क्षेत्रमा, शिक्षक तालिम, परीक्षा, पाठ्यक्रमजस्ता निकायमा जिम्मेवारी दिने नीति निर्माण नगरेसम्म नेपालको शिक्षाक्षेत्रमा सुधार हुने अपेक्षा वर्तमान अवस्थामा गर्न सकिँदैन।

संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको गरी तीन तहको हुने उल्लेख गरेको र धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँट रहेको, साथै धारा ५७ को उपधारा ४ मा स्थानीय तहकोे अधिकार अनुसूची– ८ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ । त्यसको अधिकारको प्रयोग यो संविधान, गाउँसभा र नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकाले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहको अधिकारमा संघले छेकबार गर्न खोज्नु र स्थानीय तहलाई अधिकारबाट विमुख गराउनु लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप ठहरिँदैन ।

स्थानीय तहलाई के कति अधिकार दिने हो ? दिएको अधिकार ठीक थियो, थिएन ? उनीहरूले पाएको अधिकार बहन गर्न सक्छन्, सक्दैनन् भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर संविधानले प्रदान गरेको अधिकार संघले वा प्रदेशले यो वा त्यो बहानामा कसैले हटाउन मिल्दैन । संघ वा स्थानीय सरकारका लागि के कस्तो संगठन र जनशक्ति आवश्यक पर्छ ? मुलुकको बजेटले के कति थेग्न सक्छ भन्ने कुरा संविधान मस्यौदाकालमै गहन छलफल गृहकार्य हुनुपर्ने हो । संविधानको मर्मअनुरुप सबै तहमा शिक्षाक्षेत्रमा संविधानले तोकेबमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान मिलाउनैपर्छ ।

यसभित्र पाठ्यक्रम, शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, तथ्याङ्क आदि सबै विषयको कुशल व्यवस्थापनको दायित्वको सवाल अझै छ । वर्तमान अवस्थामा संघले मातहतका विभिन्न इकाइ वा कार्यालयहरू राखेर संविधान प्रदत्त स्थानीय तहको एकल अधिकारमा नाङ्गो हस्तक्षेप गरी शैक्षिक अराजकता निम्त्याएको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा भएका कर्मचारी, जनशक्ति र कार्यालय सञ्चालन खर्चले स्थानीय तहको शिक्षा शाखाका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरे शिक्षाक्षेत्रमा व्यापक सुधार हुने थियो । परीक्षासम्बन्धी कार्य रजिस्ट्रेसन, परीक्षा फारामजस्ता कुराहरू के स्थानीय तहले गर्न सक्दैनन् ? यसैका लागि राज्यको अर्बौं रुपैयाँ समन्वय इकाइका नाममा खेर गएको छ भने संघले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका माध्यमबाट शिक्षाक्षेत्रमा भद्रगोल सिर्जना गरेको छ ।

यहाँनिर संघ र स्थानीय तहको आपसी सहयोग र समझदारीको ठूलो प्रश्न उठ्छ । स्थानीय तहका सरकारलाई आफूले पाएको अधिकार सम्हाल्दा के–कस्ता बाधा, अड्चन पर्छन् ? यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनु जरुरी छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम पूर्णकार्य गर्न पाउने वातावरण संघीय सरकारबाट मिलाइनुपर्छ । कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसी समझदारीमा साझा निर्णय लिनुपर्ने स्थितितर्फ पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।

शिक्षाका विविध कार्यलाई सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन गरिँदै लैजानुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम, गोष्ठी, प्रशिक्षण जरुरी पर्छ । शिक्षालाई समयसापेक्ष ढंगले अघि बढाउन पनि ज्ञान र सीपमूलक छोटो एवं लामो अवधिका तालिमहरू शिक्षकलाई दिइनुपर्छ । कक्षामा पढ्ने, सिक्ने सवालमा सबैभन्दा भरपर्दो व्यक्ति शिक्षक नै हो ।

सीपमूलक शिक्षा प्रदान गर्न सबै शिक्षकलाई आधुनिक सीप र प्रविधिसँग परिचित गराउनुपर्छ । शिक्षकले विद्यार्थीलाई राम्रो ज्ञान र सीप प्रदान गर्न सकेन भने भविष्यमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन ।त्यसैले भन्ने गरिन्छ– एक जना चिकित्सकले एकपटक गल्ती गर्दा एउटा बिरामीलाई असर पर्छ तर एउटा शिक्षकले एकपटक गल्ती गर्दा सयौँ विद्यार्थीलाई असर गर्छ ।

हाम्रा शिक्षा नीति पटक–पटक परिवर्तन भए, कहिल्यै दूरगामी लक्ष्य हासिल गर्न सकेनन् । शिक्षा नीति केन्द्रमा बस्ने शिक्षा प्रशासनका दुई–चार जना कर्मचारी र काठमाडौं बस्ने केही शिक्षाविद्‌हरूले विदेशीहरूको नक्कल गरेर शिक्षा नीति निर्माण गर्दा हाम्रो शिक्षा सीप एवं रोजगारमूलक र स्वावलम्बी बन्न नसकेको हो । सरकारले गठन गरेका उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि आजसम्म किन प्रभावकारी हुन सकेनन् ? समीक्षा गर्नु जरुरी छ । नेपालमा आजसम्म स्थानीय तहको वास्तविक शिक्षाको अवस्था नहेरी शिक्षा नीति र शिक्षा आयोगका प्रतिवेदन निर्माण गर्दा नेपालको शिक्षाक्षेत्र अहिलेको अवस्थामा आएको हो ।

शिक्षा नीति केन्द्रमा बस्ने शिक्षा प्रशासनका दुई–चार जना कर्मचारी र काठमाडौं बस्ने केही शिक्षाविद्‌हरूले विदेशीहरूको नक्कल गरेर शिक्षा नीति निर्माण गर्दा हाम्रो शिक्षा सीप एवं रोजगारमूलक र स्वावलम्बी बन्न नसकेको हो ।

विश्वका उत्कृष्ट विश्व विद्यालयहरूमा प्राध्यापकहरूले नेतृत्व गरेर उत्कृष्ट गराएका छन् । शिक्षाक्षेत्रमा लामो समय अध्यापन गरेका योग्य व्यक्तिलाई शिक्षाक्षेत्रको प्रशासनिक क्षेत्रमा, शिक्षक तालिम, परीक्षा, पाठ्यक्रमजस्ता निकायमा जिम्मेवारी दिने नीति निर्माण नगरेसम्म नेपालको शिक्षाक्षेत्रमा सुधार हुने अपेक्षा वर्तमान अवस्थामा गर्न सकिँदैन ।

अधिकारको बाँडफाँटभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष गुणस्तरीय शिक्षाको हो । संघीयता र विकेन्द्रीकरणको सवालमा पुराना मान्यता, सोच र संरचनामा सुधार ल्याई वस्तुपरक, वैज्ञानिक र व्यावहारिक आधारमा शिक्षानीति लागू गर्नुपर्छ। सिर्जनशीलता र नवीनतालाई जोड दिनुपर्छ । हाम्रो शिक्षा परीक्षामुखी र प्रशासनमुखी होइन, व्यवहारमुखी हुनुपर्छ ।

विषयवस्तुमा निपूण र कर्तव्यमा दृढ शिक्षक भएमा आज विद्यार्थीमा निहित प्रतिभा उजागर हुन सक्छ । त्यस्ता शिक्षकले विद्यार्थीको प्रतिभालाई सीप र जाँगरमा परिणत गर्न सक्दछन् । त्यसैले शिक्षक छनोटको अहिलेको नीति पूरै बदल्नुपर्छ । हाम्रो शिक्षा नीतिमा रहेको कमजोरीकै कारण कमजोर व्यक्तिहरू विद्यालयमा प्रवेश हुने वातावरण निर्माण भएको छ ।

माध्यमिक तह र कक्षा १० र १२ मा कमजोर जीपीए ल्याउनेले शिक्षा विषय पढ्न पाउने शिक्षा नीतिकै कारण कमजोर जनशक्ति शिक्षाक्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । निजामती कर्मचारी, डाक्टर, इन्जिनियर, न्यायाधीशलाई भन्दा शिक्षकलाई बढी सुविधा दिएर शिक्षाक्षेत्र आकर्षक बनाई क्षमतावान् जनशक्तिलाई विद्यालयमा प्रवेश गराउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

विद्यमान शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गरी अधिकृत पास गरेपछि तीन महिनाको तालिम दिएर खटाएझैँ शिक्षक लाइसेन्स व्यवस्था खारेज गरी शिक्षकहरूलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराई लिखित र मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि कम्तीमा तीन महिना शिक्षण विधि र बालमनोविज्ञानसम्बन्धी तालिम दिएर विद्यालयमा अध्यापन गर्न जाने व्यवस्था गर्ने हो भने बल्ल दक्ष जनशक्तिले शिक्षाक्षेत्रमा प्रवेश पाउँछ । अनि मात्र हुन्छ– शिक्षाक्षेत्रमा सुधार ।

(गौतम हुप्सेकोट गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख हुन् ।)

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १३, २०७८ १५:१२