भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रभावित पारेको सर्वोच्चको सुनुवाइ, ३० वर्षसम्म लेखिएन पूर्ण पाठ

भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रभावित पारेको सर्वोच्चको सुनुवाइ, ३० वर्षसम्म लेखिएन पूर्ण पाठ

A+ A A-

१९ मंसिर २०४८ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारतको ६ दिने राजकीय भ्रमणमा निस्किए ।

भ्रमणका क्रममा कोइरालाले सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनका लागि बाँध बनाउने भन्दै भारतसँग टकनपुर सम्झौता गरे । उक्त सम्झौताले भारतीयलाई नेपाली भूमिमा बाँध बनाउने अधिकार दिएको थियो ।

यो सुँइको पाएपछि राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतसँग गरेको सन्धि, सम्झौता, सहमति के हो भनेर प्रश्न उठ्यो । तर, सरकारले औपचारिक रूपमा केही बोलेन । २७ मंसिर र १० पुसमा जलस्रोत मन्त्रालयका प्रवक्ताले टनकपुरमा भारतले करिब ३ हेक्टर नेपाली भूमि प्रयोग गर्न पाउने बताएको समाचार गोरखापत्रमा छापियो । यसपछि राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चियो ।

बालकृष्ण न्यौपाने

सरकारले मौनता साँधेपछि अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । न्यौपानले रिटमा नेपालको संविधानअनुसार सन्धि, सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने र कोइरालाले भारत भ्रमणका क्रममा गरेको सबै सन्धि, सम्झौता हेर्न पाउँ भन्ने माग गरेका थिए । साथै यो सम्झौता/सन्धि संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश पनि मागिएको थियो ।

‘देशको स्वाधीनताको सवाल भएपछि रिट हालेको थिएँ,’ न्यौपाने ३० वर्ष पुरानो रिट सम्झिन्छन् ।

संसदको हिउँदे अधिवेशन सोही वर्षको फागुनबाट सुरु हुँदै थियो । २ पुसमा न्यौपानले रिट हालेपछि यो विषय झनै चर्को रूपमा उठ्न थाल्यो । सर्वोच्चले २८ पुसमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दियो ।

सरकारको लिखित जवाफ नआउँदै संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनासाथै टनकपुर प्रकरण संसदमा छिर्‍यो र रडाको सुरु भयो । भारतसँग टनकपुरको विषयमा सन्धि नभई सामान्य समझदारी मात्र गरेको सरकारले संसदलाई जानकारी गरायो । यता विपक्षी राजनीतिक दलहरूले भने सम्झौताका सबै कागजात ससंदमा पेस गर्न माग गरे ।

तर, सरकारले प्रतिपक्षी दलको कुरा सुनेन । त्यसपछि १६ फागुनमा नेकपा एमाले, संयुक्त जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ‘संविधान मिच्न पाइँदैन, देश बेच्न पाइँदैन,’ भन्दै संसदभित्र लगातार ८ घण्टा नाराबाजीसहित अवरोध गरे ।

संसदमा मात्र होइन सडकमा पनि कोइराला सरकारविरुद्ध नाराबाजी चल्यो । चौतर्फी विरोधपछि सरकारको आग्रहमा संसदले टनकपुर प्रकरणबारे अध्ययन गर्न ३० फागुनमा कांग्रेस नेता महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा १९ सदस्यीय विशेष समिति बनायो ।

संसदले समिति बनाएको दुई दिनअघि सरकारले सर्वोच्च अदातलमा टनकपुरको विषयमा सन्धि सम्झौता नगरेकाले रिट खारेज गर्नुपर्ने जवाफ पठायो । १५ दिनभित्र सर्वोच्चलाई पठाउनुपर्ने यो जवाफ सरकारले दुई महिनापछि २८ फागुनमा पठाएको थियो । यसको एक महिनापछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतसँग भएका सम्झौताका कागजात संसदमा पेस गरे ।

सर्वोच्च अदालतले विवाद टुंग्याउन ढिलो गरेपछि अधिवक्ता न्यौपानले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्दै ७ माघमै पूरक निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि यो मामिला एकल इजलासबाट विशेष इजलासमा सर्‍यो ।

विश्वनाथ उपाध्याय

प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहित न्यायाधीशहरू सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, त्रिलोकप्रताप राणा, गजेन्द्रकेशरी बाँस्तोला र ओमभक्त श्रेष्ठ विशेष इजलासमा थिए । रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय गणेशराज शर्मा र कृष्णप्रसाद पन्तले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा शर्माले ८५ बुँदे बहस नोट बुझाएका थिए । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता मोतिकाजी स्थापित र सहन्यायाधिवक्ता बलराम केसीले प्रतिरक्षा गरेका थिए ।

९ असोज २०४९ मा बहस सकिएपछि सर्वोच्चले १८ कात्तिकमा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो । तर, त्यही बीचमा भारतीय प्रधानमन्त्री पी.भी. नरसिंह राव नेपाल ओर्लिए । राव ३ कात्तिक २०४९ मा ३ दिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । राव भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा टनकपुरको कुरा राखियो । त्यसपछि सर्वोच्चको मुद्दाले नाटकीय मोड लिएको थियो ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा टनकपुर विवादबारे स्पष्टीकरण गर्ने किसिमका कुरा परेको भन्दै सर्वोच्चले विज्ञप्तिलाई न्यायिक जानकारीमा लियो र पुनः एकपटक बहस गर्नुपर्ने आदेश दियो ।

निर्णय सुनाउने मिति तोकेर पनि फेरि बहस गराउनुको अर्को कारण भने सरकारले सर्वोच्चलाई समयमै सम्झौताका कागजात उपलब्ध गराउन नसकेकोलाई लिइएको थियो । सरकारले दसैँ बिदामा प्रधानन्यायाधीश निवासमा कागजात बुझाएको थियो । बिदाका बेला प्राप्त कागजात इजलासका न्यायाधीश र मुद्दाका पक्ष, विपक्षले हेर्नुपर्ने हुँदा फेरि बहस गर्नुपर्ने निचोडमा सर्वोच्च पुगेको थियो ।

पी.भी. नरसिंह राव

भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहको भ्रमणपछि केही समय विथोलिएको सुनुवाइमा करिब डेढ महिनापछि निर्णय आयो । २० मंसिरमा विशेष इजलासले टनकपुर सम्झौता सन्धि भएको र संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट पास गरेपछि मात्र लागू गर्नुपर्ने आदेश दियो । पाँच सदस्यीय विशेष इजलासका एकजना न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणाले भने फरक राय लेखेका थिए ।

यो आदेशको पूर्ण पाठमा विवादबारे थप व्याख्या गर्ने इजलासले भनेको थियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘यो मुद्दाको पूरै फैसला–आदेश लेखी तयार भइनसकेको, तर मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नहरूमा यस इजलासका न्यायाधीशहरूका बीच छलफल भई राय कायम भैसकेकाले मुद्दामा भएका निर्णयका आधारहरू यथावत राखी पूरा फैसला पछि तयार गर्ने गरी कायम भएको राय अनुसारको यो आदेश गरिएको छ ।’

तर ३० वर्षसम्म पनि यो मुद्दाको पूर्ण पाठ आएको छैन । लामो समयसम्म पूर्ण पाठ नआएपछि आफूले चाँडो पूर्ण पाठ तयार गरिदिन भन्दै २०४९ चैतमा सर्वोच्चमा निवेदन दिएको बताउँछन्, रिट निवेदक अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने । ‘तर आजसम्म त्यत्रो ऐतिहासिक मामिलाको पूर्ण पाठ आएको छैन,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘शक्ति राष्ट्रहरूको दबाब थियो भन्ने यसले पुष्टि गर्छ ।’

यो मुद्दामा सरकारको तर्फबाट बहस गरेका तत्कालीन सहन्यायाधिवक्ता बलराम केसी, जो पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भए, पनि पूर्ण पाठ नआएकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । भन्छन्, ‘त्यतिखेर त निर्णय सुनाउने मिति तोकिएकै दिन फैसलाको पूर्ण आउँथ्यो । यो मुद्दामा अहिलेसम्म किन पूर्ण पाठ आएन भन्ने मैले पनि चाल पाएको छैन ।’

बलराम केसी

केसीले सर्वोच्चबाट अवकाश पाइसकेका छन् । २०३० र २०४० को दशकमा सर्वोच्च अदालतमा निर्णय सुनाउने भनिएकै दिन फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुने आफ्नो अनुभव रहेको सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले ‘न्यायिक आचार र न्यायाधीशको आचारसंहिता एक अध्ययन’ नामक आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘निर्णय सुनाउने भनी तोकिएको दिनमा फैसलाको पूर्ण पाठ नै तयार हुन्थ्यो र तुरुन्तै पक्षहरूलाई उपलब्ध गराइन्थ्यो ।’

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायबाहेक यो मुद्दामा सुनुवाइ गरेका ३ जना न्यायाधीश पछि प्रधानन्यायाधीश बने ।

२०५२ मा विश्वनाथ उपाध्यायले अवकाश पाएपछि सुरेन्द्रप्रसाद सिंह उत्तराधिकारी बने । सिंहपछि टनकपुर मुद्दामा फरक राय लेख्ने त्रिलोकप्रताप राणा प्रधानन्यायाधीश भए । राणापछि ओमभक्त श्रेष्ठ न्यायिक नेतृत्वको पुगे । सुनुवाइमा संलग्न न्यायाधीशहरू लगालग न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगे पनि टनकपुर मुद्दाको पूर्ण पाठ लेखनीमा भने कोही अघि सरेनन् ।

सर्वोच्चका बाहलवाला न्यायाधीश भट्टराईले त फैसलाको पूर्ण पाठ तयार नगरी जिम्मेवारीमुक्त हुनुलाई न्यायिक आचारविपरीतको कार्य मानेका छन् । आफ्नो किताबमा उनी लेख्छन्, ‘एउटा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा त यतिसम्म भएको छ कि फैसलाको पूर्ण पाठ कहिल्यै तयार भएन । ...सबै न्यायाधीशहरू सेवा निवृत्त हुनुभयो । न्यायिक आचारको दृष्टिले यी कुरा उपयुक्त होइनन् ।’

टनकपुर मुद्दाको सुनुवाइ गरेका न्यायाधीशमध्ये हाल ओमभक्त श्रेष्ठ मात्र जीवित छन् । तर, उनको पनि स्मरण शक्ति तेजिलो नभएको सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहाल बताउँछन् ।

टनकपुर मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएपछि आदेश पनि गायब हुने डरले आफूले कानून पत्रिकामा आदेश छपाउने वातावरण मिलाएको रिट निवेदक न्यौपानेको दाबी छ । ‘वर्षौंसम्म पूर्ण पाठ आएन, अनि मैले २०५४ सालमा कानून पत्रिकामा त्यो आदेश छाप्न लगाएँ,’ न्यौपाने भन्छन् ।

नेपाल कानून पत्रिकाको भाग ३९, वैशाखको अंक १ मा यो आदेश छापिएको छ । तर, कानून पत्रिकामा छापिएको आदेशमा पूर्ण पाठ पछि लेख्ने भन्ने शब्दचाहिँ हटाइएको छ । टनकपुर विवाद संसदमा छलफलकै चरणमा रहेको बेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरे ।

त्यसपछिको चुनावबाट ठूलो पार्टी बनेको एमाले टनकपुर सम्झौतालाई समेत समेट्दै तयार भएको महाकाली सन्धिको सहयोगी बन्यो । टनकपुर सन्धि संसदबाट अनुमोदन गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको ४ वर्षपछि ४ असोज २०५३ मा महाकाली सन्धि संसदबाट मध्यराति पारित गरिएको थियो । महाकाली सन्धिविरुद्ध पनि न्यौपाने रिट हालेका थिए । तर, सर्वोच्चले टनकपुर सन्धिको मुद्दामै संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्न भनिसकेको भन्दै रिट खारेज गरिदियो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ११, २०७८ २१:०५