लुम्बिनी प्रदेशको चार वर्ष : नाम र राजधानी ताेकिनु नै उपलब्धि

A+ A A-

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चार वर्ष पूरा गरेको छ । ३ फागुन २०७४ मा तत्कालीन प्रदेश ५ स्थापना भएको थियो । सरकारले प्रदेशकाे राजधानी ताेकिनु र नामकरण गरिनुलाई यो चार वर्षकाे मुख्य उपलब्धि मानेकाे छ ।

२० असाेज २०७७ मा स्थायी प्रदेशकाे राजधानी दाङ र नाम लुम्बिनी तोकिएको थियो । लुम्बिनीमा सत्ता विवादका कारण राजनीतिक परिवर्तन भएपछि पछिल्लो समय पाँचदलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकार सत्तामा छ । एमाले नेता शंकर पोखरेल साढे ३ वर्ष यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनकै पालामा प्रदेशको नाम र केन्द्र तोकिएको थियो ।

अहिले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले अस्थायीबाट स्थायी राजधानीमा संरचना निर्माण र स्थानान्तरणलाई अगाडि बढाए पनि यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । साविकको भेरी, राप्ती र लुम्बिनीका १२ जिल्ला रहेको यो प्रदेशमा साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले अहिले प्रतिपक्षमा छ ।

यसअघिका मुख्यमन्त्री पोखरेल तथा अहिलेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी दुवैले अस्थायी संरचनामै भए पनि तत्काल दाङमा राजधानी सार्न प्रयास नगरेका हैनन् । तर, उनीहरूकाे प्रयासले सार्थकता पाउन सकेकाे छैन । अस्थायीबाट फेरि अस्थायी संरचनामै जाँदा अनावश्यक खर्च हुने भन्दै विराेध भइरहेकाे हाे ।

मन्त्रालय दाङमा, मन्त्री र कर्मचारी बुटवलमा

स्थायी पूर्वाधारबिना मन्त्रालय सारिँदा लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालय बेवारिसे बनेका छन् । प्रदेश सरकारले दुईवटा मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सारेकाे थियो । मन्त्रालय सारिए पनि मन्त्री र कर्मचारी भने बुटवलमै छन् ।

देउखुरीमा मन्त्रालयको बोर्ड झुण्ड्याइएको छ तर त्यहाँ मन्त्रीहरू बस्दैनन् । राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्र ग्रामीण, शहरी तथा पर्यटन विकास मन्त्रालय र वडा नम्बर ५ सिसहनियाँमा स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय स्थापना गरिएकाे छ । तर, पर्यटनमन्त्री डिल्ली चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित थारु भने त्यहाँ बस्ने गरेका छैनन् ।

मन्त्री र कर्मचारी नहुँदा मन्त्रालयहरू सुनसान छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक जना कार्यालय सहयोगीले मात्रै भवन कुरिरहेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री थारु बेलाबेलामा मन्त्रालय आउने गरे पनि अरु कोही नआएको कार्यालय सहयाेगी जीवन विश्वकर्माले बताए ।

स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा मन्त्रालय उद्घाटनपछि फर्केका छैनन् । मन्त्रालयको सबै काम भने बुटवलबाटै हुने गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालय देउखुरीमा स्थापना गरिएको नौ महिना बितिसकेको छ । गत वैशाख २६ गते मन्त्रालय सारिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय भने गत पुस ३० गते सारिएको थियो ।

राप्ती प्राविधिक शिक्षालय लालमटियाको परिसरमा नौ महिनाअघि स्थापना भएको पर्यटन मन्त्रालय पनि अहिले कार्यालय सहयोगी मिलन श्रेष्ठ र सुन्दर चौधरीकाे भरमा छ । पर्यटनमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी फाट्टफुट्ट बस्ने गरेको र एक दुई जना कर्मचारी पनि बेलाबखत आएर फर्किने गरेका छन् ।

३४ दरबन्दी रहेको पर्यटन मन्त्रालयमा १८ जना कर्मचारी कार्यरत छन् तर मन्त्रालयमा नियमित हुने दुई कार्यालय सहयोगी मात्र हुन् । त्यसपछि सबैभन्दा धेरै बस्ने एक कम्प्युटर अधिकृत छन् । मन्त्री र सचिवका चेम्बर सुनसान छन् । मन्त्रालयका शाखाहरू खाली छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयको छेउँमै मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयसमेत रहेको छ । २ कात्तिकमा स्थापना गरिएको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार रहने भनिएको थियो । तर, सम्पर्क कार्यालय प्रायः बन्द हुन्छ । बरु भर्खरै सञ्चालन गरिएको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका दुई कर्मचारी कार्यालय कुरेर बसेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभाले २० असाेज २०७७ मा देउखुरी उपत्यकालाई राजधानी तोकेपछि सम्पूर्ण कामकाज दाङबाटै गर्ने प्रयास थालिएको थियो । तर, २० महिना बितिसक्दा पनि अस्थायी मुकाम बुटवलबाटै काम भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित ११ मन्त्रालय त अस्थायी मुकामबाट उठ्न मानेका छैनन् । तर, यो अवस्था धेरै दिन नरहने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले १२ फागुनभित्रै लालमटियास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय गढवा सारिसक्न अल्टिमेटम दिएकाले अब छिट्टै लालमटियाबाट मन्त्रालयको सेवा सञ्चालन गरिने प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विकले बताए ।

गठबन्धन सरकारभित्रै आलोचना

पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीका अधिकांश नियुक्ति विपक्षी दलले मात्रै होइन, गठबन्धनमा सहभागी दल, कर्मचारी संयन्त्र र आफ्नै दलभित्र आलोचित बन्दै गएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया र केसीले आठ/आठ महिना मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भएकाे थियाे । गठबन्धनलाई भाग पुर्‍याउन सात मन्त्रालयलाई बढाएर ४ राज्यमन्त्रीसहित १७ जनाकाे मन्त्रिपरिषद् बनाइएकाे छ ।

जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन तथा विभिन्न शीर्षकमा आसेपासेलाई बजेट बाँडेकाे भन्दै मुख्यमन्त्री केसी आलाेचित छन् । केसीले आफ्नो निजी सचिवालयमा १९ जनाको जम्बो टोलीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएपछि सरकारमा सहभागी दल, कर्मचारीहरू तथा उनकै दलका नेता कार्यकर्ताले समेत चर्काे आलाेचना गरेका छन् ।

देखिने गरी काम गर्न नसकेका मुख्यमन्त्री केसीले नियुक्ति र आफन्तवादलाई मात्रै प्रश्रय दिएपछि माओवादीकै नेताहरूले उनलाई भेटेरै पटक-पटक सचेत गराएका छन् । 'तर उहाँले हाम्राे सुझावलाई पटक्कै वास्ता गर्नुभएकाे छैन । यसले सरकार र गठबन्धनलाई मात्रै हाेइन, पार्टीलाई पनि क्षति गर्छ', एक माओवादी नेताले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले वर्तमान सरकार बेथितिमा चुर्लुम्मै डुबेको भन्दै आलोचना गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य तथा एमाले सांसद विष्णु पन्थीले वर्तमान सरकारले संघीयताप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न गराएकाे आराेप लगाए ।

मन्त्रालय थपेपछि कर्मचारी अभाव

कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोग आफैँ अस्तव्यस्त छ । सचिवस्तरको कार्यालय प्रमुख रहने भए पनि लामो समयदेखि उपसचिवको भरमा छ । संघले कर्मचारी नपठाउँदा र लोकसेवाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारमा पनि कर्मचारी अभाव छ । लुम्बिनी प्रदेशमा चार सचिव पद रिक्त छन् । अधिकांश मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फका उपसचिव नै छैनन् । ३० उपसचिवको दरबन्दी रिक्त छ । लुम्बिनीमा अहिले १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री छन् । १३ मन्त्रालयमध्ये कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सचिवविहीन छ । मन्त्रालयमै सचिव नभएपछि अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राजेन्द्र थापाले सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव पशुपतिनाथ कोइरालाले पनि शुक्रबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव खोमराज कोइरालाको गत साता नै काठमाडौं सरुवा भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव खिमानन्द भुसाल पनि लामो समयदेखि काठमाडौंमै छन् । लोकसेवा आयोगमा पनि सचिव छैनन् । सचिव र प्रशासनतर्फका उपसचिव अभावले टुक्रिएका मन्त्रालयबाट प्रभावकारी काम हुन सकेकाे छैन ।

सचिव पद खाली रहेको उद्योग मन्त्रालयका प्रशासनतर्फका उपसचिव पद सबै रिक्त छन् । उपसचिव रहने बाँके र दाङका घरेलु कार्यालयसमेत प्रमुखविहीन छन् । थुप्रै कानुन निर्माण बाँकी रहेको कानुन मन्त्रालयमा संस्कृति हेर्ने गरी एक जना मात्र उपसचिव छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रशासनतर्फका चारमध्ये तीन उपसचिव रिक्त छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लामो समयदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन हेरिरहेका उपसचिव यमकान्त पाण्डेले प्रदेश सरकार स्थापनापछि प्रदेशमा ४२ उपसचिव दरबन्दी स्वीकृत भएको बताए । तीमध्ये संघबाट १० सहित स्थायीतर्फ ३० र अस्थायी १२ उपसचिव दरबन्दी स्वीकृत भएका थिए । तर, अहिले १२ जना उपसचिव मात्र कार्यरत छन् । प्रदेश योजना आयोग, बाँके र रूपन्देहीका पर्यटन विकास कार्यालय, दाङ र बाँकेका यातायात कार्यालयलगायतका प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय उपसचिव अभावकै कारण लामो समयदेखि प्रमुखविहीन छन् । त्यस्ता कार्यालयमा सेवा प्रवाहमै समस्या छ ।

प्रदेशको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र त्यसमातहतका कार्यालयमा प्राविधिक सहायक र अधिकृत गरी झण्डै २ सय पद रिक्त छन् । स्थानीय तहमा पनि प्राविधिक सहायक र अधिकृत गरी ९ सय ५० बढी पद नै रिक्त छन् । कर्मचारी पदपूर्ति गर्न दुई वर्षअघि स्थापना गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगमा ३० कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो । तर, अहिले त्यही कार्यालयमै आठ जना मात्र कर्मचारी छन् । मन्त्रालय बढेसँगै प्रदेशमा मन्त्रालय व्यवस्थापनका लागि भवन र कर्मचारी अभाव सुरु भएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नरेन्द्रकुमार रानाले पनि सात मन्त्रालयबाट १३ पुगेपछि कर्मचारी समस्या देखिएको बताए ।

लुम्बिनीमा ३ हजार ९ सय ३४ कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । ४ सय ९७ जनाको अस्थायी दरबन्दी छ । तर, अहिले ३ हजार २ सय ९४ जना मात्र कार्यरत छन् । १ हजार १ सय ४२ दरबन्दी रिक्त छन् । कर्मचारी अभावकै कारण सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा असर पुगेको छ । तर, सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले कर्मचारी अभाव भए पनि सरकारका कुनै काम नरोकिएको दाबी गरे । मन्त्रालयको सम्बन्धित फाँट वा विभागमा कार्यरत कर्मचारीले नै मन्त्रालयमा काम गरिरहेको उनको तर्क छ ।

यस्ता छन् चारवर्षे उपलब्धि : ६७ विधेयक पारित

लुम्बिनी प्रदेशसभाले अहिलेसम्म ६७ विधेयक पारित गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश विधेयक निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा पारित भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभा स्थापनादेखि अहिलेसम्म दर्ता भएका ७४ विधेयकमध्ये ६७ विधेयक पारित भएका हुन् ।

दर्ता भएका विधेयकमध्ये दुई विधेयक विषयगत समितिमा र एउटा प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन छन् । अन्य चार विधेयकमध्ये प्रदेशसभाबाट एक र प्रदेशसभाको विषयगत समितिबाट तीन विधेयक फिर्ता भएका छन् । राष्ट्रिय राजनीति विभाजित भएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । गठबन्धन सरकार निर्माणपछि लगातार प्रदेशसभा अवरुद्ध छ । राजनीतिक सहमति नबन्दा नयाँ विधेयक नआउनाले प्रदेशसभाले ‘बिजनेस’ पाउन नसकेको हो । २८ साउनमा गठबन्धन सरकार बनेयता संसद पूर्ण चलेको छैन ।

तर, लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले प्रदेशसभामा अवरोध भएका कारणले विधेयक नआएको भन्ने विषय गलत भएको दाबी गरे । प्रदेशसभाले आफ्नो काम निरन्तर गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १०, २०७८ १३:२४