सुदूरपश्चिममा निराशाजनक बजेट कार्यान्वयन, ६ महिनामा साढे १३ प्रतिशतमात्रै खर्च

सुदूरपश्चिममा निराशाजनक बजेट कार्यान्वयन, ६ महिनामा साढे १३ प्रतिशतमात्रै खर्च

A+ A A-

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा साढे १३ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये विकास खर्च करिब ९ प्रतिशतमात्रै रहेको छ । यस्तै चालुतर्फ भने करिव २० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले छ महिनामा १३.४२ प्रतिशत अर्थात चार अर्ब सात करोड २२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

यस्तै चालुतर्फ दुई अर्ब ५० करोड एक लाख ६१ हजार (२०.१९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ एक अर्ब ५७ करोड २० लाख ७२ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च प्रगति भने शून्य छ ।

यस अवधिमा सबैभन्दा बढी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २१.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छन् । सबैभन्दा कम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले करिब १० प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी विकास बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६ महिनामा करिब १० प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । सो मन्त्रालयले ११ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख बजेटमध्ये १ अर्ब १६ करोड ७१ लाखमात्रै खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने निकाय बनेको छ । सो कार्यालयले हालसम्म ४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सो कार्यालयका लागि यस आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले यस अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएको छ । सो आयोगले झण्डै साढे २३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । आयोगले ९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ६ महिनामा २ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले करिब ११ प्रतिशत खर्च गरेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सो मन्त्रालयले ३० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ३ करोड २४ लाखमात्रै खर्च गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २१.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले २ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ६ महिनामा ४५ करोड ५ लाखमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यस्तै भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनामा १२ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । कुल २ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख बजेट पाएको सो मन्त्रालयले ३४ करोड ३५ लाखमात्रै खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यस अवधिमा २४.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले ४२ करोड ५ लाख बजेटमध्ये १० करोड ३९ लाखमात्रै खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २१.२१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले ५ अर्ब ८ करोड ५९ लाख बजेटमध्ये १ अर्ब २४ करोड ८४ लाख खर्च गरेको जनाएको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले शुरुको ६ महिनामा ३५.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ३ करोड ८ लाख बजेट मध्ये १ करोड लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै स्थानीय तहका लागि विनियोजित बजेट ३३.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ । १ अर्ब ७२ करोड ४५ लाख बजेटमध्ये ५७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा प्रदेश सरकारले १०.१८ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तारा लामा तामाङले धेरैजसो ठूला विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता लगायतका कार्यहरू पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा सम्पन्न भई कार्यान्वयनमा गैसकेकाले आगामी दिनमा खर्चमा वृद्धि हुने दाबी गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता भई कोभिड–१९ का कारण निर्धारित समयमा कार्यसम्पन्न हुन नसकी म्याद थप गरिएका अधुरा आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट विनियोजन गरिएकोले थप खर्च बढ्ने उनको जिकिर छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ६६ वटा आयोजनाको लागि बहुवर्षीय कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी सहमति प्रदान गरी ती आयोजनाहरू तीव्र गतिमा कार्यान्वयन भइरहेको उनले बताए । स्वीकृत एकमुष्ट बजेट तथा कार्यक्रमको बाँडफाँट गरी सम्बन्धित खर्च गर्ने इकाईहरूमा पठाई सकिएको र आगामी दिनमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने मन्त्री लामाको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग लगायतका विभिन्न नयाँ निकाय र कार्यालयको स्थापना तथा विस्तार भएकोले आगामी दिनमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप तीव्रता आउने उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी एवं मार्गदर्शन १ साउनमा नै पठाइएको थियो । तैपनि खर्च भने बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारबाट हुने सबै भुक्तानीहरू सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा हुनेगरी कम्पुटरीकृत सरकारी लेखा प्रणालीमार्फत निकासा हुने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।

बजेटलाई अन्तिम रुप दिँदा नै स्थानीय तहमा पठाउने समपूरक र विशेष अनुदानका कार्यक्रमहरू स्वीकृत गरी पठाइएको उनले जानकारी दिए । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने संघीय समपुरक अनुदानतर्फको ५०% हिस्सा बराबरको रकम विनियोजन भएको छ । चौमासिक अवधिसम्म बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधन गर्न मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिमा छलफल गराउने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।

प्रदेशस्तरबाट तर्जुमा हुन योग्य कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्राथमिकीकरण र विनियोजन दक्षता कमजोर हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले बताए । प्रदेश गौरव तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा यथेष्ट बजेट विनियोजन नगरी साना, टुक्रे प्रकृतिका नयाँ आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुँदा खर्च बढाउन नसकेको मन्त्री लामाको तर्क छ ।

विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूले कार्यक्रमगत बजेट प्रस्ताव नगरी अवण्डामा प्रस्ताव गर्ने प्रवृति हावी हावी हँदा र समयमा रकम बाँडफाँड गरी भुक्तानी केन्द्रमा कार्यक्रम पठाउन नसक्दा सरकारको खर्च अवस्था कमजोर देखिएको छ ।

अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा समेत बजेट विनियोजन नगरी पछि थप निकासा माग गर्ने र आकस्मिक खर्चमा थप बजेट माग्ने प्रवृत्ति समेत बढेको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न दिएको मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसकेको मन्त्री लामाले बताए । आवश्यकता एवं उपलब्ध स्रोतको विश्लेषण नै नगरी थप बजेट माग गर्ने प्रवृत्तिसमेत प्रदेशमा बढेको छ । प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनामा दोहोरोपना हुनु र बजेटको उद्देश्यभन्दा बाहिर गई कार्यक्रम संशोधन माग गर्ने प्रवृत्ति समेत बढेको छ ।

मन्त्री लामाले बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने दक्ष प्राविधिक कर्मचारीको अभाव पनि खर्च कम हुनुको कारक भएको बताए । सम्वन्धित निकायहरूबाट बजेट कार्यान्वयनको नियमित तथा आवधिक अनुगमन र मूल्यांकनसमेत हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बमोजिम हुने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको नयाँ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावली तर्जुमा गर्ने मन्त्री लामाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन ८, २०७८ १८:०६