सरकार र संसदको लापरबाहीले ६ लाख मानिस मतदानबाट बञ्चित हुने

A+ A A-

आउँदो ३० वैशाखका लागि स्थानीय तहको चुनाव मिति घोषणा गरे पनि सरकारी लापरबाहीका कारण उमेर पुगेका थुप्रै वालिग नागरिक भने मतदानबाट बञ्चित हुने भएका छन् । नागरिकता पाउने उमेर पुगे पनि कानुनी उल्झनका कारण नागरिकता नबनेपछि उनीहरू मताधिकारबाट विमुख बन्नुपर्ने भएको हो ।

जन्मसिद्ध नागरिकताधारी अभिभावकबाट जन्मिएका सन्ततीले नागरिकता पाउने कानुन नबन्दा यस्तो समस्या आएको हो । यसका साथै संविधानले बंशजका आधारमा नागरिकता भएकी आमाबाट जन्मिएका सन्तानले समेत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बा-आमा र बंशजका आधारमा नागरिकता लिएका आमाबाट जन्मिएका थुप्रै सन्तानले उमेर पुगेर पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

२०६३ मा पुनर्स्थापित संसदले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी ऐन, ०६३ ले चैत ०४६ सम्म नेपालभित्र बसोबास गरिरहेकाहरूलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो । तर, त्यसमा पहिलो संविधानसभा चुनावअघि नै आवेदन दिनुपर्ने र छुटेमा ऐन लागू भएको मितिदेखि २ वर्षभित्र आवेदन दिनुपर्ने शर्त राखियो । अर्थात् ०६६ चैतसम्म मात्रै यसरी नागरिकता लिन पाइन्थ्यो ।

०७२ मा जारी संविधानले संविधान आउनुअघि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाको सन्तानको नागरिकता बंशज हुने व्यवस्था गर्‍यो । त्यसका लागि नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रतिनिधिसभाले नागरिकतासम्बन्धी कानुन नबनाउँदा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बा-आमाबाट जन्मिएका सन्तानले उमेर पुगेर पनि नागरिकताहीन बन्नुपरेको छ ।

यस्तो संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक गृह मन्त्रालयसँग समेत छैन । ‘यस्तो समस्या छ भन्ने जानकारी मन्त्रालयलाई छ । तर त्यसरी नागरिकता नपाउनेको संख्या कति छ भन्ने लागतचाहिँ राखिएको छैन,’ गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपसचिव दिलकुमार तामाङ भन्छन् ।

उमेर पुगेर समेत लामो समयसम्म नागरिकता नपाउनेहरू पुसको अन्तिममा देशभरबाट काठमाडौंको माइतीघरमा भेला भएर प्रदर्शनी समेत गरेका थिए । नागरिकताविहीन संघर्ष समितिका संयोजक इन्द्रजित साफीले उमेर पुगेर समेत नागरिकता नपाउनेको संख्या मुलुकभर ६ लाखको हाराहारीमा छ । साफीको दाबीलाई मान्ने हो भने आउँदो चुनावमा ६ लाखले राज्यको लापरबाहीले अनागरिक भएकै कारण मताधिकारको हकसमेत गुमाउने छन् ।

संविधानले सबै नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको हक हुने निश्चित गरेको छ । ‘नागरिकता नभएका कारण हामीले जीवनमा धेरै अवसर गुमाइसकेका छौँ,’ साफी भन्छन्, ‘अब न भोट दिन पाइने भयो न स्थानीय तहमा सहभागी बन्न नै ।’

प्रतिनिधिसभाले ५ वर्षे कार्यकालभरी नागरिकतासम्बन्धी यो गाँठो फुकाउने गम्भीर पहल नै नगरी नयाँ संसदीय चुनावको समय आएको छ । पाँच वर्षसम्म संघीय संसद र सरकार दुवैले नागरिकताविहीनको समस्यामा चासो नदेखाएको भन्दै मधेस प्रदेशमा हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमत पार्टीले यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउने भएको छ । ‘आफ्नै देशको नागारिकलाई अनगारिक बनाएर सरकारले मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको छ,’ जनमत पार्टी रौतहटका अध्यक्ष रामेश्वर यादव भन्छन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक साफीचाहिँ चुनाव मिति घोषणा भएपछि मात्र राजनीतिक दलहरूले नागारिकताविहीनहरूको समस्याबारे चासो देखाएजस्तो गर्न थालेको बताउँछन् । '५ वर्षसम्म कसैले चासो देखाएनन्,’ साफी भन्छन्, ‘अबचाहिँ भोटका लागि दलहरू हाम्रो समस्या देखेजस्तो गर्न थालेका छन् ।’ दलहरूले नागरिकताजस्तो गम्भीर समस्यालाई भोट तान्ने अस्त्र बनाउँदा आफूहरूलाई दुःख लागेको साफी बताउँछन् ।

तर, संघर्ष समितिले भने नागारिकताविहीनहरूले यसपालिको चुनावमा भिन्दै शैलीमा विरोध गर्ने तयारी गरेका छन् । नागरिकता नहुँदा उनीहरूको पढाइ, रोजगारी जस्ता जीवनवृत्तिमै बाधा परिरहेको छ । ‘हाम्रो थुप्रै अवसर गुमिसक्यो,’ साफी भन्छन्, ‘अब भोट दिन पनि नपाउने भएपछि हामीले पनि फरक ढंगले सोच्नुपर्ने भएको छ ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २, २०७८ १६:५८