सिन्डिकेटमै अल्झिएको मलेसिया रोजगारी, कामदार पठाउने विषय अझै अनिश्चित

A+ A A-

चार वर्षअघि उत्पन्न सिन्डिकेट विवादका कारण मलेसिया रोजगारी बन्द थियो । मलेसिया सरकारले गत जनवरीदेखि कोरोनाका कारण विदेशी कामदार भित्र्याउन लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्‍यो ।

काेभिड सामान्य बन्दै गएपछि अथवा श्रम बजारमा कामदारको अभाव भएपछि मलेसियाले विदेशी कामदार भित्र्याउन सबै प्रक्रिया खुलायो । मलेसियाले ३२ हजार विदेशी कामदार लिने निर्णय गरेसँगै नेपालमाथि लगाएको प्रतिबन्धसमेत फुकुवा गरेको छ । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरणको काम गत साता सुरु गरेको छ ।

दूतावासले मलेसियाली रोजगारदाता कम्पनीबाट आएका मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सुरु गरेको गत साता नै सूचना जारी गरेर सम्बिन्धत पक्षलाई जानकारी गराएको थियो । दूतावासले सुरक्षा गार्ड, उद्योग, कम्पनी र अन्य क्षेत्रमा कामदारको माग प्रमाणीकरण सुरु भएको जनाएको छ ।

सिन्डिकेट विवाद उस्तै

२०७५ सालमा सिन्डिकेट विवादपछि म्यानपावर कम्पनीहरूले नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन सकेका छैनन् । मलेसियाले कामदार भित्र्याउन प्रक्रिया खुलाए पनि नेपालमा भने चार वर्षअघिको सिन्डिकेट विवाद सकिएको छैन ।

२०७५ सालमा बायोमेट्रिक, भीएलएन, जीएसजी, वान स्टप सेन्टर र माइग्राम्सले मलेसिया जाने कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य प्रक्रियाका नाममा ठगी गरेको भन्दै तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बन्द गरिदिएका थिए ।

मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य प्रक्रियाको काम गर्दै आएका ३७ वटा सिन्डिकेटवाला संस्थामा प्रहरीले छापा मारेर केही सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । यो सिन्डिकेटको विवाद हालसम्म पनि कायमै छ ।

मलेसिया रोजगारी खुलाए पनि नेपालमा सिन्डिकेटको विवाद भने थपिएको छ । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले माग प्रमाणीकरणको काम सुरु गरे पनि म्यानपावर कम्पनी रोजगारदाताबाट मागपत्र ल्याउन डराइरहेका छन् ।

प्रहरीकाे फरार सूचीमा रहेका बायोमेट्रिकका सञ्चालक कैलाश खड्का फेरि अर्को सिन्डिकेट लागू गर्ने चलखेलमा रहेको रोजगार व्यवसायीहरूले आरोप लगाइरहेका छन् । उनी बंगलादेशी मूलका मलेसियन नागरिक अमिनसँग मिलेर मलेसिया कामदार पठाउन २५ वटा म्यानपावरको सिन्डिकेट खडा गर्ने खेलमा लागेको एक व्यवसायीले जानकारी दिए ।

खड्का मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा माइग्राम्स र बायोमेट्रिक नामका सिन्डिकेट खडा गरी १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी प्रकरणका आरोपित हुन् ।

स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मेडिकल दर्ता गर्ने माइग्राम्स नामक सिन्डिकेट र बायोमेट्रिक (स्वास्थ्य परीक्षण) का नाममा १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ ठगी भएको थियो । यी दुवै ठगीका योजनाकार स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ नामको संस्थाका अध्यक्ष खड्का नै हुन् ।

माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, भीएलएन, ओएससीलगायत नामका संस्था खडा गरी ५ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गर्ने खड्का मुख्य योजनाकार थिए ।

उनको संस्था बायोमेट्रिकमा २०७५ मा मलेसिया जाने कामदारमाथि स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा धेरै पैसा लिएको आरोपमा प्रहरीले छापा हानेको थियो ।

श्रममन्त्री श्रेष्ठ भने आफैँ वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा समस्याका रूपमा रहेको सिन्डिकेट नै हटाउन लागेको र त्यो कसैले मनगढन्ते आरोप लगाएको दाबी गर्छन् ।

मलेसियाको मात्र होइन, कुनै पनि देशमा कामदार पठाउँदा सिन्डिकेट हुँदैन । म्यानपावर कम्पनीले सरकारी मापदण्ड र श्रम सम्झौताअनुसार कामदार पठाउनुपर्ने उनले बताए । ‘मलेसियाले कामदार लिन्छ नेपालले पठाउँछ । फेरि दुवै देशबीच श्रम सम्झौता भएको छ । कसरी सिन्डिकेट लाद्ने प्रयास भयो त ?’, उनले भने ।

प्रक्रिया पुरानै

मलेसिया र नेपालबीच १२ कात्तिक २०७५ मा श्रम सम्झौता भएको थियो । नेपाल र मलेसियाबीच भएको त्यो सम्झौता १७ वर्षको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलेसागरनले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

मलेसियामा सिन्डिकेटका कारण बन्द हुनुअघिकै प्रक्रियाबाट कामदार पठाइने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मलेसिया सरकारसँग भएको श्रम सम्झौताअनुसार तत्काल पुरानै प्रक्रियाबाट कामदार पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए ।

तत्काल अर्को संरचना तयार नभएसम्म मलेसिया सरकारसँग भएको श्रम सम्झौता र २०७५ सालअघिकै प्रक्रियाबाट कामदार पठाइने उनले बताए ।

श्रम सम्झौतामा मलेसिया जाने कामदारको करार अवधि भने तीन वर्षबाट दुई वर्ष कायम गरिएको छ । भिसा शुल्क, हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच, लेबीलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहाेर्ने गरी समझदारी भएको थियो ।

सरकारले सिन्डिकेट विवादपछि गरेको श्रम सम्झौताअनुसार मलेसिया कामदार पठाउन पहल नगर्दा ५ लाखभन्दा बढी रोजगारी गुमेको म्यानपावर कम्पनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

सिन्डिकेट विवादपछि मलेसिया कामदार पठाउन नपाउँदा करिब ५ लाखभन्दा धेरै माग गुमाउनुपरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्ताना बताउँछन् ।

चार वर्षयता मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया ठप्प छ । फेरि पनि सिन्डिकेट विवादका कारण यो समस्या दोहोरिए कामदारको कोटा कटौती हुने उनको भनाइ छ ।

मलेसियामा ४ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउँदै आएका थिए । अहिले मलेसियामा ५ लाखभन्दा धेरै कामदार कार्यरत रहेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासको अनुमान छ ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि निश्चित मापदण्ड अध्यागमन कार्यालयको माइ ट्राभल पास/माई इन्ट्री, मलेसियाको वैधानिक भिसा, विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको हुनुपर्ने, कोभिडको परीक्षण गरिएको नेगेटिभ रिपोर्ट उड्नुभन्दा ४८ घण्टा अगाडि पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड राखेको छ ।

यसैगरी, मलेसिया पुगेपछि तोकिएअनुसार क्वारेन्टाइन बस्नुपर्नेछ । भिसालगायतका विषयमा कुनै कुरा बुझ्नुपरेमा वेबसाइटमा सूचना हेर्न सकिने दूतावासले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ४, २०७८ ०७:५१