सतीको श्रापबाट मुक्ति दिलाउँछु भन्ने जबरामाथि नै पर्‍यो महाभियोगको 'सती श्राप'

सतीको श्रापबाट मुक्ति दिलाउँछु भन्ने जबरामाथि नै पर्‍यो महाभियोगको 'सती श्राप'

A+ A A-

झण्डै पाँच वर्षअघि १७ वैशाख ०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भयो ।

२७ असार ०७३ मा प्रधानन्यायाधीश पद सम्हालेकी कार्कीविरुद्ध आईजीपी नियुक्तिमा कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै कांग्रेस र माओवादी सामेल सत्तारुढ गठबन्धनले महाअभियोग दर्ता गरेको थियो । महाअभियोग दर्ता हुँदा सरकारको नेतृत्वमा थिए, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ।

संयोग नै भन्नुपर्छ, अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुँदा पनि सरकारको नेतृत्वमा देउवा नै छन् । कार्कीविरुद्धको महाभियोगमा सत्ता साझेदार दल माओवादीको साथ थियो । अहिले त्यसमा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी थपिएका छन् ।

नेपाली इतिहासमा महाअभियोग लागेकी पहिलो न्यायाधीश कार्कीलाई जोगाएका थिए, अहिले महाअभियोग सामना गरिरहेका चोलेन्द्रशमशेरले ।

विशेष अदालतमा रहँदा जबराले गलत फैसला गरेको भन्दै कार्कीले जबरालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेकी थिइन् । तर, जसै कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लाग्यो, महाभियोगविरुद्ध अधिवक्ता सुनिल रञ्जनले सर्वोच्चमा रिट हाले । त्यो रिटको सुनुवाइ गर्ने जिम्मा पाए, जबराले । अनि, जबराले महाभियोग प्रस्ताव खारेज गर्दै कार्कीलाई पुनः प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल गराए । महाभियोग प्रस्ताव खारेज गर्ने उनको फैसलाको अहिले पनि न्यायिक वृत्तमा चर्चा हुने गर्छ ।

संविधान र कानुनका धारा, दफा नटेकेरै जबराले भावनात्मक आदेश जारी गरेका थिए । आदेशमा उनले लेखे, ‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दागर्दै मेरो मन मलीन, उदास र अशान्त भइरहेको महसुस गरिरहेको छु । सम्मानीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाका सबै न्यायाधीशको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हिनभावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिबिम्बित भइरहेको मैले देखेको छु, महसुस गरिरहेको छु । के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महसुस गर्नु नपर्ने ?’

जबराको भावुक आदेश यत्तिमै रोकिएन । नेपाललाई सतीको श्राप लागेको र अब यो श्रापबाट उन्मुक्ति दिलाउने उपाय सुझाउँदै उनले आदेशमा लेखे, ‘यो देशलाई सतीको श्राप छ भन्ने गरिन्छ, मलाई लाग्छ अब यो आदेशपश्चात् सबैले विचार गर्नैपर्छ । यो देश र जनतालाई उक्त श्रापबाट उन्मुक्ति पाउनबाट म भन्छुु, न्यायालय राज्यको अति संवेदनशील अंग हो, यसका न्यायाधीशहरूबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादन समेतमा गम्भीर विचलन भएको हो, होइन ? भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल बौद्धिक रूपमा नागरिक समाजमा भएर निस्कने परिणाम वस्तुगत, प्रमाण योग्य आधार रहन्छ भने त्यस्ता प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव संवैधानिक, व्यावहारिक र जायज मान्न सकिन्छ ।’

संविधान र कानुनको फेरो नसमाईकन जबराले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसमेत लत्याउँदै कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव खारेज गर्ने आदेश दिए, २२ वैशाख ०७४ मा ।

शक्ति सन्तुलन तथा पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत गएर कार्यपालिकामा भाग खोजेको आरोप अहिले जबरामाथि लाग्यो । र, त्यही कारणले उनीमाथि महाभियोग दर्ता भयो ।

जबराले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत गएर कार्यपालिकामा भाग खोजेको आरोप लगोपछि उनका सहकर्मी न्यायाधीशले बेञ्च बहिष्कार गरे । जबरासँग एउटै बेञ्चमा नबस्ने घोषणा गरे ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर विवादको सवालमा जबराले पनि पराजुलीसँग एउटै इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।

हेर्नुस् कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाभियोगका बारेमा जबराले गरेको आदेशः

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १, २०७८ १५:३२