एमसीसीले आर्थिक नाकाबन्दीकाे 'डर', अन्याेल हटाउन किन ढिलाई ?

A+ A A-

एमसीसी अरू वैदेशिक सहायताझैँ एउटा नियमित र साधारण विषय थियो, तर हाम्रो नेतृत्वको अल्पदृष्टि अनि त्यसमा भूराजनीति जेलिँदै जाँदा यो करिब असमाधेय बन्ने बाटोमा छ । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले हिजो माघ २७ गते बिहीबार नेपाली ठूला तीन दलका नेताहरूलाई ‘सम्झाएको’ देख्दा लख काट्न सकिन्छ– महाशक्ति अमेरिकाले नेपालजस्तो सानो, अनि शक्तिका हिसाबले नगन्य मानिएको देशसँग कुन स्तरको चासो दिइरहेको छ ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले केही सातायता अनौपचारिक कुराकानीहरूमा भन्ने गरेको ‘इकोनोमिक स्याङ्सन’ (आर्थिक नाकाबन्दी) को चेतावनीलाई बल दिनेगरी सहायक विदेशमन्त्री लु हिजो अपराह्न र साँझ प्रस्तुत भएथे । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्ता गठबन्धनका साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसमक्ष पालैपालो, एउटै व्यहोराको लिखित मन्तव्य राखे । हिजो साँझयता काठमाडौंको शक्तिवृत्तमा ‘इकोनोमिक स्याङ्सन्’ शब्द चर्चामा छ । त्यो भनेको आर्थिक नाकाबन्दी नै हो, जो संविधान निर्माणताका भारतले नेपाललाई ५ महिनासम्म लगाएको थियो । अर्को महाशक्ति उन्मुख चीनले मंगोलिया, भियतनामलगायतलाई लगाउने गर्छ । क्युबा, भेनेजुयलादेखि इरानसम्म विभिन्न शीर्षकमा अमेरिकाको नाकाबन्दी चल्ने गरेको छ ।

काठमाडौंका बुद्धि निर्माताहरूको एउटा वृत्तले ठिक यस्तै प्रकारको आशंकासहित केही समययता विचार प्रवाह गरिरहेको यथार्थ आम जानकारीमा छँदैछ । सडकमा दिनहुँजस्तो ठूलो–सानो समूहमा सभाजुलुस चलिरहेकै छ । यस्तो गर्नेमा वामपन्थी युवादेखि दक्षिणपन्थी समूहहरू सक्रिय छन् । ‘तर, यदि, नत्र’ जोडेर तर्कहरूको जेरी पकाउने, अनि आफ्नो कुरो माथि पार्न षड्यन्त्र सिद्धान्त फिट्ने विद्वानहरूको पनि कमी छैन । युट्युब हेरिसक्नु छैन, तर गाउँसमाजसम्म यसैका कतिपय ‘डिसइन्फर्मेसन’ ले तरंगित छन् । अब त जोक र ठट्टा पनि एमसीसीसँगै जोडेर बन्न थालिसके । तथ्यहरूको गहिराईमा पुग्न खोज्यौँ भने यो विषय हाँसोमा उडाउन लायक छैन ।

कतिपय युवाहरू अब नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त परित्याग गर्नुपर्ने ठान्छन् । आज दिउँसोमात्रै यो पङ्क्तिकारलाई आफ्नो विचार सुनाउँदै युथ कंग्रेस नामक एक्टिभिस्ट समूहका एक नेताले अब नेपाल ‘नन् अलाइनमेन्ट’ को नीतिबाट एकध्रुवीय दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने मत जाहेर गरेका थिए । यसबारे छुट्टै चर्चा आवश्यक पर्नेछ । अहिले डोनाल्ड लुकै टेलिफोन तारवरिपरि यो विमर्श केन्द्रित गरौँ ।

देउवाले आफ्नो पार्टीभित्र एमसीसीलाई लिएर द्विविधा नभएको जवाफ सहायक विदेशमन्त्री लुलाई दिएका छन् । उनले अमेरिकी नेतालाई आश्वस्त पार्न खोजे पनि उनीसँगै कांग्रेस सभापति प्रत्याशी बनेका शेखर कोइरालालगायत नेताहरू यो विषय बढ्ता गिजोलिएकाले अब संसदमै छलफल गरेरमात्र टुंगो लगाउनुपर्ने अडानमा छन् । उता माओवादी अध्यक्ष दाहालको व्यथा अर्कै छ । एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहलाई १३ असोजमा लेखेको पत्र सार्वजनिक भएसँगै दाहाल योबेला विवादित छन् । यिनै दाहाललाई लक्षित गर्दै लुले उनी चीनपन्थी बन्न पुगेको, सम्झौता पास नगरे राम्रो नतिजा नहुने चेतावनी दिए । यही व्यहोराको भनाइ लुले ओलीसँग पनि राखेका छन् । बालकोट सूत्रका अनुसार ओलीले आफूमाथि लुबाट प्रयोग भएको भाषा औपचारिक भाषणको शैलीमा आएको महसुस गरे । त्यसपछि ओलीले लुलाई करिब ३५ मिनेट एकोहोरो बोलेर ‘सम्झाएको’ उनी निकट एक नेताले जानकारी दिए ।

‘अमेरिका र नेपालबीच औपचारिक सम्बन्ध १९४७ सन् देखि छ, अनौपचारिक सम्बन्ध त झन्डै दुई सय वर्षको होला,’ ओलीले लुलाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दैै ती नेताले भने, ‘हामी र अमेरिकाबीच कति सम्झौताहरू विगतमा भइसकेका छन्, र ती सफल छन् । अहिले एउटा सम्झौताबारे यहाँ अलमल भयो, सम्झौता हुन सकेन भन्दैमा सम्बन्ध नै तलमाथि पर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नु उचित हुन्छ ?’

ओलीले लुलाई एमसीसीबारे राखेको पोजिसनका दुई आयाम छन् । पहिलो, उनी प्रधानमन्त्री छँदा विगतमा एमसीसीको उपादेयताबारे उनले खुला–खुला समर्थनमा बोलेका छन् । दोस्रो, पोहोर पुसको संसद विघटन प्रकरणपछि ओली गत असारयता प्रतिपक्षमा छन् । प्रतिपक्षले यसमा अरुभन्दा अग्रसर भएर प्रस्तुत नहुनुका पछिल्तिर तर्कहरू अवश्यै होलान् । उनले सत्ता–राजनीतिको दाउपेचका रुपमा यसलाई लिन खोजेको बुझ्न कुनै कठिन छैन ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले शिलापत्रलाई दिएको जानकारीअनुसार अब एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन भत्किँदै छ । आज शुक्रबार बिहान यो पङ्क्तिकारसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै दाहाल सचिवालयका ती सदस्यले भने, ‘सम्भवतः आजभोलिमै यसबारे ठोस कुरा हुनेछ । हामी सरकारबाट बाहिरिन सक्छौँ । यस्तो भयो भने देउवाले कुन ‘मोरल’का आधारमा सरकार चलाउनुहुन्छ ?’

ती नेताका अनुसार अब माओवादी नयाँ गठबन्धनमा प्रवेश गर्न सक्छ । यदि उनले भनेकै जस्तो भयो भने, त्यो ओलीले पनि चाहेकै परिदृश्य बन्न सक्ने छ ।

यो सत्ता दाउपेचमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमध्ये कसैलाई फाइदा या घाटा हुन सक्ला, तर नेपालको समग्र साख भने कमजोर नै बन्न जानेछ । हामी सबैको हुन खोज्दा कसैको हुन नसक्ने अवस्था बन्न सक्छ । भूराजनीतिको धागो आफ्नो सर्तमा गाँस्दै जानुपर्नेमा हामी नै त्यसको जालोमा अल्झेर लड्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

चीन र भारतको बीचमा नेपाल छ । उनीहरू जमिनका मित्र हुन् । अमेरिका आकाशले जोडेको मित्र हो । सन् २००४ मै गरिसकेको भए पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई जब इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर अमेरिकाले पाँच वर्षयता कुरा गर्न थाल्यो, नेपालमा त्यसयता यो विवादित छ । त्यसो त यो एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न देशमा पनि विवादभन्दा बाहिर छैन । ओली मन्त्रिपरिषद्‌मा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान सम्झाउँदै उनले कानुन मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा यो सवाल प्रवेश गराएका थिए । यसअघि विभिन्न सम्झौताहरू नेपाल र अमेरिकाबीच स्वतः सजिलो बाटोबाट हुँदै आए पनि संसदमा छलफल गरी अनुमोदन गर्ने विषयले यो सम्झौता यति बेला जेलिन गएको छ । उसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा तालुकदार निकायका रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा सरासर उसको कार्यक्षेत्र मिचिएको आलोचना पनि यहाँ प्रासंगिक छ ।

बीआरआई, एमसीसीजस्ता कुनै पनि सम्झौताहरू गर्नुअगावै त्यसका लागि पर्याप्त गृहकार्य आवश्यक हुन्थ्यो नै । तर हाम्रो नेतृत्वको सामूहिक अदूरदर्शिताको मूल्य आज देशले चुकाउनुपर्ने देखिँदैछ ।

अमेरिकाले यहीँनेर आफ्नो कुटनीतिक सीमा छुन गएको छ । अरु बेलाजस्तो अवस्था हुँदो हो त नेपालको संसदले यसलाई बैठकमा उपस्थित सांसदमध्येको सामान्य बहुमतले नै अनुमोदन गरिदिन्थ्यो । सार्वभौम नागरिकको विवेक मतका रुपमा प्रतिविम्बित हुने थलो संसद हो, जसले कुनै पनि कुरालाई पास वा फेल गराइदिन सक्छ । सार्वभौम सांसदलाई ‘ह्वीप’ को शैलीमा ‘तिमीले यो पास गर्नैपर्छ, नत्र नेपाल नीति पुनर्विचार गर्छौं’ भनी निर्देशन दिन पाइँदैन । तर हरक्षण लोकतन्त्रको कुरा गर्ने अमेरिकाले नेपालका लागि यति पनि ठाउँ राखिदिन कन्जुस्याइँ गर्‍यो । अझ डोनाल्ड लुले नेपालसँगको समग्र सम्बन्ध नै ‘रिभ्यु’ हुन सक्ने भनी दिएको टिप्पणी अनौठो किसिमबाट आएको छ । शुक्रबार साँझ बानेश्वरमा हामी केही पत्रकारसँग कुरा गर्दै एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले यसबारे आफ्ना चिन्ताहरू सुनाए । प्रश्न अवश्य उठ्छ : केवल एउटा सम्झौताका कारणले सिंगै दुईपक्षीय सम्बन्ध हल्लिन सक्छ ?

निश्चय नै चार वर्षअघि सम्झाैतामा सहमति दिइसकेकाे आधारमा अब नेपाल एमसिसीबाट पछि हट्न असम्भवजस्तै छ । याे हाम्रा लागि एउटा नैतिक अनुबन्ध पनि हाे । ऋण होस् या अनुदानः जेसुकै नाममा वैदशिक सहायताको राजनीति सजिलो गरी प्रवेश गर्ने गर्दैन । वैदेशिक सहायतासँगै जोडिएर आउने सर्तहरूका कारण देश–देशबीचका सम्बन्धहरू उतारचढावमय बन्ने गरेको विगत छँदैछ । चीनको सहायता थेग्न मंगोलिया, भियतनामदेखि श्रीलंकासम्मले गरेका माथापच्ची होउन् या अमेरिकी सहायता थेग्न हाल चलिरहेको विमर्श– उग्रराष्ट्रवादी रुझान, अनि अति कृतज्ञ आसामीकाे रवैयालाई उपेक्षा गरेर विवेकसम्मत धरातल खोज्न आवश्यक भइसकेको छ । खासमा बीआरआई, एमसीसीजस्ता कुनै पनि सम्झौताहरू गर्नुअगावै त्यसका लागि पर्याप्त गृहकार्य आवश्यक हुन्थ्यो नै । तर हाम्रो नेतृत्वको सामूहिक अदूरदर्शिताको मूल्य आज देशले चुकाउनुपर्ने देखिँदैछ । त्यसमाथि सम्मुखमा आएको तीन तहको चुनाव यसलाई गिजोल्ने, एक अर्काको टाउकोमा दोषारोपण गर्ने बहाना एमसीसीसमेत बन्न गएको छ । त्यस अर्थमा एमसीसी अस्तिसम्म हाम्रा लागि आर्थिक सहायता थियो, अब यो राजनीति बन्न गएको छ ।

तर यो अलमल सधैँ रहन सम्भव छैन । यो किचलो मन्साउने मुन्धुमको खोजीमा ढिलो गर्न अब मिल्दैन ।

नेपालका नेताहरूले भन्न सक्नुपर्छः अमेरिका हाम्रो मित्र देश हो । ऊसँग हाम्रो सम्बन्ध हिजो थियो, आज छ, भोलि रहने छ । एमसीसीमा सहमति दिइसकेर विद्युतीय प्रसारण लाइनका लागि खर्च हुन थालिसकेको, एमसीए गठन भएर काम अघि बढिसकेको अवस्थामा ककपिटमा बसेका पाइलटहरू अब बाझाबाझ गर्नु सवर्था अनुपयुक्त छ । सभामुख अग्नि सापकाेटाले यसबेला क्षेत्राधिकार नाघेर संसदलाइ निर्णायक बनाउन ढिलाइ गरिरहेकाे देखिन्छ । बेला बितिसकेपछिको यो भयानक अलमलको मूल्य केवल हामीले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । तर यसको अर्थ अमेरिकाले सहायतालाई लिएर कूटनीतिक सीमा छुनेगरी बोल्न पाउँदैन । उसले यसरी बोल्दा नेपाल मूकदर्शक रहनुपर्छ भन्ने कदापि होइन ।

यही कुरा चीन, भारत या अरु कुनै देशसँग हामीले गर्ने व्यवहारमा समेत लागु हुन्छ । कुनै एउटा देशलाई अर्को देशको विरुद्ध प्रयोग गर्ने, वा उसको स्वार्थमा अर्को देशविरुद्ध प्रयोग हुने नीति नेपालको राष्ट्रिय नीति हुन सक्दैन । डोनाल्ड लुले ‘नेपाल चीनको पोल्टामा गएर अमेरिकाविरुद्ध प्रस्तुत भएको हो’ भनी आशंकापूर्ण प्रश्न गरेका छन् । के नेपाली नेताहरू उनीतिर फर्केर यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्छन् ? के उनीहरूले ‘हामी कुनै देशका लागि होइन, नेपालका लागि सोच्छौं, कुनै अर्को देशको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग हुँदैनौँ’ भनेर प्रष्ट जवाफ दिन सक्छन् ?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताप्रतिको नीति अख्तियार गर्ने मामिलामा एमाले प्रतिपक्षी भएर बस्न सक्दैन । यति संवेदनशील मामिलालाई न त चुनावी दाउपेचको माध्यम बनाउन सकिन्छ, न त सत्ता–प्रतिपक्षको दैनिक खिचातानीमा एमसीसी, बीआरआईजस्ता विषय छिराउने गल्ती गर्न सकिन्छ ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले गलत चिठी–कुटनीतिबाट हामी सबैलाई विस्मित पारिदिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका साझेदार भए पनि उनले अमेरिकालाई चिठी लेख्नुको हैसियत प्रष्ट छैन । उनले हिजो ओलीलाई फोन गर्दै आसन्न संकट टार्ने सूत्रको खोजी गरिहेरे, तर त्यो उनका लागि प्रत्युत्पादक नै बन्ने देखिएको छ । दाहालकाे दाेधारे नीतिकाे मूल्य समग्र मुलुकले चुकाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्नु हुनु निन्दनीय छ । २८ फेब्रुअरी अर्थात् एमसीसी अनुमोदनका लागि तोकिएको समयसीमा नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साखको परीक्षण गर्ने ‘कट अफ् डेट’ जस्तो बन्न गएको छ । हामीलाई वैदेशिक सहायता चाहिएको छ । एमसीसी यस्तै एउटा सहायता परियोजना हो, जसमा कतिपय अनुदान र ऋणभन्दा तुलनात्मक कम शर्त छन् । चिनियाँ एक्जिम बैंकले नेपाललाई दिएको ऋणको ब्याजमात्रै हेरे पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । तर यसमा जुन भूराजनीतिक स्वार्थको चलखेल गराउने जुन गुप्त नीति छिपाइएको छ, नेपालले त्यसबाट बाहिर आउने आँट गर्नैपर्छ । नत्र हामी अतिरिक्त चलाख हुन खोज्दा झन् झन् दुष्चक्रमा फस्दै जानेछौँ ।

यो संवेदनशील यथार्थ दाहालले जति बुझ्नुपर्छ, एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि त्यति नै बुझ्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताप्रतिको नीति अख्तियार गर्ने मामिलामा एमाले प्रतिपक्षी भएर बस्न सक्दैन । यति संवेदनशील मामिलालाई न त चुनावी दाउपेचको माध्यम बनाउन सकिन्छ, न त सत्ता–प्रतिपक्षको दैनिक खिचातानीमा एमसीसी, बीआरआईजस्ता विषय छिराउने गल्ती गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा अब याे मुद्दा बिना कुनै ढिलासुस्ती संसदमा प्रवेश गर्नु अनिवार्य छ । नागरिकहरूकाे बाेली त्यही संसदले बाेल्नुपर्छ ।

–शीर्षक परिमार्जित–

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २८, २०७८ २२:०७