चुनावले गैरबजेटरी मागको चाङ : बजेटबाहिरबाट सवा २ खर्ब माग, १६ अर्ब रकमान्तर

A+ A A-

स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी बढेसँगै बजेटबाहिरबाट रकमको माग बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ८६ अर्ब रुपैयाँ घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्बमा सीमित गरिएको छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयमा दिनदिनै बजेटबाहिरको खर्चको माग बढेपछि स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मंगलबारसम्ममा बजेटबाहिरबाट २ खर्ब ३० अर्ब बजेटको माग आएको छ । यो अर्थले संशोधन गरेको कुल बजेटको १४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण सुरक्षा निकायबाट ठूलो मात्रामा बजेट माग गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार निर्वाचनका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट माग भएको छ । ‘हामीले निर्वाचनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरेकोमा अहिले ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट माग भइसकेको छ’, अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेकाे छ भने सुरक्षा निकायबाट करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको माग भएको छ ।

यसबाहेक मल खरिदका लागि अतिरिक्त १४ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग भएको छ । सरकारले बजेटमा १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा थप १४ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग भएको र मल खरिदका लागि माग गरिएको बजेट नरोकिएको अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए ।

त्यस्तै, बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा पुर्‍याएको क्षति, पूर्वसहमति दिएका आयोजनाको दायित्त्वमध्ये पनि कति बजेटमा विनियोजन नभएकोमा अहिले माग आएको अर्थका अधिकारीले बताएका छन् ।

‘कतिपय क्षेत्रमा थप बजेट माग हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, आफ्नो बजेट खर्च नगर्ने र नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर बजेट माग गर्नुले चुनौती थपेको छ’, अर्थसचिव मरासिनीले भने ।

अर्थको तथ्यांकअनुसार हालसम्म, ऊर्जा मन्त्रालयलमार्फत ५९ अर्ब बढी, भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले करिब ३० अर्ब रुपैयाँ, गृह मन्त्रालयमार्फत २८ अर्बभन्दा बढी, रक्षा मन्त्रालयले करिब १५ अर्ब, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट १२ अर्ब, कृषि मन्त्रालयबाट करिब १४ अर्ब, शहरी विकास मन्त्रालयबाट ९ अर्ब र अन्य मन्त्रालयहरूबाट समेत २० अर्ब बढीको बजेट माग भएको छ ।

छ महिनामा १६ अर्ब रकमान्तर

अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षको छ महिनामा करिब १६ अर्ब रुपैयाँको रकमान्तर गरेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी कोभिड खोपका लागि ६ अर्ब ३४ करोड, विभिन्न निकायको प्रशासनिक खर्चमा २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र घरजग्गा मुआब्जा वितरणका लागि १ अर्ब १६ करोड खर्च भएको छ ।

के काम गर्न कति रकमान्तर ?