२००४ सालको पहिलो नगर चुनावमा अघिल्लै दिन घरघर पुगेकाे थियाे मतपत्र

A+ A A-

३ जेठ २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले पहिलोपटक चुनाव गर्ने घोषणा गरे । घोषणामा भनियाे- ‘सदर र देशभरिका विभिन्न जिल्ला इलाकामा निर्वाचित म्युनिसिपलटी र डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खडा गरी स्थानीय अधिकार सुम्पिदिनेछौँ ।'

नगरपालिका बनाउने विषयमा उनले २००३ को फागुन महिनामै आफ्ना भाइ–भारदारसँग छलफल गरिसकेका थिए । हुकुमी शासन चल्ने राणाकालमा पहिलोपटक ‘वैधानिक कानुन’ भन्दै नेपालमा संविधानको सूत्रपात पनि पद्म शमशेरले नै गरेका थिए ।

उदारवादी राणा शासकका रूपमा परिचित पद्म शमशेरले चुनावबाट असल, अनुभवी र लायक प्रतिनिधि छान्नू भनेर पनि जनताका नाममा सम्बोधन गरे । २७ जेठ २००४ को गोरखापत्रको हवाला दिँदै निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको पुस्तक नेपालको निर्वाचन इतिहासमा लेखिएअनुसार पद्म शमशेरकाे आदेश थियाे, ‘मुलुकमा नगरपालिका खडा गर्ने त्यसमा मतदानबाट प्रतिनिधि छान्ने, प्रतिनिधि छान्दा सोच विचारपूर्वक असल, अनुभवी र लायक प्रतिनिधि छानी मुलुकको उत्थानमा सहयोगी हुन आवश्यक छ ।’

पद्म शमशेरको यो उद्घोषपछि नेपालमा पहिलोपटक चुनाव भयो । तर, त्यो चुनाव अहिलेको जस्तो थिएन ।

चुनावको सुरुवात भएको थियो, काठमाडौंबाट । शासन सुधारको तयारी गरिरहेका पद्म शमशेरले ‘सफाई अड्डा’लाई काठमाडौं म्युनिसिपलिटीमा रूपान्तरण गर्दै पद्म शमशेरले चुनावी तयारी गर्न लगाए ।

प्रत्येक वडाबाट एक जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएकाे थियाे । चुनावका लागि ‘काठमाडौं म्युनिसिपलिटी’लाई २१ वटा वडामा विभाजित गरियो ।

निर्वाचनका लागि ‘उत्तरतर्फ विष्णुमतीपारि पकनाजोल, ठमेल, लाजिम्पाट, गहिरीधारा, पूर्वतर्फ विशालनगर, टंगाल, ज्ञानेश्वर, नक्साल, डिल्लीबजार नगरपालिकाको सिमांकन ताेकिएकाे नेपालको प्रजातान्त्रिक विकासक्रम र काठमाडौं उपत्यकाको निर्वाचन पुस्तकमा डिल्लीराम मिश्रले लेखेका छन् । त्यस्तै, दक्षिणतर्फ बागमती वारी कुरिया गाउँ, बागबजार, त्रिपुरेश्वर, पचली र पश्चिमतर्फ विष्णुमतीवारि भीमसेनस्थान, कङ्केश्वरी र कालधारा इलाकालाई नवस्थापित काठमाडौं नगरपालिकाभित्र समावेश गरिएको थियो ।

डिल्लिराम मिश्रको किताब नेपालको प्रजातान्त्रिक विकासक्रम र काठमाडौं उपत्यकाको निर्वाचन

यो चुनाव भएको मितिबारे भने इतिहासकारहरूको एक मत छैन । मिश्रले २००३ चैतमा चुनाव भएको लेखेका छन् । सरदार भीमबहादुर पाँडेले आफ्नो पुस्तक ‘त्यस बखतको नेपाल’मा २००४ वैशाखमा काठमाडौंमा चुनाव भएको उल्लेख गरेका छन् ।

इतिहासकै पहिलो चुनाव भएको काठमाडौं नगरपालिकामा निर्विरोध निर्वाचित भएका भुवनलला प्रधानले आफ्नो पुस्तक नेपालको जनक्रान्ति २००७ मा २००३ सालको चैत महिनामा चुनाव भएको लेखेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले लेखेको नेपालीको निर्वाचन इतिहास पुस्तकमा भने ३१ जेठ २००४ को गोरखापत्रमा छापिएको सरकारी सूचनाको हवाला दिँदै २९ जेठ २००४ सालमा चुनाव भएको लेखिएको छ ।

चुनावको अघिल्लो दिन नै घरघरमा मतपत्र

अहिलेको निर्वाचनमा मतदाताले निर्वाचन केन्द्रमा गएपछि मात्र मतपत्र पाउँछन् । त्यही मतदान गरेर फर्किन्छन् । तर, पहिलाे चुनावमा अघिल्लो दिनै मतदाताको घरघरमा मतपत्र पुर्‍याइएको थियो । घरघरमा मतपत्र पुर्‍याइएको उल्लेख गर्दै निर्विराेध निर्वाचित प्रधानले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘त्यो निर्वाचनको अर्को उल्लेख्य कुराचाहिँ निर्वाचनको अघिल्लो दिन नै भोलिपल्ट खसालिने मतपत्र परिवारका मर्द मतदाताको संख्याअनुसार घरघरै ल्याइदिनु थियो ।’

घरघरै मतपत्र पुर्‍याउने त्यतिखेरको व्यवस्थालाई सुविधाका रूपमा अर्थ्याउँदै मिश्र लेख्छन्, ‘...मतदानको अघिल्लो दिन भोलिपल्ट खसालिने मतपत्र परिवारका मतदातासमक्ष घरघरमा पुर्‍याइदिने सुगम परिपाटी पनि थियो ।’

त्यतिबेला चुनाव भएको काठमाडौं नगरपालिकामा १३ हजार ५ सय ५३ घरधुरी थिए । २१ वडामध्ये सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको ११ नम्बर वडामा ९ सय ३६ घरधुरीमा ६ हजार ६ सय ३ मतदाता थिए । सबैभन्दा सानो १८ नम्बर वडामा २ सय ९ घरधुरीमा ४ सय ४२ पुरुष मतदाता थिए ।

महिलालाई भोट हाल्न दिइएन

प्रधानले आफ्नो किताबमा मर्द (पुरुष) मात्र किन लेखेका हुन भने त्यो निर्वाचनमा महिलालाई मतदानको अधिकार दिइएको थिएन । यो निर्वाचनमा २१ वर्ष पुगेका पुरुषले मात्र भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

भुवनलाल प्रधानको किताब नेपालको जनक्रान्ति २००७

मिश्रले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘२१ वर्ष उमेर पुगेका पुरुष मतदाताहरूले मात्र भाग लिन पाउने परिपाटी हुँदा महिलाहरू आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित रहेका थिए ।’

म्युनिसिपलटी चुनावमा महिलाले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्दै महिलाहरूको टोली तत्कालीन श्री ३ पद्म शमशेरकहाँ पनि पुगेका थिए । तर, पद्म शमशेरले उनीहरूलाई यसपटक मिल्दन्, अर्को पटक सोच, विचार गरौँला भन्दै फर्काएका थिए ।

‘.....श्रीमायाको नेतृत्वमा महिलाहरूको एउटा प्रतिनिधिमण्डल पद्म शमशेरको निवास स्थान विशालनगर पुगी महिलाहरूले पनि पुरुषहरूले सरह मताधिकार पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्‍यो,’ प्रधान लेख्छन्, ‘....उक्त प्रतिनिधि मण्डललाई राणा शासकहरूबाट महिलाहरूलाई मताधिकार प्रदान गर्ने विषयमा भविष्यमा विचार गरिने तर त्यो पहिलोपल्ट हुन लागेको निर्वाचनको लागि व्यवस्था गर्न नभ्याइने भइसकेको छ भन्ने जवाफ मिल्यो ।’

खुला मतदान

अहिलेका निर्वाचनमा गोप्य मतदान गरिन्छ । कसले कसलाई भोट हाल्यो थाहा हुँदैन । संविधानले नै मतदान गोप्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, नेपालको पहिलो चुनावमा भने गोप्य मतदानको व्यवस्था थिएन । कसले कसलाई मत हाल्यो भन्ने थाहा हुन्थ्यो । ‘त्यस निर्वाचनमा मतपेटिका सार्वजनिक ठाउँमा खुल्ला राखिएको हुनाले कसले कहाँ कुन मतपेटिकामा मतपत्र खसाले भन्ने प्रसंग आसपासमा भेला भएका मानिसहरूले देख्न सक्ने अवस्था थियो,’ मिश्रले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् ।

मतपेटिका खुल्ला राखिएको हुँदा कसले कसलाई मत हाल्यो भन्ने कुरा छर्लङ्ग देखिन्थ्यो भनेर प्रधानले पनि आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् । मतदानका लागि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसाे ३ बजेसम्मको समय तोकिएको थियो ।

अहिलेका चुनावमा जस्तो एउटा पदका लागि उठेका सबै उम्मेदवारकाे मत एउटै मतपेटिकामा हाल्ने व्यवस्था त्यतिखेर थिएन । उम्मेदवार अनुसार छुट्टाछुट्टै मतपेटिका (ढ्वाङ) थापिएका हुन्थे ।

निर्वाचन आयोगकाे प्रकाशन नेपालमा निर्वाचनको इतिहासमा लेखिएअनुसार ‘प्रत्येक उम्मेदवारको अलग–अलग रङका छुट्टाछुट्टै ढ्वाङहरू भएकाले मन परेका उम्मेदवारको रङको ढ्वाङमा मतदान गर्नुपर्दथ्यो...।’

भुवनलाल पहिलो निर्विरोध जनप्रतिनिधि

२१ वडाबाट २१ जना निर्वाचित प्रतिनिधि र राणा शासकले मनोनीत गरेका १० जना प्रतिनिधि रहने गरी गरिएको त्यो चुनावमा भुवनलाल प्रधान निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।

२००४ सालको नगर निर्वाचनमा निर्विरोध निर्वाचित भएका भुवनलाल प्रधान

मिश्रका अनुसार, त्यो चुनावमा मतदाताले अत्यन्त उत्साहसाथ मत खसालेका थिए । उनी लेख्छन्, ‘अत्यन्त उत्साहसाथ मतदाताले भाग लिएको उक्त निर्वाचनमा ६० देखि ६५ प्रतिशत मत खसेको अनुमान छ । पदाधिकारीहरू निर्वाचित हुनुपर्ने २१ वडामध्ये बढी मतदाता ११ नम्बर वडामा ११ हजार मतदाता रहेका थिए । ११ नम्बर वडाबाट राणाविरोधी अभियानमा निरन्तर सक्रिय भूमिका खेल्दै आएका इतिहासकार भुवनलाल प्रधान लोकप्रिय भएकै कारण निर्विरोध निर्वाचित भए, जुन कुरा अत्यन्तै सीमित मानिसहरूलाई मात्र थाहा छ । त्यसैले भुवनलाल प्रधान निर्वाचन पद्धति प्रणालीअनुरूप निर्विरोध निर्वाचित नेपालको पहिलो जनप्रतिनिधि हुन् ।’

तर, निर्वाचन आयोगको पुस्तकमा २९ जेठ २००४ को गोरखापत्रको हवाला दिँदै २१ ब्लक (वडा) हरूमध्ये ५, ९, १०, ११ मा एक-एक उम्मेदवारहरू मात्र खडा भएकाले भोट खसाल्ने ढ्वाङ (मतपेटिका) नराखिएको उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार, भुवनलाल प्रधान २१ नम्बर वडाबाट निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । ‘२१ वडाबाट भुवनलाल प्रधान निर्विरोध निर्वाचित भई पहिलो निर्विरोध निर्वाचित जनप्रतिनिधि बनेका थिए’, लेखिएकाे छ ।

नगर सभापति भने राणाबाटै मनोनीत

चुनावबाट जनप्रतिनिधि छानिए पनि नगरपालिका सभापति भने राणा शासकले मनोनीत गरेका व्यक्तिबाट छान्नुपर्ने व्यवस्था बनाइएको थियो । २१ जना निर्वाचित प्रतिनिधि र १० जना राणाले मनोनीत गरेका प्रतिनिधिसहित ३१ सदस्य रहने नगरपालिका बोर्डको व्यवस्था थियो ।

यही व्यवस्थाअनुसार, राणाले मनोनीत गरेका गेहेन्द्रशमशेर थापा काठमाडाैं नगरका पहिलाे सभापति चयन भएका थिए । निर्वाचित प्रतिनिधिबाट उप–सभापति छान्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार, शंकरदेव पन्त उप–सभापति छानिए ।

भारतीय सल्लाहपछि मात्र शपथग्रहण

तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकाका निर्वाचित र मनोनीत पदाधिकारीले २००४ असारबाट मात्र आफ्नो काम सुरु गरे । निर्विरोध निर्वाचित जनप्रतिनिधि भुवनलाल प्रधानका अनुसार, भारतबाट गुप्त सल्लाहकार मण्डलको टोली आएपछि मात्र निर्वाचित प्रतिनिधिको शपथग्रहण भएको थियो । भारतबाट आएको त्यो टोलीले निर्वाचित प्रतिनिधिसँग सल्लाह पनि गरेको थियो ।

पुस्तकमा नी लेख्छन्, ‘बि.स २००३ साल चैत्रमा नै निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको भए पनि विसं २००४ असारमा भारतबाट आएको गुप्त सल्लाहकार मण्डलले सिंहदरबारमा निर्वाचित सदस्यलाई भेटी वार्तालाप गरेको बेलासम्म पनि शपथग्रहण गराइसकेका थिएनन् ।....यसरी असारतिर मात्र नगरपालिकाको कार्य प्रारम्भ भयो ।’

त्यसरी आएको गुप्त मण्डलसँग के सल्लाह भयो भन्नेबारे प्रधानले उल्लेख गरेका छैनन् ।

अनि, निर्वाचित प्रतिनिधिले राजीनामा दिए

इतिहासकै पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि र राणाद्धारा मनोनीत प्रतिनिधिबीच कुरा नमिलेपछि काठमाडौं नगरपालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधिले राजीनामा दिन थालेका थिए । निर्वाचित सदस्यहरू प्रजातान्त्रिक र उदार प्रक्रिया अपनाउन खोज्दथे भने राणाबाट मनोनीत प्रतिनिधिहरू त्यसको विरोध गर्दथे ।

जनप्रतिनिधि र मनोनीतबीचको विवादबारे प्रधान लेख्छन्, ‘निर्वाचित सदस्यहरू नगरपालिकाको सञ्चालन यथाशक्य उदार र प्रजातान्त्रिक तरिकाले गर्न खोज्दथे त सभापति र अरु मनोनीत सदस्यहरू त्यसमा तगारो तेर्साउँथे ।’

नगरपालिकालाई प्रजातान्त्रिक तवरमा चलाउन नसक्ने लक्षण देखिएपछि निर्वाचित २१ मध्ये ११ सदस्यले एक वर्ष नपुग्दै राजीनामा दिए । २८ चैत २००४ मा उनीहरूले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिनेहरूमा भुवनलाल प्रधान पनि थिए । ११ सदस्यले राजीनामा दिएपछि नगरपालिकामा मनोनीत १० र निर्वाचित १० जना मात्र बाँकी रहे ।

२००५ को सुरुवाततिरै नगरपालिका बोर्डमा बाँकी रहेका १० जना निर्वाचित सदस्यमध्ये छ जनाले पनि राजीनामा दिए । १५ जना निर्वाचित सदस्यको पद रिक्त भयो । यी १५ पदमा उप निर्वाचन पनि गराउन खोजिएको हो ।

तर, पद्म शमशेरलाई हटाएर मोहन शमशेरले श्री ३ को गद्दी हत्याएपछि उपनिर्वाचन हुन सकेन । पद्म शमशेरभन्दा कडा स्वभावका मोहन शमशेरले २ पटकसम्म उम्मेदवारको माग गरे पनि कसैले उम्मेदवारी दिएनन् । एउटा वडामा एक जनाको मात्र उम्मेदवारी पर्‍यो । अनि, खाली रहेका सदस्यमा सरकारले नै सदस्य मनोनीत गर्‍यो ।

‘तत्कालीन प्रचलित निर्वाचन ऐन अनुसार, दुई पटक निर्वाचनको सूचना गर्दा पनि कुनै उम्मेदवार खडा नभएकाले १६ वटा वडामा अर्को निर्वाचन नभएसम्म नगरपालिकाको काम चलाउन सरकारबाट सदस्यहरू मनोनीत गरिए,’ प्रधानले लेखेका छन् ।

यसरी मनोनीत सदस्यको बाहुल्यता भएको नगरपालिका बोर्ड २००७ सालको जनक्रान्तिसम्म कायम रह्यो ।

भक्तपुर र ललितपुरमा पनि चुनाव

काठमाडौंमा नगरपालिकाको चुनाव भइसकेपछि भक्तपुर र ललितपुरमा पनि चुनाव भयो । भक्तपुरमा १० जना निर्वाचित सदस्य र चार जना मनोनीत सदस्य थिए । ललितपुरमा १२ जना निर्वाचित र चार जना मनोनीत सदस्य थिए । ललितपुर र भक्तपुरका निर्वाचित सदस्यले भने बीचैमा राजीनामा गरेनन् । उनीहरूले फागुन २००७ सम्म काम गरे ।

सरकारी कर्मचारी पनि निर्वाचित

नेपालमा भएको पहिलो चुनावमा बहालवाला सरकारी कर्मचारी पनि उम्मेदवारका रूपमा उठेका थिए । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने योग्यताका रूपमा सरकारी तिरो तिरेको र २५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारी कर्मचारीले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने वा नपाउने भनेर प्रष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन ।

उम्मेदवार रहेका सरकारी कर्मचारी नै निर्वाचनको रेखदेखकर्ता (हालको निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन कर्मचारी)का रूपमा खटिएका थिए । निर्वाचन आयोगको पुस्तक नेपालमा निर्वाचनको इतिहासमा लेखिए अनुसार, ‘१५ नं. वडाबाट उम्मेदवार बनेका प्रो. यदुनाथ खनाललाई ११ नं. वडाको निर्वाचनको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।’

मिश्रकाे पुस्तकमा लेखिएअनुसार, निर्वाचनमा केही वडाबाट सरकारी जागिरदारहरू यदुनाथ खनाल र शंकरदेव पन्तसमेत निर्वाचित भएका थिए ।

२००५/०६ सालमा सरकारी पदमा बहाल रहेर निर्वाचित भएका व्यक्तिले अब आउने चुनावमा उम्मेदवार उठ्न नपाउने व्यवस्था गरियो । तर, पहिले नै उम्मेदवार भएर निर्वाचित भइसकेका सरकारी कर्मचारीलाई भने तुरुन्तै हटाईएन । उनीहरूलाई हटाउने नयाँ व्यवस्था बनाईयो ।

‘२००५–६ साल ताका बहालावाला सरकारी कर्मचारी वडाका उम्मेदवार हुन नपाउने नियम बन्यो,’ प्रधान आफ्नो पुस्तकमा लेख्छन्, ‘तर, यिनीहरू उपरोक्त नियम बन्नुभन्दा अगाडि आ–आफ्ना वडाबाट निर्वाचित भईआएका हुनाले यिनीहरूको सदस्यता कायम रहनु अवैध भन्न मिलेन । तसर्थ, तीन खण्ड सदस्यले प्रत्येक वर्ष पदत्याग गर्नुपर्ने नियमअनुसार सर्वप्रथम यिनीहरू (निर्वाचित बहालवाला सरकारी कर्मचार) कै सदस्यता खारेज गर्ने प्रबन्ध गरियो ।’

बहालवाला कर्मचारीलाई निर्वाचित प्रतिनिधिबाट हटाउन गोला तान्न लगाइन्थ्यो । २००५ पछि भने बहालवाला सरकारी कर्मचारी उम्मेदवार बन्न नपाउने भए ।

लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिने पहिलो चुनाव राणाकालमै भयो । एक दलीय जहानियाँ शासनकै बेला भएको त्यो चुनावलाई इतिहासकारहरू प्रजातन्त्रको सुरुवाती पाइलो पनि ठान्छन् । ‘राणाकालीन शासन व्यवस्थामा नगरपालिका स्थापनार्थ सम्पन्न जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन विल्कुलै नवीन प्रयोग थियो,’ मिश्रले भनेका छन् । यसैगरी सरदार भीमबहादुर पाँडे लेख्छन्, ‘यो चुनाव थियो एकप्रकारले श्री ३ पद्मले कल्पना गरेको प्रजातन्त्रको पूर्वरङ औ आमचुनावको पूर्वाभ्यास ।’

अब ०७९ वैशाखमा हुने निर्वाचन नेपाली स्थानीय सरकारको इतिहासमा १३औँ चुनाव हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २६, २०७८ १९:०४