पुष्पकमल दाहालको झुटनीति र जोकरतन्त्र

A+ A A-

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) लाई लेखेको गोप्य पत्र सार्वजनिक भएपछि देशको राजनीति तरंगित भएको छ । शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई पत्र लेखेर पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको केही महिनाअगाडि सार्वजनिक गरेका थिए । तर, प्रचण्डले त्यसरी प्रतिबद्धता नजनाएको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । त्यही पत्रलाई आधार बनाएर एमसीसीका प्रमुख मोहम्मद बाहले देउवा र दाहाल दुवैलाई जवाफी पत्र लेख्दै देउवा र दाहाल दुवैले संसद्‌बाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको समयसीमा २०२२ फेब्रुअरी २८ मा सकिने भएकाले छिटो पारित गर्न दबाब दिएका छन् ।

पञ्चवर्षीय योजनाको रूपमा एमसीसीमार्फत नेपालले प्राप्त गर्ने रकम हरेक वर्ष ११ अर्ब हुन आउँछ । एउटा देशले वार्षिक ११ अर्बका लागि यति धेरै विवाद निम्त्याउनुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण छ । नेपालका लागि वार्षिक ११ अर्ब त्यति ठूलो रकम होइन । विगत पाँच वर्षदेखि प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू, प्रतिपक्ष दलका नेताहरू पक्ष/विपक्षमा बाँडिएका छन् । एमसीसीको अध्ययन गर्नका लागि आधा दर्जन कार्यदल बनाइएका छन् । सुरुमा नेकपाले झलनाथ खनाल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली रहेको कार्यदल बनाएको थियो । गठबन्धनले झलनाथ खनालसहितको अर्काे कार्यदल बनाएको छ । माओवादी केन्द्रले पनि अध्ययन कार्यदल बनाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका नेताहरूसँग एमसीसीमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरू मागेका छन् ।

एमसीसी परियोजनाको सन्दर्भमा सुशील कोइराला, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा विभिन्न प्रक्रियामा संलग्न रहेको तथ्य जगजाहेर छ । नेपाली जनतालाई झुक्याउनकै लागि नेताहरूले कार्यदल बनाएका हुन् भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन । एमसीसी प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई निकै महँगो पर्ने निश्चित देखिएको छ । यदि एमसीसी पारित भएमा लामो समयसम्म देशमा राजनीतिक द्वन्द्व रहन सक्ने देखिन्छ ।

चिट्ठीको छानबिन

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमसीसीलाई पठाएको चिट्ठीको राजनीतिक र कूटनीतिक जाँच भइरहेको छ । एउटा विदेशी विकास परियोजनालाई त्यसरी चिट्ठी पठाउने कुराले देशको कूटनीति पंगु बनाइएको तर्क कूटनीतिज्ञहरूले गरेका छन् । नेपालको विदेश सम्बन्धलाई धेरै हलुका, बेवारिसे र बेकामे बनाएका तर्कहरू गरिएको छ । कूटनीतिज्ञहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, कानुन व्यवसायीले चिट्ठीको विरोध गरेका छन् । त्यसैले यो कुनै सामान्य विषय होइन र हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीको तहबाट विदेशी परियोजनालाई संसद्‌बाट पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहितको चिट्ठी लेख्नु कुनै पनि कोणबाट जायज मान्न सकिँदैन । त्यसका आफ्नै कूटनीतिक माध्यम, विधि र पद्धतिहरू हुन्छन् । ती सबै विधि र प्रक्रियाहरूको खुलमखुल्ला उल्लंघन गरिएको छ । पाँचदलीय गठबन्धन भएको समयमा दुई दलका नेताहरूले मात्रै चिट्ठी लेख्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ? यसको जवाफ देउवा र दाहाल दुवैले दिएका छैनन् । देउवा र दाहाल दुवै शंकाको घेरामा परेका छन् ।

अमेरिकाले नेपालमा सहयोगको नाममा हस्तक्षेप अगाडि बढाउने कुरा प्रस्ट छ । श्रीलंकामा धेरै नै बदनाम भएपछि एमसीसी त्यहाँबाट फिर्ता भएको छ । श्रीलंकाको उदाहरणबाट पनि के देखिन्छ भने एमसीसी सहयोग परियोजना मात्रै होइन ।

प्रधानमन्त्रीले भविष्यमा आइपर्ने जुनसुकै जटिलतामा निर्णय दिनुपर्ने हुन सक्छ । भविष्यमा हुन सक्ने जटिलतालाई बेवास्ता गर्दै सरकारको सहसचिवले पठाउनुपर्ने चिट्ठी किन प्रधानमन्त्रीको तहबाट पठाइयो भन्ने कुरा रहस्यमै छ । अहिल्यैदेखि चिट्ठी लेख्न थालेपछि पछि आउने जटिलताहरूका बारेमा प्रधानमन्त्रीले कसरी निर्णय दिनेछन् ? कुनै कारणवश एमसीसीसँगको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट प्रदर्शन गरिने व्यवहारलाई पनि चिट्ठीले अहिल्यै नियोजन गरिदिएको छ ।

बालुवाटारको अँध्यारो कोठाबाट विदेशीलाई चिट्ठी लेखेर मात्रै परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीति सञ्चालन हुन सक्दैन । कूटनीति सञ्चालन गर्ने विधि, पद्धति, परम्पराहरू छन् । जुनसुकै उद्देश्यका लागि गरिएको भए पनि जनतालाई छलेर गरिएका कामहरू अस्वीकार गरिनुपर्छ । किनभने प्रधानमन्त्रीको तहबाट गरिने सबै कामहरू पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाल पारदर्शी र जवाफदेहिताबाट भाग्ने काम गरेका छन् ।

सबैभन्दा आश्चर्यजनक पक्ष के छ भने त्यसरी चिट्ठी लेख्ने प्रस्ताव कसले गर्‍यो ? शेरबहादुर देउवा आफैँले गरे कि माओवादी अध्यक्ष दाहालले ? अहिलेसम्म यो कुरा नखुलेको भए पनि भविष्यमा खुल्दै जानेछ । नेपाली जनता, सार्वभौम संसद्‌लाई समेत गुमराहमा पारेर विदेशी परियोजनालाई चिट्ठी लेख्नु राष्ट्रघाती कार्य हो भन्ने कुरा परीक्षण गरिरहनुपर्दैन । सन् २०२१ सेप्टेम्बर २१ मा पठाइएको चिट्ठी ६ फेब्रुअरीसम्म गोप्य राखिएको थियो । यसरी लुकेर, लुकाएर कति विदेशी परियोजनाहरूलाई चिट्ठी लेखिएका छन् भनेर संशय पैदा हुन्छ । एमसीसीको सन्दर्भमा देउवा र दाहालले देश र जनताको विश्वसनीयता गुमाएका छन् ।

गोप्य ढंगले विदेशीसँग गरिने पत्रको आदानप्रदान होस् वा सन्धिसम्झौता, संसद्‌ र जनताको जानकारीबिना गरिने कार्यहरू स्वीकार्य हुन सक्दैनन् । ती सबै कार्य दण्डनीय हुन्छन् । देशको सार्वभौम संसद्‌ले त्यो चिट्ठीका बारेमा गम्भीर प्रकारले छानबिन गर्नुपर्छ । एमाले सांसद भीम रावलले संसदीय समितिको बैठकमा देउवा र दाहालको चिट्ठी प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग गरेका छन् । उक्त चिट्ठीका कारण नेपालको सार्वभौमसत्ता र कूटनीतिक मर्यादामा आँच पुगेको छ । जनतालाई सूचनाको हकबाट पनि पूरै वञ्चित गरिएको छ । यी विषयमा संसद्‌ले छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदीय समितिलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

देउवाको उत्ताउलो र दाहालको द्वैध चरित्र

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा निकै उत्ताउलो व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरमा एमसीसीलाई पत्र लेख्नु निकै लज्जाजनक अवस्था हो । पाँच पटकसम्म देशको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले एउटा विकास परियोजनामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ‘याचनापत्र’ लेखेर देशको बदनाम गरेका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वि.सं. २०५८ साल पुसमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय स्वार्थमा ठेस पुग्ने गरी कुनै पनि गतिविधि नगरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै चिट्ठी लेखेका थिए । चिट्ठीको आशय यो थियो कि माओवादी नेतृत्व भारतमा बसेर राजनीतिक गतिविधि गर्न सकियोस् र त्यसमा भारतले कुनै दख्खल नगरोस् । भारतका विरुद्ध गरिएको कथित् सुरुङयुद्ध एउटै चिट्ठीले समाप्त भएको थियो । उनले भारतलाई त्यसरी चिट्ठी नलेखेको भन्दै लामो समय भ्रममा पारेका थिए । अन्ततः चिट्ठी लेखेको प्रमाणित भयो र दाहालको भ्रमको पर्दा उघ्रिएको थियो । त्यही चिट्ठीपछि माओवादीले भारतको विरोधको नीतिलाई पूरै तिलाञ्जलि दिएको थियो ।

पुष्पकमल दाहालले राजा ज्ञानेन्द्रलाई चिट्ठी लेख्दै राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाएर राजा र माओवादी मिलेर शासन गर्ने प्रस्ताव पठाएको भनिँदै आएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा सैनिक शासन लागू गरेपछि राजा र माओवादीको साँठगाँठको तयारी पानीको फोकाजस्तै फुटेको थियो । प्रचण्डले राजा ज्ञानेन्द्रलाई लेखेको भनिएको त्यो चिट्ठी हालसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन । त्यो इतिहासको गर्भमै लुकेको छ । भविष्यमा सार्वजनिक हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

माओवादीको २०७८ मंसिर अन्तिम साता सकिएको महाधिवेशनमा एमसीसी परियोजनाको विरोध गरिएको छ । संशोधनबिना कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नसकिनेमा माओवादी एकमतजस्तै देखिन्छ । पार्टीभित्र र सार्वजनिक रूपमा विरोधमा देखिएका पुष्पकमल दाहालले गोप्य रूपमा एमसीसीलाई पत्र पठाएर संसद्‌बाट पारित गर्ने समय माग गरेका छन् । एमसीसीलाई लेखेको चिट्ठीका बारेमा माओवादीले जसरी स्पष्टीकरण दिएको छ, त्यसरी दिइएको स्पष्टीकरणको कुनै अर्थ छैन । त्यसरी दिइएका सबै स्पष्टीकरणहरू जालझेल, षडयन्त्र, तिकडम र राजनीतिका काला धन्दा मात्रै हुन् ।

विगत सात दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्रनीति अँगालेको नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा साझेदारको रूपमा लैजान खोजिरहेको छ । इण्डो प्यासिफिक रणनीति अमेरिकी सैन्य रणनीति हो भन्ने कुरा पनि खुला र प्रस्ट छ ।

पुष्पकमल दाहालले राजनीतिलाई मात्रै होइन कि कूटनीतिलाई पनि कालो धन्दाको रूपमा प्रयोग गरेका छन् । प्रचण्डको कूटनीति कालो धन्दा हो भन्न सकिन्छ । दाहाल अहिले कुनै राजकीय हैसियतमा छैनन् । राजकीय हैसियत नभएको व्यक्तिले विदेशी परियोजनालाई चिट्ठी लेख्नु निकै खतरनाक र भद्दा मजाकबाहेक के हुन सक्छ ? संसद्‌मा गम्भीरतापूर्वक छानबिन हुनुपर्छ ।

यदि प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीको तहबाट त्यसरी विदेशी परियोजनालाई चिट्ठी लेख्दै जाने हो भने मन्त्रालयका सहसचिवहरूले गर्ने हस्ताक्षरमा पनि प्रधानमन्त्रीकै हस्ताक्षर अनिवार्य गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउन खोजिएको भन्नुपर्ने हुन्छ । अहिले ५० करोड डलर सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीले चिट्ठी लेखेर पठाउने हो भने कुनै देशले ८० करोड वा एक अर्ब डलरभन्दा धेरै सहयोग दियो भने राष्ट्रपतिलाई नै चिट्ठी लेख्न लगाउने दिशातिर देशलाई लैजान खोजिएको हो ?

एकछिनलाई मानिलिऊँ, एमसीसी सहयोगबाट विद्युत् प्रसारण लाइन बन्ने भयो । सम्झौताअनुसार सडक पनि बन्ने भयो । तर, एमसीसीमा राखिएका प्रावधानका कारण भविष्यमा देशमा हुने राजनीतिक द्वन्द्वको जिम्मेवार को हुन्छ ? अमेरिकाले नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व मच्चाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न खोजेको कुरा पनि प्रस्ट देखिन्छ । लामो समयसम्म राजनीतिक द्वन्द्व मच्चाएर देशलाई थप अस्थिरतामा धकेल्ने प्रयत्न भइरहेको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

एमसीसीमार्फत द्वन्द्व निम्त्याउने खेलमा पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा किन लागिरहेका छन् ? तिनीहरू नबुझेर यसो गरिरहेका छैनन् कि विदेशी दबाबका सामु नतमस्तक बनिरहेका छन् । देशको कार्यकारी प्रमुख र एउटा दलको प्रमुख नेताको हैसियतमा गरिएको पत्र आदानप्रदान र गतिविधि अस्वीकार्य र निन्दनीय छन् ।

बदनाम हुँदै एमसीसी

एमसीसीलाई विकास परियोजनाको रूपमा लिइए पनि यसले राजनीतिक रूप ग्रहण गरिसकेको छ । कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक दाउपेच बनाइएको छ । एमालेले त्यसरी दाउपेच बनाइरहेको छ । एमसीसीका कारण देखिएका राजनीतिक अप्ठ्याराहरू समाधान नभईकन एमसीसी पारित हुने सम्भावना छैन । एमसीसी विकास परियोजना मात्रै नभएर ठूलो राजनीतिक मुद्दा पनि हो । एमसीसीलाई जबर्जस्ती पारित गर्ने प्रयत्न गरिएमा देशमा ठूलो राजनीतिक दुर्घटना हुने खतरा देखिएको छ ।

अमेरिकी परियोजना एमसीसी नेपालमा निकै बदनाम भइसकेको छ । नेपालीहरूको कारण नभई अमेरिकीहरूकै कारण एमसीसी बदनाम भएको हो । अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएको जनाउँदै आएका छन् । अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले २०७६ पुस दोस्रो हप्ता एउटा वक्तव्यमार्फत इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको बताएपछि नेपाल एमसीसीप्रति थप सशंकित बन्दै आएको हो । अमेरिकाले अगाडि सारेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिले अमेरिकाको पश्चिमी तटदेखि भारतको पश्चिमी तटसम्मको अर्थतन्त्र, प्रशासन र सुरक्षासमेत पर्छ ।

विगत सात दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्रनीति अँगालेको नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा साझेदारको रूपमा लैजान खोजिरहेको छ । इण्डो प्यासिफिक रणनीति अमेरिकी सैन्य रणनीति हो भन्ने कुरा पनि खुला र प्रस्ट छ । हिन्द प्रशान्त धेरै ठूलो व्यापारिक र सामरिक महत्त्वको क्षेत्र भएको हुनाले अमेरिकाले दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार काम गरिरहेको छ ।

अमेरिकाले विगतदेखि अपनाउँदै आएका रणनीति हेर्ने हो भने उसले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि विभिन्न देशमा सहयोगको नाममा, आतंकवादको नाममा, मानवअधिकारको नाममा, शान्तिको नाममा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । नेपालमा सहयोगको नाममा हस्तक्षेप अगाडि बढाउने कुरा प्रस्ट छ । श्रीलंकामा धेरै नै बदनाम भएपछि एमसीसी त्यहाँबाट फिर्ता भएको छ । श्रीलंकाको उदाहरणबाट पनि के देखिन्छ भने एमसीसी सहयोग परियोजना मात्रै होइन । यदि सहयोग परियोजना मात्रै हुने थियो भने श्रीलंकामा पनि यस विषयमा ठूलो विवाद हुँदैन थियो र लागू हुने थियो ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुरुमा एमसीसी संसद्‌बाट पारित गर्ने कुरा नभएको र पछि घुसाइएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यसरी अमेरिकाले एकपछि अर्काे सर्त थप्दै लगेको कुरा प्रस्ट छ । नेपाली पक्षले भनेअनुसार कुनै पनि संशोधन गर्न नसक्ने, तर अमेरिकीहरूले एकपछि अर्काे गर्दै सर्त थप्दै लगेपछि एमसीसीले राजनीतिक दलका नेताहरूको विश्वास पनि गुमाएको छ ।

पाँच पटकसम्म देशको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले एउटा विकास परियोजनामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ‘याचनापत्र’ लेखेर देशको बदनाम गरेका छन् । पुष्पकमल दाहालले राजकीय हैसियत नभएको व्यक्तिले विदेशी परियोजनालाई चिट्ठी लेख्नु निकै खतरनाक र भद्दा मजाकबाहेक के हुन सक्छ ?

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमर नेपाल आएर प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिनु, अमेरिकाबाटै छिटो अनुमोदन गर्नका लागि विभिन्न मितिहरू तोकिनु र एमसीसी मुख्यालयले मिति तोकेको समयमा संसद्‌बाट पारित नभएपछि पुनः मिति थप्दै लैजानु निकै सन्देहास्पद छ । बारम्बार एमसीसीको समय घर्किएको चेतावनी दिने, तर फिर्ता लैजान पनि नसक्ने किन भइरहेको छ ? प्रस्ट छ, अमेरिकाको राजनीतिक र सामरिक स्वार्थ लुकेको छ ।

नेपालको धेरै ठूलो हिस्साले अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा एमसीसी फिर्ता लैजाओस् भन्ने चाहेका छन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले एक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै अमेरिकाले एमसीसी फिर्ता लैजानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

विभिन्न वामपन्थी दलहरूले एमसीसी खारेज गर्नका लागि सम्झौता भएदेखि सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । माओवादी केन्द्रको ठूलो पङ्क्ति एमसीसी खारेज हुने मान्यता राख्दै आएको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले पनि आफूलाई एमसीसीको विरोधमा उभ्याएको छ । पार्टीका नेता झलनाथ खनालले एमसीसी यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा पास गर्न नसकिने बताएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, सांसदहरूको ठूलो संख्या एमसीसीको विरोधमा रहेको अवस्थामा जबर्जस्ती पारित गरिनु निकै मूर्खतापूर्ण कार्य हुनेछ । एमसीसीबाट हुन सक्ने राजनीतिक द्वन्द्वमा देशलाई धकेल्नु कुनै पनि अवस्थामा सही कदम हुन सक्दैन । नेपालमा बदनाम भइसकेको एमसीसी फिर्ता हुनु नै वर्तमानको सही निकास हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २६, २०७८ १०:२०