पञ्चायतकालीन ‘गृह प्रशासन’ ब्युँताउँदै सरकार

A+ A A-

हालका गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे लामो समय शिक्षा मन्त्रालयमा बिताएका प्रशासक हुन् । गृह मन्त्रालय मातहतका कार्यलयमा उनको अनुभव विरलै रह्यो । गृहसचिव बनेर मुलुकको शान्ति सुव्यवस्थाको कमाण्ड गर्न कम्तीमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर जिल्लाको सुरक्षा नेतृत्व गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको थियो । अन्य सेवाभन्दा विशिष्ट प्रकृतिको भएकाले आन्तरिक सुरक्षा चुस्त राख्न गृह प्रशासनका लागि छुट्टै वृत्तिविकाससहितको जनशक्ति चाहिन्छ भनेर छलफल चल्दै आएको थियो ।

संयोग गृह प्रशासनको ‘क्याडर’बाहिरबाट गृहसचिव बनेका पाण्डेकै पालामा गृह प्रशासन हाँक्ने विशिष्ट जनशक्ति तयार गर्ने तयारी भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जिम्मेवारी सम्हालेको ७ महिनापछि सार्वजनिक गरेको आफ्नो कार्ययोजनाको १५६ नम्बर बुँदामा ‘गृह प्रशासन समूह’ गठन गर्ने योजना ल्याएका छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार गृह प्रशासनमा लामो अनुभव भएकाहरू यहीँ बसाउन नसक्दा कार्यसम्पादनमै असर गरेपछि मन्त्रालयले आइन्दा छुट्टै सेवा समूह चाहिने महसुस गरेको हो ।

‘अनुभवीहरू अन्यत्र सरुवा हुने र अनुभव नै नभएकाहरू गृह प्रशासनमा आउँदा थुप्रै अप्ठ्यारा देखिए,’ पोखरलले भने, ‘त्यही भएर अब गृह प्रशासनलाई कामयावी बनाउन सेवामा विशिष्टकृत दक्षता भएको जनशक्ति चाहिन्छ भनिएको हो ।’ धेरै अगाडिदेखि यस्तो सेवा समूह चाहिन्छ भनेर छलफलमा आए पनि अब यो कार्यान्वयन तहमा जाने भएको पोखरेल बताउँछन् ।

सेवा प्रवेशको विज्ञापन गर्दा नै गृह प्रशासन सेवा भनेर अलग्गै परिभाषित गर्नेबारे लोक सेवा आयोगसँग छलफलपछि टुंगोमा पुगिने पनि उनले बताए ।

‘गृह प्रशासन एकेडेमिक किसिमको भन्दा पनि फङ्सनल खालको काम भएकाले अनुभवी जनशक्तिको खाँचो पर्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘भन्सार वा मालपोतमा काम गरिरहेको व्यक्ति गृहमा आएमा काममै समस्या देखिने भएपछि ‘डेडिकेटेड’ जनशक्तिको महसुस भएको हो ।’

यदि यो योजना लागू भएमा गृह प्रशासनमा तीन दशकपछि छुट्टै सेवा समूह बन्नेछ । पूर्वगृहसचिव भोजराज पोखरेलको पालामा ‘गृह सेवा समूह’ बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगेर अस्वीकृत बनेको थियो । यो २०४९/५० तिरको कुरा भएको पोखरेल बताउँछन् ।

गृह प्रशासन बोझिले जिम्मेवारी भएको तर, आफू सचिव बन्दा त्यस्तो अनुभव नै नरहेकाले काम गर्न असहज महसुस भएपछि यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेको उनले बताए । ‘म प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बनिनँ । गृहसचिव बनेपछि त्यसको रिक्तता महसुस भएपछि बलियो र व्यावसायिक निकाय बनाउन गृह सेवा समूह बनाउन खोजेको थिएँ,’ उनी सम्झन्छन्, ‘तर, त्यो प्रयास सफल भएन । मेरो पनि सरुवा भयो ।’

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण

पञ्चायतकालमा थियो, प्रजातन्त्रकालमा मासे

प्रजातन्त्र स्थापनासँगै वि.सं. २००८ मा जन्मिएको गृह प्रशासन पञ्चायतकालमा सशक्त र प्रभावी मानिन्थ्यो । पञ्चायतको मध्यतिर त यसलाई छुट्टै सेवा समूह बनाउने परिकल्पनासमेत गरिएको थियो । २०३१ मा पञ्चायतले जिल्ला प्रशासन योजनाको थालनी गर्‍यो । योजनाले गृह मामिलाका लागि छुट्टै जनशक्ति उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कानुनी रूपमा यो सेवा समूह बनेन । ‘यद्यपि प्रचलनमा भने थियो,’ गृह प्रवक्ता एवं सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल भन्छन्, ‘तर, अघोषित समूहजस्तै थियो ।’

पोखरेलले भनेजस्तै पञ्चायत विकास अधिकृत (पीडीओ) बाट जागिरमा छिरेर गृहको सचिवसम्म पुग्ने जीवनवृत्तिको अलिखित मार्गचित्र कोरिएको थियो, पञ्चायतकालमा । पीडीओमा निश्चित अवधि काम गरेपछि उसको कार्यक्षमताका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बनाइन्थ्यो । अर्थात्, सीडीओ हुन पीडीओको अनुभव अनिवार्य थियो । त्यसपछि अञ्चलाधीश हुँदै गृहसचिवसम्म पुग्ने बाटो तय गरिएको थियो । ‘काबिल र विश्वासिला व्यक्तिले चलाएको गृह प्रशासन चुस्त हुन्छ भनेर त्यस्तो नीति लिइएको थियो,' पूर्वगृहसचिव पोखरेल भन्छन् ।

पीडीओ हुनुअघि ६ महिनाको तालिमसमेत गर्नुपर्‍थ्यो । साइक्लिङ, घोडचडी, ड्राइभिङ, स्विमिङ, फायरिङ तालिमका अभिन्न अंग थिए । पञ्चायत व्यवस्था कार्यान्वयनको मूलभूत जिम्मा कर्मचारीको थियो । गृह प्रशासनले त्यसलाई मार्गदर्शन गर्थ्यो । त्यसैले गृह प्रशासनलाई शक्तिशाली इकाइ मानिन्थ्यो । भलै गृह प्रशासनको जनशक्ति विकास हुबहु निर्धारित ढाँचामा भने अगाडि बढेन । जिल्ला प्रशासन योजना आएलगत्तै प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन बढेर गएकाले त्यसले अपेक्षित नतिजा दिएन । ‘शतप्रतिशत योजनाअनुसार काम भएन । तर, धेरै हदसम्म कार्यान्वयनमा गयो,’ पूर्वसचिव पोखरेल भन्छन् ।

२०४६ अघिसम्म गृहअन्तर्गतका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्नुपरे अपवादबाहेक गृहसचिवको स्वीकृति चाहिन्थ्यो । यसले गर्दा गृह प्रशासनमा दक्खल भएका अनुभवी कर्मचारीको हम्मेसी अभाव हुँदैनथ्यो । तर, बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भमै यो अभ्यासलाई भत्काइयो । पञ्चायत खेमाका भन्दै त्यसपछिका सरकारले कर्मचारीलाई यताउता सरुवा गरेर धमाधम आफूअनुकूल कर्मचारी भित्र्याउन थाले ।

तारानाथ रानाभाट सभामुख छँदा त संसद् सेवाका समेत गृहमा सरुवा भए । त्यसमध्ये केहीले सीडीओको भूमिका पनि पाए । २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि त गृह प्रशासनलाई झनै लथालिङ्ग पारियो । शिक्षा सेवाका आधा दर्जनलाई गृहमा काज सरुवा गर्न बाध्य भयो, सरकार । अहिले गृहमा जुनसुकै सेवा समूहबाट ल्याउने चलन छ । ‘यो चलनले राम्रो नतिजा नदिएपछि समीक्षा गरेर छुट्टै सेवा समूह बनाउन लागिएको हो,’ गृह प्रवक्ता पोखरेल भन्छन् ।

गृहजस्तो संवेदनशील कार्यप्रकृति भएको संस्थामा जहाँसुकैबाट जनशक्ति सरुवा गर्ने परिपाटीका कारण सुरक्षा अंगका पदीय सोपान र ढाँचाबारे ज्ञान नभएकाहरूको हातमा सुरक्षा कमाण्ड गयो ।

‘छ्यासमिस गरेर जनशक्ति खटाउँदा सुरक्षा अंगको कमाण्ड कन्ट्रोलमै समस्या देखिएको छ,’ प्रवक्ता पोखरेल भन्छन् । गृहअन्तर्गत करिब ८० हजार संख्याको नेपाल प्रहरी र झण्डै ४० हजारको हाराहारीमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल छन् । त्यसबाहेक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्षसमेत हुन्छ । जिल्लाका सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख उक्त समितिमा रहने भएकाले सीडीओको कमाण्डमा सेनासमेत पर्छ । सुरक्षाका मानक नबुझेकाहरू सीडीओ र गृहसचिव बन्दा समस्या आएका थुप्रै उदाहरण छन् । गृह प्रशासन नबुझेको व्यक्तिले मन्त्रालय कमाण्ड गर्दा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने कतिपय विषय गृहमन्त्रालय पुगेको थियो । २०७५ मा निर्मला पन्त हत्या/बलत्कार घटना र ३३ किलो सुन तस्करी/हत्या प्रकरण यसैका उदाहरण हुन् ।

सफल होला दाेस्राे प्रयास ?

गृहलाई शक्तिशाली निकाय मानिन्छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी जस्ता सुरक्षा संगठनदेखि जिल्लाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सीडीओको भएकाले गृहलाई प्रभावी थलो ठानिन्छ । अझ दायाँबायाँ प्रहरी लिएर हिँड्न चाहनेका लागि सामाजिक प्रतिष्ठाको अतिरिक्त सुविधासमेत मिल्छ । जिल्लामा अन्य कर्मचारीलाई भन्दा सीडीओको खातिरदारी भिन्न हुन्छ । सीडीओले आफूलाई प्रभावी महसुस गर्छ । यही कारण भरसक गृह प्रशासनमा फड्को मार्ने कर्मचारीको ध्येय हुन्छ ।

त्यसबाहेक अध्यागमन, कारागार व्यवस्थापन विभागजस्ता कार्यालयसमेत गृहअन्तर्गत नै पर्छन् । पदको संख्या अन्यत्रभन्दा बढी भएकाले यहाँ चाँडो करिअर विकास हुने भएपछि अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीले समेत गृहको छुट्टै सेवा समूह बनाउने निर्णयको विरोध भएको पूर्वसविच पोखरेल सम्झन्छन् ।

कुन तहसम्म गृहइतरका निकायमा सरुवा नहुने भन्ने मन्त्रालयले खाका बनाइसकेको छैन । अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीले पुनः अत्तो थाप्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यो सम्भावना किन पनि छ भने जिल्लाको सुरक्षा प्रमुख र सीडीओ दलीय नेताहरूको प्रभावमा बन्न थालेका छन् । सीडीओ र प्रहरी प्रमुखले चाहेमा चुनावको नतिजा आफूअनुकूल पार्न सकिन्छ भन्ने मनोवृत्ति नेताहरूमा छ । यसकारण नेताहरू जिल्लामा आफूअनुकूल सीडीओ लैजान चाहन्छन् । गृह सेवा समूहबाट मात्र छान्नुपर्दा नेताहरूलाई छनौटको दायरा कम हुन जाने भएकाले उनीहरूले यो प्रयासलाई पञ्चायतकालीन शैली भन्दै विरोध गर्न सक्छन् ।

कार्ययोजनामा यो काम दुई वर्षभित्र लागू हुने बताइएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको स्विकृति समेत चाहिने भएकाले यी बाटोबाट समेत चुस्त गृह प्रशासन बनाउने बाटोमा तगारो आउसक्ने जोखिम छ ।

‘यो नभइ नहुने विषय हो,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘लथालिङ्ग गृह प्रशासनलाई सुधार्न यसको विकल्प छैन । सुरक्षाजस्तो कुरा अन्य कर्मचारीले एक दुई वर्षमा सिक्छु भनेर सक्दैन ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २४, २०७८ २०:३३