मधेस सरकारकाे चारवर्षे उपलब्धि : नाम र राजधानी

A+ A A-

मधेस प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पुगेर पाँचौँ वर्ष लागेकाे छ । गठन भएको पाँचाैँ वर्ष लाग्दा सरकारकाे समीक्षा पनि हुन थालेकाे छ । चार वर्षमा प्रदेशकाे राजधानी र नाम ताेकिएकाे विषयलाई मात्रै उपलब्धि मान्नेहरू धेरै छन् ।

कानुन निर्माणकाे विषयलाई प्राथमिकता दिइए पनि त्यसले पनि खासै सफलता पाउन सकेन । प्रतिपक्षसँगको राजनीतिक खिचातानीका कारण सरकारको गति सुस्त बन्याे । मधेस प्रदेश गठनको पहिलो वर्ष एक कानुन बनेसँगै बाँकी समय राजनीतिक खिचातानीमै बित्यो । दोस्रो वर्षमा १४वटा कानुन प्रमाणित गर्दै सरकारले गति लिन खाेजेकाे थियाे । तर, प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी प्रमाणित भएको कानुन विवादमा पर्‍याे । त्यस्तै, तेस्रो वर्ष प्रदेशसभाले आठवटा कानुन प्रमाणित गरेको थियो । त्यसबीच संघीयताको कार्यान्वयनमा संघीय सरकारको असहयोगकाे कुरा पनि मधेसबाट जाेडताेडका साथ उठ्याे ।

चौथो वर्षमा १६ वटा कानुन बने । त्यससँगै सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भयो । विभाजित भएको जनता समाजवादी पार्टीले, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सत्ता गठबन्धन गर्‍याे । विभाजित भएर गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी प्रतिपक्षी कित्तामा धकेलियाे । सरकार निर्माण र भागवण्डाको खेलले लामो समय प्रदेशसभाको नियमित बैठक नै प्रभावित बन्यो ।

मधेस प्रदेशले २०७८ मा चारवटा कानुन प्रमाणिकरण गर्दै जम्मा ४३वटा कानुन बनाएको छ । प्रदेश आवश्यक सेवा सञ्चालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षणसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र खोप सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल हुन बाँकी छ । त्यस्तै, सात समितिमा नाैवटा विधेयक छलफल गर्नका लागि पठाइएको छ । जसकाे छलफल कुनै पनि समितिमा हुन नसकेकाे प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले बताए ।

नाम र राजधानी पाउनु नै मधेस प्रदेश सरकारको उपलब्धि

मधेस प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्षको अवधिमा दुई पटक नाम र राजधानीको प्रस्ताव छलफलका लागि अगाडि बढेको थियो । तर, पहिलो पटक ४ चैत २०७६ मा असफल भएको थियो भने ३ माघमा प्रदेशसभाले राजधानी जनकपुरधाम र नाम मधेस पारित गरेकाे थियाे ।

प्रदेशकाे नाम र राजधानी ताेकिनु पनि ठूलाे उपलब्धि रहेकाे सभामुख सरोज यादव बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मधेस प्रदेशको चार वर्षको सफलता नै नाम र राजधानी पाउनु हो ।’

आफैँले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न मधेस सरकार असफल

चार वर्षमा सरकारको काम चाहेको जस्तो नभएको बताउँछन् लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रमेश्वर साह । उनका अनुसार ऐन प्रमाणित भए पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार आफैँले ढिलाइ गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक शोभा लामाले सरकार अकर्मण्यताकाे बन्दी बनेकाे आरोप लगाइन् । ‘हामीले सदनलाई बारम्बार ऐनको कार्यान्वयन गर्न सुझाएका थियौँ', लामाले भनिन्, ‘सरकार आफैँले बनाएको कानुनलाई कायान्वयन गर्न असफल भएको छ ।’

सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ तथा प्रदेशसभा सदस्य मञ्जु यादवले सरकारले हरेक कुरामा भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको आरोप लगाइन् । यादव भन्छिन्, ‘संघीयता चाहिएको भनेर लड्ने प्रदेशमै ऐन थुपारेर राख्नु असक्षम हुनु हाे ।’ उनले सरकारले भ्रष्टाचारलाई प्राेत्साहन गरेकाे आराेप लगाइन् ।

एमालेकी प्रदेशसभा सदस्य शारदादेवी थापाले पनि सरकारको काम गतिहीन रहेको बताइन् । ‘सरकारले चार वर्षमा औँला भाँचेर भन्न सकिने काम केही गरेको छैन’, उनले भनिन्, ‘सरकारले चलाएको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानजस्ता कार्यक्रममा भ्रष्टाचार छर्लङ्ग देखिएकाे छ ।’ थापाले सरकारको कदम नै भ्रष्टाचार गर्नेमा देखिएकाले जनता आजित बनेको बताइन् ।

पहिलो संघीयताको अभ्यास सन्ताेषजनक

संघीयताको पहिलो अभ्यास भएकाले मधेस सरकारको काम सन्तोषजनक रहेको बताउँछन् जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमन । सरकारको काममा खाेट देखाएर संघीयता असफल पार्ने षड्यन्त्रमा केही तत्त्वहरू लागिपरे पनि सफल नहुने उनले बताए ।

संघीयता कार्यान्वयनको पक्षमा मधेसलाई संघीय सरकारले असहयाेग गरे पनि सरकारकाे काम सन्ताेषजनक रहेकाे उनले दाेहाेर्‍याए । प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन कतिपय अवस्थामा संघकाे ऐनसँग जुझेकाेले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकाे उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २७, २०७८ १३:४२