जनप्रतिनिधिको लोगोमा साढे ३३ लाख खर्चिएको काठमाडौं महानगरसँग आफ्नै जग्गाको लालपुर्जा सुरक्षित छैन

जनप्रतिनिधिको लोगोमा साढे ३३ लाख खर्चिएको काठमाडौं महानगरसँग आफ्नै जग्गाको लालपुर्जा सुरक्षित छैन

A+ A A-

जनतालाई घरदैलोको सरकारबाट सेवा दिने अभियानसिहत २०७४ सालमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । निर्वाचनताका ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा’ पुर्‍याइने भनियो । तर, अहिले जनताले सिंहदरबारबाट हुने अनियमितता गाउँ-गाउँमा पुग्यो भनिरहेका छन् ।

सरकारले आगामी जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भ हामीले २०७४ सालको निर्वाचनको क्रममा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले गरेको वाचा, पाँच वर्षमा गरेका काम, मितव्ययीताको लागि अपनाएका प्रकिया तथा देखिएको अनियमित खर्चको सन्दर्भमा चर्चा गर्न थालेका छौँ ।

यो अभियानले हरेक स्थानीय तहका मतदातालाई निर्वाचनको क्रममा भोलि हुने कमजोरीका विषयमा प्रश्न उठाउन र हिजो जिताएको दलले गरेको कामको समीक्षा गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।

सुरू काठमाडौं महानगर पालिकाले गरेको खर्चबाटः

महानगका प्रतिनिधि चिनाउन साढे ३३ लाख रुपैयाँको लोगो

प्रतिनिधिको रूपमाक निर्वाचित भएपछि पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई आफ्नो पहिचान दिने भोक चल्यो । उक्त पहिचानका लागि भन्दै लोगो बनाउन ठूलो रकम खर्च गरियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र सदस्यहरूले लगाउने लोगो बनाउनका लागि महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम खर्चिएको छ ।

महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की र ३२ जना वडा अध्यक्षले लगाउने प्रतिलोगोको मूल्य ३२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अर्थात् ३४ वटा लोगो बनाउनको लागि १० लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै महानगरका कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यहरूको लागि प्रतिलोगो १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी महानगरपालिकाले जनताको सेवकको रूपमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई छुट्टै पहिचान दिनको लागि कोटको बाहिर लगाउने लोगोमा मात्रै साढे ३३ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

यसलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि मितव्ययीताको सिद्धान्तविपरित गरिएको खर्च भनेको छ । ‘आम जनताबाट निर्वाचित पदाधिकारी जनतासँगै रहँदा परिचयको वास्तविकता रहिरहने र लोगो लगाई थप परिचय दिन पर्ने आवस्यकतासमेत रहँदैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सम्पत्तिको छैन प्रमाण

महानगरपालिका आफ्नो सम्पत्तिको प्रमाण राख्न भने चुकेको छ । महानगरपालिकाले करिब २९ करोड ५५ लाख ५२ हजार रुपैयाँको जग्गामा आफ्नो लालपुर्जा देखाउन सकेको छैन ।

महानगरपालिकाले देखाएको जग्गा अहिलेको सरकारी मूल्यांकनअनुसार पनि दुई गुणा न्यून मूल्यांकनको आधारमा साढे २९ करोडको देखिएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार करिब ७/८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जग्गामा आफ्नो प्रमाण पेस गर्ने लालपुर्जा महानगरपालिकासँग पाइएको छैन ।

महानगरपालिकाले स्थिर सम्पत्तिको समूहको उप–समूह छुट्याइ त्यसको विवरणसहित रेकर्ड खातामा राख्नुपर्दछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार महानगरपालिकाले स्थिर सम्पत्तिको सही र यथार्थ चित्रण गर्न सकेको छैन । महानगरपालिकाले केही वर्षदेखि आफ्नो वित्तीय विवरण तयार पर्दा स्थिर सम्पत्तिमा ह्रासकट्टी गर्ने कामसमेत गरेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले महानगरलाई आफ्नै जग्गा भनिएको २९ करोड ५५ लाख ५३ हजारको लालपुर्जा खोजी पुनर्मूल्यांकन गर्न भनेको छ ।

महंगो जलपान

एक आर्थिक वर्षमा एक स्थानीय तहले जलपानको नाममा कति रकम खर्च गर्छन् होला ? अनुमानको भरमा यसको उत्तरको वरिपरि पुग्न सकिँदैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जलपान शीर्षकमा १ करोड ४२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा महानगरले १ करोड १२ लाख रुपैयाँ यस्तो खर्च गरेको थियो ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक सहायता, अनुदान, राष्ट्रिय उत्सव, उपहार, जलपान, दशैँतिहार एवं अन्य विविध खर्चको परिमाण गत वर्षभन्दा ४२७ प्रतिशतले बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ करोड ७ लाख रुपैयाँ यस्तै शीर्षकमा खर्च भएको छ । खर्चको लागि सीमा निर्धारण गरेको भए तापनि महानगरले सीमाभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको विषयमा महालेखाको पछिल्ला तीन वटा प्रतिवेदनले औँल्याएका छन् ।

महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालयतर्फ सीमा निर्धारणसमेत नगरी खर्च गरिएको छ । महालेखाले यस्तो खर्चको सीमा निर्धारण गरी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन भनेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विभाग इकाई र नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालयको खर्चसमेत गरी वार्षिक १ करोड ४२ लाख ७७ हजार खर्च भएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालयतर्फ जलपानको लागि गरिने खर्चको सीमा निर्धारण गरी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनु पर्दछ ।’

दायित्वटबाट भने टाढा

घरबहाल कर उठाउने महानगरको नियमित काम हो । तर, महानगरपालिका प्रदेश तथा केन्द्रीय सांसद, मन्त्री र ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूबाट भने घरबहाल करसमेत उठाउन असक्षम देखिएको छ ।

यसैको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिने पात्र हुन् पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह । सिंहले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सम्पत्ति कर निर्धारण निवेदनमा बहाल कर बहालमा बस्ने स्वयम्‌‌ले तिर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेकोमा कुनै पनि बहाल कर दाखिला भएको छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०७५ अनुसार न्यूनतम मासिक बहाल दर प्रतिवर्गफिट ३८ रुपैयाँ र सिंहको व्यवसायिक भवनको कुल क्षेत्रफल १८ हजार ८७५ वर्गफिट रहेकोमा कम्तिमा ७ लाख १७ हजार मासिक बहाल रकम उठाउनु पर्नेमा यस्तो रकम उठाउन सकेको छैन । सिंहबाट मात्रै वार्षिक ८६ लाख रुपैयाँ बहालकर उठ्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।

यस्तै दर्जनौँ मानिसबाट बहालकर नउठाउँदा महानगरको आम्दानी गुमेको महालेखाको निष्कर्ष छ । महालेखाले यस्तो रकम असुल्न निर्देशन गरे पनि काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ को कार्यालयले रकम असुल गरेको छैन ।

अनेक नाममा सुविधा, ऐनविपरीतका भत्ता

महानगरपालिका पदाधिकारी तथा कमर्चारीका भत्ता शीर्षक‍ नै एक दर्जनभन्दा बढी रहेका छन् । हरेका खर्चमा महालेखाले लगातार प्रश्न उठाउँदा पनि महानगरले सुरधार गरेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अवलोकन भत्तामा मात्रै साढे ५२ लाख रुपैयाँ महानगरले खर्च गरेको छ । यो नियमबाहिरबाट गरिएको खर्च हो । भ्रमण खर्च नियमावलीअनुसार दैनिक पारिश्रमिकको २५ प्रतिशतसम्म भ्रमण भत्ता दिन पाइने व्यवस्था छ । तर, महानगरले ५० प्रतिशत भ्रमण भत्ता दिँदा महानगरले आफ्नो सञ्चित कोषबाट साढे ५२ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च गर्नु परेको छ ।

२०७४ जेठदेखि २०७५ भदौसम्म भएका १२ वटा बैठकमा बैठक भत्ताबापत ४० लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमा बैठक भत्ता २५ लाख २ हजार छ भने पारिवहन भत्ता १५ लाख १० हजार छ । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो यस्तै कामको लागि अन्य शीर्षकबाट पनि भत्ता लिएको भन्दै यस्तो भत्ता कानुनविपरीत भएको औँल्याएको छ । महानगरले त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै प्रकृतिका भत्तामा खर्च गरिरहेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैठक भत्ताको लागि २ करोड ५ लाख विनियोजन गरेकोमा २ करोड २७ लाख खर्च भएको छ ।

खर्च यसरी पनि भएको छ- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‍बाटै सेवा सुविधा लिने गरी महानगरपालिका प्रमुखको लागि जिम्नेस्टिक प्रशिक्षक राखिएको छ । तर, चैतदेखि असारसम्म ३ महिनाको लागि अतिरिक्त काम गरिएको नाममा १ लाख ६१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले चाहेको व्यक्तिलाई जागिर खुवाउनको लागि करारमा मनपरी जागिर दिइएको छ । महानगरको नियमावलीले दिएको ६१ नयाँ पद सिर्जना गरी एक वर्षमा २ करोड ४८ लाख भुक्तानी दिइएको छ । यो खर्चलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मापदण्डविपरीत भनेर औँल्याए पनि सुधार भने गरिएको छैन ।

त्यस्तै खर्च मितव्ययिताको लागि एक दिनमा अधिकतम एउटा बैठकको मात्रै भत्ता दिने व्यवस्था गरिए पनि एकै दिनमा ५ वटासमेत बैठक राखेर अतरिक्त १२ लाख ६० हजार भत्ता दिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा महानगरपालिकाका १६२ जनालाई १९ लाख ४४ हजार पोशाक भत्ता दिएको छ । तर, यो भत्ता प्रदेश कानुनविपरीत भएको महालेखाले औँल्याएको छ ।

त्यस्तै महानगरपालिकाका प्रतिनिधिले लिएको आर्थिक सहायतालाई पनि महालेखाले प्रश्‍न उठाएको छ । एक वर्षको अवधिमा मात्रै २२ लाख ७६ हजार रूपैयाँ पदाधिकारीले सहायता लिएका छन् ।

कसलाई कति सहायता ?

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सेवा तथा सुविधासम्बन्धी प्रदेश ऐनअनुरुप पाउने सुविधाको अतरिक्त १९ लाख ४४ हजार पोशाकबापत पदाधिकारीलाई रकम उपलब्ध गराइएको छ ।

गयल भए पनि हुन्छ भुक्तानी:

महानगरपालिका कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०६१ एवम् निजामति सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम कार्यलयमा हाजिर भएको अवस्थामा मात्र तलब भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यालय सहयोगी रजनी कुमारी थापा शाह २०७४ जेष्ठ मसान्तदेखि २०७५ असोज २२ सम्म ३८० दिन गयल रहेको तथा ३ दिन थप बढी घर बिदा लिएको गरी ३८३ गयल बिदामा रहेकी छन् । गयल भएको करार कर्मचारीलाई गयल कट्टी गरी तलब भुक्तानी गर्नु पर्नेमा दैनिक तलब ६ सय १२ रुपैयाँको दरले ३८३ दिनको २ लाख ३४ हजार ६३६, महानगर भत्ता दिनको ५० का दरले ३८३ दिनको १९ हजार १५० र सञ्चयकोष थप १० प्रतिशतले प्रतिदिन ६१ रुपैयाँको दरले २३ हजार ४६२ रुपैयाँ गरी अतरिक्त २ लाख ७३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

अनियमिततालाई प्रश्रय दिन सोझै खरिद

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ ले प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी ५ लाख रुपैयाँसम्मको सोझै खरिद गर्न सक्ने, ५ लाखदेखि २० लाखभित्रको खरिदमा दरभाउपत्रबाट र त्यसभन्दा माथिको लागि बोलपत्रबाट खरिद कार्य गर्नुपर्नेमा महानगरले खरिद ऐनविपरीतको काम गरेको छ ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षमा महालेखाले यस विषयमा महानगरको ध्यानाकर्षण गराए पनि महानगरले भने बेवास्ता गरेर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चालुतर्फ ४ करोड ८० लाख र पुँजीगत तर्फ ५ लाख ८० हजार रुपैयाँको सोझै खरिद गरेको छ ।

त्यस्तै ५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको सोझै खरिद गर्दा पनि एउटा आपूर्तिकर्तासँग एक पटकभन्दा बढी खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि एकै कम्पनीसँग पटक-पटक खरिद गरिएको महालेखाले औँल्याएको छ ।

सार्वजनिक खरिद विनियमावलीविपरीत महानगरले खरिद नियमावली बनाई १० लाखसम्म सोझै र ५० लाखसम्म सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट खरिद गर्ने गरेको महालेखाले औँल्याएको छ । ‘महानगरपालिकाले खरिद कार्यलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन संघीय ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको पालना हुने गरी नियमावली बनाई खरिद गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,’ महालेखाको ५६औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक-पटक नियमविपरीत सोझै खरिद नगर्न भने पनि महानगरले बेवास्था गरेको छ ।

महानगरपालिकाले उज्यालो काठमाडौं शहर कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिसँग लागत साझेदारी तथा ठेक्का व्यवस्था मार्फत सैर्यवत्ती जडान गर्ने क्रममा शहरी पूर्वाधार विकासतर्फ मेयर उज्यालो कार्यक्रमको लागि विनियोजन गरिएको ५ करोड बजेट सोझै खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा महानगरपालिकाले १८ करोड ३० लाख ८१ हजारको वस्तु र सेवा खरिद गरेकोमा बोलपत्रबाट ६ करोड ११ लाख ३१ हजार, खुला दरभाउपत्रबाट १२ करोड ४ लाख ५० हजार र सोझै खरिदबाट १५ करोड रुपैयाँको खरिद गरेको छ । कुल खरिद मध्येमा टुक्राटुक्रा गरी १२ करोड १९ लाख ५० हजार को खरिद गरिएको छ ।

भवन निर्माण ठेक्काले उब्जाको प्रश्न

काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणमा अनियमितता भएको आशंकासहित अदालतमा मुद्दा दायार भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले महानगरपालिकाले ७० करोड रुपैयाँमा लगाएको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामै अनियमितता भएको आरोपसहित पाँच जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । अख्तियारले मूल्यांकन समितिको सिफारिसलाई सदर गरे पनि उजुरीमाथि सुनुवाइ गरेर मूल्यांकन सही भएको प्रमाणित गर्ने महानगर प्रमुख र प्रशासकीय प्रमुख दुबै जनालाई भने बेवास्ता गरेको छ ।

आयोगले भवन निर्माणका लागि निकालेको बोलपत्रको मूल्यांकन प्रतिवेदन गलत बनाएर योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै ५ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

महानगरको भवन निर्माणको बोलपत्रमा ६ वटा कम्पनीको आवेदन परेकोमा समानान्तर निर्माण सेवाको प्रस्ताव मात्रै महानगर प्रमुखले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको भन्दै पास गरिएपछि अनियमिताको शंका गरिएको हो ।

उल्लेखित तथ्य हामीले महानगरपालिकाको ५५ औँ, ५६ औँ र ५७ औँ प्रतिवेदनका साथै भवन निर्माण प्रकियाविरुद्ध परेको उजुरीबाट लिएका छौँ । अर्को अंकमा जनप्रतिनिधि आएपछि फेरिएको काठमाडौं महानगरको विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २२, २०७८ २०:२१