बेलायत, कतार र युरोपका देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी गर्दैछौँ : श्रममन्त्री श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता]

बेलायत, कतार र युरोपका देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी गर्दैछौँ : श्रममन्त्री श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता]

A+ A A-

सरकारले देशभित्र रोजगारी सिर्जनाका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । रोजगारी अर्थतन्त्रको मुख्य पाटो भएको उनको भनाइ छ । पछिल्ला दिनमा कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, कृषि र उद्योगलगायतका क्षेत्रमा साधनस्रोतको उपलब्धता र सेवा सुविधामा विस्तार भइरहेका कारण रोजगारीका अवसर पनि बढिरहेको उनकाे दाबी छ । लक्षित समूह तथा भौगोलिक क्षेत्रकेन्द्रित रोजगारीका कार्यक्रम विस्तार गरिरहेकाे मन्त्रालयकाे दाबी छ । पछिल्ला दिनमा श्रमबजारको अवस्था, रोजगारी सिर्जना गर्ने मन्त्रालयका योजना, कोरोना महामारीको प्रभाव, महामारीका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा श्रममन्त्री श्रेष्ठसँग गरिएकाे कुराकानीः

नेपालमा श्रमबजारको अवस्था कस्तो छ ?

नेपाल श्रम सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा बेरोजगारीदर ११.४ प्रतिशत छ । श्रमको अल्पउपयोग दर ३९.३ प्रतिशत छ । ६१.५ प्रतिशत जनसंख्या औपचारिक रोजगारीका क्षेत्रभन्दा बाहिर छ । प्रतिवर्ष ५ लाख थप श्रमशक्ति श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन् । हालको अवस्थामा बेरोजगार युवाहरूको संख्या उल्लेख्य छ ।

अहिले सक्रिय जनसंख्याको ठूलो हिस्सा रोजगारीको खोजीमा विभिन्न देशमा क्रियाशील छ । उत्पादनशील जनसंख्यालाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्दै युवा जनसंख्यालाई कसरी स्वदेशमा राखेर रोजगार दिने भन्ने अहिलेको चुनौती हो । यस वर्गलाई विभिन्न पेसा र व्यवसायमा संलग्न गरी उत्पादन वृद्धि गर्न सके बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

व्यावसायिक सीप र प्रविधिमा न्यून पहुँच भएका कारण श्रमका लागि विदेशिने युवाहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । यसको अर्थ नेपालमा युवाहरूका लागि रोजगारीको सम्भावना छैन भन्नेचाहिँ होइन । पछिल्ला दिनहरूमा कृषि, पर्यटन, जलस्रोतलगायतका क्षेत्रमा साधनस्रोतको उपलब्धतामा वृद्धि र सेवा सुविधामा विस्तार भएको छ ।

लक्षित समूह एवं भौगोलिकक्षेत्रकेन्द्रित रोजगारीका कार्यक्रम विस्तार गर्न थालिएको छ । साथै, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त सीप, अनुभव र साधनस्रोतको प्रयोग गरी आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने सम्भावनासमेत बढेको छ ।

कोरोना महामारीको प्रभाव श्रमबजारमा कस्तो छ ?

कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्व श्रमबजारमा यसको असर देखिएको छ । दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोराना भाइरस महामारी कायम रहेसँगै विशेष गरी आर्थिकक्षेत्र प्रभावित भएको छ । जसका कारण यसको प्रत्यक्ष असर श्रम र रोजगारीमा पनि परेको छ । कोरोनाका कारण धेरै रोजगारदाता कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकले रोजगारी गुमाए ।

मुख्यतः सेवाक्षेत्र, उत्पादन र निर्माणक्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू बढी प्रभावित भएका छन् । यसबाट वैदेशिक रोजगारक्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । कोरोनाकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कैयौँ नेपाली स्वदेश फर्किए ।

यो नेपालको रोजगारीक्षेत्रका लागि ठूलो प्रभाव हो । अहिले सरकारले कोरोना महामारीका कारण श्रमबजारमा देखापरेको समस्या समाधान गर्न केन्द्रित भएर काम गर्दैछ ।

कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारमा परेको प्रभावलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने गरी स्वदेशमै उद्यम व्यवसाय र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ पनि सरकारले योजना बनाएको छ ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

कोरोना महामारीको असर नपरेको क्षेत्र कुनै छैन । यसको ठूलो प्रभाव रोजगारीक्षेत्रमा परेको छ । क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा रोजगारी दिने पर्यटन, होटल, मनोरञ्जन, निर्माण, यातायात, उत्पादनका क्षेत्रहरूको अवस्था नाजुक छ । श्रम तथा रोजगारक्षेत्र जनजीविकासँग जोडिएको विषय भएकाले यस क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरले मानिसलाई प्रत्यक्ष गम्भीर असर पर्न जान्छ ।

त्यसैले सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तीनै तहका सरकारहरूको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले केही हदसम्म श्रम तथा रोजगारक्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ । विभिन्न कार्यक्रमगत प्याकेजहरू बनाई उद्योग, व्यवसायहरूको पुनर्स्थापनामा जोड दिइएको छ ।

सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी चैतसम्म लक्षित सबैलाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ । खोप अभियानले महामारीको असर कम हुने विश्वास गरिएको छ । विशेषतः रोजगारी सिर्जनाका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक तीनवटा क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छन् ।

वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त सीप एवं पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोडेर उपयोग गर्नुपर्नेछ । देशव्यापी रूपमा आन्तरिक रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न स्थानीय तहदेखि नै रोजगारका कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न जरुरी ठानेको छु । पछिल्ला दिनमा यिनै काममा केन्द्रित छु ।

सार्वजनिकक्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना छ । अर्कोतर्फ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो हिस्सा ओगटेको निजीक्षेत्रमा कोरोनाले धेरै असर परेको भए पनि उत्पादन र रोजगारीका लागि यसको पुनरुत्थान जरुरी छ । यसका लागि पनि सरकार गम्भीर भएर लागेको छ ।

सरकारले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न कस्ता योजना बनाइरहेको छ ?

अहिलेको सन्दर्भमा, रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जनाको मुख्य खम्बा भनेकै निजीक्षेत्र हो । हालै मन्त्रालयकै आयोजनामा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि स्थानीयस्तरका सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिएको छ ।

यसबाट यस क्षेत्रका व्यावहारिक कठिनाइ तथा समस्याहरूको पहिचान हुनेछ । आन्तरिक रोजगारीका क्षेत्रमा क्रियाशील सरोकारवालाहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका विद्यमान नीतिगत, कानुनी एवं कार्यक्रमहरूको व्यावहारिक अभ्यासको अवस्था र आमनागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी रोजगारी सिर्जनामा फड्को मार्न विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमहरूमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा पनि म गम्भीर रूपमा लागेको छु ।

श्रमबजारमा माग भएअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सातै प्रदेशमा तालिम केन्द्र हाम्रो मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दैछ । यसले पनि श्रमबजार व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु । सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै यति भन्ने त छैन तर बेरोजगारी समस्या सम्बोधन हुने गरी रोजगारी सिर्जना गर्न लागिपरेर काम गरिरहेको छु ।

बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी कहिले अन्त्य हुन्छ ?

अहिले रोजगारीको खोजीमा श्रमबजारमा आएका युवाहरू देशभित्र अवसर नपाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । देशभित्रै न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

स्थानीयस्तरमै युवाहरूलाई उद्यमी बनाउन र रोजगारीका अवसर खोजी गर्न रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । रोजगारीको क्षेत्र पहिचान, व्यावसायिक सीप विकास र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्न सकिन्छ । अहिले मेरो प्राथमिकता सीपयुक्त जनशक्तिको विकास हो ।

सीप नसिकी विदेश जाँदा एकातिर उनीहरूले राम्रो पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ ठूलो संख्याका कामदार पठाउँदासमेत नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्समा सुधार हुन सकेको छैन ।

सीपको अभावले श्रमिकहरू शारीरिक, मानसिक, आर्थिकलगायत शोषणमा परेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सीपयुक्त बनाउने र फर्केर आउने युवाहरूलाई पुनर्एकीकरणको योजनासहित व्यावसायी बनाउन सकिन्छ ।

भारतमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू रोजगारीमा कार्यरत छन् । उनीहरूलाई श्रमको दायरामा कहिले ल्याउनुहुन्छ ?

खुला सिमानाका कारण भारतीय श्रमबजारमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकको तथ्यांक व्यवस्थित हुन सकेको छैन । भारत नेपालीहरूको प्रमुख रोजगारस्थल नै हो । भारतीय श्रमिक रोजगारीका लागि नेपालमा आउने पनि उत्तिकै छन् । रोजगारीको सिलसिलामा भारत जाने श्रमिकका समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा मैले सरोकारवलाहरूसँग छलफल गरिरहेको छु । सरकारले भारतमा श्रम गर्न गएका नेपाली श्रमिकको हित संरक्षण गर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी कामदारमैत्री बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

वैदेशिक रोजगारीलाई श्रमिकमैत्री बनाउने काम सुरु भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने आर्थिक ठगी नियन्त्रण, मानव तस्करी र यो क्षेत्रमा विकृति मच्चाउनेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न शीघ्र प्रत्युत्तर टोली, मार्सल टोली र कार्यदलस्तरबाट काम भइरहेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका कामदारलाई उद्धार गर्न र उनीहरूको सुरक्षाका लागि गम्भीर भएर काम गरिहेको छ । यस क्रममा विदेश पठाएर अलपत्र पार्ने, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने, विभिन्न समस्या तथा अप्ठ्यारोमा पार्ने कार्यमा संलग्न कम्पनी वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरा ल्याउन थालिएको छ ।

सरकारले अनिवार्य श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति लिएको छ । बेलायत, कतार र युरोपका केही देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी भइरहेको छ ।

तपाईंलाई आन्तरिक श्रमबजार र वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा केके सुधारका काम गर्दा राम्रो होला भन्ने लागेको छ ?

मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा तत्कालका लागि हामी वैदेशिक रोजगारीमा भर पर्न बाध्य छौँ । तर, हाम्रो मुख्य उद्देश्य त्यो होइन । हाम्रो मुख्य प्राथमिकता देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु हो ।

यसका लागि हामीले दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । हामीले एकातर्फ उद्यमशीलताको संस्कृति विकास गर्दै कामको सम्मान गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ बजारको मागबमोजिम सीपमूलक श्रमशक्ति विकास गर्न उत्तिकै आवश्यक छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त सीप एवं पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोडेर उपयोग गर्नुपर्नेछ । देशव्यापी रूपमा आन्तरिक रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न स्थानीय तहदेखि नै रोजगारका कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न जरुरी ठानेको छु । पछिल्ला दिनमा यिनै काममा केन्द्रित छु ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २१, २०७८ १६:२३