क्यान्सर पीडित डिलादेवी भन्छिन्- सडकले उठिबास लाए म कहाँ जाने ?

A+ A A-

निर्माणाधीन पुल्चोक–गोन्द्राङ सडकखण्डको भरतपुर–१० विमानस्थल अगाडिको सडक छेउको टहरोमा डिलादेवी रिजाल टोलाइरहेकी भेटिइन् । बन्दै गरेको फराकिलो सडकले आजभोलि डिलादेवीको मनको चैन खोसेको छ । बुढ्यौलीले चाउरिएको उनको अनुहार चिन्ताका रेखाले ढाकेका छन् । निर्माणाधीन पुल्चोक–गोन्द्राङ सडकमा चल्ने डोजरको आवाजले घरिघरि झस्किन्छिन् उनी ।

सम्पतिको नाममा सडक छेउमा रहेको साँघुरो टहरो फराकिलो सडकका लागि भत्काउनु पर्ने जानकारी उनले पाएकी छिन् । तीन धुरमा रहेको टहरोमा डिलादेवी एक्लै बस्छिन् । उनका श्रीमान् बितिसके । सन्तान छैनन् । त्यसमाथि क्यान्सर रोगसँग लडेर बाँचिरहेकी उनी निरीह बनेर राज्यसँग पनि लड्नुपरेको छ ।

६१ वर्षकी डिलादेवी भन्छिन्, ‘आजभोलि रातभर चिन्ताले निद्रै पर्दैन । वडा र सडकका मान्छेले आजै डोजर आउँछ, भोलि नै आउँछ भन्छन् । सारे सार्छे नसारे डोजर लाइदिन्छौँ भन्छन् । म कहाँ जाउँ, के गरुँ भएकी छु’, उनले आँखाभरिको आँसु पुछ्दै सुनाइन्, ‘भएको यही टहरो हो, म कहाँ जानु ?’

त्यसो त डिलादेवी विकासविरोधी होइनन् । सडक फराकिलो बन्नुपर्नेमा उनको पनि समर्थन छ । तर बाँचुन्जेल खान, बस्न र औषधि उपचारको माग छ उनको । स्तन क्यान्सरबाट पीडित डिलादेवीको आठ वर्षअघि शल्यक्रिया गरिएको थियो । उनी अहिले पनि प्रत्येक महिना चेकअप र औषधि उपचारका लागि क्यान्सर अस्पताल जानुपर्छ । महिनाको ७ देखि ८ हजार खर्च लाग्ने डिलादेवी बताउँछिन् । यही खर्च पनि कहिले छरछिमेक त कहिले चिनेका आफन्तहरूबाट सहयोग मागेर जुटाउँछिन् उनी । सहयोग नजुट्दा कहिलेकाहीँ आफ्नै सानो किराना पसलको आम्दानीबाट खर्च चलाउँछिन् ।

‘सरकारले बनाउन लागेको बाटोमा म विरोधी छैन । मैले छोड्दिनँ पनि भनेकी छैन । चलेअनुसारको आफ्नो नम्बरी जग्गाको मूल्य मैले पाउनुपर्‍यो’ उनी भन्छिन्, ‘म पनि पालिनुपर्‍यो । यस्तो रोगी छु, औषधि उपचार गर्नुपर्‍यो । कोठै खोजेर बसे पनि कोठाभाडा तिर्न सक्नुपर्‍यो, खानु पर्‍यो ।’

२०२५ सालदेखि डिलादेवीको परिवार यहाँ बस्दै आएको छ । महानगरले आफ्नो नम्बरी जग्गाको घर भत्काएर ऐलानी जग्गा दिएर सुकुम्बासी बस्तीमा सार्न खोजेको उनको भनाइ छ ।

‘म २५ सालदेखि बसेको मान्छे । अहिले मलाई उठेर जा भनेर म कहाँ जाने ? म यहाँ बस्दा यो बाटो बनेकै थिएन । नम्बरी जग्गाको रातो लालपुर्जा छ । मेरो लालपुर्जा भएको जग्गा दिएर म सुकुम्बासीझैँ बस्न सुहाउँछ ?’ उनले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘सरकारले मलाई चित्त बुझाउनुपर्‍यो, म छाड्छु । विकास गर्न दिन्न भन्ने पनि होइन । मलाई औषधि उपचार र म कोठामै बस्न परे पनि पुग्दो रकम दिनुपर्‍यो नि मैले आफ्नो सम्पति छाडेपछि ।’

नगर प्रमुख रेणु दाहालसँग भेटेर आफ्नो समस्या राखेको उनले बताइन् । तर ‘व्यवस्था गर्छौं’ बाहेक अरु गतिलो जवाफ महानगरबाट नपाएको गुनासो पोख्छिन् उनी । मेयरमा दाहालले जित्दा डिलादेवी खुशी थिइन् । तर महानगरको अहिलेको व्यवहारले उनी दुःखी छिन् ।

‘मेयरमा महिला उठ्दा हामी महिलालाई केही पर्दा सहयोग पाइन्छ भनेर भोट दिएँ । जित्दा खुशी पनि भएँ । अहिले खै ? नेताहरूले जनताको सेवा गरेको यही हो ?’ उनले प्रश्नसहित गुनासो गरिन् ।

भरतपुर महानगरले दुई वर्षका लागि कोठा भाडा तिरिदिने र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिदिने भन्ने उनले सुनेकी छिन् । तर यतिले मात्रै पनि आफ्नो समस्या नटर्ने डिलादेवी बताउँछिन् । ‘दुइ वर्षसम्म त महानगरले तिरिदेला, त्यसपछि म के गर्नु ? मरेँ भने त ठिकै छ, बाँचे मैले के खाने ? कहाँ बस्ने ? कसले दिन्छ सित्तैमा मलाई यो शहरमा बास, गास ?’ डिलादेवी प्रश्न गर्छिन् ।

वडाध्यक्ष भन्छन्- केही व्यवस्था हुन्छ

भरतपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष अरुणपीडित भण्डारी सडकको मापदण्डभित्र परेको जग्गा भएकाले महानगरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नियम नभए पनि एकल र क्यान्सरपीडित महिला भएकाले सकेसम्म केही न केही व्यवस्थाको लागि पहल भइहेको बताउँछन् ।

‘सडकको मापदण्डभित्र परेको त्यही ठाउँका ६ वटा घर छन् । ती घरलाई महानगरले कुनै पनि क्षतिपूर्ति दिँदैन । तर डिलादेवी रिजालको समस्या हेरेर महानगरले सामान्य राहतको व्यवस्था गर्नेबारे सोचेको छ’ भण्डारीले भने, ‘डेरा खोजेर स्थानान्तरण गरेर दुई वर्षको घरभाडा तिरिदिने, उहाँ क्यान्सरपीडित भएकाले निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिदिने र के कति सकिन्छ सामान्य रकमको व्यवस्था महानगरले गर्न सक्छ । यसमा उहाँ राजी हुनुहुन्छ भने ठिक छ, नभए सडकले आफ्नो काम गर्छ ।’

मेयर र उपमेयर नै महिला भएको महानगर भएकाले एउटा महिला घरबारविहीन हुनुहुँदैन भन्ने मान्यताले रिजाललाई केही न केही व्यवस्था गर्नेसम्म महानगरले सोचेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । ‘नियमले दिनैपर्छ भन्ने केही छैन । उहाँ अहिले सडकको छेउमा हुनुहुन्छ । त्यो घर भत्काउने, उठाउने नगरपालिकाले गर्ने होइन, सडक डिभिजनले गर्ने हो । एउटा महिला घरबारविहीन हुनुहुँदैन भन्ने मान्यताले उहाँलाई केही न केही व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हो’, उनले भने ।

नछोडे बल प्रयोग

सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी शिव खनालले रिजाल बसेको जग्गमा २०३१ सालको सडकको मापदण्ड अनुसार मुआब्जाका लागि पटकपटक २०३९ सालसम्म पनि सूचना आएको बताउँछन् । त्यो बीचमा मुआब्जा लिनेले लिएको र नलिनेको पनि स्वतः नेपाल सरकारको सडक विभागको नाममा आइसकेको जग्गा भएकाले व्यक्तिको दाबी नलाग्ने खनाल बताउँछन् ।

‘भलै उहाँको लगत कट्टा नभएकाले पुर्जा आफ्नो नाममा होला । तर जग्गा नेपाल सरकारको हो । त्यसमा व्यक्तिको दाबी लाग्दैन’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म बस्नुभयो, अब भने सडक बनाउन छाडिदिनैपर्छ ।’

महानगरले रिजालको हकमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा पनि सुनेको उनले बताए । सडक निर्माणको लागि जग्गा नछोडेमा बल प्रयोग गरेर हटाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १९, २०७८ ११:५८