शिक्षा ऐन जारी गर्न निजी विद्यालय बाधक, ओलीले नै लुकाएका थिए आयोगको प्रतिवेदन

शिक्षा ऐन जारी गर्न निजी विद्यालय बाधक, ओलीले नै लुकाएका थिए आयोगको प्रतिवेदन

A+ A A-

८ पुसमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले छिट्टै संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो । संविधानअनुसार शिक्षा ऐन नबन्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट हुन नसकेको र पुरानै ऐनबाट काम गर्दा जटिलता आएको भन्दै ऐन ल्याउनुपर्ने माग समितिको थियो ।

शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गर्ने तयारीमा रहेको बताएका थिए । संघीय शिक्षा ऐन, प्राविधिक व्यवसाय शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताएका थिए ।

‘यहीँ दिन आउँछ भनेर त म तोक्दिनँ तर अब छिट्टै नै शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गर्छु,’ पौडेलले भने । पौडेलले भनेको शिक्षा ऐनको मस्यौदा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री रहँदा नै बनेको थियो ।

२०२८ सालको शिक्षा ऐनले अहिलेका संरचनाअनुसार शिक्षा क्षेत्रका सबै विषय समेट्न नसकेको भन्दै ‘संघीय शिक्षा ऐन २०७५’को मस्यौदा तयार पारिएको थियो । तर, उक्त मस्यौदाले अझै मूर्त रूप पाउन सकेको छैन ।

निजी विद्यालयको स्वार्थले रोकिएको शिक्षा ऐन

२०७५ असारमा शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पार्न तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बनाएको थियो । सोही वर्ष माघमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ऐनको मस्यौदा बुझाएको थियो ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलका अनुसार करिब दश महिना जति आयोगको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक हुन दिएनन् । उनकाअनुसार, त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्‌मा दुईवटा प्रस्ताव लगियो । आयोगको प्रतिवेदनलाई पास गर्ने र त्यसैकै आधारमा ऐनको ‘ड्राफ्ट’ तयार पार्ने प्रस्ताव उनले लगेका थिए ।

ऐन बनाउन पहिला मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि तयार परिएको मस्यौदामा कानुन र अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि मात्रै ऐन पास हुने प्रक्रियामा जान्छ । सोही बमोजिम पोखरेलले संघीय शिक्षा ऐन चाँडो बनाउनुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्को सहमति मागे ।

‘संसदको जटिलताका कारण अध्यादेशको बाटोबाट यसलाई लैजाऔँ र संसदबाट पास गरौँ भनेर सहमति मागेँ । तर, अध्यादेशको बाटो लैजाने कुरामा सहमति जुटेन । अनि त्यो प्रक्रिया त्यहीँ रोकियो,’ पोखरेल भन्छन् । त्यसपछि शिक्षाका लागि तीनवटा ऐन अलग-अलग बनाउने भनेर पोखरेलले प्रस्ताव लगे । संघीय शिक्षा ऐन (विद्यालय शिक्षा ऐन), छाता ऐन (उच्च शिक्षा ऐन) र प्रविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा ऐन बनाउन उनले पुन: मन्त्रिपरिषद्‍को सहमति मागे । मन्त्रिपरिषद्ले पनि सहमति जनायो । र, शिक्षा मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गर्‍यो ।

अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिए पनि कानुन मन्त्रालयमा पुगेर उक्त मस्यौदा अड्कियो । जबकि शिक्षा मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्दा नै कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधि मगाएको थियो । त्यसबेला मन्त्रालयका सचिव निवृत्त भएकाले सहसचिवसँगै बसेर ड्राफ्ट तयार गरेको पोखरेल सम्झन्छन् ।

पोखरेलको अनुसार कानुन मन्त्रालयले ऐन बनाउन पहिला शिक्षा नीति चाहिन्छ भनेर शिक्षा मन्त्रालयमा पत्र पठायो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नीति बनाउन चाहिने आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक हुन दिएनन् । जसले नीति बनाउन मन्त्रालयलाई सकस पर्‍यो ।

‘यता प्रधानमन्त्रीले नीति बनाउने आयोगको रिपोर्ट लुकाइदिने, उता कानुन मन्त्रालयले नीति नभई ऐनमा सहमति दिँदैनौं भनेर चपेटामा पारेको थियो,’ पोखरेलले शिलापत्रसँग भने, ‘त्यसपछि म शिक्षा नीति पास गराउन लागेँ । तर, निजी शैक्षिक संस्थाको दबाबका कारण ऐन आजसम्म बन्न सकेको छैन ।’

२०७६ कात्तिकमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति त बन्यो । तर, ऐन बनाउने कुरा भने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । पोखरेलको अनुसार ऐनको ड्राफ्टमा ०७५ देखि ०८५ सालसम्मलाई सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण दशक बनाउने कुरा अघि सारिएको थियो ।त्यसमा निजी क्षेत्र रुष्ट भएपछि ऐन रोक्न ‘लविङ’ गरेको उनी बताउँछन् ।

त्यसपछि २०७७ फागुनमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे । तर, २०७८ असार २९ मा सरकार परिवर्तन भएसँगै शिक्षा ऐन बनाउने मन्त्रालयको तयारी रोकिएको थियो ।

तत्कालीन शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाका अनुसार ऐन बनाउन झमेला भएपछि विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन शिक्षा मन्त्रालयमै फिर्ता भयो । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐन भने संसदमा पेस गर्न सहमति प्राप्त भएको थियो ।

ऐनमा विवाद भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले पुन: सरोकारवालासँग छलफलका लागि पठाएको थपलिया बताउँछन् । ‘०७७ फागुनमा शिक्षा सचिवमा नियुक्त भए पनि छलफलका लागि मैले उच्च शिक्षा ऐन उच्च शिक्षा अनुदान अयोग र विद्यालय सम्बन्धी ऐन सम्बन्धित सरोकारवालाकोमा पठाएँ । ०७८ मंसिरमा म निस्किएपछि के भयो थाहा छैन,’ उनले भने ।

शिक्षा मन्त्रालयका केही अधिकारीहरू भने ऐनमा केन्द्रीयता हाबी भएकाले विवाद आएको बताउँछन् । ‘विद्यालय शिक्षा ऐनमा सबैभन्दा ठूलो राजनीति छ । निजी संस्थाहरूको पनि ऐन रोक्न ठूलो भूमिका खेलेका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले शिलापत्रसँग भने, ‘त्यसमाथि गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा तयार भएको ड्राफ्टमा माओवादी आइडोलोजीले काम गरेको छ । सरोकारवालासँग छलफल नै नगराई जबर्जस्ती ऐन बनाउने हतारोमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो ।’

ओलीले थन्काएका थिए आयोगको प्रतिवेदन

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार २०७५ असारमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित शिक्षा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रतिवेदन बुझायो । तर, उक्त प्रतिवेदन झण्डै १० महिना ओलीले थन्काएको तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेल बताउँछन् ।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समयसम्म सार्वजनिक भएन । त्यसपछि आयोगका १३ जना सदस्य आफैँले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । ‘सार्वजनिक बहसका लागि’ भन्दै आयोगका २५ सदस्यमध्ये विद्यानाथ कोइरालासहित १३ जनाले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।

आयोगका सदस्यसमेत रहेका शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भने निजी विद्यालयको स्वार्थ जोडिएकाले प्रतिवेदन थन्काइएको बताउँछन् । अहिले पनि ऐन बनाउने कुरामा निजी क्षेत्र हाबी भएको उनले बताए । ‘मन्त्रीको हुती छैन । व्यवसायीहरूले नै ठाउँ-ठाउँमा खेलिदिन्छन् । त्यसैले ऐन बनाउने कुरामा ढिलासुस्ती भएको हो,’ उनले भने ।

यता मन्त्रालय भने अध्यादेशबाट भए पनि शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारीमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले शिलापत्रलाई बताए । ‘मन्त्रीज्यूले ऐन जारी गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । अध्यादेशमार्फत छिटो ऐन जारी गर्ने उहाँको तयारी देखिन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १९, २०७८ १२:५६