बामगतीमा मन्त्रालय फुटाउँदाको असरः प्रशासनिक खर्च ७७ करोड थपियो, नयाँ मन्त्रालयमा न कर्मचारी न बजेट

बामगतीमा मन्त्रालय फुटाउँदाको असरः प्रशासनिक खर्च ७७ करोड थपियो, नयाँ मन्त्रालयमा न कर्मचारी न बजेट

A+ A A-

बागमती प्रदेशमा गठबन्धन सरकारले मन्त्रालय संख्या बढाएर ८ बाट १४ पुर्‍याएसँगै प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रशासनिक खर्च मात्रै ७७ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । गठबन्धनका दलहरूलाई भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय संख्या बढाइएपछि कर्मचारीलगातको व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको छ ।

मन्त्रालय विस्तार गर्दा प्रशासनिक खर्चमा मात्रै ७७ करोड बढी व्ययभार थपिने भएको छ । एउटा मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवालयको तलब, भत्ता, आवास, मर्मत, सञ्चार, फर्निचर, अतिथि सत्कार, इन्धन, भ्रमण, सवारी मर्मत र मन्त्रालयको भाडासहित वार्षिक १० करोड ९२ लाख प्रशासनिक खर्च विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै एक राज्यमन्त्री र उनको सचिवालयको प्रशासनिक वार्षिक खर्च मात्रै २० लाख उठ्छ ।

बागमतीमा प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै कर्मचारी अभाव हुँदै आएको थियो । मन्त्रालय थपिएपछि यो समस्या झनै बढेको छ । सबै मन्त्रालयमा सचिव पुगेका छैनन् । एउटै सचिवले दुई वटा मन्त्रालय हेर्नुपर्ने अवस्था छ । बजेट र आवश्यक कर्मचारीको अभावमा मन्त्रालयका कामकारबाही अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

थपिएका ६ वटा मन्त्रालयमा कर्मचारी अभाव, योजनाको कमी र बजेट हस्तान्तरणमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ । ती मन्त्रालयबाट प्रशासनिक काम मात्रै भइरहेका छन् । मन्त्रालयले योजना र बजेट नपाएपछि अधिकांश मन्त्रीहरू अनुगमन, निरीक्षण र गृहजिल्ला भ्रमणमै व्यस्त छन् ।

तर, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल मन्त्रालय र मन्त्री कामविहीन नभएको दाबी गर्छन् । प्रदेश सरकारसँग प्रशस्त योजना रहेकाले मन्त्रालय र मन्त्रीहरू काममै व्यस्त रहेको खनालको जिकिर छ । ‘पछि थपिएका मन्त्रालयमा पनि धेरै काम छन् । मन्त्रालय र मन्त्री कामविहीन भए भन्नु सरासर गलत हुन्छ,' खनालले शिलापत्रसँग भने, 'काम गरेर भ्याइएको छैन ।’

प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भएको भने खनालले बताए । विगतमा पनि कर्मचारी अभाव भएको र सोही अभाव अहिलेको सरकारले झेल्नुपरेको उनी बताउँछन् ।

‘हामीलाई कर्मचारीको अभाव भने छ । पहिला पनि कर्मचारीको अभावै थियो । अहिले ४० प्रतिशत कर्मचारीले मात्रै काम गरिरहनुपरेको छ,' खनालले भने, 'अब प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छौं ।’

माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकारमा १४ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्रीसहित १८ मन्त्री छन् । एउटै भवनमा पाँच वटासम्म मन्त्रालय छन् भने केही मन्त्रालय भाडाका घर, पुराना तथा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका भवनमा पनि राखिएको छ ।

बढ्यो खर्च

मन्त्रालय फुटाउँदा खर्च बढेको छ । प्रदेश सरकारले सवारीसाधनमा मात्रै १५ करोड रुपैयाँ खर्चिने तयारी गरेको छ । १४ मध्ये १२ मन्त्रालयले नयाँ गाडी किन्नका लागि १५ करोड खर्च गर्ने भएका छन् । प्रत्येक गाडिका लागि ५० लाख रुपैयाँको दरले ३० वटा गाडी खरिद गर्नेगरी १५ करोड रुपैयाँ खर्चिने तयारी थालिएको हो ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले महाशाखा प्रमुख ३ जना, सचिव, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी ६ वटा गाडी आवश्यक हुने जनाएको छ । हाल मन्त्रालयमा चार गाडी छन् । थप दुई गाडी किन्नुपर्ने मन्त्रालयको माग छ ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि पाँच वटा गाडी आवश्यक परेको सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई र श्रम रोजगार तथा यातायात गरी तीन मन्त्रालयमा कुल ८ वटा गाडी छन् । भौतिक पूर्वाधारलाई फुटाएर खानेपानी उर्जा तथा सिचाईं र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बनाइएको थियो । यी ३ वटा मन्त्रालयका तीन जना मन्त्री, तीन जना सचिव र तीन महाशाखा प्रमुखका लागि थप ९ वटा गाडी आवश्यक परेको भौतिक मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय फुटाएर बनाइएको वन तथा वातावरण, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई १० वटा गाडी आवश्यक परेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नवराज पुडासैनीले जानकारी दिए । गाडीको माग भइसकेको उनको भनाइ छ ।

पुडासैनीका अनुसार वन तथा वातावरणका लागि दुई, उद्योग र पर्यटनका ४/४ वटा गाडी माग गरिएको छ ।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले थप दुई र युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालयले तीन वटा गाडी माग गरेका छन् ।

मन्त्री र सचिवको आवास व्यवस्थापनमा पनि प्रदेश सरकारलाई सकस परेको छ । मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि सरकारी आवासको अभावमा प्रदेश सरकारले मासिक २७ हजार घरभाडाका लागि उपलब्ध गराउने छ । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगभित्र सरकारी क्वार्टरमा ६ जना मन्त्रीका लागि मात्र व्यवस्थापन हुँदा बाँकी मन्त्रीलाई घरभाडाका लागि रकम उपलब्ध गराइने भएको हो ।

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको आवास क्षेत्रका सात वटा भवन मात्र प्रदेश सरकारले मन्त्रीका लागि प्रयोग गर्दा नवनियुक्त मन्त्रीका लागि बस्ने ठाउँको अभाव भएको थियो ।

आवास अभावका कारण दोस्रो चरणमा मन्त्री बनेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री होटलमा बसेका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काको कार्यालयका अनुसार मन्त्रीहरू र राज्यमन्त्रीका लागि भाडाका घरहरूमा आवासको व्यवस्थापन भइसकेको छ ।

बागमतीमा २९ माघ २०७४ मा पहिलो पटक प्रदेश सरकार गठन भएयता तीन पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । राजनीतिक उतारचढाव मात्र नभइ सत्ताको मोहका कारण हरेक सांसद मन्त्री बन्ने दौडमै छन् । १ सय १० सांसद संख्यामध्ये तीन पटक सरकार परिवर्तन हुँदा बागमती तीन मुख्यमन्त्री, २९ मन्त्री, ८ जना राज्यमन्त्री भइसकेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १५, २०७८ १९:५०