केबल अपरेटरहरुको आन्दोलन अनावश्यक

A+ A A-

विदेशी च्यानल विज्ञापनसहित प्रसारण हुन रोक्न लागेको भन्दै इन्टरनेट तथा डिजिटल टिभी समन्वय समिति विरोधमा उत्रिएको छ । उनीहरूले नेपालमा डाउन लिंक अनुमति लिएका विदेशी च्यानलले विज्ञापनसहित प्रसारण गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । जुन अहिले पाइरहेका छन्, त्यसको निरन्तरता उनीहरूको माग हो । नेपाली सञ्चार माध्यम र विज्ञापन व्यवसायीले डाउन लिंक अनुमति लिएका विदेशी च्यानलमार्फत विज्ञापन प्रसारण रोक्नुपर्ने दबाब सरकारलाई दिएका छन् । त्यही दबाबका कारण सरकारले ६ साउन २०७३ मा मन्त्रिपरिषद्बाट विज्ञापनरहित नीति (क्लिन फिड पोलेसी) पारित गर्यो ।

१ साउन २०७४ देखि डाउन लिंक अनुमति लिएर नेपालमा प्रसारण हुने सबै च्यानल विज्ञापनरहित गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख थियो । केबल अपरेटरको विरोध र सरकारको इच्छाशक्तिको कमीका कारण उक्त नीति कार्यान्वयन हुन सकेन । यस समयसम्म सबै विदेशी टेलिभिजन विज्ञापनरहित भई सक्नुपर्ने थियो । दुई बर्ष नाघिसक्दा समेत लागू नभएको यो नीति कार्यान्वयन गर्ने दायित्व वर्तमान सरकारको हो । यो नीति अघिल्लोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको थियो । जनहितमा आएको यो नीतिलाई दबाबकै कारण कार्यान्वयन गर्न दिइएन ।

के हो विज्ञापनरहित नीति ?

यो नीतिले स्वदेशी टेलिभिजनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन । नेपालमा डाउन लिंक अनुमति लिएर प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजनले विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने नीति नै विज्ञापनरहित नीति हो । अर्थात्, नेपाली टेलिभिजनमा मात्र विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउने र डाउन लिंक अनुमति लिएका विदेशी च्यानलले विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने नीति नै विज्ञापनरहित नीति हो । नेपालमा प्रसारण हुने CNN, BBC, National Geography, History जस्ता ६० वढी च्यानल विज्ञापनरहित छन् । त्यस्ता च्यानललाई समेत यो नीतिले असर गर्दैन । जुन टिभी च्यानलमा विदेशी कार्यक्रमको अतिरिक्त विज्ञापनसमेत बज्ने गरेको छ, ती कार्यक्रम प्रसारणलाई यथावत् राख्ने तर विज्ञापन हटाउने नीति नै विज्ञापनरहित नीति (क्लिन फिड) हो ।

नेपालमा प्रसारण हुने CNN, BBC, National Geography, History जस्ता ६० वढी च्यानल विज्ञापनरहित छन् । त्यस्ता च्यानललाई समेत यो नीतिले असर गर्दैन ।

विश्वमा टेलिभिजनलाई निःशुल्क र सशुल्क प्रसारण गरी दुई भागमा विभाजन गरिन्छ । निःशुल्क प्रसारण हुने टेलिभिजन विश्वव्यापी हुन सक्छन् भने सशुल्क प्रसारण हुने टेलिभिजन जुन देशको हो, त्यही देशमा मात्र सीमित हुन्छ । यदि त्यस्तो टेलिभिजनलाई विश्वव्यापीबनाउने वा अन्य देशमा डाउन लिंक गराउने हो भने पहिलो त्यो विज्ञापनरहित हुनु अनिवार्य छ । दोस्रो, जुन देशमा डाउन लिंकको अनुमति लिने हो, त्यो देशले तोकेको शुल्क तिर्नुपर्छ । नेपालमा अहिले गर्न खोजिएको पनि यही हो ।

यो किन आवश्यक छ ?

विज्ञापन बजार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । विज्ञापन नै सञ्चार माध्यमको आम्दानीको प्रमुख स्रोत पनि हो । नेपालको अर्थतन्त्र विकास भई नसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय वा आन्तरिक विज्ञापनले मात्र धान्न सक्ने अवस्था छैन र हुँदैन पनि ।

नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापनको हिस्सा ठूलो छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन नेपाली बजारमा सिधै विदेशी च्यानलमार्फत प्रवेश गरिरहेकाले त्यस्ता कम्पनीले एक चौथाइ विज्ञापन मात्र नेपाली टेलिभिजनलाई दिने गरेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाली टेलिभिजन उद्योग परेको छ । यदि विज्ञापनरहित नीति लागू गर्ने हो भने नेपाली विज्ञापन बजार तीन गुनाले वृद्धि हुने अनुमान विज्ञापन एसोसिएसन नेपाल आनले गरेको छ । हालको १० अर्बको विज्ञापनबजार कम्तीमा २५ देखि ३० अर्बमा पुग्न सक्छ । त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपाली सञ्चार माध्यमलाई हुन्छ ।

उदाहरणका लागि कोकाकोलाले भारबाट विज्ञापन प्रसारण गर्दा नेपाली बजारमा समेत पुग्ने वा बज्ने भएकाले नेपालमा प्रसारण गर्ने विज्ञापनमा भारी कटौती गर्न सक्छ र गर्ने गरेको छ । भारतीय मोटर कम्पनी तथा अन्य कम्पनीका विज्ञापन नेपालमा कम आउनुको कारण पनि यही नै हो ।

आर्थिक रुपमा मात्र नभई संख्यात्मक रुपमा पनि नेपालमा सय भन्दा टेलिभिजनले प्रसारणको अनुमति लिइसकेको र झन्डै ५०–६० वटा टेलिभिजनले प्रसारण सुरु गरेका छन् । त्यति नै संख्यामा विज्ञापनरहित टेलिभिजनले नेपालमा डाउन लिंकको अनुमति लिएर विज्ञापनरहित टेलिभिजन प्रसारण गर्दै आएका छन् । यसरी हेर्दा स्वदेशी र विदेशीसहित करिब १ सयको हाराहारीमा निःशुल्क टेलिभिजन हेर्न पाइने वातावरण नेपालमा सिर्जना भइसकेको छ ।

विदेशी टेलिभिजनको र्बिाध प्रवेशले नेपाली संस्कृतिमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । ससाना केटाकेटीमा देखिने भाषिक प्रभावका साथै गृहिणीमा परेको मानसिक तथा आर्थिक प्रभावको लेखाजोखा गर्न त बाँकी नै छ । स्वदेशी भाषा र संस्कृतिको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने कार्यमा समेत यो नीति आवश्यक देखिन्छ । खुला समाज, जनताको सुसूचित हुने अधिकार, निर्बाध प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने र आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने विषयमा भने कुनै सम्झौता गर्न सकिँदैन ।

स्वदेशी भाषा र संस्कृतिको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने कार्यमा समेत यो नीति आवश्यक देखिन्छ ।

सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्था

विश्वव्यापीकरणको प्रमुख साधन सञ्चार माध्यम पनि हुन् । सञ्चार माध्यममाथिको नियन्त्रणले समाजले चाहेको खुलापनलाई नियन्त्रण गर्ने भएकाले यस विषयमा सञ्चार माध्यम सधैं चनाखो हुनु आवश्यक हुन्छ । विज्ञापनरहित नीतिको उद्देश्य कुनै सञ्चार माध्यममाथिको नियन्त्रण होइन । कुनै कार्यक्रम माथिको नियन्त्रण पनि होइन । यो त केवल विश्वले मानेको व्यवस्था हो, जहाँ तपाईंका कार्यक्रम वा च्यानल निर्बाध रूपमा आउन सक्छन् ।

केवल विज्ञापन भने मान्य वा स्वीकार्य छैन । हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा विदेशी विज्ञापनको निर्बाध प्रवेशले हाम्रो विज्ञापन बजार मात्र होइन, हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता र नेपाली उत्पादनको उपभोगमा समेत गिरावट आउने सन्दर्भलाई विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

सामाजिक रूपमा नेपाल अब मनोरञ्जनका लागि विदेशी च्यानलमै परनिर्भर हुनुपर्छ वा भइरहनुपर्छ भन्ने छैन । नेपाली टेलिभिजनले स्तरीय कार्यक्रम स्थानीय स्वादमा उत्पादन गरी मनोरञ्जन प्रदान गर्न सक्ने भइसकेका छन् र हुन्छन् ।

सूचनाको प्रारम्भिक स्रोतका रूपमा टेलिभिजन रहँदै आएकोमा इन्टरनेटका कारण अब टेलिभिजन मनोरञ्जनको माध्यममा परिणत हुँदै छ । यो अवस्थामा विदेशी च्यानल र त्यो पनि विज्ञापनसहित निर्बाध रुपमा प्रवेश हुनुले नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्षेत्रको अतिक्रमण गरेको तथ्यलाई मनन गरी विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

केबल अपरेटरको मनोमानी

नेपालको प्रसारण क्षेत्रमा कुनै नीति नै छैन । प्रसारणमा उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन पक्षको संलग्नता हुन्छ । यी तीन पक्षमा विवाद उत्पन्न भए समाधान गर्ने निकायको समेत परिकल्पना गरिएको छैन । विज्ञापनरहित नीति वितरणसँग सम्बन्धित छ ।

वितरकले प्रसारकको प्रसारणलाई जनताको घरघरमा पुर्याएबापत जनताबाट पैसा लिन्छ । जडान शुल्कका अतिरिक्त मासिक शुल्क तिर्न जनता बाध्य छन् । यहाँ अर्को विडम्बना छ भन्नुपर्छ, वितरकले टेलिभिजन आफ्नो केबलमा हालिदिएबापत टेलिभिजनसँग समेत मासिक पैसा असुल्छन् । त्यो पनि सम्झौता गरेरै । अझ अनौठो त केबलमा विज्ञापनसमेत प्रसारण गरेर विज्ञापनदाताबाट समेत पैसा असुल्छन् ।

विदेशी च्यालन खरिद गरिएको भन्दै अर्बौं विदेशी मुद्रा विदेश पठाउँछन् । पैसा तिरेर किनेका च्यानलमा विज्ञापन हटाऊ भन्दा आन्दोलन गर्छन् । भारतीय पक्ष तयार छैन भन्छन् । विज्ञापन पनि प्रसारण हुने, नेपालको दर्शक (TRP) समेत गणना गर्ने र नेपालमा प्रसारण गरेबापत नेपालबाट पैसा पनि लाने यो कहाँको न्याय हो । अनि, यसो गर्न पाइएसम्म भारतीय पक्ष किन तयार हुन्छ ? त्यति मात्र होइन, नेपाली च्यानल भने केबलमा राख्न केबल अपरेटरलाई पैसा तिर्नुपर्छ । च्यानल प्रसारण गरेर वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ जनताबाट उठाउने केबल अपरेटरले टेलिभिजनलाई पैसा तिर्नुपर्नेमा उल्टो असुल्ने काम भइरहेको छ ।

नेपालमा विज्ञापनको बजार वार्षिक १० अर्बको छ भने केबल अपरेटरले मात्र वार्षिक २० अर्बको कारोबार गर्ने गरेका छन् । डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण पछि २० अर्बबाट बढेर झन्डै ३० अर्ब पुग्ने अनुमान छ । यो जनताबाट उठ्ने पैसा हो भने विज्ञापन र जडान खर्च जस्ता पैसाको यहाँ कुनै हिसाब गरिएको छैन । अहिले केबल अपरेटरले नै इन्टरनेट सुविधासमेत उपलब्ध गराउन थालेपछि यो अंक झन्डै खर्ब नाघिसकेको छ । यसको हिसाब न त सरकारसँग छ न सरकारका अन्य निकायसँग । यति ठूलो बजार भएको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने न कानून छ न निकाय । सरकारको यही कमजोरीको फाइदा वर्षौंदेखि व्यापारीले उठाउँदै आएका छन् र त्यो फाइदा कम हुने डरले आन्दोलनमा उत्रिएको देखिन्छ ।

केबल एसोसिएसनको विरोध र भनाइ

केबल अपरेटरहरू अहिलेको अवस्थामा परिर्वतन हुन दिन चाहँदैनन् । सरकारले अहिले संसदमा विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पेस गरेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पस भएको यो विधेयक विकास समितिमा विचाराधीन छ । यो विधेयकको दफा ६ मा ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । केबल अपरेटरको विरोध यसैमा हो । उनीहरूलाई यस विधेयकका अन्य दफासँग सरोकार छैन ।

वास्तवमा यो दफा आफैंमा कमजोर र कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट छ । यो विधेयकमा सरकारले यो ऐन पास भएको मितिदेखि विज्ञापनरहित च्यालनलाई मात्र डाउन लिंकको अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । त्यस्तै, हाल प्रसारण भइरहेका विज्ञापनसहितका च्यानललाई एक वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा विज्ञापनरहित हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कानूनमै गरिनुपर्थ्याे । त्यसो नगर्दा सरकारले विज्ञापनरहित नीति कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषयमा आश्वस्त हुने ठाउँ छैन ।

६ साउन २०७३ मा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको र १ साउन २०७४ देखि विज्ञापनरहित हुनुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा यो ऐन पारित भई राजपत्रमा सूचना निकालेर लागू हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन । केबल अपरेटरहरू भने यो ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित भए र सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर रोक्ला भन्ने चिन्तामा छन् । तर, नेपाल सरकारले यो नीति कार्यान्वयन गर्छ वा गर्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने ठाउँ अझै छैन ।

अपरेटरको चिन्ता किन ?

यहाँ बुझ्न नसकिने कुरा यही हो कि यो विषयमा किन नेपालमा केबल अपरेटर यति चिन्तित छन् । यो नीतिले कुनै च्यानल बन्द गर्ने भनेको छैन । कुनै कार्यक्रम बन्द हुने पनि होइन । खाली हाल प्रसारण हुने च्यानलमा विज्ञापन हटाएर निर्बाध प्रसारण गर्न यो कानूनले रोक लाउँदैन र लाउन खोजेको छैन । तर, नेपालमा बदेखि भारतीय च्यानल नै हेर्न नपाउने जस्तो गरी प्रचार गरिँदै छ । जुन गलत छ । अनि, भारतीय च्यानलमा विज्ञापन रोक्दा नेपालमा भोकै परिन्छ, मरिन्छ वा नाकाबन्दी नै हुन्छ जस्तो गरी पक्षमा बोलेको सुनिन्छ ।

कल्पना गरौं, हिजोदेखि बन्द भएका च्यानल नहुँदा नेपालमा के फरक पर्यो ? भएर के हुन्छ ? नभएर के हुन्छ ? हो, पाएको सुविधा कटौती नगर्ने हो भने हेर्न चाहनेले महँगो शुल्क तिरेर हेर्नुपर्यो । इच्छा नलाग्नेलाई र कमजोर आर्थिक अवस्था भएकालाई सस्तोमा हेर्न पाउने नेपाली च्यानल र विदेशी निःशुल्क च्यानल उपलब्ध हुनुपर्यो । विज्ञापनसहितका च्यानललाई विज्ञापनरहित बनाउँदा न उनीहरूको व्यवसाय सकिन्छ न उनीहरूलाई कुनै नोक्सान हुन्छ ।

समाधान

केबल अपरेटर विज्ञापनरहित नीतिको विपक्षमा छन् भने नेपाली सञ्चार माध्यम र विज्ञापन व्यवसायी पक्षमा छन् । नेपाली सञ्चार माध्यममा विज्ञापन वृद्धि हुने आशा सञ्चार माध्यमको छ भने नेपाली विज्ञापन बजार वढ्ने आशा विज्ञापन व्यवसायीको छ । केबल अपरेटरले विज्ञापनरहित नीति कार्यान्वयन हुँदा केही गुमाउने देखिँदैन । तर, उनीहरूलाई आफ्नो बजार घट्ने चिन्ता छ । व्यवसाय भनेकै लाभ र हानीको खेल हो, त्यसतर्फ धेरै चर्चा गर्नु आवश्यक भएन । मुख्य कुरा यो नीतिलाई जनहित र राष्ट्रहितको कसीबाट हेर्ने हो । यसरी हेर्दा जसरी नेपाली समाज सूचनाका लागि आफ्नै माध्यममा निर्भर हुन सकेको छ, त्यसगरी मनोरञ्जनका लागि पनि आफ्नै माध्यममा निर्भर हुने र परनिर्भरता घटाउने नीतिको विपक्षमा जानु उचित हुँदैन ।

त्यस्तै, बढी मूल्य तिरेर ती च्यानल हेर्नलाई कसैले रोकेको छैन र रोक्नु पनि हुँदैन । तिर्न सक्ने र इच्छा हुनेले बढी मूल्य तिरेर विज्ञापनरहित नै च्यानल हेर्न यो नीतिले रोक लगाउँदैन । जहाँसम्म निःशुल्क च्यानल र नेपाली च्यानलको विषय छ, त्यो अहिले तिरेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा उपलब्ध हुन सक्छ र हुनुपर्छ ।

सबैले मिलेर राष्ट्र हितमा रहेको यो विज्ञापनरहित नीतिको कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

साथै नेपालको प्रसारण क्षेत्र नयाँ क्षेत्र पनि हो । यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको २० वर्ष मात्र भएको छ । अनेकौं विकृति र विसंगति विद्यमान रहेकाले यस्ता समस्या देखा परेका हुन् । लामो समयपछि सरकारले विज्ञापनलाई व्यवस्थापन गर्न खोजे पनि प्रसारण क्षेत्रको व्यवस्थापनतर्फ दृढ सोच नबनाउनुको परिणाम हो यो । अतः प्रसारणको छुट्टै नियमक निकाय वा प्रसारण प्राधिकरणको गठन नै यी समग्र समस्याको समाधान हो । सबैले मिलेर राष्ट्र हितमा रहेको यो विज्ञापनरहित नीतिको कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसमा आन्दोलनरत इन्टरनेट तथा डिजिटल टिभी समन्वय समितिले केही गुमाउँदैन । यसका पदाधिकारी पनि नेपाली नागरिक नै भएकाले नेपाली भएर सोच्नु आजको आवश्यकता हो ।

(नेपाल टेलिभिजन र जनता टेलिभिजनका महाप्रबन्धक भइसकेका लक्ष्मण हुमागाईं प्रसारण विज्ञ हुन् ।)

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १०, २०७६ २२:२१