निरन्तर सुनुवाइ हुनुपर्ने बलात्कार मुद्दामा तीन वर्षसम्म सुनुवाइ शून्य

A+ A A-

धनुषा क्षिरेश्वर नगरपालिका–५ का हरिश (परिवर्तित नाम) बलात्कृत छोरीलाई न्याय दिलाउन अड्डा अदालत धाउन थालेकाे तीन वर्ष बितिसक्यो । तर, अड्डा अदालतको यो दौडाहामा अ‌झै कति समय कटाउनुपर्ने हाे, उनैलाई पत्ताे छैन ।

न्याय प्राप्तिको गोलचक्करमा गोता लगाइरहेका उनलाई मानसिक थकानले बेला-बेला फतक्कै गलाउँछ । तर, थाक्ने र बिसाउने सुविधा छैन । जब-जब उनी थकित हुन्छन्, बालखैमा मुर्झाउन लागेका छोरीको अनुहार हेर्छन् र हिम्मत जुटाउँदै भन्छन्, ‘म थाकेको छैन । डराएको छैन ।'

१५ वैशाख ०७५ मा छिमेकी राजकुमार साहले हरिशका १४ र १२ वर्षे दुई छोरीलाई बेहोस बनाएर जेठी छोरीको बलात्कार गरे । काठमाडौंमा नाईको काम गर्ने हरिशको सानो सुखी परिवार थियो । श्रीमती र दुई छोरी गाउँमै थिए । जेठी छोरी ८ र कान्छी ६ कक्षामा पढ्थे । महिना, दुई महिनामा हरिश परिवारको हालचाल बुझ्न घर गइरहन्थे ।

घटना हुनुभन्दा दुई दिनअघि (१३ वैशाख) मात्र उनी घरबाट काठमाडौं फर्किएका थिए । काठमाडौं आएको दुई दिनपछि छोरी बलात्कृत भएको खबर सुनेपछि रन्थनिएर धनुषा गएका उनको त्यसपछिको अधिकांश समय धनुषा-काठमाडौं ओहोरदोहोर गर्दै बितेको छ । वकिल, अदालत र सरकारी अड्डा धाउँदै हरिशको समय खर्च भइरहेको छ ।

घटनाको एक महिनापछि १० जेठमा धनुषा जिल्ला अदालतले आरोपितलाई थुनामा राख्न आदेश दियो । थुनामा पठाइसकेपछि २८ असोजमा याे मुद्दा पहिलोपटक अदालतमा पेसी चढेको थियो । त्यसपछि मुद्दा निरन्तर पेसी चढ्छ तर, सुनुवाइ हुँदैन । सुनुवाइ नहुनुकाे कारण यति लामाे दाैडाहामा पनि उनले भेउ पाउन सकेका छैनन् ।

सुरुदेखि नै छलछाम

मुद्दा दर्ता गर्ने चरणदेखि नै हरिशको न्याययात्रा कष्टकर भयो । न्यायालयको ढोकासम्म पुग्ने हरिशको बाटो नै रोक्न खोजिएको थियाे । ‘सुरुमा त प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्नै मानेन,’ हरिश सम्झिन्छन्, ‘गाउँमा आन्दोलन भयो । स्कुल बन्द भए । अनि मात्रै प्रहरीले जाहेरी लियाे ।’

जाहेरी दर्ता गराउन आन्दोलन हुँदा प्रहरीले हानेको लाठी हरिशको ज्यानमा पनि पर्‍यो । आन्दोलन चर्किँदै गएपछि धनुषाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेल नै हरिशको घरमा पुगेर जाहेरी निवेदन दर्ता हुने वाचा गरे । अनि मात्र दर्ता भयो । एकातिर प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न ढिलासुस्ती गरिरहेको थियो । अर्कोतिर छोरीको बढ्दो उपचार खर्चले हरिशलाई आर्थिक र मानसिक रूपमा गाल्न सुरु गर्‍यो ।

हरिशले छोरीलाई उपचारका लागि गाउँकै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा लिएर गए । ‘त्यहाँ स्लाइन पानी मात्र चढायो,’ उनी सुनाउँछन्, ‘यहाँ ठीक हुँदैन, जनकपुर लानुपर्छ भनेपछि ऋण खोजेर जनकपुर लगेँ ।’ जनकपुर अस्पतालमा पनि उपचार सम्भव नभएपछि उनले ऋण काढेर छोरीलाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याए ।

ललितपुरकाे पाटन अस्पताल बाल तथा मानसिक वार्डमा करिब दुई महिना उपचार गरेपछि छोरीकाे स्वास्थ्यमा सुधार आयाे। ‘म यता छोरीको उपचारमा थिएँ, उता मुद्दा के गरिदियो, गरिदियो,’ हरिश भन्छन् ।

बयानमाथि बयान

प्रहरीले हरिशकी १४ र १२ वर्षे छोरी मानसिक रूपमा विक्षिप्त रहेकै बेला जनकपुर अस्पतालमै बयान लिइसकेको थियो । पाटन अस्पतालमा पनि दोहोर्‍याएर बयान लिइयो । महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले पनि बलात्कारको सिकार भएकी १४ वर्षे किशाेरीलाई कार्यालयमै बोलाएर बयान लियो ।

‘छोरीले मात्र होइन, म आफैँले पनि कतिपटक बयान दिइसकेँ, गिन्ती नै छैन,’ उनले भने । मुद्दा मामिला सुरु भइसकेपछि २७ भदौदेखि २९ भदौसम्म न्यायाधीश विनोदप्रसाद खतिवडाको बन्द इजलासमा १४ वर्षे बालिकाको बयान लिइयो ।

‘बयानका नाममा बारम्बार बच्चालाई त्यही घटना सम्झिन लगाए,’ हरिश छोरीको चिन्ता मान्छन्, ‘त्यसै त कमजोर भएकी छोरीलाई घरिघरि त्यही कुरा भन्न लगाउँदा मानसिक रूपमा झन् कमजोर भई ।’ प्रहरी, अदालत र वकिलसमक्ष बारम्बार आफूमाथि भएको घटना सुनाउँदा सुनाउँदा हरिशकी छोरीको मानसिक अवस्था बिग्रिँदै गयाे । साे घटनापछि तीन वर्षदेखि उनका छोरीहरू स्कुल जान सकेका छैनन् ।

घटनापछि गाउँमा बस्नु असुरक्षित भएर हरिशले आफ्ना दुई छोरीलाई काठमाडौंमा आफूसँगै राखेका छन् । ‘छोरीहरूको स्कुल छुट्यो । गाउँ, साथीभाइ सबै छुटे,’ हरिश सुनाउँछन्, ‘छाेरीहरू अहिले पनि टोलाइरहन्छन् । राति डराउँछन्, निद्रामा तर्सिन्छन् ।’

डीएनएको अर्काे गोलचक्कर

अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष अभियुक्त राजकुमार साहले अभियाेग स्वीकारेका छन् । पीडक र पीडित दुवैकाे स्वास्थ्य परीक्षणबाट पनि शारीरिक सम्बन्ध भएकाे देखाउँछ । तर, आरोपित साहले अदालतमा भने इन्कारी बयान दिए ।

घटनालगत्तै १८ वैशाखमा इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरले डीएनए जाँचका लागि आरोपितकाे नमुना प्रहरीकाे केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयाेगशाला पठाए पनि रिपाेर्ट दिन लामाे समय लगायाे । २० कात्तिकमा प्रयाेगशालाले आराेपितकाे मञ्जुरीनामा नभएकाले डीएनए परीक्षण गराउन नसकिएकाे जवाफ अदालतमा पठायाे । त्यसपछि अदालतले २५ कात्तिक ०७६ मा डीएनए परीक्षण गर्न आदेश दियाे ।

फेरि प्रहरीकाे प्रयाेगशालाले आराेपितकाे मञ्जुरीनामा नभएकाे भन्दै परीक्षण गर्न नसकिएकाे जवाफ अदालतमा पठायाे । अनि, ६ पुसमा अदालतले जलेश्वरकाे कारागार कार्यालयलाई आराेपित साहकाे डीएनए जाँचकाे मञ्जुरीनामा पठाइदिन भन्याे । यसकाे एक हप्तापछि १५ पुसमा अदालतहुँदै साहकाे मञ्जुरीनामा प्रयाेगशाला पुग्याे ।

यसकाे ५ दिनपछि २० पुसमा प्रयोगशालाले १८ वैशाखमा परीक्षण गर्न पठाएकाे रगतकाे नमुनासँग मञ्जुरीनामा नभएकाे र १५ पुसकाे मञ्जुरीनामामा रगतकाे नमुना नभएकाे कारण देखाउँदै डीएनए परीक्षण गर्न नसकिने जवाफ अदालतलाई पठायाे ।

यसकाे दुई महिनापछि अदालतले धनुषा प्रहरीलाई आराेपित साहकाे रगतकाे नमुना निकाल्न जनकपुर अस्पतालमा उपस्थित गराउन आदेश दियाे । ६ फागुन ०७६ मा अस्पतालले रगत निकालेर अदालतमा पठायाे । प्रयाेगशालाले ५ चैतमा डीएनए परीक्षणकाे रिपाेर्ट अदालत पठायाे । तर दुई वर्षपछि ६ असाेज ०७८ मा न्यायाधीश भीष्मराज प्रसाईंकाे एकल इजलासले पुन: डीएनए परीक्षण गराउन आदेश दियाे । त्यसपछि चार पटक सुनुवाइकाे पेसी चढेर स्थगित भयो ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएपछि आराेपित साह बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाऊँ भन्दै उच्च अदालत जनकपुर पुगे । उच्च अदालतका न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी र ध्रुवराज नन्दको इजलासले १२ भदौ ०७६ मा जिल्लाकाे आदेश सदर गर्दै ‘मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ' गर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दियाे । तर, जिल्ला अदालतले साढे दुई वर्षदेखि मुद्दा छिन्नु त परै जाओस्, सुनुवाइ नै गरेकाे छैन ।

जबकि बलात्कारलगायतका १० प्रकारका मुद्दामा फास्ट ट्रयाक कोर्ट (निरन्तर सुनुवाइ) को माध्यमबाट दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र फैसला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को अनुसूची ३० मा जबर्जस्ती करणी, घरेलु हिंसा, मानाचामल, जिउ मास्ने बेच्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारजस्ता १० प्रकारका मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गरेर पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, यो कानुनी व्यवस्था र उच्च अदालत जनकपुरको आदेश लत्याउँदै धनुषा जिल्ला अदालतले बलात्कारकाे मुद्दा तीन वर्षदेखि अल्झाइरहेको छ ।

मुद्दा लड्दालड्दै आर्थिक अवस्था नाजुक

मुद्दा पेसी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने क्रम बढेसँगै हरिशको धनुषा काठमाडौं आउजाउ बाक्लिइरहेकाे छ । तर, आम्दानी भने पातलिन थाल्यो । ‘पेसी तोकिन्छ, उता पुग्नुपर्छ,’ हरिश भन्छन्, ‘उता पुग्यो, पेसी सर्छ । यता काम छुट्छ । काम नभएपछि आम्दानी हुँदैन ।’

धनुषामा हरिशकाे घर मात्र छ । खेतबारी केही छैन । सरकारी वकिल र उनको पक्षबाट मुद्दा लड्ने भन्दै तय गरिएका वकिलले सुरुमै उनलाई धोका दिए । ‘केही सरकारी वकिल थिए, उनीहरूले मुद्दामा के हुँदैछ केही भनेनन्,’ हरिश सुनाउँछन्, ‘समाजले खोजिदिएका अरु वकिलले पैसा पठाऊ, अनि मात्र फाइल पढ्छु भने । पैसा भए पाे दिनु । न्याय मह‌ँगाे रै'छ ।'

बारम्बार पेसी सर्दै गएपछि अभियन्ता सरोज रायको सहयोगमा हरिश राष्ट्रिय मधेसी आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, रक्षा नेपालजस्ता संस्थामा गुहार माग्न गए । ‘सबैले मीठो कुरा मात्र गरे, तर कसैले सहयोग गरेनन्,’ हरिश भन्छन् ।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँग पनि गुहार माग्न गए हरिश । खरेलले काठमाडौंबाटै वकिल पठाइदिने आश्वासन दिए, तर वकिल दिएनन् ।

‘आश्वासनले मुद्दाको सुनुवाइ हुँदैन,’ हरिशलाई सहयोग गरिरहेका अभियन्ता राय भन्छन्, ‘न्याय दिलाउने संस्थाले नै कानुनी व्यवस्थाअनुसार न्याय नदिएर अन्याय गर्‍यो ।’

यस्ताे पीडा हुनुअघि कपाल काट्ने कामबाट हरिशकाे ठीकै कमाइ हुन्थ्यो । अहिले काम छैन, कमाइ पनि छैन । 'अब मान्छेले ऋण पनि दिँदैनन्,’ उनी भन्छन् ।

तीन वर्षदेखि स्कुल नगएकी छोरीलाई पढाउने चाहना छ हरिशलाई । तर, स्कुल पढाउन पैसा छैन । ‘न्यायको यो लडाइँ कहिले सकिन्छ थाहा छैन,’ हरिशलाई सघाइरहेका राय सुनाउँछन्, ‘बच्चालाई स्कुल पढाउन सके हुन्थ्यो । तर, उहाँ (हरिश)लाई अहिले खान-बस्नै गाह्रो छ ।’

स्कुल पठाए बच्चाहरू सामान्य अवस्थामा फर्किन्थे कि भन्ने आशा छ हरिशलाई । तर पेसी सरिरहन्छ । जति सुनुवाइ लम्बिँदै गइरहेछ, उति हरिशमाथि आर्थिक भार पनि बढिरहेछ । काेर्ट कचहरीसम्बन्धी बलिउड फिल्म गल्लीगल्ली चाेर हे मा एक प्रहरी पात्रकाे डाइलग छ, 'आम आदमीको मारने की जरुरत नही पड़ती साहब, उसपे पैसेका थोड़ा एक्स्ट्रा बोझ डाल दो वो खूद ब खुद मर जाएगा ।' (सामान्य मान्छेलाई दुःख दिन धेरै केही गर्नै पर्दैन, थोरै आर्थिक बाेझ बढाइदिए पुग्छ ।)

न्यायकाे याचना गरिरहेका हरिशलाई यही भारले किचिरहेछ ।