प्रहरीले नै गुजार्‍यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाउने संहिताको हदम्याद

प्रहरीले नै गुजार्‍यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाउने संहिताको हदम्याद

A+ A A-

बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी लिखत किर्तेमा मुलुकी अपराध संहिता मुताविक मुद्दा चलाउने हदम्याद प्रहरीले नै गुजारेको सरकारी वकिलको कार्यालयले औँल्याएको छ ।

गत २२ पुसमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याएर किनबेच गर्नेविरुद्ध अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको थियो । सीआईबीले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरको अभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मुलुकी अपराध संहितामा सरकारी लिखतको किर्ते मुद्दा दर्ता थाहा पाएको मितिदेखि २ वर्षभित्र भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

तर, अनुसन्धान पूर्ण नभएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीमा फिर्ता पठाएको पत्रमा अनुसन्धानको अवधि २ वर्ष ११ महिना ९ दिन भइसकेको उल्लेख छ । सीआईबीले मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद २५ को लिखतसम्बन्धी कसुर अन्तर्गत सजाय माग गर्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

यद्यपि सीआईबी प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) श्यामकुमार महतो भने आफूहरूले मुलुकी ऐन र अपराध संहिता दुवैअनुसार सजायको मागदाबी गरेको दाबी गर्छन् । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएर फिर्ता भएको अनुसन्धान प्रतिवेनदनमा मुलुकी ऐनअनुसार सजायको माग भने गरिएको छैन ।

सीआईबीले २७ पुसलाई मुद्दा दायरको अन्तिम म्याद रहेको अर्थ्याउँदै २२ पुसमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो । तर, २६ पुसमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान अधुरो रहेको भन्दै निर्देशनसहित सक्कल फाइल सीआईबीमा फिर्ता पठाइदियो । यसका साथै सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा मुलुकी ऐनअनुसार दर्ता गर्न मिल्नेसमेत व्याख्या गरेको छ ।

सीआईबीले जग्गा हिनामिनाको जाहेरी परेको मितिलाई हदम्यादको थालनी विन्दु मानेको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले भने सीआईबीलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुसन्धानको जिम्मा दिएको मितिलाई हद म्यादको गणना गरेको छ । अर्थात् मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेको अपराध संहिताअनुसार मुद्दा दर्ता गर्न खोजेको भएसमेत हदम्यादको गणना विवादित बन्ने थियो ।

अपराध संहिताको दफा २८३ मा सरकारी लिखत किर्तेको मुद्दा दायरको हद म्याद तोकिएको छ । उक्त दफामा सरकारी लिखत किर्ते गरेको थाहा पाएको मितिले दुई वर्षभित्र मात्र मुद्दा मामिला लाग्ने उल्लेख छ । सरकारीबाहेकका लिखत किर्तेकाे म्याद ६ महिना मात्र हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी ‘थाहा पाएको मिति’ भन्नाले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय भन्ने अर्थ हुने बताउँछन् । सरकारकै अंग भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै लिखत किर्ते थाहा पाएको मिति मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २ चैत ०७५ मा ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको किर्ते लिखतबारे अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णय पाएदेखि नै अनुसन्धान थाले पनि सीआईबीमा ललिता निवास जग्गा रेखदेख गर्ने समरजङ्ग कम्पनीले भने २७ माघ ०७६ मा मात्र जोहरी दिएको थियो । यस्तो जाहेरी दिनुअघि सीआईबीले अनुसन्धान फाइल गृह मन्त्रालयमा समेत बुझाएको थियो । जाहेरी मितिलाई हदम्यादको आधार मानेर प्रहरीले अनुसन्धान बढाएको थियो, जसलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले गलत गणना मानिदिएको हो ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन लिखत किर्ते छानबिनको जिम्मा पाउँदा सीआईबीको निर्देशक डीआईजी निरजबहादुर शाही (अहिले एआईजी) थिए । शाहीपछि सहकुलबहादुर थापा (हाल एआईजी) र डीआईजी धीरजप्रताप सिंह सीआईबी प्रमुख बने । सिंह अहिले पनि सीआईबी प्रमुख हुन् ।

मुलुकी अपराध संहिताअनुसार म्याद गुज्रिसकेको भन्ने सरकारी वकिलको कार्यालयले औँल्याएको विषयबारे सीआईबीले आधिकारिक प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गर्‍यो । ‘उहाँहरूको निर्देशनअनुसार हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,’ सीआईबी प्रवक्ता एसपी महतोले भने, ‘कानुनी कुराबारे बोल्ने हाम्रो अधिकार क्षेत्र होइन ।’

प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उच्च अधिकारी भने बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा शासकीय व्यक्तिहरू सामेल भएकाले सके मुद्दा ढिसमिस गराउने नभए कमजोर बनाउन नयाँ र पुरानो कानुनको बखेडा झिकेको बताउँछन् ।

प्रहरीलाई अनुसन्धान फाइल फिर्ता पठाइदिनुअघि लगातार तीन दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा यो विषयमा छलफल भएको स्रोतले दाबी गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्देशनअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान फिर्ता पठाइदिएको हो ।

छ्यालब्याल अनुसन्धान

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ७ पुसमा जग्गा हिनामिनामा किर्ते गरेको आरोपसहित रामकुमार सुवेदी र उनकी श्रीमतीलाई पक्राउ गर्‍यो । सोही दिन जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट १४ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ल्याएको थियो ।

त्यसयता मात्रै पटक-पटक गरी सीआईबीले अदालतबाट साढे ३ सयभन्दा बढीलाई पक्राउ गर्ने अनुमति लियो । तर, न त पक्राउ गर्‍यो, न त उनीहरूलाई सोधपुछ नै । सरकारी वकिलको कार्यालय स्रोतका अनुसार धेरैको ठाडो कागज गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार ठाडो कागजमा प्रश्नोत्तर शैलीको बयान गरिएको हुँदैन, विवरण मात्र हुन्छ । यसलाई प्रमाणका रूपमा लिन छोडिएको छ ।

अनुसन्धान नसकिँदै प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिहरूको सूचना मिडियामा चुहायो । लगत्तै अभियुक्तहरू लुक्न थाले । कोही भारत पुगे भने कोही नेपालमै सुरक्षित ठाउँमा लुके । पक्राउ पुर्जी जारी भएको केही समयपछि नै प्रहरीले अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

अनुसन्धान पूरा नभई सीआईबीले सूचना बाहिर ल्याएको विषयलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले समेत ‘विषय’ बनाएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीलाई दिएको निर्देशनको अन्तिम बुँदामा अनुसन्धानका क्रममा रहेका विषय दिन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले समेत नमिल्ने भएकाले गोपनीयता कायम राख्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशनमा लेखिएको छ, ‘अनुसन्धानका क्रममा रहेका विषय सूचनामा दिन नपर्ने कानुनी व्यवस्था भइरहेकाले अनुसन्धानका कार्यको गोपनीयता कायम गरिँदै आएको छ । सोतर्फ ध्यान दिई अनुसन्धानका कार्यहरूमा गोपनीयता कायम गर्नुहुन ।’

प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी भएको सूचना लिक गराएपछि यो अनुसन्धानमा तानिने पूर्वसचिव दीप बस्न्यातलगायतका अधिकारी सम्पर्कविहीन भएका थिए । पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छादारसमेत केही दिन लुकीछिपी बसेका थिए ।

अब के हुन्छ ?

सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउन मिल्ने भन्दै अनुसन्धान पूरा गरेर ल्याउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । तर, यसलाई मुद्दा कमजोर बनाउन गरिएको मिलेमतो भनी आशंका गरिएको छ । सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती मिलीजुली मुद्दा कमजोर बनाउन खोजिएको बताउँछन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, ०७४ ले मुलुकी अपराध संहिता ऐन लागू हुने बेलामा अभियोग लागेको तर मुद्दा दर्ता भइनसकेको हकमा मात्र पुरानो कानुनअनुसार न्याय सम्पादन गर्न भनेको बताउँछन् ।

'ललिता निवास जग्गाबारे प्रहरीले अपराध संहिता आएपछि अनुसन्धान थालेको हो । ‘त्यसैले यसमा खारेज भइसकेको कानुन अनन्तकालसम्म जिउँदो रहन्छ भन्ने अर्थ लाउन मिल्दैन,’ बडाल भन्छन् । तर, काठमाडौं सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेल पुरानो कानुनअनुसार मुद्दा चल्ने बताउँछन् । वारदात समय पुरानो कानुन भएको बखतकै हुँदा यसमा हदम्यादको विवाद गर्नु नै गलत भएको उनको जिकिर छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १३, २०७८ ०९:४४