विपन्न विद्यार्थीको विकल्प बन्न सकेन ‘अनलाइन क्लास’

A+ A A-

‘हुनेहरूले मात्र पढ्ने, काम गर्ने रहेछ । हामी नहुनेले के गर्ने ? संसार यस्तै रहेछ ।’

धरान उपमहानगरपालिका–१५ मा रहेको शिक्षा सदन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक अमर बस्नेतले अभिभावकको यस्तै गुनासो सुनिरहनुपर्छ । अनलाइन माध्यममा पहुँच नभएका विद्यार्थी शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित रहेकोमा अभिभावकले चिन्ता व्यक्त गरिरहन्छन् ।

अधिकांश अभिभावकले गर्ने प्रश्नको जवाफ बस्नेतसँग छैन । कारण, शिक्षा सदन स्कुलका ६० प्रतिशत विद्यार्थी शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित छन् । जबकि सो स्कुलले अनलाइनबाट पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको छ ।

बस्नेतका अनुसार, स्कुलका सम्पूर्ण जनशक्ति अनलाइन कक्षा सञ्चालनमै सीमित छन् । सरकारले भनेजस्तो टोलटोलमा गएर पढाउन पर्याप्त जनशक्ति स्कुलसँग छैन । ‘अब हामीले अनलाइनबाट हुने कक्षाहरू हेर्ने कि टोलटोलमा जाने ? एकातिर गए अर्कोतिर छुटिरहेको हुन्छ,’ उनले भने ।

स्कुलमा भने सामान्य अवस्थाको कार्यतालिकाभित्रै रहेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन्छ । प्रविधि भएका विद्यार्थीहरू घरघरबाट जोडिन्छन् । शिक्षकहरू स्कुलमै गएर पहिलेझैँ सेतोपाटी (ह्वाइटबोर्ड) मा लेखेर पढाउँछन् । जसको लागि १४ वटा कक्षाकोठामा ‘वेब क्यामेरा’ जडान भएको छ ।

१४ वटै कक्षामा ‘टेलिभिजन स्कृन’ जडान भएको प्रधानाध्यापक बस्नेत बताउँछन् । उनका अनुसार विद्यार्थीहरूलाई शिक्षकले टेलिभिजनबाट हेर्छन् । विद्यार्थीले पनि वेब क्यामेरामार्फत शिक्षक र सेतोपाटी देख्छन् । भौतिक उपस्थिति नभए पनि अनलाइनबाटै विद्यार्थी र शिक्षकले अन्तक्रिया गर्छन् ।

कतिपय विद्यालयमा अनलाइनमै पनि राम्रोसँग पढाइ भएको पाइँदैन । शिक्षकले अनलाइनबाटै ‘नोट’ बाँडेर अध्यापन गराउँछन् । त्यसरी गणित, विज्ञानजस्ता विषय पढाउन कठिन हुने बस्नेतको अनुभव छ । ‘न शिक्षकले पढाएजस्तो भयो, न विद्यार्थीले बुझ्छन् । त्यसैले स्कुलमै प्रविधि जडान गरेर ह्वाइटबोर्डबाटै पढाउनुपर्छ भनेर हामीले सुरु गरेका हौँ,’ उनले भने ।

कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा पठनपाठन गराउन कठिन भएपछि दोस्रो लहरबाट शिक्षा सदनले स्कुलमै प्रविधि जडान गर्‍याे । १४ वटै कक्षा एउटै प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुन्छन् । त्यसको लागि स्कुलमा चारवटा ‘इन्टरएक्टीभ बोर्ड’ जडान गरिएको छ ।

दोस्रो लकडाउनमा सफल प्रयोग गरेपछि स्कुले गएको ९ माघबाट पुन: अनलाइन कक्षा सुचारु गरेको छ । यद्यपि यसबाट थोरै विद्यार्थीमात्र विद्यालयको सम्पर्कमा आउने बस्नेत बताउँछन् । ‘निम्न माध्यमिक तहमा एकदमै थोरै विद्यार्थी जोडिन्छन् । माथिल्लो कक्षाहरूमा भने करिब ४० प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइनमा जोडिन्छन्,’ उनले भने, ‘बाँकी ६० प्रतिशत विद्यार्थी शिक्षण सिकाइबाटै वञ्चित छन् ।’

बस्नेतका अनुसार, बिहान ११ र १२ कक्षाको व्यवस्थापन, शिक्षा र विज्ञान संकायको कक्षा सञ्चालन हुन्छ । दिउँसो कक्षा एकदेखि दशसम्म पठनपाठन हुन्छ । दिनभरमा जम्मा दशवटा कक्षा सञ्चालन हुन्छ ।

विद्यालयले अनलाइन कक्षा प्रभावकारी बनाउन प्रयत्न गरिरहे पनि अधिकांश विद्यार्थी शिक्षण सिकाइबाट छुटेकोमा बस्नेतको चिन्ता छ । कक्षा एकदेखि दशसम्म करिब हजार जना विद्यार्थी छन् । त्यस्तै ११ र १२ मा ४ सय ५० जना छन् । एउटा कक्षामा ५६/६० हाराहारी विद्यार्थी रहेकोमा तल्लो तहमा ७/८ जना मात्र विद्यार्थी अनलाइनमा जोडिन्छन् । माथिल्लो तहमा ४० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र जोडिने बस्नेत बताउँछन् ।

‘हामीले पनि के नै गर्न सक्छौँ र ? यत्रो मिहेनत गर्दा पनि आधाभन्दा धेरै विद्यार्थी छुट्छन् । अन्य विकल्प पनि हामीसँग छैन । राज्यले प्रविधिको विस्तार छिटोछरितो गर्नु नै उपयुक्त छ,’ बस्नेत भन्छन्, ‘कोठामा बसेर कार्यविधि बनायौँ भनेर मात्र हुँदैन । कार्यविधि अनुरुप चल्ने जनशक्ति पनि दिनुपर्‍याे नि ।’

०००

एनप्याब्सनका अनुसार करिब २० प्रतिशत विद्यार्थी शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित छन् । काठमाडौं र केही जिल्ला सदरमुकाममा बाहेकका ठाउँमा अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्, एनप्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपाने ।

यद्यपि, झन्डै दुईवर्ष अनलाइनबाट पढाइ हुँदा शिक्षकहरू प्रविधिमैत्री हुँदै गएको न्यौपानेको अनुभव छ । तर, राज्य उदासीन हुँदा अनलाइन कक्षा गाउँगाउँमा पुग्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

‘केहीले खेतबारीमा पढ्ने, घरमा पढ्ने भनेर आदर्शका कुरा गर्नुहुन्छ । तर, व्यवहारमा त्यो सम्भव छैन,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘हाम्रो परीक्षा प्रणाली नसुधारिएसम्म त्यस्तो कुरा गर्नु फगत आदर्शमात्र हो । सरकारको कोठे कार्यविधि पनि व्यवहारमा लागू गर्न कठिन छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भने पढाइबाट वञ्चित भएका विद्यार्थीको हकमा स्कुल स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्ने जिकिर गर्छन् । सिकाइ अबरुद्ध नहोस् भनेर मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष नै ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ जारी गरिसकेकाले त्यसैमा टेकेर विद्यालयले पढाइ गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘एउटा विद्यालयमा प्रविधिको पहुँचका आधारमा पाँच किसिमका विद्यार्थी हुन सक्छन् भनेर निर्देशिकामा स्पष्ट भनेका छौँ,’ शर्मा भन्छन्, ‘तिनलाई पहिचान गरेर विद्यार्थीलाई अनुकूल उपाय अपनाएर पढाउनुपर्‍यो । कसलाई कसरी पढाउने भनेर निर्देशिकाले मार्गनिर्देश गरेको छ ।’

तर, अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भने सरकारको कार्यविधिलाई व्यवहारमा लागू गर्न कठिन रहेको बताउँछन् । कार्यविधि बनाएर त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा सरकार उदासीन बनेको उनको आरोप छ ।

दुईवर्ष देखि सरकारले कार्यविधिको गफ दिने बाहेक अन्य काम गर्न नसकेको भण्डारी बताउँछन् । ‘रेडियो, टेलिभिजनबाट पढाउनु भनेर मात्र हुँदैन । सोही अनुरुप स्रोत साधन पनि दिनुपर्‍याे नि,’ उनले प्रश्न गरे, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीको लागि अनलाइन विधि कसरी ‘वैकल्पिक विधि’ हुन्छ ? कोरोना महामारी नहटुन्जेल उनीहरूले पढाइबाट सधैँ वञ्चित भइरहनुपर्ने ?’

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १२, २०७८ ०६:३९