गणतन्त्रका मनमौजी महारथीहरू

A+ A A-

जंगी अड्डाले नेपाली सेनाका उपरथी अनन्त कार्कीको पदावधि थप्ने सिफारिस नगरेपछि उनले ५ माघमा तालुकदार निकायमा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उजुरबाजुर गरेका छन् । उजुरीपछि उनको पदावधि थपिएला/नथपिएला यकिन छैन । तर यो प्रकरणले सेनापतिले कुन हदसम्म अधिकारको दुरुपयोग गर्छन् भन्नेचाहिँ सतहमा ल्याइदिएको छ ।

पदावधि प्रकरणले कम्तीमा पनि अहिलेका सेनापति प्रभुराम शर्मा वा उनका पूर्ववर्ती पूर्णचन्द्र थापामध्ये एकले शक्ति आफूखुशी प्रयोग गरेकोचाहिँ पुष्टि हुन्छ । कार्कीको उजुरीअनुसार आफूसहितका अन्य उपरथीको पदवाधि थप्न सिफारिस गर्ने निर्णय १२ चैत २०७७ मा पनि भएको थियो, जसलाई हालका प्रधानसेनापति शर्माले उल्टाएका हुन् ।

सैनिक ऐन, ०६३ ले सैनिक कर्मचारीको पदावधि थप्ने अधिकार सेनाप्रमखुलाई दिएको छ । प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा सरकारले पदावधि थप्न सक्छ । उमेर हदले नरोके ३ वर्षको पदावधि रहने उपरथीको कार्यकाल प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा २ वर्ष थपिन सक्छ । ऐनको दफा १७ मा अवकाशमा जाने व्यक्ति सेनाका लागि आवश्यक देखिएमा पदावधि थप्न सक्ने तजविजी व्यवस्था छ ।

राजेन्द्र क्षेत्री

ऐनमा ‘लामो अवधिसम्म सेवा गरी शारीरिक रूपमा सक्षम रहेका अधिकृतको सेवा नेपाली सेनाका लागि आवश्यक छ भन्ने मनासिव आधार र कारण खोली नेपाल सरकारसमक्ष प्रधानसेनापतिले सिफारिस बमोजिम सरकारले पदावधि थप गर्न सक्ने’ लेखिएकाे छ ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कार्कीलाई के आधारमा सेनाका लागि चाहिने अधिकृत ठाने र अहिलेका सेनाप्रमुख शर्माले अनावश्यक माने ? सैनिक सेवाका जानकारहरूका अनुसार सेनापतिले ऐनको प्रयोग नै आफूखुशी गर्छन् । सैनिक आचरण विपरीतका गतिविधि गरेको र राजनीतिक शक्तिका आडमा लाभ लिन खोज्ने अधिकृत हुन्, कार्की । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत निकटका कार्की यसअघिका दुई प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री र थापाको कार्यकालमा त्यही शक्ति उपयोग गरेर सैनिक करियर माथि उकासेका हुन् । ‘जंगी अड्डाले उनको यो गैर–व्यावसायिक चरित्रका कारण पदावधि नथपेका हो,’ एक उपरथीले भने, ‘पहिलेका सेनाप्रमुखले कसरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका हुन्, थाहा छैन ।’

खासमा सेनाभित्र गुटहरू जन्मिएको पुष्टिकरण हो, यो । पूर्ववर्ती सेनापतिको अवकाशसँगै कार्की कमजोर बने र पूर्ववर्ती सेनापतिको निर्णय हालका सेनाप्रमुखले उल्टाए ।

सेनापतिसँग राम्रो सम्बन्ध स्थपित नगर्नेको सेवाअविध नथपिएको र नजिक हुनेको भने सहजै थपिएका उदाहरण थुप्रै छन्, जसले सैनिक कमान्डरको मनमौजी शैली झल्काउँछ । ‘प्रधानसेनापतिजस्तो पदमा बसेकाहरू गैरजिम्मेवार काम गर्छन् भनेर शंका हामी गर्दैनौं,’ सुरक्षा मामिलाकी जानकार इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, ‘यही विश्वासले कानुन बनाउने हो । तर कतैबाट प्रभावित भएर, प्रलोभनमा परेर पदावधि थप्ने/नथप्ने निर्णय भएका छन् । संगठनको व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर नियम बनेका भए पनि यसको दुरुपयोग हुनु ठीक होइन ।’

पूर्णचन्द्र थापा ।

मनमौजी सेनापतिहरू

कठोर चेन अफ कमान्डमा बाँधिनुपर्ने भएकाले सेनापतिलाई केही अधिकार दिइनु सामान्य हो । सरुवा र बढुवामा ऐनले सेनापतिलाई भरपूर अधिकार दिएको छ । सैनिक नियमालीअनुसार समिति बनाएर सेनाका उपल्ला पदमा बढुवा र सरुवाको सिफारिस सरकारलाई गर्ने कानुनी अधिकार छ ।

तर यही अधिकारले सेनापतिलाई मनलाग्दी कदम चाल्ने बाटो खोलिदिएको छ । उदेकलाग्दो पक्ष, लोकतन्त्रकालका सेनापतिले यस्तो अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन् । ०६३ पछिका सबै सेनापति यो अधिकारको दुरुपयोगमा चुकेका छैनन् । गणतन्त्र स्थापनापछि सेनाले आधा दर्जन सेनापति पायो– रुकमांगद कटवाल, छत्रमानसिंह गुरुङ, गौरव शमशेर राणा, राजेन्द्र क्षेत्री, पूर्णचन्द्र थापा र प्रभुराम शर्मा ।

गणतन्त्रको सुरुवातदेखि नै सेनापतिले यो अधिकारको जथाभावी प्रयोग गर्न थालेका हुन् । प्यारजंग थापा सेनापति छँदा कार्यालयमा कार्यरत उपरथी प्रदीपप्रताप बम मल्ललाई यसअघि नै पदावधि सकिसकेको भन्दै अवकाश पत्र थमाइएको थियो, जतिखेर भर्खरमात्र राजसंस्था विस्थापित भएको थियो । दरबार नजिकको व्यक्ति भनेर उनको पदावधि नथपिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

०६१ मा शाही सैनिक नियुक्ति, प्रमोसन र अरु विविध व्यवस्था साधारण नियमहरू, २०२० को अठारौं संशोधनले उपरथीको पदावधि ५ वर्षबाट ३ वर्षमा झारेको थियो । यसका साथै प्रधानसेनापतिले आवश्यक ठानेमा दुई वर्ष थप्ने सिफारिस गर्ने प्रावधान पनि राखियो । तर नियम संशोधन हुँदा कार्यरत सैनिक अधिकृतका लागि केही शर्त राखियो । जसमा उपरथीको पदावधि थपिन ‘तीन वर्ष कायमी सेवा’ पूरा गरेको हुनुपर्ने लेखियो । ३ वर्ष कायमी सेवा नपुगेको भन्दै मल्लको पदावधि नथपी अवकाश दिइएको थियो ।

यसविरुद्ध मल्लले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले २ कात्तिक ०६३ मा कानुनको प्रयोग समान हिसाबले हुनुपर्ने भन्दै पदावधि थपेर मल्ललाई पुनःवहाली गर्न आदेश दियो । तर सर्वोच्चको आदेश सेनाले मानेन । पुनःवहालीको आदेश आउँदा रुकमांगद कटवाल सेनापति हुन् ।

प्यारजंग थापाकाे उत्तराधिकारीपछिकाे प्रधानसेनापतिकाे राेलक्रममा थिए, मल्ल । तर मल्लकाे पदावधि नथपिएपछि छत्रमानसि‌ह गुरुङकाे भाग्य खुल्यो । ऐनको अधिकार दुरुपयोग गर्ने गणतन्त्रकालकाे पहिलाे प्रधानसेनापति कटवाल बने ।

०६३ भदाैमा कटवाल प्रधानसेनापति बनेपछि एउटा रथी पद रिक्त भयो । अर्का रथी बालानन्द शर्मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा भएकाले सिनियर उपरथी गोविन्दबहादुर गुरुङको सैनिक टुकडीले कटवाललाई सलामी दिएकाे थियो । नवनियुक्त प्रधानसेनापतिलाई सबैभन्दा वरिष्ठ सैनिक अधिकारीले सलामी दिने चलन छ ।

तर कटवालले गुरुङलाई न बढुवाकाे सिफारिस गरे न पदावधि नै थपे । उमेर हद बाँकी रहेपनि उनकाे रथीमा बढुवा र पदावधि थप दुवै भएन । प्रधानसेनापति कटवालमाथि जन्म मिति सच्याएकाे आराेप लागेकाे थियाे । ती कागजात बाहिर ल्याएको आरोपमा कटवालले गुरुङको बढुवा र पदावधि थपकाे प्रक्रिया नै रोकिदिएका हुन् । कटवालले गुरुङलाई वरिष्ठ उपरथीको जिम्मेवारी समेत दिएनन् । वरिष्ठ उपरथीकाे जिम्मेवारी अमर पन्तलाई दिएका थिए । *

कटवालले उपरथी दिलीपशमशेर राणाको बढुवा नहुने अवस्था मिलाए । पोखरास्थित तत्कालीन पश्चिम पृतनापति छँदा राणाले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनुमा सेनाको भूमिका रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको विषयलाई लिएर कटवालले कोर्टमार्सलको प्रयास गरेका थिए ।

जंगी अड्डाभित्रका प्रायः जनरलहरूले यसमा असहमत भएपछि कटवाल हच्किए । तर बढुवा सिफारिस गरे पनि भित्रभित्रै बढुवा रोक्न लागेको आरोप राणाले कटवाललाई लगाउँदै आएका छन् ।

कटवालपछिका प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ पनि अधिकार दुरुपयोगमा चोखो देखिएनन् । १७ वैशाख ०६८ मा खाली भएको रथीको दरबन्दीमा गुरुङले वरीयतामा अगाडि रहेका उपरथी गौरवशमशेर राणाकाे (पछि प्रधानसेनापति) बढुवा प्रक्रिया थालेनन् । गुरुङले आफूले चाहेका व्यक्तिलाई सेनाप्रमुख बनाउन यस्तो गरेका थिए । अर्को रथी पद रिक्त भएपछि मात्र गुरुङले राणासँगै आफूले उत्तराधिकारीका रुपमा हेर्न चाहेका उपरथी नेपालभूषण चन्दको बढुवाको सिफारिस गरे । चन्द सेनापतिको रोलक्रममा यकिन नभए पनि स्थिति अनुकूल भएमा उक्त पदमा पुर्‍याउने गुरुङको मनाशय थियो ।

गाैरव शमशेर राणा

गुरुङपछि प्रधानसेनापति बनेका गौरवशमशेरले आफूलाई सेनाप्रमुख बन्ने बाटोमा भाँजो हाल्न खोज्ने चन्दको पदावधि थपको सिफारिस गरेनन् । चन्दको दुईवर्षे पदावधि २८ असार ०७० मा सकिँदै थियो । ५८ वर्षको उमेर हद पुग्न आठ महिना बाँकी भए पनि पदावधि थपिएन र अवकाश पाए ।

राणाका उत्तराधिकारी राजेन्द्र क्षेत्रीले पनि यो अधिकारको मनमौजी प्रयोगमा रुचि देखाए । ०७२ भदौदेखि सैनिक कमान्ड सम्हालेका क्षेत्रीले उपरथी विनोज बस्न्यातको पदावधि थप्न सिफारिस गरेनन् । उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको बताइए पनि त्यस विषयमा छानविन गरेर कारबाही भने भएन । नातेदारसमेत रहेका पूर्णचन्द्र थापालाई सेनाप्रमुख बनाउन क्षत्रीले शक्तिको दुरुपयोग गरेका थिए । क्षेत्रीले सेनापति भएपछि अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै उजुरी परेपछि संसदको राज्यव्यवस्था समितिले छानविनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

क्षेत्रीपछि प्रधानसेनापति बनेका पूर्णचन्द्र थापा संभवतः एक दशकयता सबैभन्दा बढी चर्चा पाउने जर्नेल हुन् । सेनालाई रुपान्तरण गर्ने भन्दै प्रचारप्रसार गरेका थापाले बढुवा र पदावधि थप्ने अधिकारको दुरुपयोग गर्न भने चुकेनन् ।

सैनिक नियमावलीमा पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र बढुवा प्रक्रिया थाल्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि थापाको कार्यकालमा चार महिनासम्म पद खाली नै राखियो । यसो गर्नुको उद्देश्य थियो आफूले रुचाएका व्यक्तिको बढुवा गर्नु । थापा ०७५ भदौमा प्रधानसेनापति बनेपछि एउटा रथी पद रिक्त थियो । उपरथीत्रय अनुज बस्न्यात, शेखरसिंह बस्न्यात र देव सुवेदी बढुवाका आकांक्षी थिए । तर बढुवा प्रक्रिया नखुल्दा बस्न्यातद्वयले पदावधि सकिएर अवकाश पाए भने सुवेदीले राजीनामा दिए । उक्त पदमा शरद गिरीको बढुवा भयो । उमेर हद बाँकी रहेको भए पनि अनुज बस्न्यातको उपरथीमा पदावधि समेत थपिएन ।

छत्रमानसि‌ह गुरुङग । तस्वीर साभार गेटी इमेज ।

लगामको अभाव

राजतन्त्र छँदासम्म सेनामा राजदरबार हावी थियो । सैनिक अधिकारीहरूको पदावधि थप वा बढुवामा अन्यायमा परेको गुनासो आएमा राजदरबारले चनाखो बनेर सुन्थ्यो । राजदरबार सैनिक सचिवालयले सेनापतिका काममा लगाम लगाउँथ्यो ।

गणतन्त्रपछि सैनिक मामिलामा रक्षा मन्त्रालयले उक्त भूमिका निभाउन सकेको छैन । ऐनले पदावधि थप र बढुवाको अधिकार प्रधानसेनापतिलाई दिए पनि यसको मनमौजी प्रयोगलाई अहिलेसम्म रक्षा मन्त्रालयले रोक्ने प्रयाससम्म गरेको छैन ।

सैनिक ऐन, नियमावलीले बढुवा वा पदावधि थपको निर्णय गर्दा समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसको निर्णय अनुसार प्रधानसेनापतिले सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । बढुवा वा पदावधि थपका लागि उम्मेदवार योग्य छ कि छैन भन्ने कारण खोज्न समिति बन्ने हो । यही आधारमा प्रधानसेनापतिले सरकारसमक्ष सिफारिस लैजाने गरिन्छ । तर यसको प्रयोग मनमौजी हुने गरेको छ ।

आफूले चाहेका व्यक्तिको बढुवा र पदावधि थप गर्नुछ भने समिति गठन हुने गरेको छ भने नत्र प्रधानसेनापतिले समिति गठन नै गर्दैनन् । यसअघि उपरथी गौरवशमशेर र नेपालभूषण चन्दको बढुवा गर्न समिति बनेन । सेनापति गुरुङले आफैं बढुवा सिफारिस गरेका थिए । समिति बनाउँदा चन्दको सिफारिस नहुने जोखिम भएर गुरुङले यस्तो गरेका थिए ।

प्रधानसेनापतिका गलत क्रियाकलापका कारण कतिपय सैनिक अधिकारीको ‘करियर’ नै चौपट हुने गरेको छ । यसबाट तत्काल कुनै व्यक्तिलाई लाभहानी हुने भएपनि दीर्घकालीन रुपमा सैनिक संगठनलाई घात गर्ने पूर्व रक्षासचिव वामनप्रसाद न्यौपाने बताउँछन् । ‘संगठनको कार्यप्रकृतिका हिसाबले ऐनमा प्रधानसेनापतिलाई त्यो अधिकार दिएको हो,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘तर यसको दुरुपयोग गरेर कतिपय प्रधानसेनापतिले योग्य जनशक्तिलाई माथि आउनबाट रोकेको पाइन्छ । कारणसहित पदावधि नथपिने वा बढुवामा नपर्ने भनेर बेलैमा सचेत र सूचित गरिदिनुपर्छ ।’

रुकमा‌गद कटवाल

सांसद समेत रहेका सुरक्षाविद् दीपकप्रकाश भट्ट सेनाको ऐन कानुन बनाउँदा संसदीय समितिमा छलफल हुने चलन नभएकाले अहिलको समस्या देखिएको बताउँछन् । सैन्य संरचनामा कमान्डरको हिसाबले प्रधानसेनापतिलाई केही अधिकार दिंँदै आएको भएपनि हाम्रोमा बढी नै लचकदार भएको उनको भनाइ छ । ‘युद्धकालका लागि एकखालको अधिकार हुन्छ, शान्तिकालमा त्यही हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रोमा सेनापतिका अधिकार धेरै नै लचक भयो । कानुन बनाउँदा छलफलमा आउनुपथ्र्यो आएन । त्यसलाई क्रमशः प्रजातान्त्रिक घेराभित्र ऐनमा बाँधेर राख्न जरुरी छ ।’

सुरक्षाविद् इन्द्र अधिकारी प्रधानसेनापतिका अधिकार लामो समयदेखि दुरुपयोग भईरहेकाले यसमा पुनःविचार गर्नुपर्नै बताउँछन् । ‘पदावधि थप्ने वा नथप्ने जस्ता तजविजी अधिकार किन दिने ?’ उनको भनाइ छ, ‘आजको दिनमा सेनापतिलाई तजविजी अधिकार दिनु नै गलत हो ।’

*यसअघि अन्यथा भएकाले सच्याइएकाे छ –प्रधानसम्पादक

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ७, २०७८ २३:०२